जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले छोटो प्रक्रिया (फास्ट ट्रयाक)बाट झन्डै १३ हजार पदमा कर्मचारी भर्ना खुलाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । लोकसेवा आयोगले आज बुधबार भर्ना खुलाउने तयारी गरेको भए पनि सरकारले भर्नासम्बन्धी विशेष निर्णय गर्न केही ढिलाइ गरेकाले लोकसेवाको विज्ञापन पनि केही दिनपछि धकेलिन पुगेको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले एक साताअघि नै बाधा अड्काउ फुकाउसम्बन्धी प्रस्ताव सरकारलाई पठाएर छिटो निर्णय गर्न भनेको थियो । तर सरकारले एक सातापछि मात्रै निर्णय गर्दा आज बुधबार गर्ने भनिएको विज्ञापन केही पर सरेको लोकसेवा आयोगले जानकारी दिएको छ । लोकसेवा आयोगको स्थानीय तहका लागि एकैपटक कर्मचारी भर्ना गर्नेसम्बन्धी बाधा अड्काउ फुकाऊ प्रस्ताव’लाई सोमबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेपछि आयोगलाई औपचारिक रूपमा नै भर्नाका लागि विज्ञापन गर्ने बाटो खुला भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत कर्मचारी भर्नामा आइपर्ने कानुनी जटिलताको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको मागलाई तत्काल पूर्ति गर्ने योजनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रस्ताव पारित भएसँगै छिट्टै लोकसेवामार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट कर्मचारी भर्ना खोलिने भएको छ । हाल स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदहरूका लागि मात्र यस प्रक्रियामार्फत कर्मचारी भर्ना खुलाइनेछ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइनसकेको अवस्थामा केन्द्रीय लोकसेवामार्फत नै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो । लोकसेवा आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै आयोगमा प्रस्ताव आउने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै भर्ना खुलाउने जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार भर्ना खुलाउनका लागि कर्मचारीको माग आकृति फाराम आउनेक्रममा रहेकाले संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ । छिटो प्रक्रियामा कर्मचारी भर्ना गरिने भएता पनि गुणस्तरतामा कुनै कमी नआउने गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए । सुरुमा ४५३ स्थानीय तहले ११ हजार ४९२ कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै विवरण पठाएका थिए । यसमा अन्य स्थानीय तहले समेत विवरण पठाउने क्रम रहेकाले सो संख्या बढेर १३ हजार पुग्न सक्ने लोकसेवा आयोगले जनाएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावको समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले कर्मचारी अभावमा कार्यसम्पादनमा समस्या परेको भन्दै केन्द्रले तत्काल कर्मचारी व्यवस्था गनुपर्ने दबाब दिँदै आएका छन् । यसबारे मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसँग पटकपटक छलफल गरी कानुनी जटिलतालाई हटाएर आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने तयारी स्वरूप बाधा अड्काउ फुकाउ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौँ । तोकिएको समयभित्र कम्पनीको विवरण अद्यावधिक नगरेपछि सरकारले ४८ मेनपावर कम्पनीको अनलाइन कारोबार बन्द गरेको छ । विवरण अद्यावधिक नगरेका कारण वैदेशिक रोजगार विभागले ती मेनपावरको अनलाइन कारोबार बन्द गरेको हो । विभागले पहिलो चरणमा गत वैशाख २३ देखि २९ गतेसम्म इजाजत प्राप्त मेनपावरको सम्पूर्ण विवरण वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएकामा विवरण अध्यावधिक नगरिएकाले यही जेठ ३ गतेसम्म म्याद थप गरेको थियो । कारोबार बन्द भएसँगै ती कम्पनीले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्य गर्न पाउने छैनन् । विभागमा एक हजार ५२७ मेनपावर दर्ता भएकामा अहिले एक हजार २७२ मात्र सञ्चालनमा छन् । विभागले नियम विपरीत काम गर्ने २०७ मेनपावरको दर्ता खारेजी गरिसकेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाली युवाको मुख्य वैदेशिक रोजगार गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसियाको रोजगारी गत वर्ष ४ जेठदेखि बन्द छ । स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सुरक्षा जाँच गर्ने र भिसाको प्रक्रिया चलाउने कम्पनी ठगीको कारबाहीमा परेपछि कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् । अहिले एक वर्षअघि नै श्रम स्वीकृति लिएका र पुनः श्रम स्वीकृति लिने मात्रै मलेसिया गइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ३७ हजार तीन सय ११ मजदुर मलेसिया गएका थिए । गत वर्षको आठ महिनामा मात्र ७७ हजार चार सय ९६ जना वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए । यस वर्षको सोही अवधिमा जम्मा दुई हजार सात सय ११ जना मात्रै मलेसिया गएका छन् । नेपालको एक प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसियाको वैदेशिक रोजगारी रोकिएसँगै समग्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा समेत गिरावट आएको छ । युएई, कुवेत र जापानबाहेकका मुख्य रोजगार गन्तव्यमा जाने कामदारको संख्यासमेत घटेको छ । समग्रमा गत आर्थिक वर्षको आठ महिनामा दुई लाख ४६ हजार तीन सय २४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । यस वर्ष सोही अवधिमा एक लाख ५२ हजार १९ मात्रै गएका छन् । मजदुरको पाँच अर्ब ठग्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि उनीहरू पाँचदेखि ५० लाखसम्म धरौटी तिरेर छुटेका छन् । ठगीको नेतृत्व गर्ने भिएलएन नेपालका प्रमुख राम श्रेष्ठ जम्मा १० लाख धरौटीमा छुटेका छन् । उनीसँग सरकारले दुई अर्ब ८६ करोड १५ लाख बिगो र सोहीबराबरको जरिवाना दाबी गरेको थियो । उनलाई पाँच वर्ष कैद गर्न पनि सरकारले माग गरेको थियो । तर, १० लाख बुझाएर छुटेका उनलाई नै मलेसियाली दूतावासले भिसा प्रक्रियाको जिम्मेवारी दिएको छ । यसरी दोषीलाई उपयुक्त कारबाही हुन सकेको छैन भने निर्दोष मजदुरको रोजगारी खोसिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।