प्राधिकरणका तीन सञ्चालकले मन्त्रालयमा नै गएर बुझे स्पष्टीकरण पत्र
काठमाडौँ, २२ मंसिर । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकले उर्जा मन्त्रालय गएर स्पष्टीकरण पत्र बुझेका छन् । बुधबार प्राधिकरणका सञ्चाक मनोज कुमार मिश्र, लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल र सुरज लामिछानेले उर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायको कार्यालयमा गएर स्पष्टीकरण पत्र बुझेका हुन् । यसअघि मन्त्रालयले घरमा र कार्यालयमा स्पष्टीकरण पत्र पठाउदा पनि उनीहरुले पत्र बुझ्न अस्विकार गरेका थिए । उनीहरुको नाम पत्रिकामा छापिएपछि उनीहरुले पत्र बुझेका हुन् । उनीहरुविरुद्ध उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरण सुधार अभियानमा अवरोध गरेको आरोप लगाइ काराबाही थालेको थियो । सोही कारबाही स्वरुप उनीहरुलाई स्पष्टीकरण पत्र दिइएको हो । उनीहरुले प्राधिकरणका प्रमूख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको प्रस्ताव बोर्डबाट पारित गर्न दिएका थिएनन् । घिसिङे प्राधिकरण सुधार एवं कम्पनी मोडलमा परियोजना अघि बढाउने प्रस्ताव सञ्चालक समितिमा राखेका थिए ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा अन्तिम चरणमा
काठमाडौं, २२ मंसिर । वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्न औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐनका प्रावधानसँग अनुकुल हुने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक एदोग मन्त्रालयले तयार पारेकोे हो । उद्धार अर्थ व्यवस्थाको सुरुवातसँगै नेपालले २०४९ सालमा उक्त ऐन आएपछि भारतमा रहेका कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु नेपाल भित्रिएका थिए । त्यसपछि जारी गरिएका आयकर ऐन, अन्तःशुल्क लगायतका ऐनमा समावेश परस्पर विरोधी प्रावधानहरुले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेको थिएन । वैदेशिक लगानी स्वीकृतिका लागि एकै ठाउँबाट सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्ने उद्देश्य सहित दर्ता प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्र्ने, अनलाइनबाटै आवेदन तथा स्वीकृत गर्न सक्ने तथा वैदेशिक लगानीसँग जोडिएर आउने बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणलाई मस्यौदाले प्राथमिता दिएको उद्योग मन्त्रालयकी प्रवक्ता यमकुमारी खतिवडाले बताइन् । नयाँ ऐनले विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणको स्वरुपलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था, विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ मा व्यवस्था भएअनुसार उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डको व्यवस्था ऐनले गर्ने भएको छ । विदेशी पोर्टफोलियो लगानीका लागि बाटो खुला हुने, संस्थागत र व्यक्तिगत लगानीको फरक व्यवहार, गैर आवसीय लगानीकर्तालाई थप सहजताको व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा शाखा विस्तार गरी विदेशी लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ भने पूँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न खुला गर्न लागिएको खतिवडाले बताइन् । विदेशी पूँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी विदेशी मुद्रा उठाउन सकने व्यवस्था गरिने छ । छुट र सुविधा र सहुलियतको प्रत्याभूति गरिने भएको छ भने विदेशी लगानी कर्तालाई परिचयपत्र र सोबाट प्राप्त हुने सुविधाको व्यवस्था, आ्रैद्योगिक रुपमा महत्वपूर्ण व्यक्तिको सुविधाको व्यवस्था, जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण, नकारात्मक सूचीमा न्यून क्षेत्र समावेशलगायतका व्यवस्था नयाँ ऐनले गर्न लागेको छ । विद्यमान ऐनमा विदेशी लगानीको सिमा, विदेशी लगानीको प्रवेश तथा वर्हिगमन, जग्गा प्राति, छुट सुविधा र सहुलियत तथा लगानी सुरक्षणको प्रत्याभुति हुन नसकेकाले विदेशी लगानी भित्रिन नसकेको गुनासा आएपछि सरकारले ऐन परिमार्जन शुरु गरेको हो । संशोधित कानुनको मस्यौदामा विदेशी लगानीको प्रवेश र वहिर्गमनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी धितोपत्रमा लगानी गर्न, उद्योग खरिद गरी विदेशी लगानी गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण तथा शाखा विस्तार, पूँजी लगानी कोष खडा गरी लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत रकम ल्याउनुपर्ने छ । विदेशी लगानीको नियमन र अनुगमन भने औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डले गर्ने छ । सो बोर्डले पूँजी हद वृद्धिका लागि स्वीकृति दिने नदिने निर्णय आफै गर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ताको प्रवेशाज्ञालाई गैर पर्यटक, व्यवसायिक र आवासीय गरी ३ भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । जग्गा प्राप्ती र भोगचलनको सम्बन्धी प्रावधानमा पनि मस्यौदा विद्येयक खुकुलो छ । विदेशी लगानीको नियमन, अनुसन्धान र जरिवाला लगायतको व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ । अब छिट्टै मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालय पठाइने मन्त्रालयले बताएको छ ।
नयाँ बस पार्कका व्यवसायी आन्दोलित, २६ गते बस पार्क बन्द
काठमाडौं, २१ मंसिर । बालाजुस्थित नयाँ बस पार्कभित्रका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । ठेकेदारसँग मिलेर नगर प्रहरीले दुःख दिइरहेको भन्दै उनीहरुले चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यवसायीयहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । संयुक्त उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष युवराज पराजुलीले महानगरपालिका र निर्माणको जिम्मा दिइएको लोत्से बहुउद्देश्यीय कम्पनीबीचको सम्झौता नै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित भएको बताए । ‘गरिएको भनिएको सम्झौता नै मापदण्ड विपरित छ, राज्यको सम्पतीमाथि निजी कम्पनीको एकाधिकार हुने गरी गरिएका सम्झौताको खारेजी गर्नुपर्छ’ पराजुलीले भने । कार्यक्रममा बोल्दै गोंगबुलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका बसपार्क बनाउनु खुशी कुरा भएपनि विभिन्न ठूला सपिङ कम्पलेक्सहरु निर्माण गरेर साना व्यवसायीयहरुले उठिबास लगाउन लागेको बताएका छन् । ‘बस पार्क अन्तर्राष्ट्रिस्तरको बन्नु राम्रो कुरा हो तर दलाल कम्पनीहरुले साना व्यवसायीहरुको लगाउने तायरी गरिरहेका छन्’ व्यवसायी दामोदर घिमिरेले भने । व्यवसायी ठोकबहादुर गौतमले ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेर नगर प्रहरीलेले दुःख दिइरहेकाले आफूहरु आन्दोलनमा जानु परेको बताए । निजी कम्पनीको योजनामा आफूहरुलाई उठिबास लगाउन नगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरेको उनले दाबी गरे । ‘बसपार्कमा दिउँसै लुट भइरहेको छ, जे मन लाग्छ त्यही गरिरहेका छन् । यसमा पार्टीका नेतादेखि कर्मचारीको मिलोमतोमा गरिबको साँझ–विहानको गास खोस्न काम भइरेको छ’ गौतमले भने । त्यस्तै बसपार्कभित्र लामो समयदेखि व्यपार गर्दै आएकी देवकी खरेलले विना व्यवस्थापन आफूहरुको उठिबास लगाउन लागेका कारण आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताइन् । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायी कार्यक्रममा व्यवसायी हरिचन्द्र पाठकले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको संरक्षणमा रहेको लोत्से कम्पनीको स्वार्थअनुसार नगर प्रहरीले धरपकड गरिरहेको बताए । उनले आफूहरु नयाँ बन्ने संरचनामा चलन चल्तीको भाडा तिर्न तयार रहेको धारणा राखे । एक सय ६१ रोपनीमा फैलिको नयाँ बसपार्कलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई उठाउन लागेको छ । तर, व्यवसायीहरुले नयाँ बन्ने संरचनामै आफ्नो व्यवस्थापन हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
