पालिका

काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकाले प्रशासकीय भवनको शिलान्यास गरेको छ । सोमबार एक समारोहका बिच महानगरका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ्ले उक्त नयाँ भवनको शिलान्यास गरेकी हुन् । करिब ३ रोपनी १३ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गामा महानगरले अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहितको ५ तले सुविधा सम्पन्न भवन बनाउन लागेको हो । महानगरले वडा नं ८ स्थित सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र रहेको स्थानमा नयाँ प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागेको हो । भवन संरचनामा महानगरले प्रत्येक तल्लामा कार्यालयहरू, बैठक हल, प्रशासन/कर्मचारी/आगन्तुक एवं कार्यालय सञ्चालन र मर्मतका लागी आवश्यक स्थान छुट्टाएको छ । महानगरपालिकाको पहिचान तथा वास्तुशैलीलाई आधार बनाएर भवनको डिजाइन तयार गरिएको महानगरले जनाएको छ । भवन निर्माणको लागत १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ भ्याट बाहेक रहेको छ भने १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा भवन निर्माणको ठेक्का लागेको महानगरका इन्जिनियर नरेन बस्यालले बताए । उनका अनुसार महानगरले गत असोज १० गते भवन निर्माणको सम्झैता गरेको थियो । सम्झौता भएको मितिले १८ महिना भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी भवन निर्माणको जिम्मा दिईएको थियो ।

काठमाडौं । निर्वाचन खर्च घटाउन प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठे पनि कानूनी, व्यवहारिक, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक पाटोसमेतका आधारमा सम्भव नहुने सङ्केत देखिएको छ । निर्वाचनका नाममा राज्यकोषबाट अधिक खर्च हुने गरेकाले त्यसलाई घटाउन तीन तहकै निर्वाचन एकै चरणमा गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट केही राजनीतिक दलका नेताले मन्तव्य दिए पनि स्वच्छ, स्वतन्त्र, व्यवस्थित र भयरहित वातावरणमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न कानूनलगायत अनेकौ बाधा अड्चन रहने तर्क गरिएको छ । निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने भनी आयोगसँग राजनीतिक दलले औपचारिकरुपमा हालसम्म परामर्श नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘आर्थिक, व्यवस्थापन, कानून र प्राविधिक हिसाबले समेत तीन तहकै चुनाव एकै पटक हुन सक्दैन, सँगसँगै निर्वाचन कुनै पनि हालतमा गर्न सकिन्न, सम्भव छैन भन्ने सोच आयोगले बनाएको छ, सस्तो पनि पर्दैन ।’ यसअघि विसं २०७४ मा स्थानीय तहको तीन चरणमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मतदान सोही वर्षको मङ्सिर १० र २१ गते भएको थियो । संविधानमा स्थानीय तहको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अर्काेतर्फ स्थानीय निर्वाचन ऐनमा भने कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि नै हुनेछ भन्ने प्रावधान छ । स्थानीय तहको कार्यकाल २०७९ जेठ ५ गते सकिने भएकाले त्यसको दुई महिनाअघि अर्थात् आगामी चैत ५ गतेभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भने निर्वाचन सम्पन्न भई आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको मिति २०७४ फागुन २ गतेबाट पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस हिसाबले प्रतिनिधिसभाकोे कार्यकाल आगामी २०७९ फागुन २ गतेसम्म हुनेछ । संसद्को कार्यकालसँग जोडेर सर्वाेच्च अदालतबाट भएको पछिल्लो फैसलासमेतका आधारमा कानूनी पाटोबाट तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न नमिल्ने आयोग पदाधिकारीको बुझाईछ । मुलुकको भौगोलिक अवस्था तथा हाल तोकिएका मतदान स्थल र केन्द्रमा ११ मत पेटिका तथा सोहीअनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेकाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न नसकिने आयोग स्रोेतको भनाइ छ । स्थानीय तहको मतपत्रमा सात, प्रदेश सदस्यको दुई तथा प्रतितिनिसभाका लागि दुई ठाउँमा मत सङ्केत गर्नुपर्ने भएकाले एकै पटक यसरी धेरै चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न पर्दा मतदाता अलमलिन गई मत बदर हुनसक्ने पक्षमा पनि आयोग सजग रहेको देखिएको छ । हाल अभ्यास गरिएको मतदान केन्द्रमा बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सरदर एक हजार मतदाताले मतदान गर्ने आकलन गरिँदै आएकामा तीन तहकै एकै पटक चुनाव गरिएमा ११ ठाउँमा मत सङ्केत गरी खसाल्न १८ मिनेटसम्म लाग्ने पूर्वअनुमान गरी समयका हिसाबले पनि अव्यवहारिक हुने आयोग पदाधिकारीको तर्क छ । हाल कायम रहेका मतदान केन्द्रमा एकै पटक निर्वाचन भएमा समयका हिसाबले तीन दिन लाग्ने हुँदा अहिलेका निर्वाचन केन्द्रलाई चार गुनाले विस्तार गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । सुरक्षा संवेदनशीलता र जनशक्ति परिचालनमा पनि विगतभन्दा तीन गुणा बढाउन पर्ने भएकाले खर्चको पाटोबाट पनि मितव्ययी बन्न नसक्ने आयोगको बुझाइ छ । राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्न कानूनी अप्ठेरो भए पनि राजनीतिक दलको सहमतिमा स्थानीय तहको निर्वाचन केही पर धकेल्न सकिने धारणा राखे । उनले भने, ‘एकै पटक निर्वाचन हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि केही समय खाली हुनपुग्छन्, एउटै मतदाताले धेरै ठाउमा मत हाल्नुपर्छ, अलमल हुन सक्छ, अर्काेतर्फ एउटै खर्चले कम हुन्छ, विकास बजेट जोगिन्छ, तर जे होस् संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप काम गर्दा नै उचित हुनेछ ।’ निर्वाचनका समयमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने खर्च पनि राज्यकै भएकाले प्रचारप्रसारका बेला हुने भोज, भतेर, पोस्टर, र्याली, शक्ति प्रदर्शन र मतदातालाई प्रभाव पार्ने अरु गतिविधि रोक्न सकिएको खण्डमा आयोगले गर्ने खर्चले मात्र निर्वाचनलाई महँगो नतुल्याउने आम निर्वाचन विज्ञको बुझाइ छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केही दिनअघि निर्वाचनलाई मितव्ययी तुल्याउन तीन तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्न दलहरुबीच साझा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सकिने बताएका थिए । प्रमुख ठूला राजनीतिक दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको भने अघिल्लो निर्वाचनजस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको एकै पटक तथा स्थानीय तहको बेग्लै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने मत छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति कर बुझाएकाहरू महानगरबासीको घरको बीमा गर्न अनुदान दिने भएको छ । सर्वसाधारणको सम्पत्तिलाई बीमाको दायरामा ल्याउन र सम्पत्ति कर तिर्नको लागि प्रोत्साहन गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको हो । चालु आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौं महानगरले सम्पत्ति कर तिर्ने करदातालाई घरबीमा गर्दा लाग्ने बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन लागेको हो । सबै कर दाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र सम्पत्ति बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने उदेश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । काठमाडौं महानगरका स्थायी बासिन्दा र सम्पत्ति कर तिरेका व्यक्तिहरुले यस्तो सुविधा पाउने छन् । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायले सम्पत्ति बीमा सम्बन्धी सचेतना अभिबृद्धि गर्ने प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न चरणका कार्यक्रम तथा छलफल गरिरहेको छ । समितिले काठमाडौं महानगरसँग पनि सम्पत्ति बीमा कार्यक्रम लागू गर्न गराउनको लागि केही वर्षदेखि नै छलफल गरिरहेको थियो । महानगरपालिकाले कर सहभागिता बढाउन र बीमा सम्बन्धी सचेतना अभिबृद्धि गर्न यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दियो । कति लाग्छ शुल्क ? बीमा समितिले २०७५ सालमा सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरेको छ । सो निर्देशिकाका अनुसार १ करोड रुपैयाँसम्मको घरको अतिसामान्य जोखिमको रक्षावरण गर्नको लागि बीमा गर्न प्रतिहजार रुपैयाँमा ५० पैसा बीमा शुल्क लाग्छ । यो भनेको १ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको घरको बीमा गराउन ५ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्छ । यस्तो बीमा शुल्क एक वर्षका लागि हो । बीमा गरिएको घर लगायत सम्पत्तिमा बीमा अवधि बाँकी रहेको एक वर्षभित्रमा क्षति पुगे बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । सो अवधिमा कुनै क्षति भएन भने अर्काे वर्षको लागि फेरि शुल्क तिरेर बीमा गराउनु पर्छ । बीमा कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत महानगरले दिने भएपछि घरधनीले १ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको बीमा गराउन २५ सय रुपैयाँ तिरे पुग्छ । कस्तो कस्तो क्षतिमा दाबी पाइन्छ ? सम्पत्ति बीमा निर्देशिकाका अनुसार सम्पत्ति बीमा गराएपछि विभिन्न प्रकारबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति पाइन्छ । यसमा आगलागी वा आगोको कारणबाट हुने क्षति, हाहाहुरी लगायत हावाजन्य कारणबाट हुने क्षति, बाढी, डुवान, असिना झरी वर्षा लगायत पानीजन्य कारणबाट भएको क्षति, पहिरो, जमिन भासिने लगायत खस्ने वा भासिने कारणबाट हुने क्षति, चट्याङको कारणले हुने क्षति, विस्फोटको कारणले हुने क्षति, आकाशीय सामग्रीजन्य क्षति, धक्का दिएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने क्षति, स्वजलनबाट हुने क्षति, हुलदंगा तथा आतंकबादजन्य कारणले भएको क्षति र मिसाइल टेस्टिङ अपरेसनका कारणले भएको क्षतिमा क्षतिपूर्ति पाइन्छ ।