विशेष

काठमाडौं । आजभोली गाउँहरु गाउँ छैनन् । गाउँहरुले गाउँको विशेषता भुलिसकेका छन् । गाउँलेहरुले गाउँलेको पहिचान गुमाइसकेका छन् । घ्यू बेचेर पेप्सी किन्न थाले गाउँलेहरु । लोकभाका गुनगुनाउन र दमाहा बजाउन बिर्सेर स्पिकर घन्काउन थाले गाउँलेहरु । अब गाउँ, गाउँ रहेनन् । शहरको सिको गरेर गाउँहरु न शहरजस्तै बने नत गाउँको पहिचान नै कायम राख्न सके । बारी बाँझै राखेर शहरबाट आएको तरकारीमै मिठो स्वाद भेट्टाउन थालिसकेका छन् गाउँलेहरुले पनि । हो, यो देख्दा, अनुभव र महसुस गर्दा कत्ति नमिठो लाग्छ मष्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बोहरालाई । गाउँघरमा गाउँलेहरुको एकता, समन्वय, सहकार्य र भाइचाराको सम्बन्ध पनि उनले नजिकबाट नियालेका छन्, अनुभव गरेका छन् । तर, अहिले त्यो आत्मियता पाउन मुस्किल छ गाउँघरमा । अहिले सामाजिक सञ्जालमा एकले अर्कालाई पछार्ने, एकले अर्काको विरोध गर्ने र राम्रो कामको साथ, समर्थन र सहयोग नगरेर सञ्जालमै रुमल्लिएको समाजलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन् उनी । एकले अर्काप्रतिको मान–सम्मान र भाइचाराको सम्बन्ध पुनः स्थापित गराउन चाहन्छन् उनी । अब गाउँले शहरको सिको होइन, गाउँलाई गाउँ नै बनाउने अभियानमा जुटेका छन् उनी । भनिन्छ नी, ‘कुनै पनि व्यक्तिको खराब कुरा गर्नु मानिसको प्रवृत्ति हो । तर, खराब कुरामा राम्रो कुरा खोज्नु खास व्यक्तिको गुण हो ।’ यही भित्र रहेर समाज परिवर्तनको बिकुल बजाइरहेका छन् अध्यक्ष बोहरा । त्यसलाई उनले आफ्नो जिम्मेवारी र समाजप्रतिको बफादारिता ठानेका छन् । ‘हामीले जनतालाई मोटिभेसन गर्न जरुरी छ, कागले कान लग्यो भनेर कान नछामेर कागको पछि लाग्ने जमात ठूलो छ, यो प्रवृतिको अन्त्य गर्न जरुरी छ, हामीले त्यसका लागि एउटा मोडेल पनि तयारी गरिरहेका छौं, स्थानीय तहले नागरिकहरुलाई कसरी उद्यमी बनाउन सक्छ, त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका छौं, त्यसको संकेत र सन्देश हामीले एक वर्षमा गरेको कामले गरेको छ,’ अध्यक्ष बोहराले कामको फेहरिस्त सुनाउँदै भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाको साविकको रिलु गाविस र हालको मष्टा गाउँपालिका ७ मा जन्मेका बोहराले नै अहिले सोही गाउँपालिकाको नेतृत्व गरिरहेका छन् । घरको जेठो छोरा बोहरामाथि घरको जिम्मेवारीले पनि सानैदेखि नेतृत्व गर्ने बानी बस्यो । सानैदेखि केही पृथक काम गर्नु पर्छ, समाज परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने सोच बोकेका उनी अहिले पनि सोही सोच बोकेर अगाडि बढिरहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘समाज सेवा मेरो रहर हो, सोही कारण म राजनीतिमा आएँ, सकारात्मक दृष्टिकोण राखेर काम गरियो भने एकदिन अवश्य नै सफल भइन्छ ।’ विकट जिल्लाको पनि दुर्गम क्षेत्रमा जन्मेका बोहराभित्रको समाज सेवाको भोक सानैदेखि भएको सुनाउँछन् । ‘घरको जेठो छोरा भएकोले पनि सानैदेखि जिम्मेवारी के हो भन्ने विषय बुझें, सानैदेखि संघर्ष गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मनन् गरें, सामान्य परिवारमा जन्मेर पनि पढ्नु पर्छ भन्ने मानसिकताका साथ अगाडि बढें,’ उनी आफ्नो विगत स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘मान्छेमा इच्छाशक्ति छ भने अभावले नछेक्ने रहेछ ।’ बोहराले विद्यालय तहको पढाइ गाउँमै पुरा गरे । त्यो बेला आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्न पनि सकस हुन्थ्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको त ठूलो अभाव थियो । त्यो अभावका बिच पनि पढ्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ उनी लागि रहे । उनले गाउँमै रहेको मालिका प्राथमिक विद्यालयबाट कक्षा एकसम्मको पढाइ पूरा गरे । २ देखि ५ कक्षासम्मको अध्ययन रिलु चौर माध्यमिक विद्यालयबाट गरे भने ६ कक्षादेखि १० सम्मको पढाइ दुर्गा भवानी माध्यमिक विद्यालयबाट पूरा गरे । उनलाई अझै पढ्नुपर्छ भन्ने भोक मरेन । सामान्य परिवेशमा हुर्केका बोहरा पढ्नका लागि निकै संघर्ष गर्नु परेको सुनाउँछन् । ‘कक्षा ५ देखि १० सम्म पढ्नको लागि घरबाट ३ घण्टाको बाटो हिड्नु पथ्र्यो, विद्यालयको आसपासमा कोठा खोजेर घरबाट चामल लगेर पढ्नु पथ्र्यो, विद्यालय तहको पढाइ स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘संघर्षपछि अवश्य नै सफलता मिल्छ ।’ बोहराले वि.सं. २०५५ सालमा एसएलसी हालको एसईई पास गरे । एसएलसी पास गरे पश्चात् सहरमा पढ्ने उनको सपना थियो । तर, घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण पढ्नकै लागि कमाउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो उनलाई । घरको जेठो छोरा भएकै कारण पनि उनीमाथि कमाउनै पर्ने आवश्यता थपियो । चार दाजुभाई र एउटा बहिनी छिन् उनको । उनीहरु सबैको अभिभावकत्व निर्वाह गर्नु पथ्र्यो । बारीमा उब्जिएको अन्नले घरपरिवार चल्थ्यो । तर, पढ्न र उपचारका लागि भने पैसाको अभाव थियो । उनी भन्छन्, ‘घरमा कोही बिरामी भयो भने पनि उपचारको लागि कसरी पैसा जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता थियो ।’ तर, आमाबुवाले भने पढ्नु पर्छ भनेर सल्लाह दिइरहने गरेको उनी स्मरण गर्छन् । भारतमा ६ महिना काम पढ्नैका लागि भएपनि उनले कमाउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्यो । गाउँघरमै काम गर्नका लागि कुनै अवसर थिएन । गाउँघर/घरछिमेका आफन्तहरु रोजगारीका लागि भारत जान्थे । भारतबाट कमाएको पैसाले नै परिवार चल्थ्यो । जुन अभ्यास अहिले पनि चलिरहेको छ । बोहराले पनि भारत जाने निधो गरे । एसएलसी दिएका उनी कामको सिलसिलामा भारत होमिए । आफन्तहरुसँग भारतको उत्तराखण्डमा पुगेर खरी बनाउने काममा लागे उनी । पैसा कमाएर पढ्ने सपना बोकेका उनले त्यहाँ ६ महिना काम गरे । नेपालीहरुले भारतमा भोगिरहेको समस्या र गरिरहेको संघर्ष उनले नजिकबाट नियाले, अनुभव गरे । उनको पढ्ने सपना थियो । भारतमा ६ महिना काम गरेको पैसा बोकेर नेपाल फर्किए । ‘भारतबाट फर्किएपछि गाउँमा समय बिताउन मन लागेन, भारतबाट ल्याएको पैसा लिएर काठमाडौं हिडें, उनी थप्छन्, ‘काठमाडौंमा पनि सहजै रुपमा बस्न कहाँ सजिलो रहेछ र ।’ उनलाई भारतबाट ल्याएको पैसाले काठमाडौंमा खान बस्न र कोठा भाडा तिर्न पनि नपुग्ने भयो । उनको मन मोडियो र पुनः गाउँ फर्किए । दुई वर्ष त्यतिकै बित्यो । अब उनले जयपृथ्वी क्याम्पसमा भर्ना गर्ने निर्णय गरे । ‘प्लस टु’ पास गरे । तर, उनको मनले अझैं मानेन । मनले चाहेको शिक्षा जिल्लामा पाउन सकेनन् । उनको मनले उनलाई भन्यो, ‘फेरि काठमाडौं जाउ ।’ गाउँमा साथीसँग ऋण काढेर उनी पुनः काठमाडौंका लागि हिंडे । समाजशास्त्र विषय लिएर स्नातकमा पाटन बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भए । ‘पाँच वर्ष घर नगई स्नातक तहको पढाइ पुरा गरें, पाटन क्याम्पसबाटै समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर पनि पास गरें,’ उनी भन्छन्, अभावले मान्छेलाई धेरै सिकाउने रहेछ, संघर्ष गर्न सिकाउँदो रहेछ ।’ शिक्षक बन्ने थियो सपना त्यो पूरा होस् वा नहोस्, सपना सबैको हुन्छ । त्यो सपना ममा पनि छ र तपाईंमा पनि छ । सपना ज्ञानबहादुर बोहरामा पनि थियो । सानैदेखि उनको सपना शिक्षक बन्ने थियो । शिक्षक बन्ने सपना बोक्नुभित्रको रहस्य पनि गज्जवको छ उनको । ‘पढ्ने इच्छा थियो तर पढेपछि के बन्ने भन्ने सपना सुरुमा थिएन, बझाङमै ८ कक्षा पढ्दा विद्यालयको निरीक्षण गर्न विद्यालय निरिक्षक (बिनी) आउनु भयो, विद्यालयमा उहाँलाई सबैले सम्मान गरेको देखेर बिनी बन्न नसके पनि शिक्षक चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने महसुुस गरें, बोहरा मुस्कुराउँदै भन्छन्, ‘त्यही समयदेखि हो मैले शिक्षक बन्ने सपना बोकेको । तर, उनको शिक्षक बन्ने सपना धेरै टिकेन । उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौंमा पढ्न आएपछि उनको शिक्षा, समाज र सपना फेरियो । काठमाडौंमा पढाइसँगै काम सुरु गरे । समाजशास्त्र पढिरहेका उनले एक जना दाईको सस फ्याक्ट्रीमा मार्केटिङ गर्न थाले । उनको चेतनाको स्तर बढदै गयो । पढाइ पनि सुधारिँदै गयो । अब उनको जिम्मेवारी र भूमिका पनि फेरिन थाल्यो । उनले विभिन्न पुस्तक सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाउन थाले । ‘मैले कलेजमा भर्ना भएपछि धेरै किताबहरू सम्पादन गरें, त्यो बेलामा विद्यार्थी सन्देश, विद्यार्थी आन्दोलन जस्ता राजनैतिक किताबहरू प्रकाशन हुन्थे, ती किताबहरु सम्पादनको जिम्मा मलाई दिइन्थो, त्यहाँबाट पनि केही पैसा आउँथ्यो, त्यो पैसाले काठमाडौंमा दिनचर्या गर्न सहज हुन थाल्यो,’ उनले भने । यसरी नै दिनहरु बित्दै गए । स्नातकोत्तरको पढाइ पनि सकियो । स्नातकोत्तरको पढाइ सकेपछि उनले पाटन क्याम्पसमै ८ महिना पढाए पनि । त्यो बेलासम्म उनको आर्थिक हैसियत केही सुधार भइसकेको थियो । विभिन्न राजनीति किताबहरु सम्पादनको जिम्मा पाउन थालेका उनलाई अब सक्रिय राजनीति गर्ने मुड चल्यो । उसो त उनी विद्यार्थी राजनीतिमा पनि सक्रिय नै थिए । तर, स्नातकोत्तरको पढाइपछि भने त्यो सक्रियता झनै बढ्यो । विद्यार्थी राजनीतिसँगै उनले २०६९ सालमा विवाह गरे । रमिला बुढासँग प्रेमपछि विवाह गरेका उनीसँग अहिले दुई छोरा छन् । उनकी श्रीमती रमिला अहिले टोखा नगरपालिकाको वडा नं. १ मा वडा सचिवका रुपमा कार्यरत छिन् । …त्यसपछि सुरु भयो सक्रिय राजनीतिक यात्रा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि बोहरा गाउँ फर्किए । काठमाडौंमै बस्दा राजनीतिक माहोल बुझेका उनले गाउँ फर्केर विकृति र विसंगतीको विषयमा प्रश्न उठाउन थाले । विकास निर्माणमा हातेमालो गर्न थाले । सानैदेखि समाज सेवामा रुची राख्ने उनले दिनप्रतिदिन सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गर्न थाले । उनले पढेपछि जागिर होइन, समाजसेवा गर्नु पर्छ भन्ने भावना राखेर गाउँको सेवा गरे । गाउँमा कुनै समस्या आयो भने त्यो समस्या समाधानको लागि सबैभन्दा अगाडि उनै बोहराको नाम आउँथ्यो । जिल्लामा हुने विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमको अग्रमोर्चामा उनै बोहरा देखिन्थे । ‘मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना थियो, अफिसमा बसेर १० देखि ५ बजेसम्म काम गरेर जीवनमा मैले गरेको दुःखको उपलब्धि हुँदैन भन्ने विषयमा म प्रष्ट थिएँ, उनी भन्छन्, ‘समाजसेवालाई पनि गाइड गर्ने विषय राजनीति हो भन्ने सिकेरै म राजनीतिमा होमिएको हुँ, राजनीतिमार्फत् समाज सेवा गर्न सकिन्छ ।’ उनले गाउँघरमा युवालाई तालिम दिने, जनचेतना मूलक कार्यक्रम गर्ने, गाविसका वृतचित्रहरु तयार गर्ने लगायतका थुप्रै काम गरे । त्यसबाट पनि उनको पहिचान बदलियो । उनको सक्रियता, लगाव–झुकाव र पार्टीप्रतिको बफादारिता देखेर काँग्रेस पार्टीले पनि उनलाई विभिन्न समितिमा संलग्न गराउन थाल्यो । सुरुमा उनले बझाङको जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य बन्ने अवसर पाए । त्यसपछि पार्टी उपसभापति र महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने अवसर पाए । उनको उपलब्धि र प्रगतिको ग्राफ त्यतिमै रोकिएन । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै थियो । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मष्टा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा दाबी गर्ने योजना बनाए । आकांक्षी धेरै थिए । पार्टीले नजिकबाट नियालेका बोहराले टिकट पाए । मष्टा गाउँपाकिाको अध्यक्षको बलियो दाबेदार बने बोहरा । वि.सं. २०७९ मा वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावी मैदानमा बोहरालाई साथ दिनेहरुको भीड लाग्यो । एउटा शिक्षित युवा । त्यसैमाथि समग्र जिल्लाको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका उनीमाथि विश्वास गर्नेहरुको जमात बढ्यो । परिणामस्वरुप स्थानीय तहको निर्वाचनमा मष्टा गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर तिनै बोहराले पाए । उसो त उनी २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएका होइनन् । तर, उनी पराजित भए । उनले उक्त निर्वाचनबाट धेरै पाठ सिकेर दोस्रो पटक चुनावी मैदानमा होमिएको र विजयी पनि भएको अनुभव सुनाए । उनी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ३ हजार ८३ मत ल्याएर विजयी भए । उनको विजयीमा सिंगो मष्टावासी रमायो । उनी भन्छन्, ‘मलाई मेरो समाजले चिन्यो, अब मैले यो समाजलाई चिनाउनु छ ।’ आशाको किरण अध्यक्ष बोहराले मष्टा गाउँपालिकाको नेतृत्व गरेपछि धेरै विषयहरुमा परिवर्तनको संकेत देखिएको छ । पालिकावासीलाई  विभिन्न तालिमहरु प्रदान गर्ने र सीप सिकाएर उद्यममा जोड्ने प्रयत्न उनले गरिरहेका छन् । उसो त उनी एक वर्षको अवधिमा पालिकाले १०० अंकमा ९० अंक ल्याएर डिस्टिङ्सन हाँसिल गर्न सफल भएको हिसाब सुनाउँछन् । उनको नेतृत्वमाथि धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । एउटा शिक्षित युवाले पालिकाको नेतृत्व गर्दा उनको कार्यकालमा पालिकाको मुहार फेरिने विश्वासमा मष्टावासी छन् । अध्यक्ष बोहरा पनि भन्छन्, ‘म पालिकाको सेवा गर्न आएको हुँ, पाँच वर्षको मेरो कार्यकालमा मष्टा गाउँपालिकाको इमेज परिवर्तन गरेर देखाउँछु, त्यो महसुस आम सर्वसाधारणहरुले गर्नेछन् ।’ उनी गाउँलाई गाउँ नै बनाउने अभियानमा जुटेको बताउँछन् । गाउँ सुन्दर बनाउनको लागि त्यहाँ भएका पूर्वाधार विकास, सहज स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वस्थ खानपानीको आपुर्तिमा आफ्नो विशेष प्राथमिकता रहेको अध्यक्ष बोहरा सुनाउँछन् । दिनप्रतिदिन विदेशिरहेका युवाहरुलाई उनी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न लागिरहेको बताउँछन् । ‘स्वदेशमै केही न केही काम गर्ने विषयमा जोड दिइरहेका छौं, अलिकति अक्षर चिन्न थालेपछि युवा श्रम गर्न तयार हुँदैन तर काम पाइएन भनेर हिँडेको देखिन्छ, हामीले काम गर्ने वातावरण पालिकामा निर्माण गरिरहेका छौं, अब युवाहरु उद्यमी बन्नु पर्छ, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि हामीले कार्यक्रम पनि ल्याएका छौं र अझै ल्याउनेछौं,’ उनी थप्छन्, ‘जनताको खुसी नै मेरो खुुसी हो ।’

काठमाडौं । बदमासहरुको समूहमा ज्यादा प्रयोग हुने शब्द हो ‘धोकेबाज’ । तर, पछिल्लो समय नागरिकहरुको नजरमा सरकार नै धोकेबाज बन्दै गएको छ । लोकप्रियताको प्यास मेटाउन सरकारी ढुकुटीमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने गरी कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी रवैवाका कारण नागरिकको नजरमा सरकारप्रतिको अविश्वास मात्र बढेको छैन, धोकेबाजको आक्षेप सरकारमाथि लाग्न थालेको छ । यतिबेला जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक, निर्माण व्यवसायी, बीमा, बैकिङ, उद्योग, व्यापार लगायत व्यवसायका धेरै क्षेत्रले सरकारप्रति विश्वास गर्न छोडेका छन् । सरकारले यसरी नराम्ररी धोका दिएको तितो अनुभव व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । जलविद्युत कम्पनीहरुलाई भ्याट फिर्ता नदिएर, कोरोना बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिएर, निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको रकम भुक्तानी नदिएर, मर्जरमा गएका कम्पनीहरुलाई भूत लक्षित कर लागू गरेर सरकारले एकपछि अर्को गर्दै करदातामाथि बेइमानी गरेको उनीहरुको आरोप छ । जलविद्युत कम्पनीले पाएनन् ७ अर्ब रुपैयाँ जलविद्युुत उद्यमीहरुले सरकारले घोषणा गरेअनुसारको भ्याट छुट दिने घोषणा गरेपनि आफूहरुले नपाएको गुनासो गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट छुट बापत अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । तर, घोषणा भएको ९ वर्ष बितिसक्दा समेत आफूहरुले घोषणा भएअनुसारको छुट नपाएको जलविद्युत उद्यमीहरुको गुनासो जलविद्युत उद्यमीहरुको गुनासो छ । अर्थमन्त्री महतले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै भ्याट छुटसँगै तोकिएको समयभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिने समेत घोषणा गरेका थिए । उनले सार्वजनिक गरेको बजेटको ६१ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने विद्युत उत्पादकहरूलाई दश वर्षसम्म पूरै र त्यसपछि पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्ता उत्पादकहरूले उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रति मेगावाट रू. ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने उत्पादकहरूलाई यस्तो अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिनेछ ।’ स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) नेपालले सरकारले बजेटमै घोषणा गरेर दिन्छु भनेको छुट समेत नदिएको जनाएको छ । ईपानका अध्यक्ष गणेश कार्की सरकारले झूटो आश्वासन मात्रै बाँडेको बताउँछन् । ‘नेपालमा चरम लोडसेडिङ भएको समयमा सरकारले हामीलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो, लोडसेडिङको अन्त्यसँगै सरकारले आफ्नै बाचा भुलेको छ,’ उनले भने, ‘बजेटमै भएको घोषणा कार्यान्वयन नहुँदा हामी व्यवसायीले सरकारप्रति विश्वास गर्ने आधार गुमेको छ ।’ उनले सरकार परिवर्तनसँगै सरकारले गरेका बाचाहरु समेत परिवर्तन हुँदा व्यवसायीहरुले धेरै समस्या भोग्नु परेको बताए । ‘सरकारले घोषणा गरेअनुसार हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यही अनुसारको ऋण लिएका थियौं तर लामो समयसम्म सरकारले गरेको बाचा पूरा नहुँदा हाम्रो प्लान नै बिग्रियो’, उनले भने, ‘अहिले हामीले सरकारलाई प्रति मेगावाट डेढ करोड रुपैयाँसम्म भ्याट भुक्तानी गछौँ, सरकारले भनेअनुसार ५० लाख रुपैयाँ रकम पायौँ भने वित्तीय व्यवस्थापन कार्य सहज हुन्थ्यो ।’ उनले अन्य व्यवसायीहरुले सरकारसँग भ्याट फिर्ता माग्ने गरेतापनि जलविद्युत कम्पनीलाई भ्याट नलगाएका कारण फिर्ता नपाउने गरिएको बताए । ‘हामीले हाम्रा सबै उपकरणको आयात गर्दा सरकारलाई भ्याट तिर्नुपर्छ, तर हामीले त्यसको क्लेम गर्न पाउँदैन्म’, उनले भने । उनले सरकारकै कारण व्यवसायीहरुले झन्डै ७ अर्ब बढी रकम भुक्तानी नपाएको बताए । इप्पानको तथ्यांक अनुसार सरकारले घोषणा गरे यता झन्डै १५ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेको छ । २०७१ को फागुनदेखि २०७९ को भदौसम्म ८० वटा कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकेका छ । करिब ९ वर्षको अबधिमा १ हजार ४ सय ५१.६४४ मेगावाट विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिसकेको छ । उक्त विद्युत प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि सरकारले भने अनुसार प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले व्यवसायीहरुलाई ७ अर्ब २५ करोड ८२ लाख २० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । बजेटमै २०७१ देखि २०७५ सालसम्म विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीले ५० लाख रुपैयाँसँगै १० प्रतिशत अनुुदान अर्थात थप ५ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । लोडसेडिङले चरम रुप लिएपछि सरकारले निजी क्षेत्रका विद्युत उत्पादक कम्पनीलाई विद्युत उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेभन्ने उक्त घोषणा गरेको थियो । तर, लोडसेडिङको अन्त्य भएपछि सरकारले गरेको घोषणाको पनि अन्त्य जस्तै भएको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । अपि पावर कम्पनीका प्रबन्धक सञ्चालक सञ्जीव न्यौपाने अर्थमन्त्रीले नै संसद्को दुबै सदनलाई सम्बोधन गर्दै घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू नहुँदा व्यवसायीलाई मर्का परेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्को दुबै सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ, संसदबाट पारित भएको छ । तर त्यो कार्यान्वन भएन’ उनले प्रश्न गर्दै भने –‘अब सरकारप्रति विश्वास कसरी गर्ने ?’ अपी पावर कम्पनीको मात्रै साढे ४ करोड रुपैयाँ पाउनु पर्नेमा अहिलेसम्म नपाएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक न्यौपानेले बताए । इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले आफू आवद्ध विभिन्न कम्पनीले ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिनुपर्ने देखिएको तर उक्त रकम पाउन नसकेको गुनासो गरे । कार्कीले ७४ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला, २५ मेगावाट क्षमताको सिंगटी, २२ मेगावाट क्षमताको अपर चाकु, १९.८ क्षमताको सोलु र ८.५ मेगावाट क्षमताको हेवाखोला गरी १ सय ४९.३ मेगावाट क्षमता बराबरको भ्याट फिर्ता लिन बाँकी रहेको बताए । खारेज भैसक्यो : अर्थ मन्त्रालय व्यवसायीहरुले सरकारले भ्याट बापत प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले फिर्ता हुनुपर्ने माग राखिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले भने उक्त कार्यक्रम स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा बजेटमा उल्लेख भएको भ्याट फिर्ताको विषय कार्यान्वयनमा नआएपछि स्वतः खारेज भएको बताउँछन् । ‘बजेटमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिएपछि प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले भ्याट फिर्ता गर्ने भन्ने विषय बजेटमा समावेश गरिएको थियो तर घोषणा भएअनुसार कार्यान्वयन नै नभएपछि अहिले माग्नु आवश्यक नै छैन’, उनले भने । उनले बजेट एक वर्षका लागि ल्याइने भन्दै कार्यान्वयन नै नभएपछि स्वतः रुपमा खारेज हुने तर्क सुनाए । ‘अहिले जलविद्युत व्यवसायीहरुले रकम माग गरेको मैले पनि सुनेको छु, तर कार्यान्वयन नै नभएर स्वतः खारेज भएको उक्त घोषणा अनुसार बजेट दिनुपर्ने कुनै आधार नै छैन’, उनले भने । उनले २०७१ सालको बजेटमा उक्त कार्यक्रम घोषणा भएपनि त्यसपछि कुनै पनि बजेटमा भ्याटको कुरा समावेश नभएको बताए । उर्र्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले भने बजेटमा भएको घोषणा अनुसार रकम भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थले भुक्तानी रोकेकोे जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारी अर्थकै कारण जलविद्युत कम्पनीलाई घोषणा भएअनुसारको भ्याट रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘बजेटमै घोषणा भएअनुसार मन्त्रालयले रकम भुक्तानीका लागि २०७२ सालमै अर्थमन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो, तर अर्थले त्यतिबेला सहमति नदिएपछि कार्यान्वयन नै हुन सकेन’, उनले भने । अदालत जाने तयारी सरकारले घोषणा गरेपनि रकम नदिएपछि जलविद्युत कम्पनीका लगानीकर्ताहरु अदालत जाने तयारी गरेका छन् । इप्पानकोे नेतृत्वमा व्यवसायीहरु बजेटलाई आधार बनाएर अदालत जाने तयारीमा रहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट मार्फत नै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म विद्युत उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेका कम्पनीलाई अनुदान दिने घोषणा गरेको हो, आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म सरकारले भुक्तानीमा कुनै चासो नदिएपछि हामीले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेर अदालत जाने तयारीमा लागेका छौं,’ उनले भने । कोभिड महामारीमा पनि धोका सरकारले कोरोना बीमाको ११ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तर अर्थमन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको (२०८०÷०८१) बजेटमा पनि कोराना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा बीमितहरुले कोरोना बीमाको रकम यो वर्ष पनि नपाउने भएका छन् । सरकारले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीका लागि ११ अर्ब ३२ करोड २१ लाख रुपैयाँ निकासा गर्नु पर्नेछ । सरकारले बाचा गरेको रकम नदिएपछि बीमा कम्पनीहरुले २०७८ को साउनदेखि भुक्तानी नै रोकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले स्रोतको अभावका कारण कोरोना बीमाको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताए । स्रोतकै कारण बजेटमा उक्त विषय समावेश हुन नसकेको उनको भनाइ छ । स्रोत नै नहुँदा बजेटमा समावेश भएन्, बजेटमा नै समावेश नभएपछि तत्काल भुक्तानी गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने । एक लाख एक सय ९१ जना बीमितले अहिलेसम्म कोराना बीमाको रकम पाउने सकेका छैनन् । ‘कोरोना एउटा महामारी हो, बीमा नै नहुनु पर्ने हो, तर गरियो, सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क रुपमा औषधी उपचार गर्याे, बाँकी रकम दिइराख्नु पर्ने आवश्यक नै छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । उनले यसअघि जे जति भुक्तानी भएपनि सरकारले बाँकी रकम दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री सरकारले बजेट मार्फत् नै घोषणा गरेको बाचा पूरा नगर्दा आम उपभोक्ताले बीमा क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नै नकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत् नै कोरोना बीमाको घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यसपछि धेरै मन्त्री फेरिए तर कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी भएन’, उनले भने, ‘मन्त्री फेरिए पनि सरकारले गरेको बाचा पूरा हुनु पर्याे, सरकारले बाचा पूरा नगर्दा बीमा क्षेत्रको मात्रै नभएर सरकारकै विश्वसनीयमाथि प्रश्न उठ्यो ।’ उनले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीमा बीमा कम्पनीको कुनै दोष नभएर सरकारकै कारण भुक्तानी रोकिएको बताए । उनले कोरोना बीमाको पुर्नबीमा नेपाल सरकार कै कम्पनीमा रहेकाले यो नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको दायित्य भएको र सरकारले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्ने उनको भनाइ छ । कोरोना रकम भुक्तानीका लागि अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट गर्दा अर्थमन्त्रीले वेवास्ता गरेको उनको अनुभव छ । कोरोना बीमाको रकम जनतालाई राहत दिनुपर्ने रकम भएको भन्दै जनताबाटै उठाएको रकम दिन समेत सरकारले आनाकानी गरेको उनको भनाइ छ । उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने १२ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब भुक्तानी भएपनि अझै ११ अर्ब बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीले पाएनन् ५० अर्ब बक्यौता आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले निर्माण कम्पनी (ठेकेदार)लाई रकम भुक्तानी दिन सकेको छैन । सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरु आन्दोलित छन् । सरकारले समयमै भुक्तानी नदिँदा बैंकको किस्ता, कामदारलाई तलव भुक्तानी गर्न समस्या भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बताउँछन् । लामो समयदेखि ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा निर्माण व्यवयासी काम गर्ने अवस्था नै नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गतका पुल, सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, नदी नियन्त्रण, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, शहरी विकास परियोजनासहितका ठूला आयोजनाको रकम भुक्तानी नै भएको छैन । सरकारले गत असार मसान्तमा २० अर्ब हाराहारी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेपनि अझै ५० अर्ब बढी बाँकी रहेको महासंघले जनाएकोे छ । सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनको भुक्तानी नगरेको तथा सरकारले म्याद थपका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचना मान्य नभएको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । जसअन्र्तगत उनीहरुले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा धर्ना दिने, निर्माण यन्त्र, उपकरण तथा औजारसहित प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार तथा संसद भवन अगाडि धर्ना दिने लगायतका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । स्वीकृत भएका बिलको समेत भुक्तानी भएन व्यवसायीहरुले स्वीकृत भएको बिलको समेत भुक्तानी नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । संघको तथ्यांक अनुसार असार दोस्रो साता नै स्वीकृत भएको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिलको साउन सकिन लाग्दा समेत भुक्तानी भएको छैन । बिल स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र सरकारी भुक्तानी हुनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, स्वीकृत भएको १ महिना बितिसक्दा समेत भुक्तानी नपाएको महासंघका अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । महासंघको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न आयोजनामा छ । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा गरी ४ अर्ब बढी भुक्तानी बाँकी रहेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । यस्तै, सिँचाइ आयोजनामा दुई अर्ब ४० करोड तथा खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ६० करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी रकम धेरै भएका विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अर्थले रकमान्तर नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बताउने गरेका छन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले अर्थले समयमा नै रकमान्तर नगर्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरु निर्माण गर्दा भुक्तानीमा समस्या भएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा कुनै समस्या नभएको भन्दै स्रोत नै नभएका आयोजनामा समस्या भएको बताउँछन् । ‘हामीले स्रोत सुनिश्चित भएका सम्पूर्ण आयोजनालाई समयमा नै भुक्तानी गरिसक्यौँ, स्रोत नै नभएका आयोजनामा रकमान्तर गरेर केही रकम भुक्तानी गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘रकमान्तर गरेर पनि भुक्तानी गर्न नसकेपछि अहिले रोकिएको हो ।’ अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सरकारसँग पैसा नभएकोले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । तर, अर्थतन्त्रलाई गति दिनको लागि सामाजिक सुरक्षा लगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च रोकेर पनि सरकारले विकास निर्माणमा लगानी बढाउनु पर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।

काठमाडौं । ऋणीले ऋण नतिरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्छन् । खराब कर्जामा वर्गिकरण भएको कर्जालाई बैंकहरुले ७ दिने, १५ दिने र ३५ दिने सूचना जारी गर्दै धितो लिलामको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछन् । सो भन्दा अगावै पनि बैंकहरुले ऋणीलाई आन्तरिक रुपमा नै ऋण तिर्न पटक–पटक ताकेता गर्छन् । उक्त ताकेता पत्रको अवेज्ञा गरेर ऋण नतिरेपछि बैंकहरुले सूचना जारी गर्छन् । यस्तो प्रक्रियामा समेत ऋण तिर्न ऋणी नआएपछि बैंकले धितो लिलामीमा चढाउँछन् । लिलाम गरिएको धितोको मूल्यांकन गरी बैंकहरुले गोप्य शिल्बन्दी बोलपत्र आव्हानकोे ७ दिने सुचना प्रकाशित गरी धितो बिक्री गरी ऋण असुल गर्छन् । यदि धितोको मूल्य सावाँ ब्याजभन्दा बढी आएमा बढी भएको रकम सम्पत्तिवालालाई फिर्ता गर्छन् । यही नै हो बैंकले आफ्नो ऋण असुल गर्ने प्रक्रिया । तर, यो प्रक्रिया सानालाई मात्रै लागू हुन्छ भन्दा कसैलाई अन्याय नहोला । वर्तमान नेपाली बैंकिङको अभ्यास यस्तै छ । ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाई बैंकको धितो लिलामीमा पनि लागू हुन्छ । बैंकबाट करोडौं ऋण लिएर पछि नतिर्ने परिपाटी अहिलेको मात्रै होइन, यस्तो प्रवृति र पात्रहरु नेपाली व्यवसाय र बैंकिङ क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै छन् । मेरो सम्पत्ति यति धेरै छ भनेर धाक लगाएर ठूलो मात्रामा ऋण लिएर पछि नतिर्ने र बैंकमा राखेको धितो पनि लिलाम गर्न नदिने प्रवृति नेपाली बैंकिङमा ब्याप्त छ । उल्टै आफ्नो ऋण मिनाहा गर्नका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने व्यक्तिहरुको संख्या पनि कम छैन । अब सुरु गरौं त्यस्ता ऋणीहरुको विषय, जसले बैंकबाट अर्ब ऋण लिएर न कर्जा तिरे नत बैंकमा राखेको धितो लिलाममा सघाए । बरु उनीहरु आफु पनि व्यवसायमा असफल भए र बैंकहरुलाई पनि ठूलो घनचक्करमा फसाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका चण्डिराज ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको करिब ४ अर्ब बढी ऋण नतिरेको ३० वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । ढकालले वि.स २०५० सालमा मोमेन्टो एपरल्सको नाममा साढे ३१ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । अहिले उक्त ऋणको सावाँ ब्याज जोड्दा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी पुगिसकेको बैंक स्रोतको भनाइ छ । यो बिचमा ढकालले बन्द अवस्थामा रहेको मोमेन्टो एपरल्सको ऋण मिनाह हुनु पर्ने माग राख्दै शक्ति केन्द्र नधाएका होइनन् । तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले न उनको धितो लिलाम गर्न सक्यो नत त्यति धेरै ऋण असुल नै गर्न सक्यो । तीन दशक पुरानो ऋण उठाउन संघर्ष गरिरहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । कुनै बेला नेपालबाट सबैभन्दा बढी गार्मेन्ट निर्यात गर्ने उद्योगका रुपमा परिचित थियो मोमेन्टो एपरल्स । सो उद्योगको धितो हेर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन सीईओ जनार्दन आचार्य हेलिकप्टरमा झापा पुगेका थिए । त्यतिखेरको सफल र उदाहरणिय गार्मेन्ट उद्योग थियो मोमेन्टो एपरल्स र प्रशंसा गर्न लायक थिए उद्योगी चण्डिराज ढकाल । तर, त्यो कर्जाले उनलाई माथि उठ्न दिएन । मोमेन्टो एपरल्सको अवसानसँगै ढकालको व्यवसायिक जीवन पनि ओरालो लाग्यो । त्यो ओरालो यात्राबाट उकालो लाग्ने हाँगो उनले कतै भेटाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले संयुक्त रुपमा लगानी गरेको कैलालीको बासुलिङ्ग सुगर एण्ड जनरल इन्डष्ट्रिज कम्पनीको नाममा रहेको ऋण असुल गर्न पनि निकै सकस परेको छ । बैंकहरुले केही रकम असुल गरेपनि अझै धेरै रकम उठाउन बाँकी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत किरण श्रेष्ठ बताउँछन् । कम्पनीले चिनी उद्योग खोल्नका लागि बैंकसँग लिएको ऋणको सावाँ ब्याज साढे ३ अर्ब बढी थियो । तर, केही रकम सेटलमेन्ट भइसकेको छ भने अझै केही बाँकी छ । कृषि विकास बैंकले कैलाली जिल्लामा रहेको उक्त कम्पनीको नाममा रहेको ५१ बिघा १३ कठ्ठा ६ धुर जग्गा लिलामी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको थियो । तर, त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । यो बिचमा कम्पनीका सञ्चालक अरुण चन्द अदालत पनि पुगे । सीईओ श्रेष्ठका अनुसार कम्पनीले बैंकको ६५ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । उनले यो ऋणलाई रिस्ट्रक्चरको प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । बासुलिङ्ग चिनी उद्योग पनि पुरानो उद्योग हो । हाल बन्द अवस्थामा रहेको यो चिनी उद्योग पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दका जेठा छोरा अरुण चन्दले सञ्चालन गरेका थिए । कैलालीमा मात्रै होइन सुदूरपश्चिमै चन्द परिवारको राजनीतिसँगै व्यवसायमा पृथक किसिमको छवि थियो । धेरैका लागि उत्कृष्ट उदाहरण बनेको थियो बासुलिङ्ग सुगर मिल । तर, राजनीतिसँगै व्यवसायमा पनि चन्द परिवार असफल बन्यो । चन्द परिवारको असफलताको कथा सोही उद्योगबाट सुरु भएको भन्नेहरु पनि कमि छैनन् । हाल चन्दले उक्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । ‘हामीले ऋणीलाई उसको धितो हेरेर ऋण दिने हो, कसको नियत के हुन्छ थाहा हुँदैन, ऋण असुलीमा लामो नेगोसिएसन हुन्छ, अन्डरस्टाडिङ्ग भंग गर्न मिल्दैन, बिचमा केही समस्या आउँदा यस्ता धितो असुलमा समय लाग्छ, फेरि बैंकहरुले सकेसम्म ऋण नै असुल गर्न चाहन्छन्, धितो लिलाम गर्ने नियत बैंकको हुँदैन,’ सीईओ श्रेष्ठले भने । यस्तै, बैंकले चाहेर पनि अगाडि नबढेको धितो हो फूलवारी रिसोर्ट । फूलवारी रिसोर्टका सञ्चालक पीयुसकुमार अमात्य कुनैबेला विश्वका पर्यटक पोखरामा ओराल्ने ‘गफ’ दिन्थे । तर, उनको त्यो गफ अब एकादेशको कहानी बनेको छ । रिसोर्ट चलाउन लिएको ऋण तिर्न नसक्दा उनको अर्बौंको साम्राज्य डुबेको छ । यही होटल चलाउन लिएको ऋणले उनका अन्य व्यवसाय पनि संकटमा छन् । दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट आतिथ्यताको सेवा दिने महत्वाकांक्षी चाहना अमात्यमा थियो । महत्वाकांक्षी योजना बुनेर ठूलो प्रोजेक्टमा हात हालेका उनी अन्ततः आफ्नै सम्पत्ति जोगाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगे । परिणामस्वरुप अहिले उनका दिनहरु हातमा एक थान फाइल बोक्दै कहिले बैंकरको कार्यकक्ष र त कहिले वकिलको क्याबिनमा बितिरहेका छन् । फूलबारी रिसोर्ट निर्माणका लागि लिएको ऋणको सावाँ-ब्याज गरेर झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ अमात्यले तिर्नु पर्ने नेपाल बैंकको दाबी छ । नेपाल बैंकको नेतृत्वमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ फूलबारी रिसोर्टमा लगानी गरेका थिए । सो रिसोर्टमा नेपाल बैंकले ६५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ३५ करोड र सञ्चय कोषको ३१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । नेपाल बैंकले गत वर्षको असारमा फूलबारी रिसोर्ट लिलामीको सूचना समेत प्रकाशित गरेको थियो । बैंकको लिलामी प्रक्रियामा तीन/चार वटा ठूला व्यवसायिक घरानाले सहभागिता समेत जनाएका थिए । तर, अमात्यको आग्रहमा बैंक लिलाम गर्नबाट पछि हट्यो । उनले गत असार मसान्तसम्म ऋण तिरिसक्ने कबुल गरेपछि बैंकले धितो लिलाम गर्नबाट पछि हटेको थियो । तर, उक्त समयसम्म ऋण नतिरेपछि अब पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण अधिकारीको भनाइ छ । अमात्यले असारसम्म सावाँ-ब्याज तिरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि हालसम्म ऋण नतिरेको जानकारी सीईओ अधिकारीले दिए । अधिकारीका अनुसार उनले प्रतिवद्धता जनाए अनुसार बैंकको किस्ता पनि तिरेका छैनन् । ‘हामीले यसअघि नै लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा उहाँ बैंकमै आएर अहिले लिलाम नगर्नुस्, म असारभित्रै सावाँ–ब्याज चुक्ता गर्छु भन्नु भएको थियो । तर, उहाँ त्यसपछि सम्पर्कमा आउनु भएन, अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर लाग्छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । अध्यक्ष अमात्य बैंकको ऋण नतिर्ने भन्दै यसअघि अदालत समेत पुगेका थिए । तर, उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश नपाएपछि नेपाल बैंकले सम्पत्ति बेच्ने तयारी अघि बढाएको थियो । पर्यटन व्यवसायी अमात्यजस्तै महत्वांक्षी व्यवसायी थिए इच्छाराज तामाङ । जसको बास अहिले जेलमा छ । उनले पनि आफ्नो व्यवसायिक साम्राज्य विस्तार गर्न विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ठूलो परिमाणमा ऋण लिए । रातारात अर्बपति बन्ने दाउमा सहकारी खोले र सोही सहकारीको बचत घरजग्गामा लगाए । अन्ततः उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकेनन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण पनि तिर्न सकेनन् । परिणामतः उनको जेलबास भयो । उनको स्वामित्वमा रहेको सीटीसी मल ऋण नतिरेको भन्दै लिलामीमा पनि चढ्यो । तर, बिक्री हुन सकेन । कर्मचारी संचय कोषले लिलामको सूचना पनि निकाल्यो । तर, उक्त प्रक्रिया अझै अगाडि बढ्न सकेन । कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ११ सुन्धारास्थित कित्ता नम्बर २४२४ को ६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तथा सिभिल स्टेट्सको नाममा रहेको पसल कवलहरु लिलाम गर्नको लागि सूचना जारी गरेको थियो । तामाङले २१ करोड रुपैयाँ नतिरेपछि कोषले लिलामीको सूचना निकालेको थियो । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका तामाङ घरजग्गाबाट उदय भएका व्यवसायी हुन् । उनको राजकीय शैली र उनको महत्वांक्षा योजनाले नै उनलाई डुबाएको बताउनेहरु धेरै छन् । विडम्वना, अहिले उनीसँगै उनकी श्रीमती सृजना शाक्य पनि जेलमै छिन् । उनका व्यवसायहरु तितरबितर छन्, साहुहरुले धितो लिलाम गर्न खोजिरहेका छन्, उनी सम्पत्ति लिलाम नगर्न जेलबाट हारगुहार गर्दैछन् । कुनै बेला नेपाली जुत्ता उद्योगमा एक छत्र राज गरेका विराट थापा पनि असफल व्यवसायीका रुपमा दर्ज भइसकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री सुर्य बहादुर थापाका भतिज विराटले पनि जुत्ता उद्योगबाट राम्रै कमाउँथे । राजनीतिक पृष्ठभूमीको परिवार, त्यसमाथि व्यवसायी भएकोले पनि उनलाई नपत्याउने कोही थिएनन् । बैंकहरुले पनि ऋण दिन तछाडमछाड गर्थे । सेनाहरुले पनि विराटकै उद्योगबाट उत्पादित जुत्ता प्रयोग गर्थे । तर, विडम्वना यो उद्योग पनि संकटमा पर्यो र बैंकको ठूलो उनको उद्योगमा फस्यो । न विराटले बैंकहरुको ऋण तिर्न सके नत बैंकले उनको धितो लिलाम गर्न सक्यो । यो विषय लामो समयदेखि अन्योलमै छ । यस्तै, कुनैबेला नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा एकछत्र राज गर्ने जीतबहादुर श्रेष्ठ दाजुभाईले पनि व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो । २०५० को दशकमा श्रेष्ठ दाजुभाई (जीत बहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मी बहादुर श्रेष्ठ)को व्यवसाय विस्तार अहिलेका अर्बपति विनोद चौधरीलाई पनि चुनौति दिने किसिमको थियो । राजनीतिक नेतृत्वसँगको पहुँचको आधारमा सरकारले गरेको निजीकरणको लाभ लिँदै हरिसिद्धीको सम्पत्ति कब्जा गरेको श्रेष्ठ परिवारको एकताका नेपाली व्यवसाय क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव थियो । सोही समयको चर्चित इट्टा टायल कारखाना थियो हरिसिद्धि । चीन सरकारको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको यो कारखाना पछि एनबी समूहले खरिद गर्यो । तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकका तत्कालीन सञ्चालक जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले सो कारखाना खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याए । यो कारखाना एनबी समूहले खरिद गरेपछि भने बिजनेस चौपट बन्यो । कम्पनीको बिजनेस बढाउनका लागि श्रेष्ठ दाजुभाइले कारखानाको नाममा रहेको जग्गा धितो राखेर तत्कालीन एनसीसी बैंकबाट ऋण लिए । हरिसिद्धिले २०५५ सालमा २०१ रोपनी जग्गा एनसीसी बैंकमा धितो राखेर १५ करोड ऋण लियो । एनसीसीमा पनि एनबी समूहको केही अंश सेयर थियो । पछि उक्त ऋण तिर्न नसकेपछि एनसीसी बैंकले हरिसिद्धीको ११९ रोपनी जग्गा लिलाम गर्यो । एनसीसी बैंकसँगै अन्य बैंकमा पनि यस कारखनाको जग्गा धितोमा राखिएको पनि बुझिएको छ । तर, एनसीसी बैंकले आफ्नो सम्पूर्ण कर्जा उठाउन भने अहिलेसम्म सकेको छैन । अहिले एनसीसी कुमारी बैंकमा मर्ज भएको छ । सो कर्जा उठाउन कुमारी बैंकले कसरत गरिरहेको छ । तर, पूरा धितो भने लिलाम गर्न सकेको छैन । बैंक स्रोतका अनुसार हरिसिद्धीबाट बैंकले २ अर्ब बढी रकम असुल्न बाँकी छ । २०५० को दशकमा एकछत्र व्यवसाय विस्तार गर्न लागेको श्रेष्ठ परिवारको व्यवसायले ६० को दशकमा भने आरालो बाटो समात्यो । त्यो बाटो मोड्न अनेक प्रयास भए । बैंकबाट ऋण लिएर उम्किने प्रयास श्रेष्ठ परिवारले गर्यो । तर, त्यसले आरालो गतिलाई थप प्रशय दियो । जीतबहादुर र लक्ष्मी बहादुरले आफ्नै लगानी रहेको बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेनन् । २०७०को दशकसम्म आइपुग्दा उनीहरुको व्यवसाय मात्रै होइन छविले पनि सतह छोइसकेको थियो । व्यवसाय टाट पल्टेको छनक पाएपछि अन्य बैंकले पनि उनीहरुले राखेको धितो लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए । केहीले लिलाम पनि गरे । केहीले सकेनन् । श्रेष्ठ परिवारले ऋण नतिरेकै कारण तत्कालीन वल्र्ड मर्चेण्ट फाइनान्स डुब्यो । जीतबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठलाई विश्वास गरेर सहकार्य गर्ने कयौं व्यवसायीले व्यवसायबाट हात धुनु पर्यो । श्रेष्ठ दाजुभाईको व्यवसायिक सहयात्रीहरु छुटे, विश्वास गर्ने बैंकहरु डगमगाए । अहिले जीतबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठका परिवारका सबै सदस्य कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचिकृत छन् । उनीहरुले न बैंकबाट ऋण पाउने अवस्था छ नत व्यवसायिक साझेदार नै पाउने अवस्था छ । बैंकबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएर ऋण नतिर्ने यस्ता पात्रहरुको प्रवृतिले बैंकहरुलाई समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । बैंकको खराब कर्जा दिनानुदिन बढिरहेको छ । सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेल यस्ता ठूलो धितो बिक्री गर्न ग्राहक नपाउनाले लिलाम नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार बैंकहरुको धितो कब्जा गर्नु पर्ने मनसाय नभएपनि लामो समयसम्म सावाँ ब्याज नतिर्दा बैंकमा समस्या सिर्जना हुन्छ । ‘लिलामी प्रक्रिया सकसपूर्ण हुन्छ, अधिकांशमा मुद्दा मामिला पनि हुन्छ, मान्छेले सजिलै आफ्नो सम्पत्ति खान दिँदैनन्, यसमा समय लामो नै लाग्छ, कुनै स्पेस नभएपछि बैंकले धितो लिलाम गर्न खोज्ने हो,’ सीईओ पोखरेलले भने ।