सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान संकलन
काठमाडौं । जलविद्युत् परियोजना, विद्युत् प्रसारण लाइन, सौर्य तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्जा वा सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । कोषमा यही जेठ २० गतेसम्म एक खर्ब ११ अर्ब सात करोड पाँच लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको योगदान रकम जम्मा भएको छ । दैनिक रूपमा रकम थपिँदै गएकाले लगानीको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने निष्कर्षमा कोष पुगेको छ । सोही आधारमा कोषले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीसँग मिलेर जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । कोषका चार वटा प्रस्ताव आएकामा दुई वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ कोषमा सङ्कलन भएको प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन लागिएको छ । कोषका निर्देशक रोहित रेग्मीले लगानी विविधिकरणका लागि प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । कोषमा जम्मा हुने रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान हुन नसक्ने भएकाले थप क्षेत्रको खोजी गरिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विभिन्न कोषमा रहेको रकमलाई उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । खानीजन्य क्षेत्रअन्तर्गत स्वदेशमा ‘क्लिङ्कर’ उत्पादन गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कोषमा हालसम्म २३ हजार ४७६ रोजगारदाता र २९ लाख ५८ हजार ४२९ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् । कोषले कुल दाबी भुक्तानी २० अर्ब ४५ करोड २६ लाख १० हजार ७३८ रुपैयाँ गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम तीन अर्ब २३ करोड ५१ लाख दुई हजार ९११ रुपैयाँ बराबर रहेको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षातर्फ रकम २८ करोड ४४ लाख ३० हजार १८८ रुपैयाँ, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम ३४ करोड ९५ लाख ७३ हजार ३९८ रुपैयाँ र अवकाश दाबी रकम १६ करोड ५८ लाख ३५ लाख चार हजार २४१ रुपैयाँ बराबर रहेको कोषका निर्देशक रेग्मीले जानकारी दिए । संस्थागत वा सहवित्तीयकरण कर्जामा पर्यटन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, सूचना तथा प्रविधि क्षेत्र, सेवामूलक क्षेत्र, कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त ठानेको क्षेत्रमा पर्याप्त धितो वा जमानी लिई संस्थागत कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा तिर्ने क्षमता भएको कम्पनीलाई परियोजना स्थापना र सञ्चालनको लागि स्थिर पूँजी कर्जा, चालु पूँजी कर्जा वा चक्र कर्जा समेत प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था छ । कोषले २० मेगावाटभन्दा कम क्षमताको विद्युत् परियोजनामा भने कोषले लगानी नगर्ने नीति लिएको निर्देशक रेग्मीले बताए । विद्युत् खरिदसम्बन्धी शर्त तथा बन्देज वा कुनै समयमा प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्ने शर्त भएमा, कनेक्सन सम्झौताबमोजिमको सबस्टेसन तयार भई नसकेको परियोजनामा लगानी नगर्ने नीति रहेको उनले उल्लेख गरे । उनका अनुसार कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वपुँजी नभएको परियोजना, निजी कम्पनीबाट सञ्चालित परियोजना र कोषको प्राथमिकतामा नपरेको परियोजनामा पनि लगानी नगर्ने नीति छ ।
वैश्विक व्यापारमा ‘एआई’ को प्रभाव बढ्दो
काठमाडौं । विश्व व्यापार सङ्गठनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण चुनौतीहरू देखिए पनि सन् २०२६ को पहिलो छ महिनामा विश्वव्यापी वस्तु व्यापार मजबुत रहेको छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी लगानी र माग बढेकाले व्यापारलाई सहयोग पुगेको बताइएको छ । विश्व व्यापार संगठनको नवीन वस्तु व्यापार सूचकाङ्क १०१ दशमलव ७ मा पुगेको छ, जुन जनवरी महिनाको १०२ दशमलव ३ भन्दा केही कम हो । यसले आगामी दिनमा वस्तु व्यापारको वृद्धि दर केही सुस्त हुन सक्ने सङ्केत गरेको छ । सूचकाङ्क १०० भन्दा माथि रहँदा व्यापार औसत प्रवृत्तिभन्दा राम्रो रहेको जनाउँछ भने १०० भन्दा तल रहँदा व्यापार कमजोर हुन सक्ने सङ्केत मानिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी लगानीका लागि आवश्यक विद्युतीय पुर्जाको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न नकारात्मक प्रभावलाई केही हदसम्म कम गरेको छ । सूचकाङ्कका विभिन्न अवयवमध्ये विद्युतीय पुर्जा सम्बन्धी सूचक १०५ दशमलव ५ मा पुगेको छ, जुन औसत स्तरभन्दा उल्लेखनीय रूपमा माथि रहेको बताइएको छ । अन्य अधिकांश सूचकहरू भने १०० को आसपास रहेका छन् । निर्यात आदेश सम्बन्धी सूचक १०० दशमलव ५ मा कायम रहेको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सकारात्मक संकेत देखाएको छ । गत चैतमा सार्वजनिक गरिएको विश्व व्यापार पूर्वानुमान तथा तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा सन् २०२६ मा विश्वव्यापी वस्तु व्यापार १ दशमलव ९ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुस्त वृद्धि हो । विश्व व्यापार संगठनले ऊर्जा मूल्य निरन्तर बढिरहेमा व्यापार वृद्धि दर १ दशमलव ४ प्रतिशतमा झर्न सक्ने जनाएको छ । तर कृत्रिम बुद्धिमत्तामा लगानी निरन्तर बढेमा वृद्धि दरमा थप शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुको योगदान हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । रासस
क्यान्सरलगायत औषधिको आपूर्ति सहज बनाउन स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले हाल बजारमा अभाव देखिएका औषधिको आपूर्ति तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमनपछि उहाँले क्यान्सरलगायत औषधिको अभाव हुन नदिन निर्देशन दिएकी हुन् । उनले हालसम्म औषधि आपूर्ति र वितरणको अनुमतिका लागि निवेदन पेस गरेका तर अनुमति नपाएका कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइन् । साथै, मन्त्री मेहताले विभागको नियमन क्षमता वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । उनले विभागलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने सुधारका लागि आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको विवरण अविलम्ब पेस गर्न आग्रह निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री मेहताले सरकारबाट निःशुल्क वितरण गरिने औषधि र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपलब्ध गराइने औषधीको गुणस्तर परीक्षणलाई जोड दिने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएकी छन् । विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले विभागका कामकारबाहीबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।
