कोइकाले बर्दियामा ८ मिलियन डलरको परियोजना सुरु गर्दै
काठमाडौं । कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (कोइका)ले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दै बर्दिया जिल्लामा परियाेजनाकाे सुरूवात गरेकाे छ । काेइकाले समावेशी ग्रामीण विकास परियोजनाको सुरूवात गरेकाे हाे । कुल ८ मिलियन अमेरिकी डलर बजेटको परियाेजना पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । याे परियाेजना २०२९ सम्म सञ्चालन हुने बताइएकाे छ । साे परियाेजनाका लागि बैठक पनि बसेकाे छ। बैठकको अध्यक्षता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव निता पोखरेल आर्यालले गरेकी छन् । कोइका नेपाल प्रमुख कंग मुहोनले सह-अध्यक्षता गरेका थिए । बर्दियाका सबै आठ नगरपालिका (बरबर्दिया, बाँसगढी, बढैयाताल, गेरुवा, गुलरिया, मधुवन, राजापुर र ठाकुरबाबा) का नगरप्रमुखहरू, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि तथा कोरिया इन्स्टिच्युट फर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजीका परियोजना व्यवस्थापन परामर्शकर्ता टोलीका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो । परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाता टोलीले परियोजनाको उद्देश्य, संचालन रणनीति तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिकल्पित कोरियन आमन्त्रण प्रशिक्षण कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको थियो । सहभागी नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना स्थानीय पहल परियोजना प्रस्तुत गर्दै सहकार्यमा आधारित कार्यान्वयन प्रतिवद्धता जनाए । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले सामुदायिक जीविकोपार्जन र संरक्षणलाई जोड दिँदै इको-टुरिज्म प्रवर्द्धन योजनाहरू पनि प्रस्तुत गरिएकाे छ । कोइका नेपाल प्रमुख कंग मुहोनले नेपालको ग्रामीण जनजीवन सुधारका लागि कोइका र नेपाल सरकारबीचको साझेदारी तथा निरन्तर सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै परियोजना समावेशी र दिगो विकासप्रति साझा प्रतिबद्धताको प्रतीक रहेको बताए । दुग्ध उत्पादन, कृषि यान्त्रीकरण, बाली खेती, कम्पोस्ट उत्पादन तथा माछा प्रशोधनजस्ता कार्यक्रममार्फत साना किसान, महिला र सीमान्तकृत समुदायलाई उत्पादकत्व र रोजगारीमार्फत सशक्त बनाउन कोइका प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे । बैठकमा सहसचिव आर्यालले नेपाल र कोरियाबीचको दशकौँदेखि रहँदै आएको मित्रता र विकास सहकार्यलाई प्रशंसनीय बताउँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, क्षमता विकास, ग्रामीण विकास आदिमा कोइकाको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरिन् । उनले ग्रामीण क्षेत्रमा दिगो, समावेशी र प्रतिरोधात्मक विकासका लागि सरकार निरन्तर सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताइन् । सदस्य सचिव तथा मन्त्रालयका उपसचिव प्रलाद कार्कीले कोरियाको दीर्घकालीन सहयोगले नेपालको सामाजिक-आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याइरहेको उल्लेख गरे । सहभागी नगरप्रमुखहरूले पनि परियोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण समर्थन र सहकार्य रहने प्रतिवद्धता जनाए । औपचारिक बैठकअघि प्रतिनिधि टोलीले बर्दियाकै स्थानीय सहकारी संस्थाहरू बाँसगढीस्थित केदारेश्वर डेरी सहकारी र बढैयातालस्थित कल्पवृक्ष माछा प्रशोधन सहकारीको अवलोकन गरेको थियो । जसले सामुदायिक नेतृत्वमा आधारित आर्थिक रुपान्तरणका सम्भावना प्रदर्शन गरेका थिए । कोइकाले नेपालमा तीन दशकभन्दा बढी विकास सहकार्य पुर्याउँदै आएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पेशागत प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास, सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रमा कोइकाले १९९१ देखि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म नेपालमा २ हजार ९२१ भन्दा धेरै कोइका स्वयंसेवकहरूले सेवा दिएका छन् भने २ हजार २३० भन्दा बढी नेपाली अधिकृतहरूले कोइकाको फेलोशिप कार्यक्रममार्फत सीप अभिवृद्धि गरेका छन् । सन् २०२५ सम्म कोइकाको विकास सहयोग २०० मिलियन अमेरिकी डलर नाघेको छ, र नेपाल–कोरिया साझेदारी अझ सुदृढ हुँदै गएको छ ।
बूढीगण्डकी लगानी मोडालिटी तत्काल टुङ्गो लगाऔं : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको एक हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुङग्याउनु पर्ने बताएका छन् । मन्त्री घिसिङले आयोजनाका प्रगतिका विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीसँग छलफल गरी आयोजनालाई यथास्थितमा राख्न नहुने उल्लेख गर्दै लगानी मोडालिटीका विषयमा तत्काल निर्णय गरिनुपर्ने बताए । घिसिङले आयोजनाको वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी मोडालिडी तत्काल तय गरी पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरे । ‘जग्गा अधिग्रहणका लागि हालसम्म गरिएको खर्च, वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग एवम् कटान हुने रुखको क्षतिपूर्ति रकम, भन्सार महशुल एवम् मूल्य बृद्धि करलगायतका छुट दिइएमा आयोजना लगानीका लागि सम्भाव्य बन्न सक्छ,पेट्रोलियम इन्धन आयातमा लगाउदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम सिधै आयोजनाको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा लगानीका लागि कुनै समस्या हुँदैन, उक्त रकम खर्च गर्दै जान सकिन्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारलाई निश्कासन गरेर पनि आयोजनाका लागि पैसा सङ्कलन गरिन्छ’ घिसिङले भने, ‘आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपूजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने र नेपाल सरकारले भार नपर्ने गरी लगानी मोडालिटी तयार गरी तत्काल पेश गर्नुहोस् ।’ परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत २ अर्ब ७७ करोड डलर (करिब ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष रहेको छ । कम्पनीले लगानीका सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुईवटा मोडालिटी तयार गरेको छ । पहिलो विकल्पमा सरकारले भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा इक्विटी र ऋणको अनुपात क्रमश : २५ र ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई इक्विटीमा समावेश गरी थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको रुपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दोस्रो विकल्पमा भिजिएफ उपलब्ध भएमा इक्विटी र ऋण अनुपात क्रमशः ३० र ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्बजनिक पूर्वाधारहरुको पुनस्र्थापना, वातावरण संरक्षण र वन क्षेत्र प्रयोगको लागि खर्च बापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अतिसहुलीयतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इक्विटी वापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेण्डर कागजात तयारी अवस्थामा रहेका छन् । आयोजनाको सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको प्रगति करिब ९० प्रतिशत छ । जग्गाको मुआब्जा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्ति बापत जग्गाधनीलाई ४२ अर्ब ६५ रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रुपमा गोरखा र धादिङका ८ हजार एक सय १७ घरपरिवारका प्रभावित हुने छन् । यसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने छन् । काठमाडौं, चितवन, पोखरा जस्ता विद्युत् भार (लोड) सेन्टरबाट नजिक रहेका कारण पनि बूढीगण्डकी ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट रणनीतिक महत्वको रहेको छ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइने छ । जसबाट धादिङका साबिका १४ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका तथा १ नगरपालिका) र गोरखाका १३ गाविस (हाल ४ गाउँपालिका) प्रभावित हुने छन् । बाँध बाँधेपछि धुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर फैलने छ । बुढीगण्डकीमा बन्ने ६३ वर्ग किलोमिटरको कारण रोजगारी, व्यवसाय, पर्यटन हव, माछापालन लगायतका लाभ लिन सकिने अवस्था छ । आयोजनाको अधिकतम जलशतह ५४० मि.सम्म रहने छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।
विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको नीति चाँडै परिमार्जन हुन्छ : ऊर्जामन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशनको पोलिसी चाँडै परिमार्जन हुने बताएका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री घिसिङले विद्युतीकरणको दायरालाई फराकिलो बनाउने गरी सरकारले यातायाता, खाना पकाउने लगायतको काममा विद्युत खपतमा जोड दिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सो केन्द्रलाई विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिए । विन्ड इनर्जीको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिए । विन्ड इनर्जीको क्षेत्र पनि नेपालको सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रमा काम गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने मन्त्री घिसिङको योजना थियो । उनले भने, ‘यो इनर्जी ईफिसेन्सीलाई इफेक्टिभ रुपमा कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर एकदमै यसको कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै गरेर इनर्जी ट्रान्जिक्सन विषय अहिले चार्जिङ स्टेशन ट्रान्सपोर्टेशनलाई इलेक्ट्रिफिकेशन गर्ने, कुकिङलाई इलेक्ट्रिीफिकेशेन गर्ने भनेर अहिले गाउँगाउँमा जुन ग्रिड पुगेको छ । यसलाई प्रयोग गरेर इन्डक्शन कुकिङहरुमा जाने भनेर हामी लागि राखेका छौ ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री घिसिङले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको भन्दै जर्मन सरकारप्रति पनि आभार व्यक्त गरेका थिए ।
