राष्ट्रिय राजमार्ग दैनिक ६ घन्टा अवरोध, दशौँ हजार यात्रुलाई सास्ती
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नति कार्य गत चैतमै सकिनुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म आधा मात्र काम भएको छ। दिनमा ६ घन्टासम्म अवरोध गरेर, दशौँ हजार यात्रुलाई अलपत्र पारेर निर्माण भइरहेको सडकमा जम्मा ५० कामदार कार्यरत छन्। राजधानीबाट पूरै देशलाई जोड्ने यो नै मुख्य सडक हो। स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा दिनमा हजारौँ यात्रुले सास्ती बेहोर्नुपरिरहेको छ। यो सडकको स्तरोन्नति १० असार ०७२ मा सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म आधा काम भएको छ, तर आगामी चैतमा सक्ने नयाँ लक्ष्य छ। सडक जम्मा ३३ किलोमिटर, ठेकेदार नेपाल र भारतका नारायणगढ–मुग्लिङ ९स्तरोन्नतिसहित० सडकखण्डको कुल लम्बाइ ३३ किलोमिटर छ। सडकलाई तीन भागमा विभाजन गरेर विस्तार र स्तरोन्नति गरिँदै छ। पहिलो साढे १० किलोमिटर सडकको विस्तार भारतको बिएलए ग्रुप र नेपालको श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन हेटौँडाले गरिरहेका छन्। त्यस्तै, बीचको साढे १० किलोमिटरमा भारतको उडहिल कम्पनी र नेपालको लामा कन्स्ट्रक्सन संलग्न छन्। अन्तिम १२ किलोमिटरको काम भने भारतको सुप्रिम कन्स्ट्रक्सन र नेपालको रौटाहा कम्पनीले गरिरहेका छन्। तीनवटै खण्डमा भारत र नेपालका एक–एक निर्माण कम्पनीको ‘ज्वाइन्ट भेन्चर’मा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ। यति सुस्त गतिमा काम भइरहे पनि आयोजना प्रमुख चन्द्रनारायण यादवले भने निर्माण कम्पनीहरूले सन्तोषजनक काम गरिरहेको बताए। तर, उनका अनुसार नै अहिले यस सडकखण्डमा करिब ५० कामदार कार्यरत छन्। मंसिर–पुस९सिजन०मा भने दुई सय जनासम्म पुग्ने गरेको उनले जानकारी दिए। आयोजनामा डोजर तथा एक्साभेटर २१ वटा, ट्रिपर २४ वटा, ग्रेडर ६ वटा र रोलर ७ वटा प्रयोग गरिएको छ। ०७२ मा भएको नाकाबन्दीका कारण इन्धन अभाव हुँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजना प्रमुख यादवको भनाइ छ। ‘यसबाहेक आयोजना विस्तारका लागि आवश्यक कामदार, कच्चा पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) अभाव तथा जग्गा प्राप्ति समयमा नहुँदा पनि ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने ‘अर्कोतिर अप्ठ्यारो ठाउँमा एकैपटक धेरै कामदार परिचालन गर्न पनि नसकिने अवस्था छ।’ आयोजना व्यवस्थापन पक्षले विस्तार र निर्माण कामको चैतमा मात्र सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म सडक विभागले मंसिरसम्मको मात्र म्याद दिएको छ। ‘सरकारले ८ महिना म्याद थपिसकेको छ,’ आयोजना प्रमुख यादवले भने, ‘अब चार महिना पनि थप गराउने प्रक्रियामा छौँ।’ कामलाई तीव्रता दिन सडक बन्द गर्ने समय वृद्धि गरिएकाले हालको कार्ययोजनाअनुसार नै सडक विस्तार सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ। आयोजना कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म विस्तारको काम ५१ प्रतिशत सकिएको छ। आयोजनाको कुल लागत ३ अर्ब रुपैयाँमा आर्थिक वर्ष ०७२र७३ सम्ममा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। ०७४ चैतसम्ममा आयोजना सम्पन्न गर्ने हो भने मासिक १५ करोड रुपैयाँको दरले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। ‘जेठसम्म ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ यादवले भने, ‘केही बिलको भुक्तानी पनि गर्न बाँकी छ।’ चालू आर्थिक वर्षभित्र कुनै प्राकृतिक वा अन्य समस्या नदेखिए ८० प्रतिशत खर्च गरिने उनले बताए। यस आयोजनाका लागि विश्व बैंकको २ अर्ब ९० करोड रुपैया ऋण सहयोग रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
बाहिरी चक्रपथ बनाउन चीन तयार, ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत सहुलियत ऋणकाे प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको बाहि री चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी रुचि देखाएको छ । चिनियाँ कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसन र चाइना न्युक्लियर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेसनको संयुक्त लगानीको कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको छ । एसोसिएसनले सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आशयपत्र पेस गरेको छ । आशपत्रमा कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान र ३० प्रतिशत ऋणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो चिनियाँ टोलीले भेटेरै आशयपत्र दिएको छ । चिनियाँ सरकारकै रुचिअनुसार यो आयोजना निर्माण गर्न आशयपत्र पेस भएको छ । सिधै चिनियाँ कम्पनीलाई प्राधिकरणले निर्माणको जिम्मा दिन नमिल्ने भएकाले सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको तिवारीले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एसियाली पूर्वाधार बैंकले नेपालमा एक खर्ब लगानी गर्ने, मधेसको बस्ती विकासमा मात्रै २८ अर्ब खर्चदैँ
काठमाडौं । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकले नेपालका विभिन्न छवटा परियोजनामा ठूलो मात्रामा लगानी गर्ने भएकोे छ । दक्षिण कोरियाको जेजुमा यही असार २ देखि ४ गतेसम्म आयोजना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको बैठकमा सहभागी हुन गएका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा बैंकले काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुधार परियोजनामा उल्लेख्य रुपमा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो । मन्त्री कार्कीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालमा लगानीका लागि बैंक इच्छुक देखिएको बताए । सो परियोजनामा रु एक खर्ब भन्दा बढि लगानी गर्ने बैंकले जनाएको छ । विगत २० वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार हुन नसकेको, प्राविधिक चुहावट बढेको तथा थप विस्तार तथा विकासका लागिसमेत समस्या भएपछि सरकारले सुधारको कार्ययोजना अगाडि बढाएको थियो । अर्थमन्त्री कार्कीले सो परियोजनामा बैंकले केही समयभित्रै रकम उपलब्ध गराउने वचन दिएको जानकारी दिए । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने परियोजनाका विषयमा लामो समयदेखि छलफल भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको सन्दर्भमा एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका अलावा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने भएका हुन् । यस्तै तराई मधेसको बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरण परियोजनामा समेत बैंकले रु २८ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अर्थमन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । तराई मधेसका २२ जिल्लामा सो कार्यक्रम लागू भएपनि पूर्वाधार बैंकले पहिलो चरणमा सात जिल्लामा लगानी गर्नेछ । सो परियोजनामा बैंकले २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ । चालु आवको बजेट वक्तव्यमा सरकारले सो परियोजनामा रु ५० करोडका दरले लगानी गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । अर्थमन्त्री कार्कीकाअनुसार काठमाडौँ सामाखुसीदेखि नुवाकोटको छहरेसम्मको सुरुङ मार्गमा समेत पूर्वाधार बैंकले लगानी गर्ने भएको छ । सरकारको प्रस्तावअनुसार सो परियोजनामा बैंकले रु २६ अर्ब लगानी गर्नेछ । यसैगरी बैंकले पोखरा–बेनी–जोमसोङ सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने परियोजनाका लागि रु १६ अर्ब लगानी गर्ने भएको छ । उक्त सडकको स्तरोन्नतिपछि प्रदेश नं ४ कै आर्थिक विकास र नेपाल–चीनबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तै बैंकले जलविद्युत् परियोजनामा समेत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री कार्कीले शारदा बबई जलविद्युत् आयोजनामा रु २० अर्ब लगानी गर्ने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। सो परियोजनाको क्षमता ९३ मेगावाटको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाउन लागेको ८७ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौँमा समेत बैंकको रु १८ अर्ब लगानी हुनेछ । सो परियोजनामा लगानी गर्ने सम्बन्धमा पनि बैंकले सहमति जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणाली सुधार र तराई मधेसको व्यवस्थित सहरीकरणसम्बन्धी परियोजना तत्काल अगाडि बढ्ने र अन्य परियोजना क्रमशः प्रक्रियामा जानेछन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरोकारवाला मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर उपलब्ध गराउँछन् त्यत्ति नै छिटो रकम उपलब्ध हुने जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालय र लगानी बोर्डले परियोजना बैंक बनाउन लागेको जानकारी दिँदै अर्थसचिव सुवेदीले राम्रा र सहज आयोजनामा पूर्वाधार बैंकले लगानी गर्ने वचन दिएको उल्लेख गरेका छन् । बैंकमा बेलायत क्यानडा, चीनले लगानी गर्ने तयारी गरेको सन्दर्भमा थपिएको लगानी अल्पविकसित देशमा लगानी गर्ने कार्ययोजनासमेत अगाडि बढेको र नेपालले विशेष फाइदा लिन सक्ने सचिव सुवेदीको भनाइ छ । दक्षिण कोरियामा रहँदा अर्थमन्त्री कार्की नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बैंकका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवम् अन्य देशका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग लगानीका विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । दातृ निकायले उपलब्ध गराउने रकमको उचित सदुपयोगका लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा मन्त्रालयले विशेष जोड दिने तयारी गरेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । पूर्वाधार बैंकले अङ्गीकार गरेको ‘छरितो, स्वच्छ र हरित बैंक’को अवधारणा बमोजिम वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण, न्यून वा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने परियोजना कार्यान्वयन र एसियाली मुलुकमा रहेको गुणस्तरीय पूर्वाधारको अभाव पूर्ति गर्नेबारेमा छलफल भएको थियो । बैठकको उद्घाटन दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जेइ इनले गरेका थिए भने अध्यक्षता दक्षिण कोरियाका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री यो आइ होले गरेका थिए । लगानीका क्षेत्रहरु मधेसको बस्ती विकास तथा व्यवस्थित सहरीकरणमा २८ अर्ब काठमाडौंदेखि नुवाकोटसम्मको सडक स्तरोन्नतीका लागि २६ अर्ब सारदा बबई जलविद्युत् आयोजनमा २० अर्ब तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत्मा १८ अर्ब पोखरा बेनी जोमसोम सडक स्तरोन्नतीका लागि १६ अर्ब विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारमा १० अर्ब
