चिनयाँ राष्ट्रपति बंगलादेश जाने भएपनि नेपाल नआउने, भ्रारत आउँदा नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा टर्यो

काठमाडौं २२, असोज । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण निश्चित गराउने विषयमा सरकार आफैं अन्योलमा परेको छ । सीले भारतको गोवा जाँदा वा फर्कंदा नेपाल भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिए पनि अहिले टरेको छ । नेपाल नआउने भन्दा पनि बंगलादेश जाने तर नेपाल नआउने चिनियाँ निर्णयले आफूहरूलाई दुस्खी बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताए । ‘यसले नेपालको आन्तरिक राजनीति नै अन्योलमा पारेको छ,’ उनले भने, ‘यही विषयका कारण दलहरूबीच दोहोरी चलिरहेको छ । हामी प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले नभए पनि पुसको अन्त्यसम्म ल्याउने प्रयासमा सरकार लागेको छ ।’ चिनियाँ राष्ट्रपति सी असोज २८ मा बंगलादेशमा पुग्ने र भोलिपल्ट गोवा जाने भएका छन् । गोवा भ्रमणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण तयका लागि सबै खाले प्रयास गर्ने उनी निकटस्थहरूले बताए । उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमण गरेका र त्यही समयमा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण तय समेत गराएका दाहालले मुलुकका राजनीतिक सन्तुलनका लागि पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने चुनौती देखिएको छ । ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सजिलै नेपाल भ्रमणमा आउने सम्भावना छैन । तर पनि दाहाल राष्ट्रपति सीले दक्षिण एसियामा पत्याएका नेतामध्ये एक भएकै कारण भ्रमणको सम्भावना अझै टरेको छैन,’ प्रधानमन्त्री निकटस्थले सुनाए, ‘नेपालको कर्मचारीतन्त्र तथा कूटनीतिक निकायमा पनि चीन मोह वा तटस्थता नहुँदा समस्या देखिएको हो ।’ सीको भ्रमण हुने विषय अन्त्य नभएकाले केही महिनामै भ्रमण हुने गरी काम गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपालमा प्रभाव राख्ने छिमेकीको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता भए पनि चीनविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने र एक चीन नीतिको पालना गर्दै दुवै मुलुकसँगको सम्बन्धलाई ध्यान दिएर अघि बढ्ने सन्देश प्रधानमन्त्री दाहालले दिइसकेका छन् । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको समूह ब्रिक्सको आठौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन गोवामा पुगेकै दिन अर्थात् २९ मा दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग दुईपक्षीय भेट गर्नेछन् । पर्यवेक्षक राष्ट्रको प्रतिनिधिका रूपमा प्रधानमन्त्री दाहाल ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुने भएपछि भेट मिलाइएको हो । भेटमा सी र दाहालको मात्र पनि कुराकानी हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणबारे पनि छलफल हुनेछ । ‘दाहाल र सीको साइडलाइन वार्तामा समग्र दुईपक्षीय विषयमा छलफल हुनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने । दाहालले प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै भारत भ्रमण गरेका थिए । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमणलगत्तै उनी चीन जाने गरी तयारी भइरहेको छ । उनको चीन भ्रमणपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउन कोसिस गर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले वान बेल्ट वान रोडमा नेपालको सभागिता निश्चित गर्दै चीनले उठाउँदै आएको त्रिपक्षीय सहकार्यमा आफ्नो तर्फबाट औपचारिक कुरा राख्नेसम्मको तयारीका साथ सीसँग कुरा गर्ने भएका छन् । त्रिपक्षीय सहकार्य र नेपालको विकासका लागि भारतीय नेतृत्व र चिनियाँ नेतृत्वबीच पनि कुराकानी हुने भएकाले दाहाललाई यो विषय राख्न सहजसमेत हुनेछ । त्रिपक्षीय सहकार्यमा भारतले त्यति चासो नदेखाएको बुझाइ चीनको छ । गत वर्षको महाभूकम्पपछि चीनले दिने घोषणा गरेको सहयोगको विषयमा पनि समेत छलफल हुनेछ । त्यसमा सम्झौता नै हुने गरी नेपालले तयारी गरेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

दैनिक ६ करोड राजस्व संकलन गर्ने विराटनगर भन्सार दुई दिन मात्रै बन्द हुने, गत वर्ष एक साता बन्द भएको कार्यालय यो वर्ष सेवामा खटिरहने

काठमाडौं २२, असोज । यस वर्षको दसैंमा विराटनगर भन्सार कार्यालय दुई दिन मात्र बन्द हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षसम्म एक हप्तासम्म बन्द हुने भन्सार कार्यालय यस वर्ष टीकाको अघिल्लो दिन र टीकाको दिन मात्र बन्द हुने भएको हो । फाइल तस्बिर सर्वसाधारणको सहजताका लागि यही असोज २४ र २५ गते मात्र बन्द हुने र टीकाको भोलिपल्टदेखि कार्यालय सञ्चालनमा आउने कार्यालय प्रमुख कृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । विराटनगर भन्सार कार्यालयले दैनिक करिब छ करोड रुपैयाँको राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । बन्दका समयमा पनि उद्योगी व्यापारीलाई भन्सार निकासी पैठारीमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएकोे बस्नेतको भनाइ छ ।

दसैंभरलाई डा. केसीको अनसन स्थगित, माग सम्बोधन गराउने सरकारी प्रयास असफल

काठमाडौं २२, असोज । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले दसैंभरका लागि अनशन स्थगित गरेका छन् । दिनभर सरकारी पक्षसँग वार्तामा बस्दा पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगेपछि उनले शुक्रबार राति पत्रकार सम्मेलन गरी १२ दिनदेखिको अनशन स्थगित गरेका हुन् । ‘अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेहरुको दसैं खल्लो नहोस् भन्ने ध्येयका साथ दसैंलगत्तै पुनः अनशन बस्ने गरी स्थगित गरेको छु,’ पत्रकार सम्मेलनमा डा. केसीले भने, ‘सरकारले मेरा मागमा कुनै सम्बोधन गर्ने तयारी नगरेपछि मेरो अनशन जारी राख्नुपर्ने भए पनि चाडबाडलाई लक्षित गर्दै यो अनशन स्थगन गरेको हुँ ।’ चारबुँदे माग राख्दै १० असोजदेखि डा। केसी आमरण अनशन बस्दै आएका थिए । १२ दिन लामो अनशनका कारण उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गएको भन्दै उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले अनशन स्थगन गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट वार्ताका लागि पुगेको स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयका कामु सचिव पदमबहादुर चन्द र डिल्ली रिमालले पनि सरकारका तर्फबाट माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै अनशन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । डा.केसीको मागलाई सम्बोधन गराउन भने सरकारी प्रयास शुक्रबार पनि असफल नै रह्यो । उनीहरूले केसीलाई भेटेर सरकारी पहलहरूबारे जानकारी गराएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले केसीका मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने विषय जानकारी गराउँदा थप मागसमेत राखिएकाले शुक्रबार नै सम्बोधन हुन नसकेको हो । सरकारको प्रतिबद्धता रहे पनि कार्यान्वयनका नभए पुनः अनशन बस्ने गरी स्थगन गर्न आफूहरूले आग्रह गरेको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट डिन नियुक्तिको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालगायतले यसका लागि पहल गरिरहेका छन् । तर, यसमा पनि धेरै अवरोध देखिएको शिक्षामन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । सोलिडारिटी फर डा। केसी एलाइन्सका संयोजक जीवन क्षत्रीले पनि डिन नियुक्ति गर्न भनेको तर सुनुवाइ नभएको बताए । डा। केसीले शुक्रबार ४ बजेसम्म आफ्ना दुई माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई भनेका थिए र डिन नियुक्ति र शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन खारेज गर्ने निर्णय भए अनशन तोड्न सकारात्मक वातावरण बन्ने केसीको सर्त थियो । तर, त्यो शुक्रबार नै सम्बोधन हुन नसके पनि केसीले दसैंपछि पुनः अनशन बस्ने गरी अनशन स्थगन गर्नुपरेको  राति पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिए । शुल्क निर्धारणसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्न सकिने भए पनि डिन नियुक्तिमा भने अप्ठ्यारो देखिएको शिक्षामन्त्र पौडेलको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार अनशनरत केसीले जेपी अग्रवाललाई नै डिन नियुक्त गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । केसीले एकजनाको नाम मात्र दिएको पुष्टि गर्दै शिक्षामन्त्री पौडेलले भने, ‘विकल्प दिनुस् भने पनि त्यो हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।’डिन नियुक्तिमा केसीले दिएको नाम त्रिविले मानेको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा महान्यायाधिवक्ताको राय मागेको छ । दसैंभर अनशन रोकेर पुनः पछि बस्नसमेत कामु सचिवहरूले गरेको आग्रह केसीले अस्वीकार गरेका छन् । डा। केसीको यो नवौं अनशन हो । र, सबैभन्दा लामो अनशन भनेको १४ दिनसम्मको छ । डा। केसीले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने र आफ्नो सुझावसहित चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पास गर्नुपर्ने थप माग राखेका छन् । तर, सरकारले भने महाअभियोगको विषय यो आफ्नो वशमा नभएको बताएको छ । संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई सरकारले महाअभियोग लगाउन नमिल्ने र विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने सरकारको जवाफ छ । यस्तै, डा। गोविन्द केसीका समर्थक तथा लुटतन्त्रविरोधी अभियन्ताहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका बेथिति तथा मुलुकमा विद्यमान लुटतन्त्रविरुद्ध लड्न केसीको अनशनले प्रेरणा दिएको बताएका छन् ।