नयाँ चार शहरः आठ आनाभन्दा कम जग्गा हुनेले पनि छोड्नु नपर्ने, जमिनको मूल्य यस्तो छ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको चार ठाउँमा निर्माण हुने भनिएका चार नयाँ शहरको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएसँगै सो ठाउँहरुको जग्गाको मूल्यपनि निर्धारण भएको छ । शहर विकास भइसकेपछि अर्कै मूल्य कायम हुने भएपनि डीपीआरमा हालको बजारको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै जग्गाको मूल्य तोकिएको हो । बढ्दो अव्यवस्थित शहरीकरण र जनसंख्याको चापलाई मध्येजर गर्दै निर्माण हुने भनिएका चार शहर भौतिक पूर्वाधारले भरिपूर्ण र सुविधा सम्पन्न हुनेछन् । ती चारै शहरमा बस्ने नागरिकहरु सेवा सुविधा उपभोग गर्ने भाग्यमानी नागरिकमा गनिनेछन् । हाल काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दै गएको जनसंख्या, अव्यवस्थित शहरीकरण र दुर्गन्धित वातावरणले आजित नागरिक व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न शहरमा बस्न पाएपछि उत्तिकै खुसी पनि हुनेछन् । तर, यति हुँदा हुँदै पनि ती सुविधा सम्पन्न शहरहरुमा बस्नको लागि कति पैसा तिर्नु पर्ने हो ? जग्गाको मूल्य कति पर्छ भन्ने जिज्ञासा भने आम सर्वसाधारणमा व्याप्त छ । काठमाडौं उपत्यका भित्र चार वटा आधुनिक नयाँ शहर निर्माण हुने भएपछि त्यस क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाटमा प्राधिकरणले केही मापदण्ड तयार गरेको छ । न्यूनतम ८ आनाको कित्ताकाट गरी खरिद विक्री गर्न सकिने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको भनाई छ । सो भन्दा कमको कित्ताकाट गर्न नपाइने डीपीआरमा उल्लेख गरिएको छ । सो डीपीआरमा नागरिकले जग्गा खरिद गर्नु परे न्युनतम आठ आना जग्गा हुनै पर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले सो मापदण्ड उल्लेख गरेसँगै धेरै मानिसमा एउटा प्रश्न खडा भएको छ । आठ आनाभन्दा कम जग्गा भएका मानिसले के गर्ने ? आफुहरुले जग्गा छोड्नु पर्ने कि हो कि नपर्ने ? यस्ता विविधि प्रनहरु आम जनमानसबाट उठिरहेका छन् । तर, आठ आनाभन्दा कम जग्गा भएका जग्गा धनीहरुका लागि प्राधिभकरणले अर्को एउटा मापदण्ड तयार छ । प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले आठ आनाभन्दा कम जग्गा भएकाहरुले जग्गा छोड्नु नपर्ने बताएका छन् । घरधनीहरुले भएको जग्गा छोड्ने नभई न्युनतम आठ आना जमिन बनाउनको लागि आफुसँग भएको जमिनमा थप पैसा तिरेर आठ आना जग्गा बनाउन सकिने उनले स्पष्ट पारे । त्यसका लागि उनीहरुले शहर विकास भइसकेपछि बजारको मूल्य अनुसार जमिनको मूल्य तिर्नु पर्ने उनको भनाई छ । ‘घर–घरमा बाटो जोडिन्छ, जग्गा कम भएकोहरुका लागि उनीहरुले थप पैसा तिरेर थप जग्गा बनाउन सक्छन्,’ उनले भने । आठ आना जमिन पछि विकसित घडेरी फिर्ता आउँदाखेरि जग्गा थप्न नपारेस् भनेर न्युनतम आठ आना मात्र काट्न पाइन्छ भनेको उनको भनाई छ । अहिले डीपीआरमा जति मूल्य तोकिएको भएपनि शहरहरु विकसित भइसकेपछि जसलाई जति सेवा सुविधा हुन्छ त्यही आधारमा र ठाउँको प्रकृति हेरेर जग्गाको मूल्य पनि तोकिने उनले बताए । ‘हामीले अहिले डीपीआरमा हालको बजारको मूल्य तोकेका छौं, त्यसको वास्तविक मूल्य पछि बजारले बोल्नेछ,’ उनले भने । डीपीआरमा भएको मूल्य चारै शहर विकास भइसकेपछि त्यहाँको जग्गाको मूल्य तोकिने भएपनि अहिले प्राधिकरणले हालको बजारको मूल्य हेरेर नयाँ शहरको जमिनको मूल्य कायम गरेको छ । तिवारीका अनुसार हाल ती ठाउँमा मोटरबाटो भएको जमिनको एक आनाकोे २० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । मोटर बाटो भएको र मोटर बाटो भएको नजिकैको जग्गाको मूल्य महँगो नै भएको उनको भनाई छ । तर, मोटर बाटो नभएको जमिनको मूल्य भने अहिले पनि सस्तो नै छ । पछि योजनावद्ध रुपले गइसकेपछि सबैमा बाटो पुगाएर त्यहाँको जमिनको मूल्य पनि तोक्ने उनले बताए । त्यहाँको सेवा सुविधा बढेपछि जग्गाको मूल्य पनि आफै बढ्ने उनले बताए । शहर विकसित भइसकेपछि प्रति आनाको २६÷२७ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्न सक्ने उनको भनाई छ । अहिले डीपीआरमा बाटो नभएको ठाउँमा आनाको ५/६ लाख रुपैयाँ रहेको छ, गोरेटो भएको जग्गामा ८९ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ, मोटर बाटो भएको जग्गा १६÷१७ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । जग्गाको मूल्य परियोजनाले बोल्नेभन्दा पनि बजारले बोल्ने उनको भनाई छ । जग्गाको मूल्य हामीले तोके पनि बजारले नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट पारे । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन अन्तर्गत गठन गरिएको काठमाडौं उपत्यका भौतिक विकास समितिको २५ गते बस्ने बैठकले चारै शहरको डीपीआर स्वीकृत गर्ने उनले बताए । समितिको जेठ २५ गतेको बैठकले डीपीआरलाई स्वीकृत गरिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुनेछ र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तो बन्नेछन् नयाँ शहर नयाँ शहर भनेको नयाँ तथा आधुनिक शहर हो । जहाँ विभिन्न भौतिक पूर्वाधारदेखि सुविधा सम्पन्न संरचना हुनेछन् । ती शहरहरुमा भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिनेछ । नयाँ शहरहरुमा व्यवस्थित सडक, यातायात, खानेपानी, ढल निकास, विद्युत, फोहोरमैला व्यवस्थापन, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्यालय, खुला क्षेत्र, बैंक तथा वित्तिय संस्था, सार्वजनिक पार्क, स्वास्थ्य चौकी लगायत भौतिक संरचनाहरु योजनावद्ध किसिमले बन्नेछन् । अहिलेका जथाभावी रुपमा छरिएर रहेका बिजुली तारलाई ती शहरमा भूमीगत गरिनेछ भने फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल साइड, व्यवस्थित सडक सञ्जाल र औद्योगिक क्षेत्र समेत हुनेछन् । त्यस्तै, विभिन्न हरियाली पार्क, चिल्ड्रेन पार्क, खेलाडीहरुका लागि खेल मैदानलगायत सुविधा सम्पन्न संरचनाहरु निर्माण गरिने छन् । याे पनि पढ्नुस्: चारै नयाँ शहरको डीपीआर तयारः न्युनतम ८ आना जग्गा किनबेच गर्न सकिने, मूल्य बढ्ने
परीक्षणबिनै झुलाघाट नाकाबाट एक हजार भित्रिए
बैतडी । नेपाल–भारत सीमा झुलाघाटबाट तीन दिनमा १ हजार ४८ जना स्वदेश भित्रिएका छन् । लगातार शनिबार तेस्रो दिन पनि नेपाली मजदुरको उद्धार गरिएको हो । बिहीबारदेखि शुरु गरिएको उद्धारमा शनिबार १ सय ८९ नेपाली स्वदेश भित्रिएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । यस्तै तीन भारतीय पनि भारत गएका उनले बताए । यसअघि शुक्रबार २ सय ८३ मजदुरलाई स्वदेश भित्र्याइएको थियो भने नौ भारतीय नागरिकलाई भारत पठाइएको थियो । बिहीबार पनि उक्त नाकाबाट ५ सय ७६ मजदुरलाई स्वदेश भित्र्याइएको थियो । स्वदेश भित्र्याइएका नागरिकहरू सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका छन् । स्वदेश फर्केका नागरिकलाई सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको र बैतडीको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको छ । उनीहरुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा राखिने र त्यसपछि मात्रै कोरोना परीक्षण गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए । झुलाघाट नाकाबाट स्वदेश भित्र्याउँदा सामान्य ज्वरो जाँच मात्रै गरी भित्र्याइएको छ । भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाल प्रवेश गरेका उनीहरुलाई परीक्षणबिनै भित्र्याउँदा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको छ । किट अभाव : कोरोना परीक्षण हुन सकेन बैतडीमा भारतबाट फर्केका नागरिकको कोरोना परीक्षणका लागि आरडिटी किट अभाव भएको छ । क्वारेन्टिनमा ४ हजार ६ सयभन्दा बढी नागरिक बसे पनि जिल्लामा ८ सय मात्रै आरडिटी किट मौज्दात रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका कोभिड–१९ सम्पर्क व्यक्ति भुवनप्रसाद जोशीले बताए । सबै पालिकामा पठाएको समेत गनेर अहिले ८ सय किट मात्रै मौज्दात रहेको उनले बताए । क्वारेन्टिनमा अहिले बसिरहेका नागरिक भारतका बढी कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट फर्केका भए पनि कोरोना परीक्षण नहुँदा जोखिम बढ्दै गएको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुको आरडिटी मात्रै नभएर पिसीआर परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने मेलौली नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण चन्दले बताए । जिल्लामा भारतबाट फर्कने नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि कोरोना परीक्षणका लागि आरडिटी किट अभाव भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुुख योगेशप्रसाद भट्टले बताए । जिल्लामा आरडिटी किट अभाव भएपछि प्रदेश सरकारसँग किट उपलब्ध गराउन माग गरेको उनले बताए । भिटिएम पनि अभाव भिटिएम अभावमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरीको कोरोना परीक्षण हुनसकेको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका एक थुनुवामा कोरोना पुष्टि भएपछि सबै प्रहरीको पिसीआर परीक्षण गर्ने भनिएको थियो तर स्वाब सङ्कलन गर्नका लागि भिटिएम अभाव हुँदा सबै प्रहरीको पिसीआर परीक्षण हुन नसकेको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा वैशाख १५ गतेदेखि हिरासतमा रहेका शिवनाथ गाउँपालिका–२ का २२ वर्षीय युवकमा जेठ ९ गते कोरोना पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि सङ्क्रमितको सम्पर्कमा रहेका ४८ प्रहरीको पिसीआर परीक्षण गरिएको भए पनि थप अरुको हुन नसकेको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेयले जानकारी दिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत अन्य २८ जनाको अहिलेसम्म पनि पिसीआर परीक्षण हुन नसकेको उनले बताए । स्वाब सङ्कलन गरी पिसीआर परीक्षणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयलाई अनुरोध गरिएको भए पनि भिटिएम अभाव रहेको बताएको उनको भनाइ छ । यसका साथै सीमा प्रहरी चौकी झुलाघाटमा कार्यरत प्रहरीको पनि कोरोना परीक्षण हुनसकेको छैन । उक्त नाकाबाट उद्धारकार्य जारी रहेका बेला उनीहरुको पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनिवार्य रहेको पाण्डेयको भनाइ छ । यसअघि परीक्षण गरिएका ४८ प्रहरीसहित ९९ जनाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालय बैतडीले जनाएको छ । रासस
आइतबार संसदमा संविधान संशाेधन विधेयक पेश गर्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने भएका छन् । कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयेक २०७७ को प्रस्ताव आइतबार बिहान ११ बजे दर्ता गर्ने कार्यसूचीमा रहेकाे छ । जेठ ९ गते जारी गरिएकाे संविधान गत बुधबार संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यसूची रहेकोमा नेपाली कांग्रेसले समय माग गरेपछि स्थगित भएको थियो । शनिबार बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने भएको हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सरकारले जारी गरिसकेको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्नुपर्ने भएकाले सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको हो । यस्तै आजदेखि बजेटमाथी छलफल हुने भएको छ भने विहिबार सार्वजनिक गरेको बजेटमाथि सांसदहरुले छलफल गर्ने छन् ।
