पोखरा विमानस्थलको शिलान्यास भएको एक वर्षपछि ऋण सम्झौता कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि शिलान्यास भएको एक वर्षपछि बल्ल ऋण सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ । चिनियाँ पक्षसँग ‘स्क्रो अकाउन्ट’ खोल्ने विषयमा एक वर्षसम्म पनि सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । दुई साताअघि यस्तो एकाउन्ट खोल्ने सहमति भएसँगै सम्झौता कार्यन्वयका लागि बाटो खुलेको हो । “सम्झौता कार्यान्वयन अब सुरु भयो, छिट्टै नै निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाउन सक्नेछ,” अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा उपसचिव युवराज पाण्डेले भने, “चिनियाँ पक्षले नेपाललाई पत्र पठाएकोले अब बैंक खाता खोलेर आफूले लगानी गर्न चाहेको रकम ल्याइ लगानी गर्न नेपालले सक्नेछ ।” चीनको एक्जिम बैंकले खाता आफंै सञ्चालन गर्ने र आम्दानी तथा खर्च सोही खातामार्फत गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि समस्या आएको थियो । नेपाल पक्षले यस्तो विषयमा सहमति दिननसक्ने भएकोले समाधान गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो । “पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य अबको केही महिनापछि नै सुरु हुनेछ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीले भने । विगतमा केही हतार गरेको देखिए पनि अब सबै विषय टुंगिएकोले केही महिनामै निर्माण कार्य सुरु हुने अपेक्षा गरिएको अधिकारीले बताए । चार दशक अघिदेखि चर्चामा रहेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कास्कीको छिन्नेडाँडामा निर्माण हँुदैछ । चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग सहुलियत दरमा ऋण लिएर सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले एक्जिम बैंकसँग विमानस्थल निर्माणको कुल लागत २१ करोड ७० लाख डलरमध्ये एक तिहाई रकम बिनाब्याज र बाँकी रकम २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने सम्झौता गरेको थियो । निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र अर्थात सन् २०२० भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको पोखरा विमानस्थलमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका उडान तथा अवतरण हुनेगरी निर्माण गर्न लागिएको हो । विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई दिइएको छ । २ हजार ५ सय मिटर लम्बाइ तथा ४५ मिटर चौडाइ रहने उक्त विमानस्थलमा एकल धावनमार्ग रहनेछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पछिल्लोपटक विमानस्थल निर्माण लागत २१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर तोकेको छ । यो रकममा ५ करोड अमेरिकी डलर भने स्केलेसन र विदेशी मुद्रा विनिमयसँगको लागत जोडेर २१ करोड ६० लाख डलर ९ करिब साढे २१ अर्ब रूपैयाँ पुगेको हो । एक्जिम बैंकको आर्थिक सहयोगमा यो विमानस्थल निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीलेमात्र टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान तोकिएको थियो । यो विमानस्थल निर्माण इन्जियिरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) मोडलमा हुँदैछ । यो प्रक्रियामा निर्माण कम्पनी आफैंले डिजाइन गरी निर्माण कार्यसमेत सम्पन्न गर्ने प्रावधान छ । यस्तो प्रक्रिया विमानस्थल निर्मााणमा पहिलो हुनेछ । कारोबार दैनिकबाट ।
मध्यपहाडी लोकमार्गमा १ अर्ब ९५ करोड बजेट, ७७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय महत्व बोकेका राजमार्गमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ सहरहरु निर्माणको योजना सार्वजनिक गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने सुस्ता देखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश भएको मध्यपहाडि लोकमार्गमा अवस्थित नयाँ १० सहर निर्माणका लागि वार्षिक रुपमा विनियोजन गरिएको बजेट खर्चको अवस्था ४ वर्षको अवस्थामा ३९ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले २०६७/०६८ देखि आधुनिक सहर निर्माणको नीति सार्वजनिक गरेको हो । मध्यपहाडि लोकमार्गमाा चार वर्षमा ७७ करोड खर्च भएको छ । यो समयसम्मा भएको बजेट विनियोजन भने १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अभियान दैनिकबाट ।
बूढीगण्डकी अगाडि बढाउन ऊर्जामन्त्री र सिजिजिसीबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा ऊर्जा मन्त्रालय र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप एन्ड कम्पनी (सिजिजिसी)बीच प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा (एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारका तर्फबाट भएको यो पहिलो सम्झौतामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र सिजिजिसीका प्रतिनिधिबीच दुईपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत भइसकेको छ । करिब रु तीन खर्ब लाग्ने सो आयोजनाको सम्पूर्ण लगानी चिनियाँ कम्पनीले गर्ने र निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । ऊर्जामन्त्री शर्माले नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक ठूलो आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा हस्ताक्षर भएको राससलाई जानकारी दिए । आयोजनाले चालु आवमा रु १५ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नेछ । नेपाल आयल निगमले भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु पाँच पूर्वाधार करमार्फत उठाएको रकम रु नौ अर्ब बढी पुगिसकेको छ । यस्तै सरकारले रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरणका लागि छुट्याइएको छ ।
