पुँजी बजारमा सेबोन आक्रामक : शुल्क घट्ने, आईपीओ प्रक्रिया र सामाजिक सञ्जालमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले लगानीकर्ता संरक्षण, आईपीओ प्रणाली सुधार, मार्जिन कारोबार कार्यान्वयन, शुल्क पुनरावलोकन र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अनधिकृत लगानी गतिविधिमाथि कडा निगरानी गर्ने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि पुँजी बजार सुधारका प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै सेबोनले यस्तो जनाएको हो ।

मंगलबार जारी गरेको प्रेस नोटमा बोर्डले नेपालको पुँजी बजारमा संस्थागत विकास, डिजिटल प्रविधिको विस्तार र लगानीकर्ताको पहुँच बढेको उल्लेख गरेको छ । 

तर बजारको आकार, वित्तीय उपकरणको विविधता, संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका र कर्पोरेट ऋणपत्र बजार अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय मजबुत बनाइने सेबोनले जनाएको छ । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत बजार प्रभावित पार्ने गतिविधि, अनधिकृत लगानी परामर्श, भ्रामक प्रचार र वित्तीय ठगीमाथि कडा निगरानी गरिनेछ । 

त्यस्तै, विशेषगरी फिनफ्लुएन्सरहरूको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइने सेबोनको भनाइ छ ।

आईपीओ प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधार गरिनुका साथै कम्पनीको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक मूल्याङ्कनपछि मात्र आईपीओ निष्कासन अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिने सेबोनले जनाएको छ ।

मार्जिन कारोबार निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड र धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था छिट्टै मिलाइने सेबोनले जनाएको छ ।

सेबोनका अनुसार दोस्रो बजारमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न म्युचुअल फन्डको लक–इन अवधि र बाँडफाँट व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । 

लगानीकर्ताको कारोबार लागत घटाउन प्राथमिक र दोस्रो बजारका शुल्क पनि पुनरावलोकन गरिने पनि जनाइएको छ ।

बोर्डले नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्विटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राख्दै फ्री फ्लोट सेयरका आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क विकास गर्ने योजनासमेत अघि सारेको छ ।

आईपीओ जारी हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणबाट संगठित रूपमा पुँजी संकलन गर्ने अभ्यासलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याइने बोर्डले स्पष्ट गरेको छ ।

बोर्डले ‘नेपालको पुँजी बजार विकास मार्गचित्र–२०८३’ र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पुँजी बजार नीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

Share News