जनशक्ति : रोजगारी

काठमाडौँ । जापान सरकारले रोजगारका लागि किटान गरेका १४ वटा क्षेत्रमध्ये नेपालले तत्काल पठाउन सक्ने श्रमिकको सीपयुक्त क्षेत्रको श्रमिक जनशक्ति विवरण माग गरेको छ । नेपाल र जापान सरकारबीच गएको चैत ११ गते सम्पन्न भएको श्रमिक आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ पछि श्रमिक अध्ययन गर्न बनेको जापानको प्राविधिक टोलीले नेपालबाट पठाउन सकिने सीपयुक्त जनशक्तिको विवरण माग गरेको हो । जापान सरकारले विदेशी श्रमिकले जापानमा गर्नुपर्ने काम कृषि, मत्स्यपालन, औद्योगिक क्षेत्र, होटल, रेष्टुरेन्ट, पर्यटन निर्माण, नर्सिङ, केयरगिभर व्यवसायलगायत १४ वटा क्षेत्रभित्र रहेर कामको विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । समयमा नवीकरण नगर्ने १० ओटा म्यानपावरको दर्ता खारेज गरिएको छ । बैदेशिक रोजगार विभागले इमरेल्ड इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सी स्टामफार्ड ब्रिज इन्टरनेशनल, ध्वनी इन्टरनेशनल, पथ इन्टरनेशनल इम्प्लाइमेन्ट, प्रिसाइस इन्टरनेशनल, इनोभेटिभ सर्भिस, रिक्रियशन इन्टरनेशनल, प्रसिद्ध ओभरसिज, वल्र्ड फस्र्ट जब प्लेसमेन्ट र निजम ओभरसिजको दर्ता खारेज गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईँले नियमानुसार आफ्नो वार्षिक विवरण पेश गरी आवश्यक शुल्क बुझाएर म्यानपावर कम्पनीहरुले आफ्नो इजाजतपत्र नवीकरण नगरेपछि नियमानुसार ती कम्पनीहरुको दर्ता खारेज गरिएको जानकारी दिए । दर्ता खारेजीसँगै ती म्यानपावरहरुको नामबाट वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने गुरागाईँले बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कामदार तत्काल जापानमा जान नपाउने भएका छन् । जापान रोजगारसम्बन्धी संयन्त्र तयार नभएका कारण तत्कालै कामदार जान सक्ने अवस्था नरहेको हो । रोजगारीका लागि जापानले संरचना निर्माण प्रक्रिया अघिबढाएको छ । भाषाका लागि जापान फाउन्डेसन, सीपका लागि सम्बन्धित व्यवसायको एसोसिएसन ले सीप परीक्षण गर्नेछन् । नेपालका लागि सीप परीक्षणको परीक्षा लिन खुला भएका मध्ये कुनै पनि व्यवसायका एसोसिएसन तयार नभएको बताइएको छ । भाषा र सीप परीक्षामा उत्तीर्णको जापान सरकारले कुनै पनि रोस्टर तयार गर्दैन । आफूले उत्तीर्ण गरेको सीप र भाषाको प्रमाणपत्रका आधारमा जापानी रोजगारदातासँग सम्पर्क गरी रोजगारदाताले पठाएको करार सम्झौतापत्रका आधारमा मात्र सम्बन्धित कामदारलाई भिसा उपलब्ध हुन्छ । तर, जापानकै केही गैरनाफामूलक कम्पनीले भने नेपाल सरकारसँग मिलेर सीप र भाषा उत्तीर्ण गर्ने नेपाली इच्छुक कामदारको रोस्टर तयार गरी उनीहरूलाई जापानको रोजगारदाता कम्पनीको आवश्यकताअनुसार कामदारको मिलन(म्याचिङ) को काम छुट्टै संस्था गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । म्याचिङका लागि जापानका विभिन्न कम्पनीले पहल थालेका छन् । नेपाल र जापानबीच श्रम समझदारी भएको एक महिना बित्नै लागेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले नेपाल र जापानबीच संयुक्त समिति बनाएर प्रक्रियाबारे छलफल गरिने बताए । प्रक्रियाकाबारे नेपालले प्रश्न बनाएर जापानलाई पठाइसकेको छ। जापानबाट प्रतिक्रिया आइनसकेको छैन । इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स नेटवर्क अर्गनाइजेसन फाउन्डेसन (आईएचएन) का अध्यक्ष यासिहारु कोमियामाले संयन्त्र निर्माण भइनसकेले तत्काल नेपालबाट कामदार जान नसक्ने बताए । ‘भाषा परीक्षा लिन नेपालमा अझै तयारी भएको छैन’, उनले भने, ‘जापानका कुनै संस्था नेपालका लागि तयार नभएका कारण प्रक्रिया ढिला हुन सक्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।