जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्दै विविधीकरणमा जोड दिएको सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग श्रम समझदारी (एमओयू) गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको युरोप भ्रमणका क्रममा ती दुई मुलुकसँग श्रम समझदारी हुनलागेको हो । स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा यसैसाता हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) को शतवार्षिकी समारोहमा सहभागी हुन आउने युएई र मरिससका सम्बन्धित मन्त्रीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालीममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नबीच सो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । त्यस्तै मन्त्री विष्ट र युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच पनि द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । दुवै मुलुकसँग हुन लागेको श्रम समझदारीको मस्यौदामा सहमति जुटिसकेको छ । श्रम समझदारीको मस्यौदा नेपाल सरकारले स्वीकृतसमेत गरिसकेको छ । पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी दुवै मुलुकसँग श्रम समझदारी हुन लागेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । नेपालले युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरी नयाँ समझदारी गर्न लागेको हो । त्यस्तै मरिसससँग भने पहिलोपटक समझदारी हुनलागेको हो । नेपालको चौथो ठूलो श्रम गन्तव्यका रुपमा रहेको युएईसँग नेपालले पहिलोपटक सन् २००७ मा श्रम समझदारी गरेको थियो । एक दशकअघि गरिएको सो समझारीले बदलिँदो श्रम आप्रवासनको मान्यतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै दुई मुलुकबीच विकसित समझदारी गर्न दबाब बढेको थियो । गत अप्रिल २४ र २५ तारिखका दिन काठमाडौँमा बसेको दुई देशका प्राविधिक कमिटीको बैठकले श्रम समझदारीको मस्यौदालाई टुङ्गोमा पुर्याएको थियो । बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्नुभएका सहसचिव डा घिमिरले भने, “यस अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा निकै फेरबदल आएको छ, श्रम आप्रवासनका मान्यता परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तित मान्यताअनुकूल बनाउन युएईसँग श्रम समझदारीे गर्न लागिएको हो ।” समझदारीको मस्यौदामा कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने उल्लेख गरिएको छ । “दुवै मुलुकबीच समझदारी भएपछि अब नेपाली कामदारले भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित कुनै पनि शुल्क व्यहोर्नुपर्ने छैन्”, उनले भने, “समझदारीले सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषयलाई प्रष्ट पारेको छ ।” अफ्रिकी मुलुक मरिसससँग यही जेठ २८ गते र युएईसँग ३१ गते श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । मस्यौदाले नेपाली श्रमिकमाथि कुनै पनि विभेद गर्न नपाइने प्रावधानलाई समेटेको छ । “युएईको कानूनले त्यहाँका नागरिकलाई राज्यले विशेष सेवासुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेका कारण नेपाली कामदारले युएईका नागरिकसरह सेवासुविधा त प्राप्त गर्दैनन्”, सहसचिव डा घिमिरेले भने, “तर युएईमा श्रम गर्ने विदेशी श्रमिकलाई कुनै पनि विभेद नगरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । अब युएईमा काम गर्ने नेपाली कामदार र अन्य मुलुकको कामदारको सेवासुविधामा कुनैपनि विभेद हुँदैन ।” त्यसैगरी मस्यौदाले महिला श्रमिकको कल्याण र सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिएको छ । कामदार गन्तव्य मुलुक पुगेलगत्तै राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र रोजगारदाताले राख्ने प्रवृत्तिलाई मस्यौदाले रोकेको छ । “मस्यौदामा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ”, उनले भने, “श्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि तोकिएको समयभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ ।” कुनै कारणवश रोजगारदाता प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग मस्यौदाले पहिल्याएको छ । विशेषतः खाडी मुलुकमा जटिल समस्याका रुपमा देखिँदै आएको रोजगारदाता–श्रमिक विवाद समाधान गर्नका लागि पनि मस्यौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ । “कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, डा घिमिरेले भने, “व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधी लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ ।” मरिससमा शून्य लागत, आकर्षक सुविधा नेपाली श्रमिकले अधिकभन्दा अधिक सेवासुविधा प्राप्त गर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग समझदारी गर्न लागेको सरकारले अन्य मुलुकको तुलनामा मरिसससँग नेपाली कामदारले आकर्षक सेवासुविधा पाउने गरी समझदारी गर्दैछ । नेपाल र मरिससले पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने विषयलाई मस्यौदामा स्पष्टताका साथ किटान गरिएको छ । श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । “भर्ना प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क व्यहोर्नु नपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्ट पारिएको छ”, सहसचिव डा घिमिरेले भने । कामदारको छनोट प्रक्रियामा कुनै निकायले नजायज फाइदा नउठाओस् भन्ने उद्देश्यले दुवै मुलुकले संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने समझदारीको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । “कामदारबाट अनाश्यक शुल्क लिइएको छ कि भनेर नियमन र नियन्त्रण गर्नका लािग दुवै देशले गहन अनुगमन गर्ने विषयलाई समझदारीमा राखिएको छ”, उनले भने, “अनियमित क्रियाकलाप रोक्न दुवै देश प्रतिबद्ध रहेको विषय समझदारीमा समावेश गरिएको छ ।” श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका समयमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने मानव बेचबिखन र मानव तस्करी रोक्ने विषयलाई पनि समझदारीले प्रष्ट पारेको छ । “अनियमित भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न दुवै देश सहमत भएको विषयलाई पनि मस्यौदामा समेटिएको छ”, डा घिमिरेले भने । रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण वा कम्पनी बन्द भएमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारी खोज्ने ढोका मस्यौदाले खुला राखेको छ । “यदि कुनै कम्पनी बन्द वा आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको खण्डमा नेपाली कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने विषयलाई समझदारीले सम्बोधन गर्नेछ”, उनले भने । समझदारीको मस्यौदामा नेपाली श्रमिकलाई मरिससको नागरिकलाई भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । “मरिससका कामदार र नेपाली कामदारबीच कुनै प्रकारका विभेद गर्न नपाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ”, डा घिमिरेले भन्नुभयो, “मरिससका कामदारले पाउने ज्याला, अतिरिक्त कामको ज्याला, न्यायमा पुहँचमा विभेद नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।” समझदारीको मस्यौदाले कामदारको आपूर्तिमा मरिससमा कुनै प्रकारका एजेन्सीको कल्पना गरेको छैन । मरिससका रोजगारदाता कम्पनीले सिधैँ नेपालका म्यानपावर कम्पनीसमक्ष कामदार माग गर्नेछन् । “महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भने-, “कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने अवस्थामा वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित भएको छ ।” नेपाली कामदारको नजिकको आफन्तको मृत्यु भएमा विशेष बिदा लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसँग सम्बन्धित कागजपत्र कामदार स्वयंले राख्न पाउनेछन् । “गन्तव्य मुलुकबाट करार अवधि सकेर फर्कंदा आफूले काम गरेको अनुभवको प्रमाणपत्र पाउनेछन्”, सहसचिव डा घिमिरेले भने, “नेपाली कामदारले प्रत्येक वर्ष एक महीनाको पारिश्रमिक बराबरको उपदान पाउनेछन्, उपदान भने नेपाल फर्कने बेलामा एकमुष्ट पाइनेछ ।” समझदारीको केही प्रावधानले मरिससको रोजगारदातालाई नेपाली कामदारप्रति जवाफदेही बनाउने विश्वास गरिएको छ । “नेपाली कामदार मरिससको विमानस्थलमा उत्रिएको छ घण्टाभित्र रोजगारदाताले लैजानुपर्ने विषयलाई मस्यौदामा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ”, उनले भने । होटल, उत्पादन क्षेत्रमा नेपाली कामदारले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मरिससको हावापानी, धर्म, संस्कृति, भाषा नेपाली कामदारको अनुकूल रहेको छ । मरिससमा भारतीय नागरिकको बाहुल्यता रहेको छ । मरिससको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रुपमा पर्यटन रहेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणदलमा सहभागी हुनुहुने श्रममन्त्री विष्टले यही जेठ ३० गते आइएलओको शतवार्षिकीको अवसर पारेर आयोजना हुने कार्यक्रमलाई सम्बोधनसमेत गर्नेछन् । मन्त्री विष्टले कार्यक्रममा सहभागी हुन आउने साउदी, जोर्डन, ओमनलगायत मुलुकका समकक्षीसँग पनि बेग्लाबेग्लै छलफल गर्ने बताइएको छ । रासस

काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम रोजगारीका नाममा ऐनविपरीत बजेट खर्च गर्न थालेको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले न्यूनतम रोजगारीको एकमहिने कार्यक्रम सुरु गरेको हो । जब कि, रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनले न्यूनतम रोजगारी हुनका लागि कम्तीमा सय दिन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमार्फत बेरोजगारलाई ३० दिने रोजगारी दिन दुई अर्ब ३६ करोड ८० लाख निकासा गरेको छ । स्थानीय तहको घरधुरी संख्या, जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा एक स्थानीय तहलाई ६ लाखदेखि एक करोडसम्म ससर्त अनुदान दिइएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा। लोकनाथ भुसालले प्राविधिक कारण चालू आर्थिक वर्षमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी दिन नसकिएको बताए । ‘कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्ने काम चलिरहेको छ । सूचीकृत भएका बेरोजगारलाई ३० दिनकै भए पनि रोजगारी दिउँ भन्ने हिसाबले कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमै कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहहरूलाई ससर्त अनुदान पठाइएको हो ।’ सरकारले गत माघमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तयार पारेको थियो । कार्यविधिअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ तथा ‘श्रमिकको ज्यालाको रकममा साझेदारी’ अवधारणामा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छन् । हाल ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो । यो कार्यक्रममा छुट्याइएको कुल बजेटको कम्तिमा ७० प्रतिशत श्रमिकको पारिश्रमिकमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट खटाएका श्रमिकले मात्र यो कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेछन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । ‘गार्मेन्ट टेलर’ पदमा श्रम स्वीकृति लिएर रसिया पुगेका १३ नेपाली युवा रोजगारदाताले काम नदिँदा अलपत्र परेका छन् ।बौद्धस्थित काठमाडौँ ब्राइट ह्युमन रिसोर्स प्रालिबाट उडेका उनीहरु रसिया पुगेका तीन महिना पुग्दासमेत कम्पनीले काम नदिएपछि अलपत्र परेका हुन् । अलपत्र पर्नेमा रामेछापका खगेन्द्रबहादुर सुनुवार, गोविन्द तामाङ र कुमार मगर, इलामका प्रेमबहादुर गुरुङ र शेरबहादुर गुरुङ, धनकुटाका बोमदेवान राई, पाँचथरका विनोद गुरुङ, ओखलढुङ्गाका तेजबहादुर राई, नवलपुरका दीपबहादुर आले मगर र सुजन झण्डी मगर, चितवनका अनिल तामाङ, काठमाडौँका सविन बस्ताकोटी तथा उदयपुरका देवराज विष्ट रहेका छन् । दुई चरणमा गरेर रसिया पुगेका ३४ कामदारमध्ये केहीलाई आंशिक मात्रामा काम दिएर न्यून पारिश्रमिक मात्र दिइएको बताइएको छ । ५०० अमेरिकी डलर मासिक पारिश्रमिक दिने भनी सम्झौता गरेर लगिए पनि अहिले विभिन्न बहानामा कम्पनीले आठ हजारमात्र पारिश्रमिक दिएको कामदारले आरोप लगाएका छन् । कामदारले पाउनुपर्ने तलब अर्को महीना दिन्छौँ भन्दै आए पनि अहिलेसम्म पूरा तलब नपाएको उनीहरुको भनाइ छ । रसिया ओर्लनेबित्तिकै कम्पनीको आधिकारिक प्रतिनिधि नआइ  एजेन्टलाई लिन पठाइएको थियो । “रसियाको विमानस्थलमा झरेपछि रसियन एजेन्टले हामीलाई सेन्टपिटरवर्ग जाने ‘ट्रेन’मा चढाएर छाड्यो”, अलपत्र परेका कामदार प्रेमबहादुरले भने, “त्यसपछि फेरि भारतीय एजेन्ट आएर हामीलाई लग्यो, काम लगाइदिने आश्वासन दिएर उ पनि फरार भयो ।” कामको आश्वासनमा मेनपावर कम्पनीले पठाएको ४०० अमेरिकी डलर अमृक सिंह भन्ने सो भारतीय एजेन्टलाई दिइएको उनले बताए । खान, बस्न, यातायात सुविधा, निरन्तर काम, जाँदा, आउँदा हवाई टिकट कम्पनीले व्यहोर्ने दोहोरो सम्झौता गरेर गएका उनीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । काम नपाएर अलपत्र परेका कामदारलाई पटक/पटक डेरा सारिएको उनको भनाइ थियो । अलपत्र कामदार प्रेमबहादुरले भने, “हामी यहाँ आएदेखि नै काम दिनुको सट्टा दुई पटक डेरा सार्यो ।” तत्कालका लागि खानाका केही प्रबन्ध गरेको भए पनि केही दिन अघिमात्रै आएको रसियन एजेन्टले मङ्गलबारदेखि खाना खान दिन नसक्ने र खानाको आफै व्यवस्था गर्न भनेको अलपत्र परेका कामदारको भनाइ छ । खान, बस्न, यातायात सुविधा, निरन्तर काम, जाँदा, आउँदा हवाई टिकट कम्पनीले व्यहोर्ने दोहोरो सम्झौता गरेर गएका उनीहरुले अहिलेसम्म कुनै पनि सेवा सुविधा प्राप्त गरेका छैनन् । “रोजगारदाता कम्पनी र कामदारबीच सेवा सुविधाको सम्बन्धमा दोहोरो सम्झौता भएको छ”, प्रेमबहादुरले भने, “तर कम्पनीले हामीलाई सम्झौता अनुसारको व्यवहार गरेको छैन ।” दुई पक्षबीच भएको सम्झौताअनुसारको काम गर्ने वतावरण निर्माण गरिदिन पटक÷पटक म्यानपावर कम्पनीसँग आग्रह गरे पनि बेवास्ता गर्दै आएको उनीहरुको भनाइ थियो । “हामीले पटक/पटक मेनपावर सञ्चालकलाई काम दिलाइदिन आग्रह गरेकाछौँ, उसले विभिन्न बहानामा टार्दै आएको छ”–अलपत्र परेका अर्का कामदार बोम देवान राईले भने, “म्यानपावर सञ्चालकले उल्टो हामीलाई धम्क्याउँदै आएको छ ।” सो म्यानपावर कम्पनीले रसियाको सेन्ट पिटरवर्गस्थित फाइनभल कम्पनीबाट ‘गार्मेन्ट टेलर’को पदमा ४० पुरुष कामदारको माग ल्याएको थियो । म्यानपावरले चर्को सेवा शुल्क लिएर दुई चरणमा ३४ नेपालीलाई रसिया उडाएको थियो । पहिलो चरणमा गत फागुन २९ गते २५ युवा र गत चैत ७ गते नौ युवालाई रसिया उडाएको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले रु १० हजार सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाउन उक्त म्यानपावर कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको भए पनि कामदारसँग रु एक लाख ६० हजारदेखि तीन लाख २५ हजारसम्म असुलेको अलपत्र परेका कामदारले आरोप लगाएका छन् । उल्टो हप्काउँछन् दूतावासका कर्मचारी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै जुनसुकै पक्षमा समस्या आइपरे कूटनीतिक ढङ्गबाट समाधान खोज्नका लागि क्रियाशील हुनुपर्ने नेपाली दूतावाससमेत अलपत्र कामदारको उद्धारमा मौन रहेको छ । आफूहरु तीन महिनादेखि अलपत्र परेको पटक÷पटक जानकारी गराउँदा पनि दूतावासले कुनै चासो व्यक्त नगरेको पीडित कामदारको भनाइ छ । ‘सुतेर तलब पाइन्छ भनेर आएको’ भन्दै हाम्रा पीडालाई हावामा उडाइ दिन्छन् ।” “अलपत्र परेर दूतावासमा हारगुहार गर्दा उल्टो दूतावासका कर्मचारीले हप्काउछन्”, अर्का कामदार विनोद गुरुङले भन्नुभयो, “काम गर्नका लागि सहजीकरण गरिदिनुको सट्टा ‘काम गर्न नजानेको भए किन आएको त’, ‘सुतेर तलब पाइन्छ भनेर आएको’ भन्दै हाम्रा पीडालाई हावामा उडाइ दिन्छन् ।” मस्कोस्थित नेपाली दूतावासले आफूहरुको समस्या समाधान गर्न कुनै चासो व्यक्त नगरेको पीडित कामदारको गुनासो छ । उद्धार गरेर आफूहरुलाई नेपाल फर्काइदिन उनीहरुले नेपाल सरकार र मस्कोस्थित नेपाली दूतावाससमक्ष आग्रह गरे । खाना होइन, ‘म्यानपावरको धम्की’ खान बाध्य आफूहरुलाई शर्त अनुसारको काम मिलाइदिन पटक/पटक आग्रह गरे पनि म्यानपावर कम्पनीले पनि कुनै वास्ता नगरेको उनीहरुको भनाइ छ । “काम दिने वा काम दिन नसके स्वदेश फर्काउने कुरै गर्दैन म्यानपावर सञ्चालक”, पीडित कामदारहरुले एकैस्वरमा भने, “उल्टो जे गर्छस् गर भनेर धम्क्याउँछ, हामी खाना होइन, बारम्बार ‘म्यानपावरको धम्की’ खान बाध्य छौँ ।” म्यानपावर सञ्चालकले कुनै अवस्थामा नेपाल फर्केको खण्डमा ‘बौद्ध आउने होइन’ भन्दै धम्क्याएको उनीहरुको गुनासो छ । त्यसोतः रसियामा नेपाली कामदार अलपत्र पारेको सो म्यानपावर कम्पनीलाई पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागले विवरण नबुझाएको भन्दै अनलाइन कारोवार बन्द गरिदिएको छ । रसियामा नेपाली कामदार अलपत्र पारेको सो म्यानपावर कम्पनीलाई पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागले विवरण नबुझाएको भन्दै अनलाइन कारोवार बन्द गरिदिएको छ । कारोबार बन्द गरिएका ४८ वटा म्यानपावर कम्पनीको सूचीमा काठमाडौँ ब्राइट ह्युमन रिसोर्स प्रालि (दर्ता नं १३९८/२०७४/०७५) २५ औँ नम्बरमा छ । काम नपाएर अलपत्र परेका कामदारलाई छिट्टै नेपाल फर्काउने गरी पहल भइरहेको मेनपावर सञ्चालक पासाङ शेर्पाको भनाइ छ । उनले भने, “हामी निरन्तर रोजगारदाता कम्पनीको सम्पर्कमा रहेका छौँ । काम नपाएका १३ जनामध्ये केहीलाई कम्पनीले अर्को काम दिन्छु भनेको छ, काम नपाउने कामदारलाई नेपाल फर्काउछौँ, अलपत्र परेका कामदारलाई खाना बस्नको कुनै समस्या छैन् ।” स्वदेश फर्कन चाहने कामदारलाई १५ दिनभित्र नेपाल फर्काइने उनको भनाइ थियो । रासस