दाङका आठ नाकामा प्रहरी शिविर स्थापना हुँदै
तुलसीपुर । दाङका आठ नाकामा सशस्त्र बल शिविर स्थापना हुने भएको छ । दाङको राजपुर र गढवा गाउँपालिकाका आठ नाकामा शिविर स्थापना हुन लागेको हो । गृहमन्त्रालयको निर्णयानुसार तत्काल साना–ठूला गरी आठ नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल शिविर स्थापना गर्न लागिएको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षभित्रै राजपुर गाउँपालिकाको वडा नं ६ को खङ्ग्रानाका, ७ को भौवानाका, भैसाही, दगमारा, खाङ्ग्रा, पटौली, सिरिया र गढवा गाउँपालिकाको वडा नं ८ मुसिनाको भौरीसालमा शिविर स्थापनाको तयारी भएको उनको भनाइ छ । “दाङका नाकामा प्रहरी चौकी नहुँदा त्यहाँका नागरिकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाउनुभएकाे छैन”, उनले भने, “यसैलाई मध्यनजर गरी यो वर्ष आठ नाकामा प्रहरी शिविर स्थापना गर्न लागेका छौँ ।” प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ३५ जनाको दरबन्दी रहने गरी आठ स्थानमा शिविर स्थापना हुन लागेको रिजालले बताए । त्यस्तै यही वर्ष राजपुर गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर अन्य नाकामा पनि शिविर खडा गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको भनाइ छ । अबको केही समयमा राजपुर गाउँपलिकाको वडा नं ६ खाङ्ग्रानाकामा शिविर स्थापना हुन लागेको राजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकराज केसीले जानकारी दिए । अहिले दाङका ३१ नाकामध्ये दुई नाकामा मात्रै सुरक्षा शिविर थिए । यसबाट नाकावासीले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका थिएनन् । यसअघि कोइलावास प्रहरी चौकी र खाङ्ग्रा प्रहरी चौकी छन् । त्यसैगरी यसअघि गढवा गाउँपालिका–८ कोइलावासमा एक सशस्त्र शिविर, राजपुर गाउँपालिका–७ सुनपथरी नाकामा शिविर भए पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । भारतीय सीमा सुरक्षा बलले भने प्रत्येक नाकामा शिविर खडा गरेको छ । विसं २०२० मा राजा महेन्द्र र रोल्पाका सांसद बालारम घर्तीबीच भारतीय अवकाशप्राप्त गोर्खा आर्मीलाई बासस्थान दिने सहमति भएको थियो तर पछि रोल्पा, रुकुम, सल्यान, प्यूठान र दाङको पूर्वी भागबाट नाका क्षेत्रमा बसोबास गरेको स्थानीयवासी चक्रबहादुर खड्काले बताए । त्यहाँ बस्ती बसेपछि भारतीय सेनाबाहेक अन्य नागरिकलाई हटाउन सरकारले पहल गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । रासस
कान्तिबाल अस्पतालको ब्लड बैंक सेवा पुनः सुचारु हुने, राउन्ड टेबल नेपालसँग सम्झौता
काठमाडाैं । कान्तिबाल अस्पतालको निस्क्रिय अवस्थामा रहेको ब्लड बैंक सेवालाई पुनः सुचारु हुने भएकाे छ । साे सम्बन्धि राउन्ड टेबल नेपाल र कान्तिबाल अस्पतालबीच सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता अनुरुप काठमाडाैं जिल राउन्ड टेबल २२ (राउन्ड टेबल नेपालको अंश) ले ६ जना स्वयंम सेवकलाई लाग्ने खर्च व्यहोर्ने गरी उक्त सेवा पुन: सञ्चालन गरिने छ । रगतको सहज उपलब्धता अस्पतालको सेवा लिन आउने लाखौं बच्चाहरुका लागि महत्वपूर्ण बिषय भएकाले राउन्ड टेबल नेपालको यस कार्यले भविष्यमा नेपाली सर्वसाधरण र खास गरी बच्चाहरुलाई हित गर्ने विश्वास लिईएको छ । यसका साथसाथै राउन्ड टेबल नेपालले अस्पतालाई थप सहयोग पुग्ने गरी नियमित रक्तदान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ । गत अक्टोबर २०१९ मा पुन: सञ्चालनमा ल्याईएको यस ब्लड बैंकले हालसम्म करिब १० औं हजार बालबालिकाहरुको हित गरेको छ । साथै, आउँदा दिनहरुमा यसले निरन्तर सेवा पुर्याउने छ । राउन्ड टेबल नेपाल बालबालिकाहरुको बृहत्तर हित, राम्रो शिक्षा र स्वस्थ जस्ता महत्वपूर्ण बिषयमा सेवा पुर्याउने उद्देश्य बोकेको समाजसेवामा समर्पित युवाहरुको समुह हो ।
रेडक्रसद्वारा डोटी र वैतडीमा विपद् पूर्व तयारी परियोजना सुरू
काठमाडौं । डोटी र वैतडी जिल्लामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले पश्चिम विपद् पूर्वतयारी परियोजना सुरु गरेको छ । केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित परियोजनाको परिचय कार्यक्रममा डोटी र वैतडी जिल्लाका दुई दुईवटा नगरपालिका वा गाउँपालिका तथा ती क्षेत्र भित्रका ६ वडाका २४ वटा समुदाय र १२ ओटा विद्यालयहरुमा समुदायको उत्थानशीलताका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिने परियोजना संयोजक डम्वरवहादुर विष्टले जानकारी दिएका छन् । यही जनवरी महिना देखि सुरु भएको ३ वर्षे सो परियोजना नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रीय कार्यालय र अमेरिकन रेडक्रसको साझेदारीमा सञ्चालन भएको हो । “परियोजनाले विपत पूर्वतयारीको लागि जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति, सम्बन्धित नगरपालिका र वडाहरुको क्षमता विस्तारकालागि सफ्टवेयर र पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । यसका अलावा एकहजार नौसय ४२ घरधुरीको क्षमता विकासमा जोड दिनेछ ।” नेरेसो विपद् व्यवस्थापन विभागका निर्देशक मोना अर्यालले बताइन् । सम्बन्धित जिल्ला र स्थनीय तहहरुमा विपद पूर्वतयारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनका अलावा समुदायमा प्राथमिक उपचार, विपद प्रतिकार्य समुह, एक घर एक झटपट झोला, एक विद्यालय एक विपद् सिकाई केन्द्र जस्ता अवधारणा सहितको यो परियोजना समावेशी स्थानीय कार्यक्रमको नमूना बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय अवस्थाअनुसार नगरपालिका वा गाँउपालिका र लक्षित समुदाय स्थानीय स्तरमै छनौट हुने र त्यसको लागि आवश्यक तयारी गरिएको नेरेसोका सञ्चार निर्देशक दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिए । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाको अध्यक्षतामा सञ्चालित परियोजना परिचय कार्यक्रममा नेरेसोका उपमहामन्त्री हरी प्रसाद न्यौपाने, कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल, आर्थिक व्यवस्थापन विभागीय प्रमुख धर्मदत्त विडारी, विपद् व्यवस्थापन विभागका उप निर्देशक हरीमोहन श्रेष्ठ एवीसीडी कन्सोर्टियम प्रमुख नुरीया, अमेरीकन रेडक्रसका क्षेत्रीय उप निर्देशक श्री रञ्जन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । यस अघि सन् २०१७ जुलाई देखि अमेरिकन रेडक्रसको सहयोगमा संचालनमा आएको महाकाली नदी समुदायमा आधारित समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण परियोजना डडेल्धुरा र कञ्चनपुर जिल्लामा १ वर्ष थप फलोअप गतिविधि सञ्चालन हुनेछन ।
