सुरुङमार्ग बनाउन थप एक वर्ष समय माग, निर्माण अझै शुरु भएन
४ पुस । निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको काठमाडौं–कुलेखानी– हेटौडा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने म्याद थप गर्न लागिएको छ । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने भएकोले म्याद थप गर्न लागिएको हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीको पहलमा बन्न लागेको सो सडक मार्ग सन् २०१६ डिसेम्बरसम्ममा बनाइ सक्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर निर्धारित समयमा वित्तीय स्रोत जुटाएर निर्माण सुरु हुन नसकेकोले म्याद थप गर्ने प्रस्ताव कम्पनीले गर्न लागेको हो । कम्पनीको तर्फबाट म्याद थप गर्ने प्रस्ताव आएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्रालयको निर्माण महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव तथा रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । कम्पनीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्राविधिक विभाग प्रमुख लालकृष्ण केसीले सन् २०१७ को डिसेम्बर भित्र सुरुङ मार्गमा मोटर गुडाउँछौं भनेर संसोधित ड्राफ्ट पठाई सकेको बताए । ‘सम्झौतामा सन् २०१६ को डिसेम्बरभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ’ सहसचिव श्रेष्ठले भने–केहि समस्याको कारण एक बर्ष समय थप गरिदिनु प¥यो भनेर भन्न आउनुभएको छ ।’ कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाउन ढिला भएको कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ तर्क गरेको छ । उपाध्यक्ष केसीका अनुसार परियोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन अझै छ महिना लाग्न सक्छ । ‘फाईनान्सियल क्लोजर अप्रिल÷मे महिना भित्र तयार हुन्छ’– केसीले भने– त्यसपछि हाम्रो काम निर्माणको काम शुरु हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्तासँग ऋण लिएर पुँजी जुटाउने काम भएको, क्यानडाबाट तीन सदस्यीय विज्ञ तथा व्यवस्थापक सम्मिलित टोलीले प्रोजेक्टको डिटेल रिपोर्ट अध्ययन गरिरहेको उनको भनाई छ । केसीका अनुसार कम्पनीले वातावरणीय अध्ययन, मुआब्जा, ईआइए लगायतको अन्तिम प्रारम्भिक रिपोर्ट मन्त्रालयमा पठाएको छ र अन्तिम रिपोर्ट बनाउने काम गरिरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको भौतिक निर्माण शुरु नभए पनि तयारीका काम भईरहेको छ’ उनले भने । सरकारसँग उक्त मार्ग निर्माणको अनुमति लिँदा सन २०१६ को डिसेम्बरमा सुरुङ मार्गमा मोटर गुडाउँछौ प्रतिवद्धता जनाएपनि तोकिएको कार्यतालिकामा काम नभएको उनी बताउँछन् । ‘ठूलो लगानी, त्यो पनि विदेशीसँग ऋण लिनु पर्ने भएपछि अब प्रोजेक्ट एक बर्ष लम्बिने भएको छ’ उनीले भने । सो सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने २०६८ भदौं २० गते नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी स्थापना भएको हो । कम्पनीमा १ सय ५९ जना संस्थापक शेयरधनी छन् । २०६९ जेठ १ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता (पिपिए) गरि अनुसन्धान कार्यारम्भ गरेको कम्पनीले २०६९ सालकै माघ महिनामा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का तत्कालिन अध्यक्ष जीवा लामिछानेसँग एनआरएनहरु मार्फत लगानी गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । कम्पनीले २०६९ माघ २४ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर औपचारिकता पाएको थियो । कम्पनीले २०७० जेठ १ गते नेपाल सरकारबाट सुरुङ मार्ग निर्माणको अन्तिम स्विकृति पायो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ऐन अन्तर्गत सरकारले पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई यो परियोजना सुम्पेको हो । कम्पनीले निर्माण पश्चात ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरेर सुरुङ मार्गको स्वामित्व सरकारलाई फिर्ता गर्नु पर्ने सम्झौतामा छ । कम्पनीले गरेको पिपिएका आधारमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि कुल ३४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी हुन्छ । त्यसका लागि कम्पनीले एनआरएनका उपाध्यक्ष भुवन भट्ट तथा क्यानाडेली लगानी कर्ताहरुसँग लगानीको सम्झौता समेत गरिसकेको छ । कम्पनी र टीबीआई होल्डिङ्स कम्पनी लिमिटेड जापानका बीचमा २०७१ बैशाख तीन गते शेयर खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार टिबिआईले काठमाडौ–कुलेखानी–हेटौडा सुरुङ्गमार्गको निर्माण कर्ता नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद गर्नेछ । क्यानेडियन कम्पनीले २८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । क्यानेडियन कम्पनीहरुले २०७१ साल भाद्र सात गने नेपाल पुर्वाधार बिकास कम्पनीसँग ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । कम्पनीले यो परियोजनाका लगानीकर्तालाई लागि बार्षिक १७ दशमलब ३५ प्रतिशत प्रतिफल दिने प्रक्षेपण गरेको छ । २०७० कात्तिक २५ गते सुरुङमार्गको सिल्यान्यास भएको थियो । तर वित्तीय स्रोत नजुटेका कारण निर्माण कार्य अझै शुरु भएको छैन । सुरुङ मार्ग निर्माण भएमा काठमाडौं र तराईको यात्रालाई छोटो बनाउने छ । सुरुङ मार्गले ५८ किलोमिटरमा छोट्याउने छ । विभिन्न तीन स्थानमा करिब ४.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिनेछ । सो सुरुङ निर्माणकै लागि नौ अर्ब लगानी लाग्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । चार लेनको यो मार्ग निर्माण भएमा एक घण्टामै काठमाडौंबाट हेटौँडा पुग्न सकिने छ । यो सडकबाट आवत जावत गर्नेहरुसँग यात्रा दुरी घट्दा बचत हुनेछ । हाल २ सय २८ किलो मिटर दुरीको नौबिसे–मुग्लिन–हेटौडा तथा १ सय ३३ किलोमिटरेको नौबिसे–दामन सडक खण्डलाईजम्मा इन्धनको एक तिहाई रकम शुल्कका रुपमा उठाइनेछ । यो मार्गको निर्माणसँगै पश्चिम तराईको विकासको ढोका खुल्नुका साथै राजधानीको जनघनत्वले समेत राहत पाउने दावी गरिएको छ । सडकको निर्माणसँगै विकासका अन्य सम्भावनाहरुको समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने भएकाले मार्ग आसपासमा विकासको नयाँ आयाम थपिने छ ।
सय अर्ब डलरको एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक
९ कात्तिक । एशिया क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले एसियन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी) स्थापना गर्न यस क्षेत्रका २१ राष्ट्र सहमत भएका छन् । आगामी २०१५ भित्रै उक्त बैंक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले गत शुक्रबार ग्रेट हल अफ द पिपुलमा आयोजित भव्य समारोहका बीच समझदारीपत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका छन । चीनको अगुवाईमा स्थापना हुन लागेको यस बैंकमा कुल पुँजी करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलर बनाउने तयारी भैरहेको छ । त्यसमा चीनले ५० अर्ब डलर सेयर हिस्सा राख्ने भएको छ । बैंकको प्रधान कार्यालय बेइजिङमा राख्ने सहमति पनि भैसकेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङको उपस्थितिमा यस क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरुले उक्त बैंक स्थापनाका लागि नेपाल लगायत यस क्षेत्रका २१ मुलुकहरुले समझदारी पत्रमा औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन । इण्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया र अस्टे«लियनबाहेक अन्य देशका अर्थमन्त्रीहरु कार्यक्रममा उपस्थित थिए । अनुपस्थित मुलुकहरुले पनि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्न बाँकी रहेकोले हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित हुन नसकेको बताइएको छ । हस्ताक्षर गर्ने मुलुकहरुमा नेपाल, भारत, चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, काजकस्तान, कुवेत, सिंगापुर, मलेसिया, भियतनाम, उज्वेकिस्तान, भूटान, मंगोलिया, म्यानमार, ओमन, कतार, फिलिपिन्स, लाओपीडीआर रहेका छन । नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले हस्ताक्षर गरेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिमण्डललाई सम्बोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति पिङले एआईआईबीले यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पर्ने स्रोतको आपूर्ति गर्ने र त्यसलाई सरल र सहज ढंगले उपलब्ध गराउने बताए । उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा भएका असल अभ्यासहरुलाई यस बैंकले पनि प्रयोगमा ल्याउने पनि बताए । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिए अनुसार एआईआईबीले विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभै यस क्षेत्रका पूर्वाधार तथा अन्य विकासका चुनौतीहरुलाई सामना गर्न परिपूरक संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले प्रतिनिधिमण्डका सदस्यहरुलाई बेग्लै भेटेर पनि बैंकलाई यस क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा अपुग स्रोत परिचालनमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएको छन् । उनले चीनको अगुवाईमा भएको यस बैंकको स्थापनामा सक्रिय सहभागिता जनाउने सबै देशहरुलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
पुसभित्रै फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माण सम्झौता
२७ असोज । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक सडक निर्माणका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र आयोजना निर्माण सम्झौता हुने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आयोजना निर्माणका लागि खोलेको टेन्डरको अन्तिम दिन आइतबार तीनवटा निर्माण कम्पनीले आशयपत्र बुझाएपछि तीमध्येबाट एकलाई आयोजना निर्माणका लागि पुसभित्रै सम्झौता गर्ने सरकारी तयारी छ । आयोजनाले गत भदौ २५ गते सार्वजनिक सूचना निकाली फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि इच्छुक कम्पनीलाई आशयपत्र बुझाउन आह्वान गरेको थियो । ७६ किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्क लिमिटेड, ओरियन्टल स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ प्रालि र रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड गरी तीनवटा भारतीय कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका छन् । सन् २०१२ मा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले खोलेको ग्लोबल टेन्डरमा रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर र आईएल एन्ड एफएस ट्रान्सपोर्टेसनले आशयपत्र बुझाएका थिए । त्यसबेला ९ वटा कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरेर लगे पनि चारवटा कम्पनीले मात्र आवेदन प्रस्ताव हालेका थिए । यसपटक पनि चारवटा भारतीय र चारवटा चिनियाँ कम्पनीले आशयपत्र खरिद गरी लगे पनि तीन भारतीय कम्पनीले मात्र आवेदन हालेका छन् । चिनियाँ कम्पनीहरूले भने चीनमा नयाँ वर्ष परेकाले थप समयावधि माग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर नियमअनुसार थप समय नदिई आवेदन हाल्ने कम्पनीको आशयपत्र मन्त्रालयको मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरी मूल्यांकन गरी कम्पनी छनोट गर्नेछ । समितिले मुख्यतया आशयपत्र बुझाउने कम्पनीको आर्थिक, प्राविधिक र अनुभवलाई आधार बनाएर मूल्यांकन गर्ने आयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले बताए । यी तीन क्षेत्रमा तोकिएको १ सय पूर्णांकमध्ये ६० अंक प्राप्त गर्ने कम्पनी अन्तिम सूची (सर्ट लिस्ट) मा पर्नेछन् । त्यसपछि सरकारले प्रस्ताव आह्वान (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल) गर्नेछ । लक्ष्यअनुसार काम भएमा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न अर्को ६ महिना लाग्नेछ । त्यसपछि मात्र आयोजना निर्माण सुरु हुनेछ । फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षबाट मात्र निर्माण सुरु हुने सम्भावना छ । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने यो आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न सरकारले न्यूनतम राजस्व (प्रतिफल) को ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । जसका लागि सरकारले २० प्रतिशत लगानी गर्ने बताएको छ । २० प्रतिशत भनेको १५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । आयोजनाको कूल लागत ७६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययन निकालिएको छ । त्यसबाहेक जग्गा अधिग्रहणमा खर्च भएको मुआब्जा रकम पनि सरकारकै तर्फबाट थप लगानी हुने भएको छ । फास्ट ट्रयाकको ७६ किलोमिटर लम्बाइमध्ये खोकना गाविसमा ६ दशमलव ३ किलोमिटर खण्ड पर्छ । फास्ट ट्रयाकका लागि हालसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्दा ८० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । यसबाट ६० प्रतिशतभन्दा बढी ठाउँमा जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । सरकारको योजनाअनुसार काम भए ५ वर्षभित्र फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न हुने, २५ वर्षसम्म लगानीकर्ताबाट सञ्चालन हुने र त्यसपछि सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ । यदि निर्माण कम्पनीहरूले फास्ट ट्रयाक बनाउन इच्छा नदेखाए भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय आफैंले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको यो आयोजना निर्माण गर्ने मन्त्री विमलेन्द्र निधिले व्यवस्थापिका संसद्लाई जानकारी गराइसकेका छन् ।
