महासंघको अध्यक्ष बने चन्द्रप्रसाद ढकाल, सफल उद्यमीसँगै निजी क्षेत्रको नेता पनि

काठमाडौं । चैत २८, २९ र ३० गते सम्पन्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ५७ औ वार्षिक साधारणसभाले नयाँ कार्यसमितिको चयन गरेको छ । साधारणसभा सम्पन्न सँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल स्वातः अध्यक्ष भएका छन् । महासंघको नव-निर्वाचित अध्यक्षको रुपमा ढकालले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउदै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारीको प्रवद्र्धन गर्ने तथा स्वदेशी-विदेशी लगानी पर्वद्धन सँगसगै निजी क्षेत्रको सम्मान वृद्धि गर्ने एजेण्डालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षको कार्यकालमा हरेक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा ठूलो पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अध्यक्ष ढकालको लक्ष्य पूरा हुनै लागेको छ । महासंघ अध्यक्षको अबको कार्यकालमा प्रत्येक जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ रहेका स्थानमा उद्यम तथा लगानी बढाउने, रोजगारी केन्द्रित ‘सीप तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन प्रणाली’ विकास गरी साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको अध्यक्ष ढकालले बताए । अध्यक्ष ढकालले उद्यम व्यवसाय तथा लगानीगर्दा तीनवटा सिद्धान्तलाई सधै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । पहिलो, आम जनतालाइ सिधै फाइदा वा सेवा पुर्‍याउने, दोस्रो सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र र तेस्रो, व्यावसायिक सम्भावनाको क्षेत्र । को हुन ढकाल ? चन्द्रप्रसाद ढकाल पहिलो पुस्ताका सफल उद्यमी-व्यवसायी हुन् । दुई कार्यकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य ढकालले लगानी समिति, रोजगारदाता परिषद्को सभापति, एसोसिएट उपाध्यक्ष हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकाल आइएमई ग्रुपका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनको व्यावसायिक यात्रा करिब चार दशक लामो छ । विसं २०२२ सालमा बागलुङको अमलाचौरमा जन्मेका ढकालले विसं २०४५ बाट आफ्नो व्यवसाय सुरु गरेका हुन् । त्यसपछि विसं २०४८ मा कार्गो कम्पनी हँुदै २०५७ मा नेपालको पहिलो रेमिट कम्पनी आइएमई रेमिट स्थापना गरेर अध्यक्ष ढकालले व्यावसायिक फड्को मारेका हुन् । हाल आइएमई ग्रुपसँग सम्बद्ध दुई दर्जन भन्दा बढी व्यवसाय तथा उद्योग प्रतिष्ठानहरु नेपालसहित विश्व बजारमा स्थापित छन् । ढकाल नेतृत्वको आइएमइ ग्रुपले २० हजार जना भन्दा बढी प्रत्यक्ष र ४० हजार जना भन्दा बढीको संख्यामा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सफल भएको छ । ढकालको नेतृत्वमा आइएमई ग्रुपले आफ्नो लगानी तथा उद्यमशीलतालाई सेवा क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी दुई दर्जनभन्दा बढी कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन गरी व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । यसअन्र्तगत रेमिट, बैंकिङ, व्यापार, सूचना प्रविधि, सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, होटल तथा रिसोर्ट, अटोमोबाइल, बीमा, खेलकुद तथा मनोरञ्जनको क्षेत्रका कम्पनीहरु बजारमा प्रतिस्पर्धी र गतिशील छन् । ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, आइएमई लिमिटेड, आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स, आइएमई डिजीटल सोलुसन्स्, हिमालय पावर पार्टनर, माउन्टेन इनर्जी, चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेड, आइएमई मोटर्स, डिस मिडिया नेटवर्कलगायतका कम्पनीहरुमा आइएमई ग्रुपको प्रमुख हिस्सेदारी छ । पछिल्लो समय पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी विस्तार गर्दै ढकाल सातवटै प्रदेशमा केवलकारसहितका नयाँ पर्यटकीय गन्तब्य निर्माणमा सक्रिय छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने रेमिट्यान्सलाई वैधानिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र्याउने व्यवसाय मार्फत् देशको औपचारिक अर्थतन्त्र विकासमा अध्यक्ष ढकालको उल्लेखनीय योगदान छ । विदेशमा कमाएको रकम वैधानिक माध्यमबाट देश पठाउँदा लाखाँैं श्रमिकहरु अनावश्यक झन्झट र ठगी हुनबाट जोगिएका छन् । औपचारिक माध्यम मार्फत् ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स नेपाल ल्याउने सफल संस्थाको नेतृत्वको रुपमा ढकाल, नेपाल सरकारले पटक पटक ‘महत्वपूणर् व्यावसायिक व्यक्ति सम्मान-सिआइपी’ बाट सम्मानित भएका छन् । यस्तै रेमिट्यान्स व्यवसायहरू मध्येबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेको आधारमा लगातार चार पटकसम्म ‘ठूला करदाता सम्मान’ बाट आइएमई पुरस्कृत भएको छ । सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा थप लगानी प्रवद्र्धन र सर्वसाधारण समेतलाई नाफाको हिस्सेदार बनाउने उद्देश्य राख्दै आइएमई ग्रुपका कम्पनीहरु पब्लिक लिमिटेडमा लैजाने प्रतिबद्धतालाई ढकालले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यसरी आइएमई ग्रुप, स्थापनाकालदेखि नै गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट र विस्तारित सेवाहरूको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास तथा आफ्ना ग्राहकहरूको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा समर्पित देखिन्छ । २०७२ को भूकम्प र कोभिड-१९ को महामारी तथा अन्य विपद्का समयमा समेत उद्धार, तत्काल राहत वितरणमा आइएमई ग्रुपलाई नै परिचालन गर्न समेत अध्यक्ष ढकालले अग्रसरता लिँदै आएका छन् । कोभिड-१९ मा आइएमई ग्रुपले भरोसा कोष स्थापना गर्दै करोडौं रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेको थियो । ग्रुपले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा कोभिड १९ बाट मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई नगद सहयोग समेत गरेको थियो । नेपालका लागि गणतन्त्र इन्डोनेसियाको अवैतनिक वाणिज्यदूतको रुपमा रहेका ढकाललाई २०७२ को महाभूकम्पका समयमा उद्धार र राहतमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै गणतन्त्र इन्डोनेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सम्मान गरेको थियो । अध्यक्ष ढकाल, नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने प्रतिष्ठित सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप, गोरखा दक्षिण बाहु चौथो र प्रबल जनसेवाश्री चौथो लगायतका मानपदवीबाट सम्मानित व्यक्तित्व हुन् ।

व्यवसायमा ट्रयाक खोल्दै, छोरानातिलाई सँगसँगै डोर्याउँदै

काठमाडौं । एउटा ठूलो कोठा । कोठाको तीनतर्फ तीन वटा सोफा सेट । भित्तामा ठूलो टीभीको जस्तै स्क्रिन । तर, त्यो टीभी होइन, सीसीटीभीको निगरानी गर्ने डिस्प्ले हो त्यो । त्यही डिस्प्ले निगरानीमै व्यस्त देखिन्छन् प्रदिपजंग पाण्डे । नेपाली उद्योग व्यवसायमा परिचित नाम हो प्रदिपजंग । काठमाडौंको लाजिम्पाट नजिकै रहेको उत्तरढोकामा छ लोमस फर्मास्यूटिकल्सको केन्द्रिय कार्यालय । त्यही कार्यालयमा बसेर उनले व्यवसायिक योजना बनाउँछन् । केन्द्रिय कार्यालयबाटै पेप्सिकोलामा रहेको लोमस फर्मास्यूटिकल्स उद्योगको निगरानी गर्छन् । जाँगर चलेको बेला उद्योगमै पुग्छन् । कर्मचारीहरुलाई सल्लाह सुझाव दिन्छन् । काम गर्न उप्रेरणा जगाउँछन् र हौसला दिन्छन् । आजकल यसरी नै बित्छ उनको दैनिकी । उमेर ७५ वर्ष । युवाहरुको जस्तो जोस जाँगर । देशविदेशमा हुने घटनाक्रम र अर्थतन्त्रको जल्दोबल्दो अवस्थाको अपडेट । यतिसम्मको उर्जा पाण्डेमा कसरी आउँछ होला ? उनको सक्रियताभित्रको उर्जाको राज हामीले खोतल्ने प्रयास गर्यौं । उनले मुसुक्क मुस्कुराउँदै जवाफ दिए, ‘जहिल्यै पनि सकारात्मक भावना राख्नु पर्छ, यदि नकारात्मक सोच्यो भने आफैलाई खान्छ, राम्रोसँग निद्रा लाग्दैन, रोग वृद्धि हुन्छ, शरीर पुरै गल्छ, खुसी हुन सकिँदैन, काममा सन्तुष्ट हुन सक्नु पर्छ, उर्जा आफै आउँछ ।’ तपाईं आफ्नो उद्योग व्यवसायमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? हामीले पुनः जिज्ञासा राख्यौं, ‘एकदम सन्तुष्ट छु, एउटा खुड्किलो टेकिसकेपछि मात्रै अर्काे खुड्किलो टेक्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, एकैपटक चार खुड्किलामाथि टेक्यो भने लडिन्छ, एउटा खुड्किलोमा टेकेपछि सफल भएर मात्रै अर्काे खुड्किलोमा टेक्नु पर्छ, लोमसको सफलतापछि मात्रै मैले अन्य क्षेत्रमा हात हालेँ, मैले कहिल्यै पनि एकै पटक ४ वटा क्षेत्रमा लगानी गरिनँ, जुन क्षेत्रमा लगानी गरेँ, त्यो क्षेत्रबाट म पूर्ण सन्तुष्ट र सफल भएको आभास गर्छु,’ उनले भने । उनी भएका व्यवसायलाई सफल बनाउन तर्फ लाग्न सल्लाह दिन्छन् । एउटा व्यवसायसँगै अर्कोमा जम्प गर्दा त्यसले सफलता र सन्तुष्टि नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘मैले हेलिकप्टरमा लगानी गरेँ, तर अब एयरलाइन्समा लगानी गर्नुपर्छ भनेर कहिल्यै सोचिनँ, जे छ त्यसैमै सन्तुष्ट भएँ, हुन त हजार इच्छाहरु हुन्छन् तर, सबै इच्छाहरु पुरा हुँदैनन्, सारा मान्छेले होटल खोले भने मैले पनि होटल खोल्नुपर्छ भनेर कहिल्यै सोचिनँ,’ तर अरुले सम्भावना नदेखेको र योजना नबनाएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने योजना बनाएँ,’ उनले आफ्नो व्यवसायिक रणनीति सुनाए । आफुले जति पनि संरचनाहरु विस्तार गरेँ ती नम्बर वान भएको उनको दाबी छ । अब त्यसलाई खस्किन नदिन, दीगो बनाउन र उत्कृष्ट बनाउन यो उमेरमा पनि सक्रिय भएर लागि परेको उनी बताउँछन् । ‘जबसम्म मेरो स्वास्थ्य र विवेकले काम गर्छ, तबसम्म सक्रिय भएर काम गर्छु,’ उनले भने, ‘मान्छे जति सक्रिय हुन्छ, त्यति नै स्वस्थ हुन्छ, सक्रिय भएपछि व्यस्त भइन्छ, व्यस्त भएपछि उर्जा बढ्दै जान्छ, ।’ व्यवसायमा ट्रयाक खोल्दै अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि देखासिकी हावी छ । एउटा व्यवसायीले होटल खोल्यो भने अर्को व्यवसायीलाई पनि होटल खेल्ने इच्छा जाग्छ । एउटा व्यक्तिले एयरलाइन्समा लगानी थप्यो भने अर्कोलाई पनि सोही क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्छ । तर, उद्योगी पाण्डेलाई भने त्यस्तो कहिल्यै लागेन । नेपाली औषधि उद्योगममा उनको पृथक किसिमको छाप छ । जतिखेर नेपालमा विदेशी औषधिको दबदबा थियो । बिरामीहरुले विदेशी औषधि खाएर जीवन बचाउनु पर्ने विवशता थियो । तर, त्यो बाध्यताको बाटो पाण्डेले सदाका लागि अन्त्य गरे । त्यो अवस्थामा नेपालमै औषधि उद्योग खोल्न सकिन्छ भन्ने न कुनै उद्योगी व्यवसायी नत कुनै प्रशासकहरुले सोचेका थिए । तर, त्यो विवशतामाथि बुद्धी लगाएर पाण्डेले औषधि उद्योग खोल्ने योजना बुने र वि.सं २०४४ सालमा स्थापना गरे लोमस फर्मास्यूटिकल्स । ‘मैले नेपालमा औषधि उद्योग खोल्दा देशमा औषधि उद्योग नै थिएनन्, उद्योग खोल्नु अगाडि २/३ वटा उद्योग थिए तर खासै चलेका थिएनन्, औषधि के हो जनतालाई पनि थिएन, धेरैजसोले जडिबुटी प्रयोग गर्थे, डाक्टर र सचिवहरुले पनि नेपालमा औषधि बन्छ र भनेर प्रश्न गर्थे, त्यो बेला जोखिम नै लिएर २५ लाख पुँजीमा गोंगबुमा उद्योग खोलेँ, तर जोखिमको प्रतिफल राम्रै पाइँदो रहेछ,’ सुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै पाण्डेले भने । दिनहरु बित्दै गए । लोमसको औषधिले बजारमा चर्चा पाउँदै गयो । आइएमएस हेल्थले गरेको सर्वेक्षणमा सन् २००१, २००२ र २००३ मा भारत र नेपालबाट बिक्री हुने औषधिहरुमध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्यो लोमस । संरचनाहरु विकास र नियम कानुनहरु परिमार्जन हुँदै गए । गोगंबुमा उद्योग विस्तारका लागि ठाउँ नपुगेपछि पेप्सीकोलामा पाण्डेले २५ रोपनी जग्गा खरिद गरे । त्यतिबेला प्रतिरोपनी ७ लाख रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको उनले बताए । अहिले सोही क्षेत्रमा आनाको ५० लाख रुपैयाँ मूल्य पुगेको छ । ‘पहिला एउटै भवनमा ३४ वटा औषधि उत्पादन गरिन्थ्यो तर, दिनप्रतिदिन माग बढ्न थालेपछि विस्तार गर्दै लगियो, अहिले ४ सयभन्दा बढी औषधि उत्पादन भइरहेका छन्, हर्वल, स्टोरेन्ट, पेनिक्लिनिक लगायत सबै प्रकारका औषधि छट्टाछुट्टै भवनमा बन्छन्, उनले भने । पाण्डेले सबै काम एउटै उद्योगबाट सञ्चालन गर्दा गाह्रो हुन्छ भनेर जनकपुरमा समेत आफ्नो उद्योग विस्तार गरेका छन् । उनको सबैभन्दा पछिल्लो लगानी यही हो । जनकपुरमा साढे ४ बिघा जमिनमा विभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन भइरहेको छ । ‘मेरो फराकिलो सोच छ, ५०/६० वर्षको भिजन लिएर काम गरिरहेको हुन्छ, काठमाडौंमा ठाउँ पुगेन भने फ्याक्ट्री सञ्चालन गर्न दिँदैनन्, काठमाडौंमा उद्योग बन्द गर्न लगाइयो भने पनि हामी तुरुन्तै जनकपुर जान सक्छौं,’ उनले आफ्नो आगामी कदम पनि सुनाए । लोमस औषधि उद्योग स्थापनाको किस्सा भने रोचक छ । मान्छेलाई हानी हुने भन्दा पनि त्यसले सबैलाई टेवा पुग्ने क्षेत्र आफुले रोज्ने गरेको उनी बताउँछन् । ‘म चुरोट, रक्सी, मासु बेच्दिन, त्यसमा लगानी पनि गर्दिनँ, चुरोट र रक्सीले स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ भने मासु खानु भनेको अर्काको ज्यान लिनु हो, स्वास्थमा खराब हुने काम नगर्ने मेरो संकल्प छ, जनतालाई नोक्सान गर्ने पेशा कहिल्यै गर्दिनँ, त्यसैले पनि औषधि क्षेत्रमा हात हालेको हुँ,’ उनले भने । औषधि उद्योगपछि उनले सिमेन्ट उद्योग खोले । उनले दुई दशक अगाडि कसमस सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याए । सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्दा पनि देशमा खासै सिमेन्ट उद्योग थिएनन् । पछि उनले सिमेन्ट उद्योग खोले । विस्तारै नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनाको लहर सुरु भयो । औषधि व्यवसायबाट व्यवसायिक जीवन सुरु गरेका पाण्डेको सिमेन्ट, बैंक, जीवन तथा निर्जीवन बीमा, सूचना प्रविधि र पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी छ । उनी सबै क्षेत्रमा आफु सफल भएको दाबी गर्छन् । ती क्षेत्रमा नयाँ ‘ट्रेण्डसेट’ गर्न पनि आफु सफल भएको उनी सुनाउँछन् । उद्योगी व्यवसायी भन्दा जति सजिलो छ त्यो भन्दा कयौं गुण दुःख पीडा भोग्नु पर्ने उनी बताउँछन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलन उनको मानसपटलमा ताजै छ । त्यो सकस उनी अहिले सम्झिन पनि चाहन्नन् । ‘औषधि उद्योग गोंगबुमा थियो, आन्दोलनका बेला सडकमा हिड्डुल गर्न पनि सकस हुन्थ्यो, म बिहानै ७ बजे फ्याक्ट्रीमा पुगेर कर्मचारीलाई खाना खुवाएर काम गराउँथे, बेलुका सुरक्षित घर पुर्याउँथे, त्यतिबेला धेरै जोखिम मोलियो, चन्दा माग्न लाइन लाग्थ्यो, चन्दा नदिए तेरो घर जलाउछु भन्थे,’ डरत्रासका बिच व्यवसाय गर्नु पथ्र्यो,’ उनले विगत स्मरण गर्दै भने । तर, आफुले कहिल्यै चन्दा नदिएको उनी सुनाउँछन् । उहिलेको भन्दा अहिले सकस ७५ वर्षको अवधिमा पाण्डेले धेरै जोखिमहरु मोले । धेरै चुनौतीहरुको सामना गरे । चन्दा माग्नका लागि टेबल अगाडि पेस्तोल ताक्नेहरुसँग उनी डराएनन् । अनुशासित भएर आफ्नो उद्योग व्यवसायमा रमाए । परिणाम स्वरुप उनी निजी क्षेत्रको ठूलो छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष समेत बने । तर, महासंघको अध्यक्ष बन्दै गर्दा अध्यक्ष पदबाट बाहिरिनुको अनुभव भने नमिठो छ । त्यसलाई उनी राजनीतिक विषय ठान्छन् । ‘मलाई राजनीति गरेर महासंघबाट बाहिर गरे, त्यसैले पनि मलाई राजनीतिदेखि घृणा लाग्छ, उनीहरुले मलाई दुख दिए, उजुरी पनि हाले, सर्वाेच्च अदालतले मलाई सफाइ दियो, ममाथि कुनै दाग लागेको छैन,’ उनले महासंघभित्र बस्दाका विवादहरु स्मरण गर्दै भने । ती विभिन्न सकस र समस्याहरुभन्दा अहिले बढी चुनौति भएको उनी बताउँछन् । उनी अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आफ्नो जीवनकालको सबैभन्दा ठूलो सकस भएको सुनाउँछन् । व्यवसायी र ब्यक्तिगत जीवनमा सबैभन्दा धेरै दुखको क्षण अहिले भएको उनी बताउँछन् । ‘अहिले अवस्था गम्भीर छ, आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो संकट आउने देखिन्छ, त्यसैले पनि दिनरात आफैले खटिएर संघर्ष गर्नुपरेको छ,’ उनले भावुक हुँदै भने । अहिले बाँच्नका लागि संयमित, चनाखो, बुद्धिमता र लागत कम गरेर काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले धेरै उद्योगहरु धराशायी भइसके, आर्थिक क्षेत्र डामाडोल छ, धेरै सहकारी संस्थाहरु बन्द भए, प्रमोटरले लगानी गरेको रकम डुबेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि राम्रो गर्न सकेका छैनन्, बैंकको नाफा पनि घट्दै गएको छ, भएका संरचनाहरु टिकाइ राख्नु अहिलेको मुख्य चुनौति हो, हरेश नखाएर अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउने अभिभारा निजी क्षेत्रमाथि छ,’ उनले भने । छोरानातिलाई सँगसँगै डोर्याउँदै उद्योगी प्रदिपजंग पाण्डेका तीन छोरा छन् । छोराहरुलाई पनि उनले व्यवसायमा अभ्यस्त बनाइसकेका छन् । छोराहरुसँगै नातिलाई पनि उनले व्यवसायमा नै सक्रिय बनाएका छन् । जीवनको उत्तरार्धमा रहेका पाण्डेका तीन छोरा प्रवल, प्रताप र प्रज्वल पनि विभिन्न उद्योग व्यवसाय सम्हालिरहेका छन् । तीन जना छोराहरु नै उनको व्यवसायका सारथी हुन् । प्रवलले भारतको बैंगलोरबाट इन्जिनियरिङ, प्रतापले फिलिपिन्सबाट एमिबए र प्रज्वलले ढाकाबाट एमफर्मा पास गरेका छन् । तीनै छोराले हासिल गरेको शिक्षा अनुसार व्यवसाय पनि बाँडफाँट गरिएको छ । पारिवारिक विजनेशमा औषधि उनी आफैले हेर्छन् । उनी सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्ष पनि हुन् । उनलाई कान्छो छोराले सहयोग गर्छन । सिमेन्ट उद्योग प्रबलले हेर्छन । वित्तीय क्षेत्रको लगानी प्रतापजंग पाण्डेले हेरिरहेका छन् । दायाँबाट क्रमशः प्रतावजंग, प्रबलजंग, प्रदिपजंग र प्रज्जलजंग पाण्डे छोराहरु पनि निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाका उच्च ओहदामा रहेर काम गरिरहेका छन् । प्रज्वल फार्मेसी काउन्सिल र एफक्यानको अध्यक्ष पनि हुन् । छोराहरुसँग सँगै व्यवसायिक यात्रा गर्दा खुसी र रमाइलो पनि लाग्ने उनी बताउँछन् । प्रनवजंग पाण्डे पाण्डे परिवारको दुइटा वाणिज्य बैंक र तीन वटा बीमा कम्पनीमा पनि ठूलो लगानी छ । सिटिजन्स इन्टरनेनल बैंक, हिमालयन बैंक, शिखर इन्स्योरेन्स, आइजीआई इन्स्योरेन्स, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्समा लगानी छ । कैलाश हेलिकप्टर पनि पाण्डे परिवारले सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले उनका नाती प्रनवजंग पाण्डेले पनि व्यवसायमा साथ दिइरहेका छन् । ‘उनीहरुलाई पनि म जतिकै संयमित बनाइरहेको छु, कहिँकतै गल्ति गरे सच्याउन लगाउँछु, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्न संस्कार दिन्छु, उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरुमा गुणस्तरीयता कायम गर्न, दीगो बनाउन र प्रतिस्पर्धी, क्षमता वृद्धि गर्नु पर्छ भनेर सिकाउँछु,’ उनले भने, ‘आफू मात्रै सन्तुष्ट भएर हुँदैन, संस्थामा आवद्ध कर्मचारी र मजदुरलाई पनि सन्तुष्ट बनाउनुपर्छ भनेर सल्लाह दिन्छु, छोराहरुसँगै नातीलाई व्यवसायिक सारथी बनाउन पाउँदा खुसी छु ।’ ‘त्यसपछि सरकारी जागिर छोडें’ उद्योगी प्रदिपजंग पाण्डे कुनैबेला सरकारी जागिरे थिए । सरकारी जागिरको प्रशंग बुझ्नु अगाडि उनको बाल्यकाल बुझौं । वि.सं. २००५ सालमा पाण्डेको जन्म काठमाडौंको क्षेत्रपाटीमा भयो । घर क्षेत्रपाटी । खेत लाजिम्पाटमा थिए । उनी आफ्नो बाल्यकाल अझै सम्झन्छन् । त्यतिबेला खेल्नका लागि बल पाइँदैनथे । सानो हुँदा भोगटेको भकुण्डो खेलेको उनको मानसपटलमा ताजै छ । उनले विं.सं २०२२ सालमा जीबी पब्लिक स्कूलबाट एसएलसी (हालको एसईई) पास गरे । व्यवसायमा सफल भएजस्तै उनी शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न पनि कहिल्यै असफल भएनन् । उनले एसएलसी प्रथम श्रेणीमा पास गरे । वि.सं. २०२४ सालमा प्लस टू (आइकम) पब्लिक कमर्स कलेजबाट गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वि.सं. २०२६ सालमा स्नातक (विक्रम) र २०२८ सालमा स्नातकोत्तर (एमकम) पास गरे । कानुन विषय पढ्न उनले कलेज भर्ना गरे । तर, परीक्षा दिन उनको मनले मानेन । ‘वकिल भएपछि पक्ष र विपक्ष भएर वकालत गर्नुपर्छ, मलाई कहिल्यै पनि पक्ष र विपक्ष हुन मन लाग्दैन, आधिकारिक वकिल नभएपनि कानुनका आवश्यक काम म आफै गर्छु,’ उनले भने । उनी आफु सकारी जागिर छोडेर व्यवसायी बनेको बताउँछन् । ‘मैले दुई वर्षसम्म एउटा सरकारी कार्यालयमा काम पनि गरेँ, त्यसलाई निरन्तरता दिएको भए अहिलेसम्म सचिव भएर पनि अवकाश भइसक्थें होला तर मलाई जागिर गर्न मन लागेन, त्यसमा प्रगति हुने नदेखेपछि व्यवसाय नै गर्नु पर्छ भन्ने लाग्यो,’ उनले जागिरे जिन्दगीबाट व्यवसायमा जम्प गर्दाका क्षणहरु स्मरण गर्दै भने । उनका धेरै साथीहरु सरकारी क्षेत्रमा छन् । महालेखापरीक्षक भानु शर्मा, पूर्वमन्त्री नारायण खड्का, गजेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ लगायत उनका ‘क्लासमेट’ हुन् । ‘मेरो क्लासमेटहरु मुख्य सचिवसम्म भए, उनीहरु एक टाइम भएपछि फेज आउट भएर जान्छन् तर व्यवसाय गर्ने मान्छे आफ्नो शक्ति भएसम्म काम गर्न सक्छन्,’ उनले व्यवसायी बनेकोमा गर्व गर्दै भने । उनी थप्छन्, ‘मेरो पुर्खा (कालु पाँडे)ले युद्ध लडेर देशका लागि बलिदानी दियो, म देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएर काम गरिरहेको छु, आर्थिक क्षेत्रबाट यो देशका लागि योगदान दिइरहेको छु, यसमै खुसी छु, सन्तुष्ट छु ।’

नेपालको बैंकिङ्ग निक्कै विवेकशिल र परम्परागत छ : गभर्नर

विश्व अर्थतन्त्रमा सबैको चासो छ । विश्व अर्थतन्त्र संक्रमण अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । कोरोना महमारीका बेला अर्थतन्त्रमा धेरै असर गर्याे । साना उद्योगी व्यवसायीलाई झनै ठूलो असर गर्याे । संकटबाट मुक्त हुन संसारका अधिकांश मुलुकहरुले आ–आफ्नै किसिमका योजनाहरु ल्याए । जसबाट पहिलो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र राम्रो रिकभरी भएको थियो । नेपालमा ‘भिसेप’मा अर्थतन्त्र रिकभरी भएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा भने भिसेपलाई निरन्तरता दिन समस्या भइरहेको छ । कोरोना महामारी सकिएलगत्तै रसिया र यूक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो चाप पारेको छ । सन् २०२३ लाई मन्दीको वर्षको रुपमा लिइरहेको छ । आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धि दर उच्च हुन्छ भनेर धेरै शावावादी हुनु पर्ने अवस्था छैन । केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ४.२५ प्रतिशतको ग्रोथ भएको थियो । यो वर्ष ५ प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ हुने अपेक्षा छ । तर, पछिल्ला दिनहरुले निरुत्साहित बनाइ रहेको छ । निर्माण क्षेत्रबाट मन्दी सुरु भएको छ । प्रत्यक्ष असर ठूला उद्योगहरु सिमेन्ट र स्टिलमा परेको छ । त्यसकारण अपेक्षा अनुसार यो वर्ष आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ । तैपनि ४/५ प्रतिशतको हारहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा छ । विश्व बैंकले पनि ४.४ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कतिपय समुदायमा आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल हुँदा नैराश्यता बढी देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । माग घट्दा ब्यक्तिमा असर परेको छ । भलै समग्र तथ्याङ्कहरु त्यति धेरै नकारात्मक छैनन् । नेपालको समग्र आर्थिक सन्तुलन त्यति धेरै बिग्रेको छैन । ७ महिनाको अवधिमा ७.८८ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि सामना गर्नु परेको छ । २०७९/०८० को बजेटमा मुद्रास्फिती ७ प्रतिशत विन्दुभित्र राख्ने भनिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही लक्ष्य राखेर मौद्रिक नीति जारी गरेको हो । तर, अहिले मुद्रास्फिती ७.८८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । असार मसान्तसम्म ७/८ प्रतिशतको बीचमा मुद्रास्फिती रहने अनुमान छ । मैद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फिती, बाह्य क्षेत्र स्थीर र वित्तीय स्थीरता कायम गर्न ल्याइन्छ । हाल बाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिन्छ । तरपनि बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । आन्तरिक समस्या आफै बसेर समाधान गर्न सकिन्छ । तर, बाह्य क्षेत्र जब बिग्रन्छ, तब त्यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । गत वर्ष बाह्य क्षेत्र निकै तल झरेको थियो । अहिले उक्सिएर बाहिर आएको छ । ३९ वर्षदेखि लगातार वैदेशिक ब्यापार घाटामा छ । ७ महिनाको अवधिमा आयात र निर्यातमा संकुचन आएको छ । त्यसैले ब्यापार घाटामा १८.७ प्रतिशत संकुचन आएको छ । नेपालका लागि सिल्भर लाइनिङको रुपमा रेमिट्यान्स छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको साउन ६ गतेको मौद्रिक नीतिमा रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । रेमिट्यान्सप्रतिको निर्भरता बढी देखिन्छ । समग्र आर्थिक पुर्न सरंचनामा लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । जे छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर बस्दा कुनैपनि बिन्दुमा असजिलो स्थिती आउन सक्छ । मान्छेहरु विदेश जाँदा रेमिट्यान्स आएको छ । रेमिट्यान्सको रकमले खरिदबिक्री गरेर रमाइरहेका छन् । यदि त्यो तलमाथि भएको दिन अवस्था बिजोक हुन्छ । त्यसैले आयातमा प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरुको पहिचान गरेर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । दीर्घकालका लागि कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा बलियो आधार छ । आन्तरिक उत्पादन र आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि उपयुक्त हो । २०७६/७७ मा २.४ प्रतिशतले नेगेटिभ ग्रोथ भएका बेला कृषिको ग्रोथ २ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । प्रत्येक महिना १ खर्बभन्दा बढी नै रेमिट्यान्स आइरहेको छ । यसले बाह्य क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग पुर्याएको छ । साथै आन्तरिक तरलता पनि सहज भएको छ । ७ महिनामा ४ खर्ब तरलता थपिएको छ । गत वर्ष तरलता सहज गर्न साढे ३ खर्ब मात्रै बजारमा पठाएको थियो भने अहिले त्यसबाट राष्ट्र बैंक बाहिर आउन सकेको छ । केन्द्रिय बैंकले सधैं फाइनान्सिङ गर्न सक्दैन । बजारलाई आश्वासित गर्न मात्रै राष्ट्र बैंकले फाइनान्सिङ गरिरहेको हुन्छ । कर्जाकै लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर फाइनान्सिङ गर्दैन । गत वर्ष तरलता अभाव भएकाले राष्ट्र बैंकले गरेको थियो भने यसपटक गर्नुपरेको छैन । राष्ट्र बैंकको क्लेम उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ । रिफाइनान्स घटेर ७ अर्ब मात्रै आएको छ । मौद्रिक नीति ओभरनाइट सुविधा, एसएलएफ, रिपो मार्फत् सिमित रकम मात्रै बजारमा पठाएको छ । अहिलेसम्म ५०-५५ अर्बको हाराहारीमा मात्रै क्लेम आएको छ । यो सबै रेमिट्यान्स र आयातमा गरेको कडाइले सहज भएको हो । चालू खाता घाटा गत वर्षको भन्दा सुधार भएको छ । माघमा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) २३९ अर्ब नेगेटिभ थियो भने अहिले १३३ अर्ब पोजेटिभ छ । विदेशी विनियम सञ्चित गत वर्ष घटेको थियो । अहिले साढे १० अर्ब डलर सञ्चिती छ । गत वर्ष साढे ६ महिना मात्रै पुग्ने थियो भने अहिले साढे ९ महिनाका लागि पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ । दक्षिण एशियाका ८ वटा देशहरुमध्ये नेपाल र भारत बाहेक अन्य देशलाई बाह्य क्षेत्रको कुनै न कुनै दबाब छ । नेपाल धेरै ‘कम्फर्ट पोजिशन’मा छ । यसले भोलिका दिनमा एक किसिमको ढाडस दिन्छ । भोलिका दिनमा आयात गर्न, जलविद्युतको लागि उपकरण तथा सामाग्री खरिद गर्न विदेशी मुद्रा छ । विदेश पलायन भएका ब्यक्तिलाई स्वदेशमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । ७-८ वटा औद्योगिक क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तर, तिनको विकास भएको छैन । लजिस्टिक सर्भिस पुर्याउन सकिएको छैन । सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर, चितवनको शक्तिखोर, मोतिपुरमा औद्योगीक क्षेत्र विकास गर्न कदम चाल्नु पर्नेछ । अनिमात्रै विदेश जानेको संख्या कम गरेर स्वदेशमै उपायोग गर्न सकिन्छ । तर, अहिले विदेश जानेहरु बढी रहेका छन् । जसले गर्दा निकट भविष्यमै राम्रो रेमिट्यान्स आउन अपेक्षा छ । पर्यटकहरुको आवागमन सन् २०१७/१८ जस्तै सहज भइसकेको छ । कोरोना सुरु हुनुअघि जस्तै पर्यटकहरुको संख्या बढेको छ । अकुपेन्सी पनि सुधार हुँदैछ । भलै सन् २०२० को भ्रमण वर्षका कारण बनेका सरंचनाहरु पूर्ण नभएपनि पर्यटकहरुको संख्यामा भने वृद्धि भइरहेको छ । ब्याजदर घट्दै जान्छ अर्थतन्त्र तलमाथि हुँदा ब्याजदर पनि तलमाथि हुन्छ । तरलता अभाव भयो भने स्वतः बैंकहरुले बेसी पैसा अफर गरेर निक्षेप बढाउँछन । जसको फलस्वरुप ब्याजदर बढेको हो । अहिलेको ब्याजदर तुलना गर्ने हो भने २०७५/७६ को ब्याजदरको स्टेजमा आइसकेको छ । औषत आधारदर ११ प्रतिशत, कर्जाको ब्याजदर १३ प्रतिशत र निक्षेपको ब्याजदर पौने ९ प्रतिशत छ । ब्याजदर बढेको कारण नेपाल सरकारको ऋणमा पनि लागत बढेको छ । ब्याजदर बढेका कारण सरकारलाई चालू खर्च धान्न दबाब छ । सरकारले गरेको कमिटमेन्ट केमिकल फर्टिलाइजर आयातमा पनि यो वर्ष थप खर्च भएको छ । समग्रमा तरलता सहज हुँदा गत महिनाबाट ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरुले डेढ प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटाएर सूचना प्रकाशन गरेका छन् । अहिलेसम्मको सूचकहरु हेर्दा आगामी महिना पनि ब्याजदर माथि जाने सम्भावना छैन । ब्याजदर क्रमशः घट्ने ट्रेण्ड देखिएको छ । जसले गर्दा ऋणीलाई परेको दबाब क्रमशः कम हुनेछ । सबैभन्दा ठूलो समस्या सरकारको वित्त स्थितीमा छ । ठूलो रकमको बजेट सरकारले बोक्नु परेको छ । यो वर्ष सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । फलस्वरुप नियमित खर्च वा चालू खर्च धान्न गाह्रो भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै बढ्ने र अन्य महिना घट्ने ट्रेण्ड छ । राजश्व संकलनमा चुनौति छ । निजी क्षेत्रको आम्दानी घटेको छ । कर्पाेरेट ट्याक्स पनि घट्ने अवस्था छ । आयातबाट राजश्व संकलन हुने कुनै गुञ्जायस छैन । राजश्व संकलनमा गरिएको अनुमान पनि सही थिएन । डिजिटल पेमेन्टमा २ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । डिजिटल भुक्तानीमा फड्को मारेको छ । कोरोना अघि क्यूआर पेमेन्ट सुरु नै भएको थिएन भने अहिले एक महिनामा १७-१८ अर्ब बराबरको कारोबार हुन्छ । आरटीजीएस मार्फत एक महिनामा ४० खर्बभन्दा बढी कारोबार भइरहेको छ । आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस लगायतबाट पनि भुक्तानी बढेको छ । क्रमशः अर्थतन्त्र डिजिटाइज हुँदैछ । सरकारको काम पनि ९५ प्रतिशत डिजिटल हुने गरेको छ । नगद कारोबारमा कमी आएको छ । तर, राज्यश्व संकलन भने २२/२५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । लघुवित्तको अस्तित्वमाथि उठेका प्रश्न कुनै समय थियो, जुन बेला बजारमा संस्थाहरु विकास गर्नुपर्ने थियो । लघुवित्त संस्थाहरु थिएनन् । बङ्गलादेशको अवधारणा राम्रो रहेछ भनेर नेपालमा पनि सञ्चालनमा ल्याइयो । लघुवित्तलाई प्रमोट गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरियो । तर, निजी क्षेत्रले अघि बढाउन चाहेनन् । त्यसपछि सरकार आफैले लघुवित्तको स्थापना गर्याे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वित्तीय स्वतन्त्रतासँगै प्रशस्त मात्रामा चाप भयो । यो क्षेत्रमा निजी आकर्षण बढ्यो । पछि आएर लघुवित्तको अभ्यास बढ्यो, कारोबार बढ्यो । साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । धेरै संख्या आवश्यक छैन भनेर रेगुलाइज गरियो । सेवाको पहुँचमा कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने र संख्यात्मक हिसाबले अुनशासनमा राख्ने गरी अनावश्यक र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति ल्याइएको हो । जसको परिणाम राम्रो आएको छ । राष्ट्र बैंकले पोस्ट मर्जर प्रभावका बारेमा अध्ययन गर्नेछ । जुन समयमा जे ठिक लागेको थियो त्यहि गर्दै आइयो । अहिले गरेका कामहरु पनि गलत छैनन् । दीर्घकाल र वित्तीय स्थीरताका लागि यो नीति जरुरी छ । अहलिे लघुवित्तको अस्तित्वमाथि नै धेरैले प्रश्न उठाइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहका ग्राहकलाई सेवा पुर्याउन वा सानो ऋणीलाई दिन सकेनन् । जुन बेला ३-४ हजार रुपैयाँ पनि ऋणीहरुलाई महत्वपूर्ण थियो । स-साना ग्राहक वा विपन्न वर्गलाई ५ हजार ऋणले पनि आफ्नो परिवारको उत्थान गरेका छन् । त्यही अवधारणासहित लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका हुन् । लघुवित्त संस्थाहरुले कयौं मान्छेहरुको जीवन उकासेको छ । महिला शसक्तिकरणको काम गरेको छ । लघुवित्तले नै महिला नेतृत्व जन्माइरहेको छ । महिला नेतृत्व उत्पादनमा लघुवित्तको ठूलो भूमिका छ । त्यसैले लघुवित्तलाई पूर्ण रुपमा इग्नोर गर्ने र सुरुवात गलत थियो भन्नेमा राष्ट्र बैंकले निचोड निकालेको छैन । लघुवित्तको लाइसेन्स दिनु गलत थियो कि भनेर पनि प्रश्न गर्छन् । त्यस्तो होइन । लघुवित्तका आफ्नै मूल्यमान्यता छन् । साना–साना लगानी गरेर बिना धितो समूहको जमानी वा ग्यारेन्टीमा कर्जा दिएका छन् । लघुवित्तले अतिविपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेको छ । पछिल्लो अवधिमा लघुवित्तको संख्यात्मक वृद्धि भयो । म गभर्नर भएर आउँदा १०१ लघुवित्त संस्था थिए । २१ वटाले शैद्धान्तिक स्वीकृति पाएका थिए । २० वटा भन्दा बढी लघुवित्तको आवेदन परेको थियो । भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । मल्टिपल फाइनान्सिङ, ओभर ल्यापिङका मुद्धाहरु धेरै थिए । २०७७ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्तलाई लाइसेन्स विरतण रोक्ने व्यवस्था गरियो । एलओवाई दिएका लघुवित्तलाई पनि रोक्ने काम गरियो । कतिपय लघुवित्तले भवन भाडामा समेत लिएका थिए । हामीले ठाउँका ठाउँ रोक्यौं । अब थप लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्यौं । साथै भएका लघुवित्तलाई पनि मर्जर एक्विजिशनको प्रक्रियामा सहभागी गराइयो । अहिले ६४ वटा लघुवित्त छन् । विपन्न वर्गको वित्तीय सुविधाको पहुँचमा कमी गराउने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाको मर्जर गराएको होइन । ओभरल्यापिङ, मल्टिपल फाइनान्सिङलाई रोक्न यो कदम चालिएको हो । समूह सदस्यको आवश्यकतालाई नहेरेर जबरजस्ती लक्ष्य हासिल गर्न फाइनान्सिङ भइरहेको छ । सामाजिक बैंकिङ्ग अभ्यास भन्दा पनि कमर्सियल हिसाबमा लघुवित्त अघि बढे । पुँजी बजारमा सूचीकृत भएपछि बजारमा कारोबार हुन थाल्यो । सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न थालेपछि क्रमशः नियन्त्रण (कन्ट्रोल) गरिएको हो । लघुवित्तमा केही विकृति छन् । केही विकृति भयो भन्दैमा बढार्ने काम हुँदैन । लघुवित्त क्षेत्रका साथीभाइसँग बसेर छलफल भइरहेको छ । निजी क्षेत्र, विज्ञसहतिको उच्चस्तरिय समिति पनि गठन भएको छ । ठोस प्रतिवेदन आएपछि कार्यान्वयन गर्दै लघुवित्तलाई नियमन गरिनेछ । एउटा प्रदेशलाई मात्रै सीमित गर्ने पनि भइरहेको छ । लघुवित्तलाई देशव्यापी बनाउँदा समस्या आएको हो भन्ने महसुस भएको छ । यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्न प्रयाप्त समय दिइएको छ । नियमनमा कडाइ राष्ट्र बैंकको जति कडा नियम अन्य निकायमा छैन । नियम कडा भएर नै धेरै गालि खानु परेको छ । मैले जति गालि कसैले पनि खाएको छैन । गालि किन खानु पथ्र्यो ? म पनि शान्त भएर बस्न सक्थें होला नी । म पनि सबैको हाईहाई भएर बस्न सक्थें । समग्र अर्थतन्त्रलाई शीरमा राखेर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने हो । समग्र अर्थतन्त्र कायम रह्यो र टिक्यो भने मात्रै हामी बाँच्न सक्छौं । यही मान्यताका आधारमा राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन, रिफर्म गरिरहेको छ । जस्तो सीडी रेसियो नल्याएको भए अमेरिकाको बैंकभन्दा नेपाली बैंक अगाडि फेल (डुब्थे) हुन्थे । बैंक फेल हुनबाट रोक्न सीडी रेसियोले धेरै काम गरेको छ । बैंक र सिस्टमलाई अब्बल बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । वर्किङ क्यापिटल गाईडलाइन ल्याउँदा धेरै गालि खानुपर्याे । तर, त्यसले सुरक्षित बनाइरहेको छ । सिस्टमलाई मजबुत बनाइरहेको छ । गालि खाएर भएपनि सिस्टमको लागि गर्न पर्ने कर्तब्य गरिहरन्छौं । बैंकिङ्ग व्यवसाय छुट्याउनु पर्ने धेरै पुरानो मुद्धा हो । विद्यमान कानुनको परिधिभित्र रहेर प्रयास गरिएको हो । २०७३ को ऐन संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रयास गरेको थियो । ड्राफ्टिङमा कुनैपनि ब्यक्ति कमर्सियल ऋणी वा लगानी छ भने सञ्चालकमा बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । उसले प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भनेर ड्राफ्ट भएको थियो । तर, त्यो संशोधन भएर आयो । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । बैंकमा वास्तविक ऋणीहरुले कर्जाको माग गरेका छैनन् । बैंकका सीईओहरुले अहिले वास्तविक माग अहिले आएका छैनन् भनिरहेका छन् । कर्जाको सही माग नै आएको छैन । अहिले ब्याज तिर्न, कर्जाको किस्ता तिर्न ऋण मागिरहेका छन् । त्यस्ता ऋणीलाई बैंकका सीईओहरुले कर्जा दिन मानेका छैनन् । कर्जाको वास्तविक माग र विस्तारका योजनाहरु ल्याउनु पर्छ । वातावरण सहज बनेकाले लगानी गर्ने बढ्छन् । डिजिटल पेमेन्टको असर बजारमा परेको छ । असार मसान्तमा सरकारको खर्च धेरै हुँदा र दशैं तिहारको बेलामा नयाँ नोटको सर्कुलेसन गर्नुपर्छ । विगत २ वर्षदेखि नोटको सर्कुलेसन बढाउनु परेको छैन । नोटको सर्कुलेसन घट्दै गएको छ । सबैभन्दा धेरै २०७८ असोजमा ऐतिहासिक ७२८ अर्ब रुपैयाँ सर्कुलेसन भएको थियो । तर, पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार १ खर्ब घटेर ६२७ अर्बमा झरेको छ । बजारमा पैसा कहाँ गयो र कसले लुकायो भन्छन् । कसैले ओछ्यानमा पैसाको नोटमा सुतेको फोटो राखेका छन् । त्यसरी ओछ्यानमा पैसाको नोट माथि सुत्नेको खोजि भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन र ट्रेस गर्दैछ । खोजी गरी छानबिन गरिनेछ । तर, समग्रमा त्यो स्थिती छैन । पहिलाको भन्दा उल्लेख्य रुपमा सर्कुलेशन घटेको छ । के नेपाली बैंक डुब्छन् ? अहिले विदेशी बैंकको उदाहरण दिएर नेपाली बैंकको विषयमा पनि विभिन्न वहस तथा विमर्शहरु हुन थालेका छन् । वहस हुनु पनि पर्छ । क्रेडिट स्वीस बैंक र अमेरिकाका बैंकमा हाम्रो कुनै एक्सपोजर छैन । नेपाल राष्ट्र बैकको आफ्नै नीति छ । हाम्रो ९ खर्ब बढी बाहिर लगानी छ । उच्च प्रोफेसनल व्यवस्था छ । हाम्रोमा फ्रन्ट अफिस, मेल अफिस र ब्याक अफिस हुन्छ । यी तीन बीच कुनै सम्पर्क हुँदैन । जुन बेला परिपक्व हन्छ त्यो बेला भएको रकम लगानी गर्ने व्यवस्था हुन्छ । लगानी गर्दा ग्रेड हेरिन्छ । सञ्चालकले तोकेको सीमा भित्र बसेर फ्रन्ट अफिसरले काम गरेको हुन्छ । जुन पायो त्यहि बैंक र जुनसुकै देशमा लगानी गरेको छैन । विदेशमा राम्रै बैंक पनि फेल भएका हुन्छन् । उनीहरुले इनोभेटिभ प्रडक्टहरुमा लगानी गरेका हुन्छन् । नेपालमा त्यो अभ्यास छैन । अहिले पनि क्रिप्टो लगायत सेयरमा लगानी गरेको असर देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग विकसित मुलुकको बैंकिङ्ग भन्दा निक्कै विवेकी र परम्परागत छन् । बैंकिङ नीति र नियमन विवेकी छन् । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हुन्छ । बैंकहरुको अडिट गर्ने विषय आईएमएफको रिभ्यूमा अचानक (इसीपी)को शिलशिलामा आएको हो । त्यो रिभ्यूलाई राष्ट्र बैंकले अन्यथा लिएको छैन । किनभने एक किसिमको डिउ डेलिजेन्स हुन्छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकको अडिट बाहिरकोले गरेको थियो । तर, केही पनि भएन । नयाँ कुरा त केही पनि आएन । अन्तर्राष्ट्रिय अडिटरले गर्दा पनि हाम्रो ब्यालेन्ससिट बलियो बन्यो । राष्ट्र बैंकले राज्यको ब्यालेन्ससिट सम्हालेको संस्था हो । त्यसैले त्यो रिभ्यू गर्दैमा केही अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यहाँको अडिटर, सुपरभिजन प्रयाप्त नभएर भनेको होइन । हाम्रा मेकानिज्म, सुपरभिजनका विधि, अनसाइट वा अपसाइट सबै अन्तराष्ट्रियस्तरमा आधारित छन् । कुनै समस्या नआउनेमा हामी पनि पूर्ण विश्वस्त छौं । निजी क्षेत्रबीच एक आपसको विश्वासको संकट देखिएको छ । एउटाले उठाउनु पर्ने जोखिम अर्काेले उठाएको देखिन्छ । यो विश्वासको संकटले ‘कन्फिडेन्स लेभल’ पनि कमजोर बनेको छ । यसलाई चलायमान बनाउन जग्गाको कारोबार सक्रिय हुनुपर्छ । त्यो मार्फत चलायमान हुन्छ । साथै निर्माण सम्बन्धी कामहरु बढ्यो भने सहज हुन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई दिनुपर्ने रकम प्रशस्त छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम नपाएको गुनासो छ । यदि त्यो रकम मात्रै बजारमा आउने हो भने ठूलो प्रभाव पार्नेछ । जब मन्दी आउँछ निजी क्षेत्रले कर्मचारी कटौति गर्छ । कर्मचारी कटौति गर्नुभन्दा एक जना थप्नुपर्छ । कर्मचारी कटौति गर्याे भने झनै मन्दी वा समस्या बढ्दै जान्छ । मिटरब्याजी गैरकानुनी काम हो । बैंकको पहुँच ७५२ स्थानीय तहमा पुगेको छ । तर, गलत प्रयोग गर्ने काम कर्मचारीबाट भएको होकी भन्ने आशंका छ । मिटरब्याजीलाई प्रशसनबाटै तह लगाउनुपर्छ । प्रस्तुती : सीआर भण्डारी (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार एक कार्यक्रममा राखेको विचार)