भारतसँगका सीमावर्ती प्रदेशमा चौधरी फाउन्डेसनले वितरण गर्याे पीपीई र उपचार सामग्री
काठमाडौं । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९) रोकथाम र उपचारका लागि चौधरी फाउन्डेसनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धनगढी, डडेलधुरा, दार्चुला र बैतडी जिल्ला अस्पतालमा एन-९५ मास्क, स्यानिटाइजरसहितका व्यक्तिगत सुरक्षा (पीपीई) र उपचार सामग्री उपलब्ध गराएको छ । फाउन्डेसनले ठूलो संख्यामा नागरिक आवतजावत हुने भारतसँगका सीमावर्ती प्रदेशमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरि उक्त स्थानमा साे सहयाेग गरेकाे हाे । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका चौरजहारी (रुकुम पश्चिम) र कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालमा पनि यी सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ । सुरक्षा सामग्री ग्रहण गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सहयोगका लागि फाउन्डेसनप्रति आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरे । खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या प्रदेश नं.२ मा ठूलो भएकाले यो क्षेत्र कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा छ । त्यसैले त्यहाँका नागरिकको सुरक्षामा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । फाउन्डेसनले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री र सरकारसँग नजिकको समन्वय कायम गरी जनकपुर, वीरगन्ज, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, सिरहा अस्पताललाई थप सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको छ । सहयोग ग्रहणपछि प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भारतबाट आएका नागरिकका कारण संवेदनशीलता बढेको भन्दै गुणस्तरीय सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएकोमा फाउन्डेसनप्रति आभार व्यक्त गरे । ‘अहिलेको विपत्तिका बेला परीक्षण र सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको थियो । यस्तो बेला एक कदम अघि सरेर चौधरी फाउन्डेसनले नागरिक सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराएका यी सामग्रीप्रति आभारी छौं,’ उनले भने । अझै पनि मुलुकभरिबाट ठूलो संख्यामा सुरक्षा सामग्रीको माग आउने क्रम जारी छ । हामीले सम्पूर्ण शक्तिका बाबजुद सबै ठाउँमा सामग्री पुर्याउन सकेका छैनौं । हाम्रा सीमितताबीच पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूको आवश्यकता, पूर्वाधार उपलब्धता र सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सकेसम्म धेरै सामग्री पुर्याउने प्रयास गरेका छौं । यही क्रममा नेपाल मेडिकल एसोसियसन, धुलीखेल अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयलगायत महत्वपूर्ण संस्थाका लागि पनि सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएका छौं । फाउन्डेसन अध्यक्ष विनोद चौधरीले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै आफूहरूले नागरिक सुरक्षामा थोरै भए पनि योगदान गर्न पाउँदा सन्तोष लागेको बताएका छन् । ‘अहिलेको समयमा जसले जहाँबाट सक्छ, त्यहीँबाट कोरोनाविरुद्धको राष्ट्रिय अभियानमा साथ दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो प्रयासमा प्रदेश सरकारहरूको ठूलो सहयोग रह्यो । स्वास्थ्य संवेदनशीलता बुझेर मुख्यमन्त्रीज्यूहरूले देखाउनुभएको समन्वयकारी भूमिकाप्रति हामी आभारी छौं ।’ अहिले सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त तीन प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थाका लागि सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको भन्दै उनले स्वास्थ्यकर्मीहरू अब ढुक्कले परीक्षणमा संलग्न हुने अवस्था आएको उल्लेख गरे । ‘हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका छौं कि हाम्रो पहिलो प्राथमिकता उपचार र परीक्षणमा सक्रिय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा हो । साथै न्यूनतम उपकरण र पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य केन्द्रलाई सबल बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो,’ उनले भनेका छन् । फाउन्डेसनले यसअघि बुधबारमात्रै सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री माननीय भानुभक्त ढकाललाई १ हजार ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ हस्तान्तरण गरेको थियो । यसक्रममा फाउन्डेसनले त्यस्ता स्वास्थ्य केन्द्र छनोट गरेको छ, जहाँ न्यूनतम पूर्वाधार र दक्ष जनशक्ति छन् । त्यस्ता जनशक्तिलाई सहज र निर्भयका साथ स्वास्थ्य उपचारमा उत्प्रेरित गर्नका लागि सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनु प्राथमिक उद्देश्य रहेकाे फाउन्डेसनले जनाएकाे छ ।
मैत्री संघले दियाे २ सय थान पीपीई, ‘सूदुरपश्चिम प्रदेशमा वितरण गरिने’- खानेपानी मन्त्री
काठमाडौं । नेपाल-भारत मानव विकास एवं मैत्री संघले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९ ) को परीक्षण एवं उपचारमा खटिन सूदुर पश्चिम प्रदेशका चिकित्सकहरुका लागि आवश्यक पर्ने २ सय थान व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री (पीपीई) र अन्य मेडिकल सामाग्री सहयोग गरेको छ । शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले संघले उपलब्ध गराएको उक्त सामाग्रीहरु खानेपानी मन्त्री मगरलाई सिंहदरबारमा बिहीबार हस्तान्तरण गरेका हुन् । कोरोना विरुद्धको स्वास्थ्य उपचारमा संलग्न चिकित्सकका लागि सहयोग प्राप्त भएको आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्री पीपीई मन्त्री मगरले सूदुर पश्चिम प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताइन्। पीपीई लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री ग्रहण गर्दै मन्त्री मगरले संस्थालाई धन्यवाद दिँदै विपद्को समयमा आ–आफ्नो स्थानबाट सक्दो सहयोग गर्न सबैलाई आव्हान गरेकी छिन् । साथै, यस किसिमको सहयोगले कोरोना संक्रमणको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल बढाउन मद्दत पुग्ने उनले बताइन्। संघले सहयोग गरेको सामाग्रीहरुमा पीपीई सेट लगायत पञ्जा, एप्रोन, मास्क, चस्मा, टोपी र स्यानिटाइजर लगायत छन् । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि सूदुर पश्चिम सरकारसंग खानेपानी मन्त्री मगरले समन्वय गरिरहेकी छिन्। सूदुर पश्चिम प्रदेश सरकारसंग समन्वय गर्न खानेपानी मन्त्री मगरलाई केन्द्र सरकारले यसअघि नै जिम्मेवारी दिएको थियो ।
घर जान पाइने भन्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडौं । सरकार काठमाडौंमा रहेकाहरुलाई घर जान दिने भन्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ । बिहीबार उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले भोली र पर्सी उपत्यका बाहिर जान दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसको केही समयपछि पुनः सरकारले सो निर्णय नगरेको भन्दै आएका समाचार गलत भएको जनाएको छ । बिहिबार पोखरेलको नेतृत्वमा यातायात व्यवसायीहरु समेत गरेर यसको विषयमा बैठक बसेको थियो । सो बैठकले घर जान दिने भन्ने त निर्णय गर्यो । त्यो निर्णय गरेकाे केहि समयमै सामाजिक सञ्जालमा केही मतभेद आएपछि सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेकाे हाे । रक्षामन्त्री पोखरले ट्वीट गर्दै भनेका छन्,- ”काठमाडाैं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडाैंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको ’ भन्ने समाचार सार्वजनिक संचार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक संजालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति’ को गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।” यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड १९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गंभीरताका साथ महसूस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लक डाउन) लाई जारी राखिएको छ ।’ यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका बुझेका छौं । ‘यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ !? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु ।’- उनले ट्वीटमा भनेका छन् । तर, याे भन्दा अगाडि सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङले काठमाडौं उपत्यकामा अलपत्र परेकाहरुलाई राजमार्गका विभिन्न स्टेशनहरुमा पुर्याइदिने निर्णय भएको बताएका थिए । तर, अहिले नेम्वाङले काठमाडौं बाहिर जानेलाई तत्काल पठाउन नसकिने बताएका छन् । मन्त्रीले अहिले उपत्यका बाहिर पठाउनका लागि त्यस्तो कुनै तयारी नै नभएको बताए । कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिको सचिवालयबाट भएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री नेम्वाङ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेट्न रक्षा मन्त्रालय पुगेका थिए ।
