समाज

काठमाडौं । मुलुकमा महिला अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र नीतिगत वकालतका लागि गठित राष्ट्रिय महिला आयोगले महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकारका विषय सम्बोधन गर्न पहल गर्दै आएको छ । सामाजिक परिवर्तनसँगै हिंसाका घटनामा पनि बदलाव आएको सन्दर्भमा आयोगले उजुरी र सुनुवाइको प्रक्रियालाई सरलीकरण र देशव्यापी बनाउन अगुवाइ गरेको छ । यिनै सवाल र ‘महिलामाथि लगानी गरौँ : प्रगतिलाई द्रुत गति प्रदान गरौँ’ भन्ने नाराका साथ मनाउन लागिएको ११४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमलाकुमारी पराजुलीसँग गरिएकाे कुराकानीको सम्पादित अंश : अहिले सामाजिक परिवर्तन र सूचना प्रविधिको विकाससँगै लैङ्गिक हिंसाको स्वरुप पनि बदलिएको हो ? जस्तो अनलाइनबाट हुने हिंसा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न आयोगले कसरी काम गरिरहेको छ ? परम्परागत हिंसा अहिले पनि कायम छ । बदलिएको भनेर पुराना सकिएका छैनन् तर नयाँ नयाँ जोखिम बढ्दै गएका छन् । आयोगले हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना, खबरदारी र पैरवीका काम गर्दै आएको छ । कार्यस्थलमा हुने हिंसा, विद्यालय, घर र सामाजिक परिवेशलाई पनि सुरक्षित बनाउन हामीले काम गरिरहेका छौँ । अहिले प्रविधिबाट हुने हिंसा अझ जटिल भएर आएको छ । पहिला भौतिक वा भेटेर गरिने हिंसाभन्दा यो अझ खतरनाक हुने देखिएको छ । जब सबैको हातहातमा फोन भयो । घरघरमा किशोरकिशोरी, महिला, वृद्ध सबैले चलाउन थाले । प्रविधिको उपयोग नगरी जीवन चल्दैन तर प्रविधि सुरक्षाको विषयमा सचेतना जगाउन जरुरी छ । हामीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर काम गरिरहेका छाँै । नीतिगत व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भनेर सरकारलाई सिफारिस पनि गरेका छौँ । पहिला अनलाइन हिंसाको उजुरी गर्ने काठमाडौँमा मात्र थियो । अहिले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमार्फत् हिंसाविरुद्धको उजुरी लिने र सुनुवाइ हुने गरेको छ । आयोगले विद्यालयस्तरमा पनि सचेतनाका काम गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले महिला, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकका अधिकार र संरक्षणका विषयलाई सम्बोधन गर्न आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था ग¥यो तर आयोगको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छ नि ? समग्रमा महिला आयोगले सबै प्रकार, अवस्था, समुदायका महिलाको अधिकार र मानव अधिकार संरक्षणका लागि सचेतना जगाउने काम गर्छौँ । महिलाले पाउने अधिकारको प्रयोगबाट वञ्चित भएका महिला, सीमान्तकृत, विभिन्न समुदायका महिला, बालिका, अपाङ्गता भएका महिला, बालिका, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अवसर र पहुँचबाट वञ्चित भएका महिलाको समस्यालाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सचेतना जगाउने, खबरदारी गर्ने गर्छौं । विभिन्न फरक समुदायका महिलालाई मात्र लक्षित गरेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तीनै तहका सरकार, खासगरी स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेका छौँ । महिलामाथि हुने गरेको हिंसाको अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । राज्यले ती समुदायका लागि कानुनीरुपमा व्यवस्था गरेका सुविधाका बारेमा पनि जानकारी दिने र लिनका लागि सहजीकरण र समन्वय गरेर काम गर्ने गरेका छौँ । स्थानीय तहका सरकारसँग मिलेर काम गर्दै आएका छौँ ।  स्थानीय तहले पनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट निर्माण गर्ने सोहीअनुसार कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयनका लागि सुझाव र निर्देशन पनि दिँदै आएका छौँ । महिला हिंसाका उजुरीको तथ्याङ्क हेर्दा बागमती प्रदेशमा बढी देखिन्छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिममा हिंसाका घटना नभएका हुन् ? वा उजुरीमा नआएका हुन् रु स्थानीयस्तरसम्म आयोगले उजुरी दर्ताको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक योजना कस्तो छ रु सबै महिलामा उजुरीको पहुँच छ ? बागमती प्रदेश सङ्घीय राजधानीमा पर्छ । आयोगको कार्यालय यहीँ छ । पीडितलाई यहाँ आउन र उजुरी दिन सहज हुन्छ । बागमती प्रदेशमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका उजुरी धेरै पर्ने गरेका छन् । भौतिकरुपमै उपस्थित भएर उजुरी दिन सहज हुन्छ । उजुरी नआएकै आधारमा सुदूरपश्चिममा महिलामाथि कुनै पनि हिंसा छैन, मधेस प्रदेश वा कर्णाली प्रदेशमा कुनै पनि महिलामाथि हिंसा भएको छैन वा विभेदका कुरा छैनन् भन्न सकिएला । उजुरी दिनका लागि मलाई विभेद वा हिंसा भयो भन्ने सचेतना वा अनुभूति हुनुपर्छ । अनि उनीहरु उजुरी दिन आउँछन् । कतिपय अवस्थामा म सक्षम छु तैपनि मैले हिंसा सहेको छु भन्ने देखिन्छ । चेतना र सहज पहुँचका कारण बागमती प्रदेशको उजुरी बढी आएको हुन सक्छ । महिलाको न्यायमा पहँुच अझै पनि कमी छ । पीडित कमजोर र पीडक शक्तिशाली हुँदा पनि धेरै उजुरीहरु नआउने र प्रहरीले पनि जाहेरी नलिनेजस्ता समस्या छन् । कूल घटनाका हेर्दा एक तिहाइ पनि उजुरीहरु आयोगमा आउने गरेका छैनन् । पछिल्लो समयमा मानसिक हिंसाका घटना पनि त्यतिकै बढेको देखिन्छ । मानसिक हिंसा कसरी कम गर्न सकिन्छ ? आयोगमा आएका उजुरीमध्ये अधिकांश मानसिक समस्यामा परेका देखिन्छन् । सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी उजुरीमा एकदेखि तीन पटकसम्म मनो–सामाजिक परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । भावनात्मकरुपमा उनीहरुलाई अलि बलियो बनाउनुपर्छ । घरपरिवारमा समस्या हुँदा पनि मानसिक रुपमा असर परिरहेको हुन्छ । हिंसामा परेमा महिलामा मानसिक समस्याकै करणले झन कमजोर भइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा दुर्घटना हुने र महिलाले अझ सहजरुपमा न्याय पाउन सकेका हुँदैनन् । न्याय पाउन र पहिलाको अवस्थामा महिलालाई ल्याउन निकै कठिनाइ हुन्छ । पुरुषमाथि हिंसाका घटना पनि बढेका छन् भनिन्छ नि ? हिंसा सबल पक्षले कमजोर पक्षलाई गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सबै ठाउँमा महिला कमजोर मात्र हुन्छन भन्ने छैन । कतिपय अवस्थामा पुरुष कमजोर पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फरक लिङ्गले हिंसा सहनुपरेको पनि हुन सक्छ । यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक तथा अरुले पनि हिंसा सहनुपरेको हुन सक्छ तर अहिले पनि नेपाली समाजमा पितृसत्तात्मक सोच छ । त्यहीअनुसारको संरचना छ । पुरुषको बोली बिक्ने गरेको छ । अहिले पनि करिब ९० प्रतिशत पुरुष नै निर्णयकर्ता हुने गरेको देखिन्छ तर नेपाली समाज बहुजाति, बहुधार्मिक समुदाय हो । मातृ सत्तात्मक समुदाय पनि छ । त्यहाँ पुरुष हिंसामा परेका हुन्छन् तर त्यहाँ पुरुषलाई हिंसा भए पनि खुलेर अभिव्यक्त नहुने अवस्था छ । त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ । तर राज्य र राज्यका संरचनाले कुनै पनि नागरिकलाई हिंसा हुने वातावरणको सिर्जना हुनु हुँदैन । समाजमा शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको वातावरण हुनुपर्छ । एउटा सामान्य महिला हिंसा भएर आयोगमा आएपछि के के सुविधा मिल्छ ? आयोगमा हिंसामा परेर आएका महिलाको सबैभन्दा पहिला मानसिक अवस्था हेर्छौं । परामर्श गर्नुपर्ने भएमा त्यो सेवा उपलब्ध गराउँछौं । सहमतिमा गर्न सकिने भए दुवै पक्षबीच छलफल गरिन्छ । कानुनी उपचार गर्नुपर्ने भएमा निःशुल्क कानुनी सेवा दिने व्यवस्था छ । अदालतमा न्यायका लागि सहयोग गरिन्छ । अत्यन्तै जोखिममा परेको महिलालाई सुरक्षित आश्रयस्थलमा राखिन्छ । औषद्योपचार गर्नुपर्ने भए त्यो गरिन्छ । सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने काम पनि गरेको छ । त्यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हो । स्थानीय तहको न्यायिक समितिले यस्ता काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो हुँदा सहज हुन्छ । औषधोपचारका लागि त्यहीँबाट पनि पहल गरिरहेका छौँ । पीडितलाई सम्बन्धित जिल्लामा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समन्वय गराउँछौँ । आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? आयोगले सिफारिस गरेका नीतिगत सुधार भएका छन् । गत वर्ष जबर्जस्ती करणीको उजुरीको हदम्याद बढाउने विषयमा आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन भयो । त्यो कार्यान्वयन भयो । धेरै कार्यान्वयन भएको छ । तर भइरहेका कानुनी व्यवस्थाहरु प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारका बनाएका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै पक्षले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले एक्लै सम्भव छैन । सबैसँग समन्वय, सहकार्य गरेर अघि बढ्दा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।  अन्त्यमा, ११४औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा महिलालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विश्वभरि नै ११४औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइरहका छौँ । यो दिवसले महिलामा नयाँ उत्साह, जोश थपोस् थपियोस् । कुनै महिलाले पनि बिना श्रम काम गर्न नपरोस् । श्रमको उचित मूल्याङ्कन र पारिश्रामिक मिलोस् । सबै महिलामा आर्थिक आत्मनिर्भर बढोस् । हिंसा नसहने र हिंसाको प्रतिकार गर्नसक्ने क्षमता मिलोस् । सम्पूर्ण महिलामा यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।रासस

पाल्पा । पाल्पाको रामपुर नगरपालिकामा सञ्चालन भएको प्रथम लुम्बिनी कप राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि विभागीय टिम सशस्त्र प्रहरी बल ९एपिएफ०ले हात पारेको छ । बुधबार भएको फाइनल खेलमा बागमती प्रदेशलाई ३–२ सेटले पराजित गर्दै एपिएफले उपाधि चुमेको हो । फाइनल खेलमा एपिएफले पहिलो र दोस्रो सेट १८–२५, १७–२५ अङ्कका साथ गुमाएको थियो । तेस्रो, चौथो र पाँचौँ सेटमा २५–१९, २५–१७ र १८–१६ अङ्कसहित जित निकाल्दै एपिएफले उपाधि हात पार्न सफल भएको हो । एपिएफसँग फाइनल खेलमा प्रतिस्पर्धा गरेको बागमती उपविजेता बनेको छ । प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले तृतीय स्थान ओगटेको छ । कोशीलाई ३–० को सोझो सेटमा हराउँदै लुम्बिनीले तृतीय स्थान ओगट्न सफल भएको हो । लुम्बिनीले २५–१०, २५–१६ र २५–२२ अङ्कका साथ जित हात पारेको छ भने यससँगै कोशी प्रदेशले सान्त्वना स्थान हासिल गरेको छ । प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना हुने समूहलाई क्रमशः नगद दुई लाख ५० हजार, एक लाख ५० हजार, ७५ हजार र ३५ हजारसहित साथमा ट्रफी, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । प्रतियोगितामा एपिएफका सरस्वती चौधरी उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएकी छन् । एपिएफका निरुता थगुन्ना उत्कृष्ट सर्भर, महेश चौधरी उत्कृष्ट कोच, बागमतीका प्रगतिनाथ उत्कृष्ट सेटर, सलिना श्रेष्ठ उत्कृष्ट डिफेन्डर, सुमित्रा रेग्मी उत्कृष्ट ब्लकर र लुम्बिनीका मीना सुनार उत्कृष्ट स्पाइकर भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले पुरस्कार वितरण गर्दै रामपुरमा राष्ट्रियस्तरको खेल हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको बताए । उनले खेलाडीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा लिनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य राजुप्रसाद श्रेष्ठले पूर्वाधारको अभावमा राष्ट्रियस्तरका अन्य खेल सञ्चालनमा समस्या भएको जनाउँदै पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश खेलकुद परिषद् लुम्बिनीका सदस्यसचिव जयप्रकाश भट्टराई, रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापा, रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारी, अन्तर्राष्ट्रिय बिपी चिन्तन प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सन्दीप राना, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष दीपक घिमिरेलगायतले सदरमुकामबाट टाढा रहेको रामपुरमा राष्ट्रियस्तरको खेलकुदले यस क्षेत्रको पहिचानका साथै पर्यटन तथा आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताएका छन् । जिल्ला भलिबल सङ्घ पाल्पाको आयोजना, प्रदेश खेलकुद परिषद् लुम्बिनीको प्रवर्द्धन तथा प्रायोजन, नेपाल भलिबल सङ्घको संयोजन, जिल्ला खेलकुद विकास समिति पाल्पा र प्रदेश भलिबल सङ्घ लुम्बिनीको समन्वय, रामपुर नगरपालिकाको संरक्षण, रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रवर्द्धनमा प्रतियोगिता भएको हो । गत फागुन १८ गतेदेखि छ दिनसम्म भएको खेलमा आठ समूहको सहभागिता रहेको थियो । रामपुरमा पहिलोपटक राष्ट्रियस्तरको खेल आयोजना भएकाले पनि यस क्षेत्रका स्थानीयमा खेल क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्न दक्ष डकर्मी तयार गर्ने भएको छ । वातावरण अनुकूल भौतिक संरचना निर्माण, आवश्यक नीति एवं विधि पालना गरी विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा समुदायमा ज्ञान, सीप र प्रविधिसहितको दक्ष जनशक्ति तयार गर्न प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माणसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने भएको हो । यसका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज नेपाल र स्थानीय तहबीच तालिम सञ्चालन गर्नेगरी बुधबार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जाजरकोट भूकम्पलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, भूकम्पले दिएको शिक्षालाई जीवन व्यवहारमा लागू गरेर जानुको विकल्प छैन । गोरखा बारपाकको भूकम्पबाट शिक्षा लिन सकेको भए जाजरकोट भूकम्पबाट हामीले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो ।’ भूकम्पपश्चात खोज, उद्धार र राहतमा सरकारले लिएको पहलकदमी उल्लेख्य भए पनि पुनःनिर्माणको कार्यमा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री शर्माले बताए । भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट छेडागाड नगरपालिका, बारेकोट गाउँपालिका, रुकुमपश्चिम चौरजहारी नगरपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका र सल्यानको दार्मा गाउँपालिका गरी पाँच स्थानीय तहमा भूकम्प प्रतिरोधी भवन तथा संरचना निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र डकर्मीको तालिम सञ्चालन गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । छेडागाड र चौरजहारी नगरपालिका, बारेकोट, त्रिवेणी र दार्मा गाउँपालिका प्रत्येक स्थानीय तहबाट बाह्र जनाका दरले डकर्मीका लागि कार्यगत तालिम सञ्चालन गर्न लागिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक विष्णुप्रसाद कोइरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणको डकर्मीलाई कार्यगत तालिम दिइनेछ । डकर्मीलाई दिइने तालिम २० दिनको हुनेछ । प्रभावित जिल्ला जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, र सल्यानका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भवन पुनःनिर्माणको विधि, भूकम्प प्रतिरोधी डिजाइनका सिद्धान्त र प्रतिरोधी अभ्यासको क्षमता विकाससम्बन्धी सीप सिकाइने निर्देशक कोइरालाले बताए । तालिम सञ्चालनका लागि १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ । तालिमबाट ६० दक्ष डकर्मी तयार हुनेछन् । भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणसंहितामा रहेर निर्माण गर्नेमा समेत कार्यक्रमबाट सहयोग मिल्ने भूकम्प प्रविधि र राष्ट्रिय समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक सूर्यनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।