राजनीति

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जनगुनासोको तत्काल सुनुवाइ र समाधानलाई मन्त्रालयको प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका छन्  ।  उनको निर्देशनपछि मातहतका निकायलाई सेवा प्रवाहमा थप जिम्मेवार बनाउँदै गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई तीव्र, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयले विद्युत् सेवासम्बन्धी हटलाइन नम्बर ११५१ लाई २४सै घण्टा सञ्चालनमा राख्दै सेवाग्राहीका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र सुदृढ गरेको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार जेठ महिनाको पहिलो सातामात्र उक्त हट लाइनमार्फत प्राप्त १ हजार १८३ वटा गुनासोको शतप्रतिशत फछ्र्यौट गरिएको छ । प्राप्त गुनासोमध्ये भूमिगत केबलसम्बन्धी ७५, नो लाइटका ११६, पोल नपाएको १९, ट्रान्सफर्मर सम्बन्धी ६, मिटर नपाएको ५ तथा इभी चार्जिङ सम्बन्धी ३ वटा समस्या प्रमुख रहेका छन् । मन्त्रालयले संसद्को शून्य समयमा उठाइने प्रश्न, संसदमा ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित माग, प्रश्न र गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ देखि ३० गतेसम्म फोनमार्फत ४ हजार २४८, ह्वाट्स एपमार्फत १४, इमेलमार्फत २ र हेलो सरकारमार्फत ५ गरी कुल ४ हजार २६९ वटा गुनासो प्राप्त भएका थिए ।  वैशाख महिनाभर फोनमार्फत ६ हजार २६, ह्वाट्सएप बाट ९२ र इमेलमार्फत १० वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हाले यता कुल ११ हजार ५७५ वटा गुनासो प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  लिखित निवेदन तथा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका विषयलाई समेत सचिवालयले निगरानीमा राख्दै समाधान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

काठमाडौं । सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी)को अध्यक्ष नियुक्तिका लागि जेठ ७ गते सरकारी सञ्चारमाध्यम गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको सूचना २४ घण्टा नबित्दै रद्द गरिएको छ ।  रद्द गरिएको सूचनामा विशेष कारणवश आह्वान रद्द गरिएको उल्लेख गरिएको छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राविधिक कारण देखाएको छ । सूचना प्रकाशित भएपछि योग्यता पुगेका धेरै उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने तयारी गरिरहेका बेला एकाएक प्रक्रिया रोकिएपछि मन्त्रालयभित्रको आन्तरिक विवाद सतहमा आएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले प्राविधिक कमजोरीका कारण सूचना रद्द गर्नु परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ऐन अनुसारका प्रावधान सच्याएर केही दिनमै पुनः नयाँ सूचना जारी गरिनेछ । तर, मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो प्रकरण प्राविधिक त्रुटिमा मात्र सीमित नभई सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतबीच लामो समयदेखि देखिएको संवादहीनता यस घटनामार्फत सार्वजनिक भएको हो । जारी भएको सूचना । चैत १३ गते बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएयता मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच समन्वय कमजोर रहेको आरोप उच्च प्रशासनिक तहकै अधिकारीहरूले लगाएका छन् । उनीहरूका अनुसार मन्त्रीसहित अधिकांश मन्त्रालयहरू निजी सचिवालयको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ अनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि पहिले सिफारिस समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो समितिले मात्र दरखास्त आह्वान गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान भए पनि मन्त्रीको निजी सचिवालयको दबाबमा प्रक्रिया अघि बढाइएको ती सहसचिवको दाबी छ । ‘ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन नै नगरी सूचना प्रकाशित गरियो । गोरखापत्रमा सूचना छापिएपछि कानुनी कमजोरी देखिएर २४ घण्टामै फिर्ता लिनुप‍र्‍यो,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने । ऐनको दफा ८ को १ क अनुसार अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था छ । तर प्रकाशित सूचनामा सिधै नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो । यस्तै, ऐनको दफा ५ अनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सदस्य अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव तथा एक विज्ञ सदस्य सम्मिलित सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर समिति नै गठन नगरी सूचना प्रकाशित गरिएकाले प्रक्रिया विवादमा परेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘प्रशासनिक नेतृत्वसँग पर्याप्त छलफल नै नगरी निजी सचिवालयबाट तयार पारिएको सूचना प्रकाशित हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’ प्रवक्ता रानाले पनि कानुनी तथा प्राविधिक पक्षमा केही कमजोरी रहेको स्विकार गर्दै प्रक्रिया सच्याएर पुनः सूचना प्रकाशित गरिने बताएका छन् । उनले भने, ‘अबको केही दिनमै सबै प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ सूचना जारी हुन्छ ।’

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सचिवालय बैठक शुक्रबार बस्दैछ । बैठक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भक्तपुरको गुण्डुस्थित निजी निवासमा बिहान ११ः०० बजे बस्ने एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकमा नेताहरुको कार्यविभाजन हुने उनले बताए ।  गत मङ्सिरमा सम्पन्न पार्टीको ११औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन हुन सकेको थिएन ।