संघीयतामा नेपाल, केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा १० मन्त्रालय
काठमाडौँ २१ मंसिर । सरकारमा रहने राजनीतिक दलको सङ्ख्या हेरेर मन्त्रालय बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको समयमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले केन्द्रमा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले सङ्घीय संरचना लागू हुनुपूर्व हाल कायम मन्त्रालय घटाएर १८ वटा बनाउन सुझाव पनि दिएको छ । फाइल तस्बिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोमबार पेस गरेको ‘प्रशासनिक सुधार र अनुगमनको प्रतिवेदन’ मा यस्तो सुझाव दिइएको हो । संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको १५ महिना बित्नै लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला समितिले दिएको सुझावमा कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरी मुलुकलाई नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न जोड दिइएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुने क्रममा रहेको र त्यस अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाकासम्बन्धी सुझाव उपयोगी हुने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा। सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरे। अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोही समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रशासन अनुगमनको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुगमन समितिका अध्यक्ष दाहालले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न क्षेत्रीय कार्यालय र निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने, प्रदेशका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। केन्द्रमा १२ मन्त्रालय समितिले केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास छन् । प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय संविधानले सङ्घीय व्यवस्था आत्मसात गरी राज्यशक्तिको विभाजन तीन तहमा गरेको सन्दर्भमा प्रदेश तहमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्याको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई बढीमा १० मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, अर्थ, गृह, कानुन, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहने सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदेशसभाका सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशसभा ९सङ्घ प्रदेश० मा ५५० सदस्य रहन सक्ने छन् । त्यसको २० प्रतिशतमा सीमित भई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० मात्र कायम गर्नु उपयुक्त भएको सुझाव दिइएको छ । समितिले संविधानप्रति सबैको स्वामित्वभाव विकासका लागि मुलुकमा कम्तीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने आफ्नो लिपि भएका भाषामा वर्तमान संविधानलाई अनुवाद गरी संविधानको प्रचारप्रसार गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सरकारले संस्थानमा लगानी वालुवामा पानी, राज्यमाथि आर्थिक भार बढेकोले थप लगानी नगर्ने
काठमाडौं २०, मंसिर । सरकारले अब सार्वजनिक संस्थानमा थप लगानी नगर्ने भएको छ । सरकारी संस्थानहरू बर्सेनि घाटामा जाँदा राज्यमाथि आर्थिक भार बढ्दै जान थालेपछि संस्थानमा थप लगानी नगर्ने सरकारको तयारी छ । संस्थानमा सरकारको लगानी उच्च रहे पनि प्रतिफल न्यून देखिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाले सार्वजनिक संस्थानहरूमाथि कडाइ गर्न थालेको छ । महाशाखा प्रमुख गणेश पाण्डेले संस्थानमाथि सरकारको दायित्व बढ्दै गए पनि उपलब्धि न्यून हुँदै गएकाले छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “संस्थानको भार राज्यलाई बढेको बढ्यै छ, अब सरकार संस्थानमा थप लगानी गर्ने पक्षमा छैन ।” उनले संस्थानलाई जवाफदेही बनाउन सरकार प्रयत्नशील रहेको तर संस्थानहरू दिनहुँ घाटामा जाँदा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएको बताए । गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको कुल लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ऋणको हिस्सा ५३।९९ प्रतिशत र सेयरको हिस्सा ४६।०१ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा अधिकांश सस्थानहरू प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनन् । यस्तै संस्थानसँग भएका सम्पत्ति, जनशक्ति र क्षमताको पूर्ण उपयोग नहुनाले अधिकांश संस्थानहरूको आर्थिक क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । सरकारले संस्थानमाथिको दायित्व बढ्दै गएपछि एक महिनाभित्रमा गत आवसम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्न लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी संस्थानमाथिको दबाब बढाउन ३ तीन महिनाभित्रमा लेखापरीक्षण सकेर सार्वजनिक गर्न पनि सस्थान निर्देशन बोर्डलाई निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु फस्र्योटका लागि कार्ययोजना बनाई काम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । अर्थका अनुसार सस्थानले सरकारको निर्देशन अटेर गरेमा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सहमति, स्वीकृति तथा लगानीको कुनै सुविधा पाउने छैनन् । संस्थान सञ्चालन नियमावलीअनुसार तोकिएको समयमा लेखापरीक्षण नभई संस्थानलाई हानी पुगे त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित पदाधिकारी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । समयमै लेखापरीक्षण नगरी वर्षौँसम्म बेरुजु कायम राखेको र सरकारी निर्देशन अटेर गरेको भन्दै संस्थानमाथिको लगानीमा समेत कडाइ गर्ने अर्थको तयारी छ । गत आवसम्म सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित ३७ सस्थानमध्ये २० वटा नाफामा छन् भने १४ वटा सस्थान घाटामा छन् । तीबाहेक नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्ट्रक्सन कम्पनी नेपाल लिमिटेडका कर्मचारीको अवकाश विवरण आउन सकेको छैन । सरकारी स्वामित्वमा रहेका ३७ संस्थानमध्ये २३ वटा संस्थान कम्पनी ऐनअनुसार, २ संस्थान सम्बन्धित संस्थानसम्बन्धी विशेष ऐनअनुसार तथा ७ वटा सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार र २ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी र २ वटा संस्थानसम्बन्धी ऐनअनुसार सञ्चालनमा छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
देश केक होइन टुक्राटुक्रा पारेर बाँड्नः ओली, मधेस अलग हुन सक्छ: मधेसी दल
काठमाडौं २०, मंसिर । प्रमुख विपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले राखेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। बरू उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन्। ‘मेरो जुत्ताको तलुवा जहाँ टेक्यो, त्यहाँ चिप्लिने खालको छैन,’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ सम्पादकसहितका पत्रकारसँग भने, ‘यो देश बनेको पनि कसैले भोट हालेर होइन।’ कतिपय बेलामा भोट हालेका कारण देश समाप्त भएर गएको तर्क पनि उनले अघि सारेका छन्। फाइल तस्बिर ओलीले संघीयताकै कारण रूस टुक्रा टुक्रा भएको सन्दर्भसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। ‘अहिले संघीयताको नाममा देशलाई बिगार्ने काम भएको छ,’ उनले भने,‘ देश केक होइन टुक्रा टुक्रा पारेर बाँड्न।’ मधेस अलग हुन सक्छ: मधेसी दल राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा मधेस केन्द्रित दलका नेताले मधेसमाथिको विभेद जारी रहे अलग्गै राज्य हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेस दलका नेताले नश्लवादी सोच त्याग्न पनि आग्रह गरे। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मधेसी जनतामाथि विभेद जारी रहेको बताउँदै प्रमुख राजनीतिक दललाई नश्लवादी सोच त्यागेर समस्या समधानमा लाग्न आग्रह छ। ‘मधेसी अब यो सत्तासँग रहेनन्, अब मधेस पनि नरहन सक्छ,’ ठाकुरको भनाई उदृत गर्दै साहले भने,‘ मधेस अलग पनि हुनसक्छ।’नागरिक दैनिकबाट ।
