थप नौ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै
काठमाडौँ । आगामी चैत मसान्तभित्रमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप नौ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । ती जिल्लामा स्याङ्जा, दार्चुला, कञ्चनपुर, हुम्ला, मुगु, बाँके, डोल्पा, सङ्खुवासभा, र मोरङ रहेका छन् । स्याङ्जा जिल्लामा यही फागुन ५ गते बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ हुँदैछ । सिराहा र धनुषा जिल्लामा हालैमात्र बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको थियो । नवनियुक्त बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले सो जानकारी दिँदै सबै जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार रहेको छ । यही अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सबै जिल्लामा बीमाका कार्यक्रममार्फत् आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जनतालाई ल्याउने नीति लिएको छ । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा चालु आवभित्र सबै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ । हालसम्म विभिन्न ३८ जिल्लामा बीमा कार्यक्रममार्फत् १७ लाख भन्दा बढी बीमित भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । विसं २०७४ मा यो सङ्ख्या करीब सात लाख मात्र रहेको थियो । बोर्डका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने घरपरिवारको सङ्ख्या करीब चार लाखमाथि उक्लिएको छ । बीमितबाट एक अर्बमाथि सङ्कलन भइसकेको बीमित महिलाको सङ्ख्या आठ लाख ५० हजारमाथि रहेको, अति गरीबको निःशुल्क बीमित सङ्ख्या करीब एक लाख ९१ हजार रहेको छन् । गरीबी परिचयपत्रका आधारमा सरकारले अति गरीबको बीमा रकम शत प्रतिशत छुट प्रदान गर्दछ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरुपमा प्रतिपरिवार दुई हजार ५०० तिर्दा रु ५० हजारसम्मको सेवा सुविधा पाइने बीमा कार्यक्रममा रहेको छ । कार्यक्रमबाट आकस्मिक, औषधि, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया, अन्तरङ्ग सेवा पाइने बोर्डले जनाएको छ । सरकारी सेवा तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि बीमामा अनिवार्य आवद्धता रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले परिवारमा आधारित बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बोर्डले ध्यान दिएको बताउँछन् । विसं २०७४ कात्तिक १ गते बोर्डको गठन भएको थियो । बोर्ड गठनका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको थियो । सरकारले विनियमावली तयार गरी जारी गर्ने क्रममा रहेको छ । रासस
अब ५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी, सरकारको लक्ष्य पूरा हुने चरणमा
काठमाडौँ । हरेक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले बैंकको शाखा विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँकी रहेको ५० स्थानीय तहमध्ये चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म धेरैजसो स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये चालू आवको छ महीनासम्ममा १२७ तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सो प्रदेशमा अझै दश स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १३३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन वटा तहमा मात्रै बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं ३ का ११९ तहमध्ये चालू आवको छ महीनामा ११३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सो प्रदेशमा छ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा समावेश छ । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ तहमध्ये ८२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन स्थानीय तहमा नै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं ५ का कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । कर्णली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । बैंककाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ७८ तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकका शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा चालू आवको अन्त्यसम्ममा बैंकका शाखा पुर्याउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपछि गत पुस मसान्तसम्म कूल १६४ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन् । त्यसमा कूल १२२ संस्थाको इजाजत खारेज भइ कूल ४२ मा सिमित भएका छन् । गत पुस मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा २०७५ असारमा छ हजार ६५१ रहेकोमा पुस मसान्तसम्म सात हजार ५९१ पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर बढ्यो यता, पछिल्लो दिनमा नेपालीको ऊर्जा खपतको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछिको एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । नियमित विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् प्रणालीमा भएको सुधारका कारण विद्युत् खपत बढेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार गरेको सम्बोधनमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १७७ किलोवाट घण्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा समेत प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई लिने गरिन्छ । सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भविष्यको मार्गचित्र समेटिएको श्वेतपत्रमा आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई समेत बढाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोशी जस्ता केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले देशभित्रै विद्युत् कति बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारी साधन, घरेलुरुपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग लगायतलाई बढावा दिएको छ । रासस
‘मास प्रिन्टर’ खरिद गर्दै यातायात व्यवस्था विभाग, एकैदिन ८ हजार लाइसेन्स छापिने
काठमाडौँ । चालक अनुमतिपत्र छपाइमा रहेको ढिलाइ हटाउन यातायात व्यवस्था विभागले ‘मास प्रिन्टर’ (एकै पटकमा धेरै प्रति छाप्ने उपकरण) खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक दिनमा झण्डै आठ हजारसम्म छाप्न सक्ने ‘प्रिन्टर’ (मुद्रण यन्त्र) खरीदका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको विभागले जनाएको छ । यही आवभित्र ‘मास प्रिन्टर’ खरीद गरेर सञ्चालनमा आउने विभागका उपनिर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । विभागले चालक अनुमतिपत्र छपाइकै लागि १० लाख कार्ड मगाइएको उनले जानकारी दिए । “यो कार्ड र मास प्रिन्टर दुवै आएपछि सेवाग्राहीले छिट्टै र सजिलै चालक अनुमतिपत्र पाउनुहुनेछ”, उनले भने, “परीक्षा पास भएपछि महिनौँसम्म कुर्नुपर्ने छैन ।” ‘मास प्रिन्टर’ को खरीद मूल्य झण्डै रु पाँच करोड पर्ने उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । संविधानले यातायात व्यवस्थाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । अहिले नै प्रदेश सरकारले ‘प्रिन्टर’ खरीद गरेर चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अवस्था नरहेकाले विभागले नै छपाइ गर्ने उनले बताए । उनले भने, “प्रदेश सरकारले आफैँले प्रिन्टर किनेर अनुमतिपत्र छाप्न अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ, त्यतिबेलासम्म विभागले नै छपाइ गर्छ ।” देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट नयाँ चालक अनुमतिपत्र र नवीकरण गरेर झण्डै चार लाख सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र छाप्न बाँकी छ । अहिले सञ्चालनमा रहेको मुद्रण यन्त्रको क्षमता दैनिक तीन हजार रहेको विभागले बताएको छ । रासस
