पालिका

विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को दोस्रो लहर नेपालमा अझै पनि फैलँदो अवस्थामै छ । नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका साथै संक्रमितहरुको उपचारमा प्रदेश २ अन्तर्गतको पर्सा जिल्लामा पर्ने पोखरिया नगरपालिका पनि कम्मर कसेर लागिपरेको छ । यस्तै महामारी नियन्त्रणमा नगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दैछ, महामारी नियन्त्रणमा कस्तो रणनीति अवलम्बन गरेको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो नगरपालिकाकी उप–प्रमुख सलमा खातुनसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । अहिले कोरोनाका कारण विश्व आक्रान्त भइरहेको छ, कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ? यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेका छौं भने उच्चतम सतर्कता पनि अपनाएका छौं । नगरले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि टोलटोलम गई जनचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ । गत वर्षको कुरा गर्दा हामीले क्वारेनटिन व्यवस्थापनमा बढि फोकस गरेका थियौं । कोरोनाको लक्षण देखिएका बिरामीहरूको एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण नगरले निःशुल्क गर्दै आएको छ । पोखरिया अस्पतालको दोस्रो तलामा ५० बेडको आइसोलेसन कक्षको व्यवस्थापन गरी बिरामीको उपचार गरी रहेका छौं । यस आइसोलेसनमा ३६ जना कोभिडका बिरामीहरू हालसम्म बसेका छन् । तर, हाल आइसोलेसन कक्षमा बिरामीहरु भने छैनन् । पछिल्लो समयमा नगरमा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ । नगरपालिका भित्रका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा अक्सिजनको व्यवस्था मिलाएका छौं । वडा तथा समुदायमा गएर नागरिकहरूलाई मास्क, सोनिटाइजर आदि वितरण गरिएको छ । नगरमा उपचार हुन नसकेका बिरामीलाई अन्य अस्पतालमा उपचारको लागि रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । नगरपालिकाले बिरामीलाई निःशुल्क रुपमै एम्बुलेन्स प्रयोग गर्न दिएको छ । एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण गर्ने किट नगरपालिका आफैंले खरिद गरेको छ । परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएका र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका बिरामीलाई होम आइसोलेसनमै बस्न आग्रह गरेका छौं । होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको फोन नम्बर स्वास्थ्यकर्मीलाई उपलब्ध गराएका छौं । स्वास्थ्यकर्मीले उहाँहरूलाई फोन गरेर आवश्यक परामर्श दिइरहनुभएको छ । त्यस्तै जटिल बिरामीहरूलाई भने नगरपालिकाको आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले सामान्य रुघाखोकी लागेको बिरामीहरुको पनि परीक्षण गर्दै आएका छौं । हाल नगरपालिकामा कोरोनाको संक्रमण घट्दै गएको भन्ने आभाष छ तरपनि परीक्षणको दायरालाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहेका छौं । कोरोना नियन्त्रणमा नगरपालिकालाई के कस्ता समस्या छन् ? अबका चुनौती के छन् ? चुनौती र समस्या त धेरै नै छन् । मानिसहरुले कुरा नबुझ्दा पनि समस्या परेको छ । संक्रमितको संख्या नगरमा बढ्दै गयो भने भौतिक संरचनाको पनि कमि छ । कोरोनाका बिरामीहरूलाई पोखरिया अस्पतालको माथिल्लो तलामा आइसोलेसन कक्षको स्थापना गरी उपचार गर्दै आएका छौं । संक्रमितको उपचारको लागि सामुदायिक भवन अथवा कुनै होटेलमा राख्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन । ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिए भने बिरगञ्जमा भवन भाडामा लिएर बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अन्य पालिकाले पनि गरेका छन् । तर, हालसम्म भवन भाडमा लिएर उपचार चाहिँ गरेको छैन । हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेको विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना नै हो । सुरुसुरुमा सबैतिर अक्सिजन तथा स्वास्थ्य सामाग्रीको चरम अभाव भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पालिकामा पनि स्वास्थ्य सामाग्री र अक्सिजनको अभाव भयो । निजी क्षेत्र र प्रदेश सरकार लगायत विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग र पालिकाको पहलमा केही स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेका छौं भने केही सहयोग पनि मिलेको छ । यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्न चाहिँ समस्या हुँदो रहेछ । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले राम्रो नै काम गरे जस्तो मलाई लाग्छ र जिल्लामा राम्रो नै मुल्याङकन भएको छ । तेस्रो लहरको संक्रमण आउन सक्ने तर्फ सचेत हुँदै यसले बालबालिकालाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले यस प्रति मध्यनजर गर्दै आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री जुटाउने योजना बनाएका छौं । कोरोना भाइरस महामारीको तेस्रो लहरले बढी बालबालिकाहरूलाई असर गर्ने धेरै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । त्यसैले तेस्रो लहरको महामारी आउनु भन्दा पहिला नै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सहयोग पाउन सकियो भने हामीले राम्रो तयारी गर्न पक्कै सक्ने थियौं । नगरको स्वास्थ्य शाखा र पोखरिया अस्पतालाई चाहिँ आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री सूचि तयार गर्नको लागि निर्देशन पनि दिएका छौं । दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूको लागि खाद्यान्न र राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ ? गत वर्ष पनि हामीले पालिका स्तरबाट राहतका कार्यक्रमहरू ल्याएका थियौं । हाल राहत वितरणमा पालिकाको योजना हुन सकेन । तर, विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा भने विपन्न परिवारलाई राहत चाहिँ उपलब्ध गरायौं । निषेधाज्ञाले दैनिक मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाउनेहरुको अवस्था निक्कै नाजुक भएको छ । दिनभरी मजदुरी गरेर साँझ चुलो धुवाउनेहरू निषेधाज्ञामा बिचल्ली परेका छन् भने उनीहरुका लागि सामान्य राहत संघसंस्थाको सहकार्यमा वितरण गरेका छौं । हाल राहतमा भन्दा कोभिड नियन्त्रणमै सबैको चिन्ता र चासो छ । त्यसैले राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेका हौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिमा पालिका भित्र के कति काम गर्नुभयो र कस्ता परिवर्तन आए पालिकामा ? यो अवधिभर नगरपालिकामा धेरै परिर्वतनहरु आएको छ । हामीले गरेको कामको प्रतिफल धेरै समय पछि देखिन सक्छ । नगरको शिक्षा क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन आएको छ । शिक्षा विकासका लागि भनेर हामीले शिक्षा ऐनको निर्माण गरेका छौं । शिक्षा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएका छौं । यो दायराभित्र बसेर हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर जोड पनि दिएका छौं । लगानीको हिसाबले शैक्षिक क्षेत्रमा नै धेरै बजेट छुट्याएका छौं । पालिकामा विभिन्न शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबै विद्यालयहरूमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निम्ति हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण गरेका छौं । शिक्षामा बालिकाहरूको पहुँच बढाउनको लागि साइकल पनि वितरण गरेका छौं । शिक्षा विकासका लागि गरिब, जेहेन्दार तथा विपन्न बालबालिकालाई छात्रवृत्ती प्रदान गर्ने गरेका छौं । पहिले वर्षको नै निति तथा कार्यक्रममा बालिका शिक्षा सिकाई प्रक्रिया भनेर ल्याएका छौं । बालिकाहरूको शैक्षिक बिमा गरिदिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । बाल विवाह धेरै हुने भएकाले बालविवाह रोक्न पनि धेरै कामहरू भएका छन् । सामाजिक चुनौतीहरुको पनि समाधान गर्नमा हामी लागि परेका छौं । यस्तै कृषि क्षेत्रका पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आएको छ । पोखरिया अस्पतालले चाहिँ अन्य पालिकाका बिरामीलाई पनि सेवा दिइरहेको हुनाले त्यस अस्पतालमा हामीले जनशक्तिको पनि व्यवस्थापन गरेका छौं । हरेका वर्ष औषधी खरिदको लागि पालिका आफैले छुट्टै बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य सेवा राम्रो होस् भनेर पनि हामी लागि परेका छौं । प्रदेश सरकारले पोखरिया अस्पताललाई जिल्ला अस्पताल सरह घोषणा पनि गरेको छ । ग्रमीण क्षेत्रका जनातालाई पालिका भित्रनै स्वास्थ्य सेवा मिलोस् भनेर हामी लागि परेका छौं । पालिका भित्र गर्नु पर्ने कुराहरू धेरै छन् भने आवश्यकता पनि धेरै छन् किन भने हाम्रो नगरपालिका नयाँ हो । दिगो योजनाहरू पनि हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । तपाईंहरुले चुनावका बेला बोलेका र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू कत्तिको पूरा भए त ? पक्कै पनि हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित भएको बोलेअनुसारका धेरै कामहरू पुरा गरेका छौं । विकास निर्माण, शैक्षिक सुधार आदिको काम गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौं । पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले जोड दिइरहेको छौं । घोषणापत्रमा लेखेको कुराले मात्र पालिकाको विकास गर्न पुग्दैन रहेछ । हामीले गर्छाैं भनेको कुरा बाहेक अरू कुराहरू महत्वपुर्ण पनि हुन सक्छन् । त्यसैले समग्र पालिकाको नै विकास गर्दै आएका छौं । युवालाई प्राविधिसँग अन्तरसम्बन्धित विभिन्न तालिम पनि दिँदै आएका छौं । आर्थिक विकाससँग अन्तरसम्बन्धी पालिकाले प्रयोग गरेको योजनालाई रोजगार सिर्जना हुने गरी कृषिमा युवाहरूलाई जोडिनको लागि आग्रह गरेका छौं । पालिकामा जनचेतनाको पनि अभाव रहेको छ । युवाहरू कृषि उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौं । पालिकामा युवाहरूले व्यावसायिक खेती गरी रोजगारी मूलक बनाइरहेका छन् । तपाईंको कार्यकालमा भएको सबै भन्दा ठुलो उपलब्धि केलाई ठान्नुहुन्छ ? भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रको विकास नै मेरो कार्यकालको ठुलो उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ । अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? पोखरिया नगरपालिकाका जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिडको समय छ, भिडभाड नगरिदिनुस्, परिवारमा कसैलाई कोरोना भए उचित उपचार गर्नुहोस् । रोग लुकायो भने आफूमात्र नभई पुरै समुदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ त्यसकारण कर्तव्य बोध हुन जरुरी पनि छ । तपाईंको स्वास्थ्य उपचार र ज्यान जोगाउन हामी रातदिन लागी परेका छौं । नआत्तिनुहोस् धैर्य राख्नुहोस् र यो विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । अनि नागरिकको धेरै भन्दा धेरै अपेक्षा रहेको छ र त्यो अपेक्षा अनुसार हामी जनप्रतिनिधिले काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । स्थानीयवासिले पालिकामा जे काम गरेका छौं त्यसको सही मुल्याङकन गरिदिनु पर्छ । नागरिकहरूले आफ्नो समस्या हामीसँग खुलस्त राख्नु हुन अनुरोध गर्द छु । नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्न मात्र नभई समग्र पालिकाकै विकास गर्न पनि हामीले कम्मर कसेर लागि परेका छौं । सडक निर्माणको कुरामा पनि हामीले जोड दिइरहेका छौं । गाउँपालिकालाई समृद्ध पालिका र सुखी पालिकाबासिन्दा बनाउनको लागि हामी सबै मिलेर लाग्नु पर्छ । राम्रो कामको प्रशंसा गर्ने, नराम्रो कुराको बिरोध गर्ने र सोही किसिमको प्रसंसा र विरोध गर्नु भनेर आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।

राेल्पा । रोल्पाको सुनिलस्मृती गाउँपालिका वडा नं ४ ले एकल पुरुषलाई मासिक भत्ता दिने भएको छ । गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको बजेटबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि वडाभित्रका ५० वर्ष उमेर काटेका एकल पुरुषलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको वडाध्यक्ष गंज क्षेत्रीले बताए । यो कार्यक्रम गाउँसभाबाट समेत पारित भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाभित्रका एकल पुरुषलाई भत्ताको व्यवस्था गर्न लागिएको हो’, वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘कार्यविधि निर्माण गरेर एकल पुरुषलाई मासिक एक हजार नगद दिइने छ । तर अन्य प्रकारका सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिएकाहरू यो योजनामा समेटिने छैनन् ।’ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि वडालाई उपलब्ध गराएको ७० लाख बजेटबाट सामाजिक सुरक्षाको यस्तो कार्यक्रम अघि सारेको हो । वडाले आगामी वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधारभन्दा सामाजिक विकासलाई विशेष जोड दिने गरी योजना तथा कार्यक्रम अघि सारेको बताइएको छ । त्यस्तै वडाभित्रका दलित, अपाङ्ग र असाहयका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ । गाउँपालिका भित्र वसोवास गर्ने दुई सय सात दलित, अपाङ्ग र असाहायहरुका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम अघि सारिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । वडा कार्यालयले एकल पुरुषको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि एक लाख ३० हजार तथा दलित, अपाङ्ग र असाहयको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका लागि सात लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै वडाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गरिब विपन्न वर्गको पहुँचसम्म पु¥याउन यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो । यसअघि शिक्षामा सवै बालबालिकाको पहुँच पु¥याउन तथा पठन संस्कृतिको विकास गर्न विद्यार्थीको घरघरमा शिक्षण सिकाइ कुना स्थापना गरेको थियो । गरिबलाई विद्युत्मा सहज पहुँच पु¥याउन निःशुल्क उज्यालो कार्यक्रम समेत कार्यान्वयनमा ल्याएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिमहिना २० यूनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने घरधुरीको विद्युत् महसुल वडा कार्यालयले तिरिदिने गरेको छ । रासस

काठमाडौं । संघीय संरचनामा सबैभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने स्थानीय तहहरु बजेट अनुशासनको विषयमा कमजोर देखिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने अति राजनीतिकरणले पनि स्थानीय तहहरुलाई बजेट ल्याउन सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १२ गतेसम्ममा ६७३ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जवकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । अझै पनि ८० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको विवरण प्राप्त भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘असार १२ गतेसम्मको विवरण अनुसार ६७३ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्, ८० स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेसम्ममा उनीहरुको कार्यपालिकाबाट पारित गरेर सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ,’ स्थानीय सरकार संचाल ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) मा उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यकालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजे स्वीकृत गराएपनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुन नसक्दा पनि समयमै बजेट आउन ढिलाई भएको हो । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रुप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् । कारबाही हुन्छ ? कानुनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि ८० स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई कानुनी कारबाही गर्न मिल्ने कानुनी आधार नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारी बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो बेलामा बजेट ल्याएन भने कुनै कानुनी कारबाही त हुँदैन, त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रमा बजेट ल्याइसक्ने भनिएको छ, त्यो बेलासम्ममा बजेट ल्याएनन् भने पनि कानुनी कारबाही हुँदैन, यो नैतिक र राजनीतिक प्रश्न मात्रै हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । ल्याउनेले पनि गरेनन् सिस्टममा इन्ट्री स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीमा इन्ट्री (प्रविष्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म बजेट ल्याएकामध्ये पनि २५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै सिस्टममा इन्ट्री गरेका छन् । ‘बजेट ल्याउने वित्तिकै सिस्टममा इन्ट्री गर्नुस् भनेर हामीले परिपत्र, टेलिफोन र एसएमएसमार्फत जानकारी गराइरहेका छौं, इन्ट्री गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ तर, ढिला भएको छ, समयमै इन्ट्री नगर्नु पनि राम्रो कुरा होइन, हामीले सम्झाइरहेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिस्टमबाट हेर्दा अहिलेसम्ममा २५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको देखिन्छ । यो संख्या कुल स्थानीय तहमध्ये करिब ३३ प्रतिशत मात्रै मात्रै हो । सिस्टमबाट हेर्दा अहिलेसम्म पनि करिब ६७ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेको देखिदैन ।