एनसेलले भारत कल शुल्क ३३ प्रतिशत घटायो, प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ९९ पैसा मात्र
काठमाडौं, २२ असार। एनसेलका सबै ग्राहकले अब प्रतिमिनेट एक रुपैयाँ ९९ पैसामा भारतमा फोन गर्न पाउने भएका छन् । मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले भारतको कल महशुललाई ३३ प्रतिशतले घटाएको हो । यस अघि भारत फोन गर्दा दुई रुपैयाँ ९९ पैसा लाग्ने गरेको थियो । ईन्डिया कलिङ योजना बुधबारबाट तीन महिनाका लागि लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड र पोष्टपेड सबै ग्राहकले अब कर बाहेक फ्ल्याट एक रुपैयाँ ९९ पैसा प्रतिमिनेटमा भारतको कुनै पनि नेटवर्कमा कुरा गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले एस्ट्रिक्स् १७१०७ ह्यास डायल गरी योे योजनामा निशुल्क सहभागी हुन सक्ने एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै ग्राहकले अंग्रजीमा ‘ए’ टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाएर पनि योे योजना सुचारु गर्न सक्छन् । भारतमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु शिक्षा तथा रोजगारीका निमित्त बस्ने गरेका छन् । त्यसैगरी थुप्रै नेपालीहरु भारतसँग व्यापार व्यवसायमा संलग्न रहेका छन् भने प्रत्येक वर्ष भ्रमण तथा तीर्थका लागि पनि नेपालीहरु भारत जाने गरेको छन् । “यो योजनाले हाम्राग्राहकलाई भारतमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्य, साथीभाई र व्यावसायीक साझेदारहरुसँग अझ सुलभ शुल्कमाकल गरी सम्पर्कमा रहिरहनसहयोग पुर्याउने छ,” एनसेलका कर्पोरेट संवाद विज्ञ मिलन शर्माले भने । योजनामा सहभागी भएका ग्राहकले अंग्रेजी ‘आर’ टाइप गरी १७१०७ मा एसएमएस पठाई बाहिरिन पनि सक्छन् ।
टेलिकमको टावरमा खराबी आउँदा समस्या
डोटी, २१ असार । यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा पर्ने लानाकेदारेश्वर गाविसस्थित अत्तरकाँडामा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा बारम्बार खराबी आएको छ । विसं २०६५ तिर स्थापित टेलिकमको स्काई फोनको टावरमा तीन महिनायतादेखि समस्या आइरहेको लानाकेदारेश्वर गाविस दुधिलाका शिक्षक रामबहादुर बोहराले बताए। सञ्चारको एक मात्र साधन स्काई फोन टिप्ने लानाकेदारेश्वर, मान्नाकापडीलगायत गाविसका बासिन्दा फोनमा आउने गरेको खराबीका कारण हैरान बनेका छन् । “घाम लागेका बेला टावर आउने र वर्षा हुँदा टावर जाने समस्या भएको धेरै भइसक्यो, कसैले पनि ध्यान दिएको छैन”, स्थानीयवासी प्रकाश थापाले राससलाई बताए । टेलिकम डोटीका अनुसार सोलार ब्याट्रीबाट टावरलाई पावर दिनुपर्ने हुँदा समस्या आएको हो । घाम लागेका बेला भने सोलार ब्याट्री सहजै चार्ज हुने हुँदा पावर पुगेर टावर आउने गरेको टेलिकम डोटीका प्रमुख गगनचन्द ठकुरीले बताए । विद्युत् विस्तार नभएका ठाउँमा टावरमा यस्तो समस्या आउने गरेको ठकुरीको भनाइ छ । वर्षात् सुरु भएसँगै टावरमा आएको खराबीका कारण स्थानीयवासी चिन्तित छन् । त्यस क्षेत्रमा छिटफुट मात्रामा अन्य फोन टिप्ने गरे तापनि स्काइ फोनले राम्रोसँग काम गर्ने गरेको छ । टेलिकमका अनुसार समय समयमा आफ्ना प्राविधिक मार्फत टावरको मर्मत र हेरविचार गर्ने गरिएको छ र सोलार ब्याट्री परिवर्तन गर्न केही लगानी आवश्यक छ । रासस
डिभी, पिआरको आवेदन मात्र दिए पनि शिक्षकको जागिर चट
काठमाडौँ, २१असार । निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएमा कारबाही भोग्ने कानुन, शिक्षकले भने सो कामका लागि आवेदन दिएमा पनि जागिर चट हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही असार १५ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको शिक्षा ऐन २०७३ ले शिक्षकका लागि त्यस्तो कडा कानुन बनाएको हो । तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमति लिने निजामती कर्मचारीलाई हटाउने अभियान प्रारम्भ गरी त्यससम्बन्धी कानुन आएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत २०७२ चैत १४ मा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ९१ दिनभित्र विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति वा जागिरमध्ये एक रोज्न भनेको छ । त्यसको अन्तिम मिति आउँदो साउन मसान्तसम्म छ । शिक्षा मन्त्रालयले त्यसभन्दा अघि बढेर स्थायी आवासका लागि विदेशका अनुमति पाउन आवेदन दिएको थाहा पाएमा पनि आफ्ना शिक्षकलाई हटाउने गरी कानुन संशोधन गराएको छ । सो संशोधित ऐन व्यवस्थापिका–संसद्बाट गत जेठ २२ गते पारित भएको थियो । संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई रोज्ने ऐनको दफा १६ ९२० मा भनिएको छ, “स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन । यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।” ‘स्थायी आवासीय अनुमति’ भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट प्रवेशाज्ञा (डिभी) परमानेन्ट रेजिडेन्ट प्रवेशाज्ञा (पिआर) वा ग्रीन कार्र्ड सम्झनुपर्ने शिक्षा ऐनको व्याख्या छ । सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यसमध्ये करिब ३०० ले डिभी र पिआर लिएको आशङ्का छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रवक्ता डा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा ऐनबमोजिम शिक्षकको आन्तरिक र खुला विज्ञापन खोल्नेलगायत अन्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावली बनाउन कार्यदल बनाएको छ । संयोजक लम्सालले नियमावली आएपछि ऐनको विस्तृत कार्यान्वयन हुने बताए । शिक्षाको ऐनको संशोधनलाई मूलरुपमा स्वागत गरिसकेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको एक घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने “शिक्षा ऐनमा आएको डिभी र पिआर लिएका वा लिन चाहने शिक्षकलाई हटाउने व्यवस्था राष्ट्रियताका दृष्टिले सकारात्मक छ । हामी यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौ ।” रासस
