राष्ट्रपति पौडेलबाट पदक विजेता पलेशालाई सम्मान
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पेरिस पारा ओलम्पिकमा कास्य पदक विजेता पलेशा गोवर्धनसहितको टोलीलाई सम्मान गरेका छन् । शीतल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच पदक विजेता पलेशालाई राष्ट्रपति पौडेल र प्रथम महिला सविता पौडेलले माला र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरेका हुन् । साथै, उनका प्रशिक्षक कविराज नेगी लामालाई पनि बधाई तथा शुभकामना दिए । सम्मानपछि राष्ट्रपति पौडेलले पलेशालाई शुभकामना दिँदै यसबाट देशको शीर उँचो पार्ने काम भएको र अर्को पटक राष्ट्रले स्वर्ण पदकको अपेक्षा गरेको बताए । सम्मान कार्यक्रममा नेपाली सेनाको एक टुकडीले मंगल धुन बजाएर स्वागत गरेको थियो । कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, पदक विजेता पलेशाका बाबु आमा र खेल संघका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । पलेसाले पेरिस पारा ओलम्पिकमा तेक्वान्दोको ‘के–४४’ विधाअन्तर्गत महिला ५७ तौल समूहको प्रतिस्पर्धामा सर्बियाकी खेलाडीलाई पराजित गर्दै कास्य पदक जितेकी थिइन् ।
पदक विजेता पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशालाई काठमाडौं महानगरले गर्यो नगद ५ लाखसहित सम्मान
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले पेरिस पारालिम्पिक, २०२४ मा कास्य पदक प्राप्त गर्ने पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेशा गोवर्धनलाई ५ लाख नगदसहित सम्मान गरेको छ । महानगरपालिका कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले सम्मानपत्र तथा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पलेशालाई ५ लाखको चेक हस्तान्तरण गरे । सम्मान कार्यक्रममा महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धर, सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसी, तेक्वान्दो एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा, ओलम्पियन संगीना वैद्य, पलेशाका मातापिता पनिता र प्रदीप गोवर्धनसहित खेल क्षेत्रका पदाधिकारी तथा खेलाडी सहभागी थिए । पलेशाले गत शुक्रबार फ्रान्सको पेरिसमा भएको पारालिम्पिक्समा के–४४ विधा अन्तर्गत महिला ५७ किलो मुनिको तौल समूहमा कास्य पदक प्राप्त गरेकी थिइन् । उनले उक्त प्रतिस्पर्धामा सर्वियाकी मरिजा मिकेभलाई १५–८ अंकले पराजित गरेकी थिइन् । ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीले प्राप्त गरेको यो नै पहिलो पदक हो ।
जलवायु प्रभाव न्युनीकरण लक्ष्यमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेन
काठमाडौं । दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी)मा उल्लेखित लक्ष्यमा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल भएको छ । विगत ५ वर्षमा नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनीकरणका लागि गरेका कार्यहरुका आधारमा एनडिसीका लक्ष्य प्राप्तिको मूल्यांकन गरिएको हो । सरकारले सन् २०२० मा दोश्रो राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसी) बुझाएको थियो । सन् २०२० मा बुझाएको एनडिसीमा प्रतिवद्धता गरेअनुसार वन क्षेत्र जोगाउने सन्दर्भमा सतप्रतिशत प्रगति भएको भएपनि अन्य लक्ष्यहरुमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । फोहोरबाट हुने उत्सर्जन घटाउने, सार्वजनिक यातायातका साधनबाट निस्कने उत्र्सजन, कृषिबाट हुने उत्सर्जनका लक्ष्यमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु योजना (दोश्रो एनडिसी) समिक्षा तथा तेश्रोको तयारीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रगति अवस्थाबारे जानकारी गराइएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका जलवायु परिर्वतन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर पौडेलले स्वच्छ उर्जा उत्पादन, वन, यातायात लगायत लक्ष्यमा सरकारले हासिल गरेको प्रगति विवरणबारे जानकारी गराएका छन् । उनले केही लक्ष्यहरुमा सन्तोष गर्ने अवस्था रहेपनि कतिपय लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकिएको बताए । ‘सन् २०३० सम्म उर्जा क्षेत्रमा हुने कुल मागको कम्तिमा पनि १५ प्रतिशत हरित उर्जाबाट आपूर्ति गर्छौं भन्नेमा अहिले हामी ९ प्रतिशतमा छौँ । २०३० सम्ममा हामीले लक्ष्य प्राप्ति गर्छौं’, उनले भने । यातायातमा सन् २०२५ मा २५ प्रतिशत निजी सवारी साधन विद्युतीय उर्जाबाट चलाउने भन्नेमा अहिले करिव १२ प्रतिशत छन् भने सार्वजनिक यातायात २५ प्रतिशत भन्दा बढी विद्युतीय उर्जाबाट चलेको देखिन्छ । यसको लक्ष्य २० प्रतिशत तोकिएकोमा ५ प्रतिशत अहिले नै बढी छ । ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र राख्ने भन्ने थियो । न्युनतम ४१ प्रतिशत पूरै वन र बाँकी झाडी बुट्यान हुन्छ भन्नेमा सन् २०३० अगाडि नै यो लक्ष्य पूरा गरिसकेको उनको भनाइ छ । एनडिसी पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व तापक्रम बढ्न नदिन अनुकुलन क्षमता बढाउने राष्ट्रिय योजना पनि भएकाले यसमा उल्लेखित लक्ष्य प्राप्तिको उपलब्धिले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्युनिकरणमा नेपालले गरेको प्रयासको मापन गर्ने गर्दछ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताअनुसार सबै देशले एनडिसी बनाउनुको साथै सो को कार्यान्वयनको योजना युएनएफसिसिमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । एनडिसीको निर्देशिकाले आगामी एनडिसीहरु पहिलाको भन्दा बढी महत्वकांक्षी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । सोहीअनुसार नेपाल सरकारले पनि एनडिसी तेस्रोमा लक्ष्यहरु निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । एनडिसी तेस्रोमा ७ वटा ग्रिन हाउसलाई आत्मसाथ गरेर २०३५ सम्मको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको तयारी पनि सरकारले शुरु गरेको छ । महाशाखा प्रमुख पौडेलले निर्धारित मितिमा नै एनडिसी तेश्रो बुझाउने गरी मन्त्रालयले तयारी गरेको जानकारी दिए। यसमा संख्यात्मक सँगै नीतिगत तथा आफैँले गर्ने र सहायताबाट गर्ने भनि व्यवस्था गरिने पनि उनले उल्लेख गरे । ‘हामीले विशेष गरेर ५ क्षेत्रमा संख्यात्मक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । वन, उर्जा, खाना पकाउने उर्जा, यातायात र फोहर व्यवस्थापनमा संख्यात्मक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ । यस्तै नीतिगत लक्ष्य जस्तै, राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहिता बनाउने, माटोलाई अग्र्यानिक बनाउने, विषादी रहित बनाउने रहेका छन्’, उनले भने । सरकारले एनडिसी ३ बनाउन सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित विज्ञ भएको प्राविधिक समिति बनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिमार्फत एनडिसी निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको मन्त्रालयले सबै थिमेटिक गु्रपसँगै विकास साझेदार संस्थाहरु पनि परामर्श गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । सरकारले २०१६ सालमा पहिलो र सन् २०२० मा दोश्रो एनडिसी बुझाएको थियो ।
