केरुङ-काठमाडौं-बिरगञ्ज रेलले भारतलाई अधिक लाभ, सुरक्षा चासोले शसंकित
काठमाडौं । यतिबेला नेपालमा केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग निर्माणको बहस उत्कर्षमा छ । रसुवागढीबाट काठमाडौं हुँदै बिरगञ्ज पुग्ने रेलबाट नेपालले भन्दा पनि अधिक लाभ भारतलाई हुने देखिएको छ । स्वंय विज्ञहरुले नै केरुङ-काठमाडौं-बिरगञ्ज रेल मार्गले भारतलाई चीन हुँदै विश्व बजारमा प्रवेश गराउने बताइरहेका छन् । ‘केरुङबाट रसुवागढी हुँदै काठमाडौं देखि बिरगञ्ज पुग्ने रेलले नेपाललाई त फाइदा गर्छ नै त्यो भन्दा धेरै भारतलाई फाइदा पुग्छ’, पुर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले विकासन्युजसँग भने । उनले भारतको बिहार, युपी र आसाम लगायतका प्रदेशहरुको चीन हुँदै युरोपसम्म सिधा सम्बन्ध स्थापित हुने र लगानी भित्र्याउन पनि सहज हुने बताए । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले पनि केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेल मार्गको सबै भन्दा धेरै लाभ भारतले उठाउने बताए । ‘अहिले भारतले चीनको कोर शहरसम्म पुग्न ६ हजार किलोमिटर दुरी पार गर्नु पर्छ तर केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलले त्यो दुरीलाई २ हजार किलोमिटरमा झारिदिन्छ’, उपाध्यायले भने । उनले भारतलाई युरोपसँग जोड्ने छोटो मार्ग बन्नुका साथै आयात निर्यात लागत घटाउन पनि यो रेलमार्ग उपयुक्त हुने बताए । आर्थिक रुपले केरुङ–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्ग भारतका लागि अधिक लाभ दायक भएपनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले भने भारत शसंकित बनेको डा. आचार्यले बताए । ‘भारत र चिनले एक पटक युद्ध समेत लडिसकेका छन्, केरुङबाट काठमाडौं हुँदै बिरगञ्ज रेल पुग्दा भारतले आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने सम्भावना देखेको छ’, डा. आचार्यले भने । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रेल विभागले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भन्दै ग्लोबल टेण्डर आव्हानको अन्तिम तयारी गरिसकेको थियो । तर एकाएक चीन सरकारले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणमा सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि विभाग पछि हटेको छ । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययनको सूचना निकाल्ने तयारी गरेका थियौं तर चीन सरकारले आफैंले बनाउन तत्परता देखाएपछि हामी रोकिएका हौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले भने । विभागले काठमाडौंदेखि बिरगञ्जसम्म विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छनौटका लागि भने ग्लोबल टेण्डर निकालेर पनि कम्पनी छनौटको चरणमा पुगिसकेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकालाई अब मेट्रो सिटी, विकास निर्माणमा सहज हुने
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी काठमाडौँ मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । काठमाडौँका ११, भक्तपुरका चार र ललितपुरका तीन वटा नगरपालिकालाई एकीकृत गरी बृहत प्रकृतिको मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। यसअघि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले पनि काठमाडौँ महानगरपालिाकासहित उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि राजधानी मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सोही सुझावका आधारमा सरोकारवालाले काठमाडौँ राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्दा विकास निर्माणमा सहजता हुने बताएका हुन्। स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका पूर्व सदस्य निरज शाहले उपत्यकाको एकीकृत विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले काठमाडौँ महानगरपालिका भौगोलिक रूपमा सानो भएको र यसको क्षेत्र विस्तार गरी उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकालाई समेटेर मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले सङ्घीय राज्य भएका अधिकांश देशमा सङ्घीय राजधानी र प्रादेशिक राजधानीबीच समन्वय र सहकार्य गर्न मेट्रो सिटी निर्माण गरिएको बताए। उनले गोदावारी घोषणा पत्र र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले समेत काठमाडौँ उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न सिफारिस गरेकाले यसतर्फ कर्मचारीको भन्दा पनि नवनिर्वाचित नगरपालिकाका प्रमुखहरूको ध्यान जानुपर्ने बताए। उपत्यका मेट्रो सिटी निर्माणका लागि उपत्यका सबै प्रमुख र उप्रमुख बसेर यससम्बन्धी छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए। काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले राम्रा कामका लागि यसअघि बनेका नीति, नियम र कार्यदेशको उचित पालना हुने जानकारी दिए। तामाङले राजधानीबासीलाई महानगरस्तरीय सुविधा प्रदान गर्न, पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न, स्थानीय साधन र स्रोतको सदुपयोग गर्न, वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्न राजधानीलाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अनियन्त्रित सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान, रङ्गशाला, विमानस्थल, निर्माणका लागि पनि राजधानीलाई मेट्रो सिटी बनाउन आवश्यक छ, उनले भने। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहिसकेका उनले सङ्घीय राज्य भएका अमेरिका, मेक्सिको, भारत, अर्जेन्टिना, जापान, फिलिपिन्स लगायतका देशमा राजधानी सहरको व्यवस्थापन गर्न मेट्रो सिटी स्थापना गरिएको जानकारी दिए। मेट्रो सिटी सञ्चालनका लागि उपत्यकाका तीन जिल्लाका नगरपालिका प्रमुख रहेका मेट्रो परिषद् निर्माण गरी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, योग्यता र अधिकार क्षेत्र पनि प्रदेश उच्च अदालत सहर नै हुने गरी राजधानी मेट्रो सिटीको न्यायपालिका प्रदेशको उच्च अदालत सहरको उच्च अदालत भएको एक क्यापिटल कोर्टको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रवक्ता तामाङका अनुसार मेट्रो सिटी निर्माणका लागि संविधानले आपसका नगरपालिका मर्ज गर्ने बाटो खुला गरेकाले उपत्यकालाई मेट्रो सिटी निर्माण गर्न संविधानले पनि सहज गरेको बताए। उपत्यकामा भएको प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सम्पदाको पहिचान कायम राखी दीर्घकालीन विकास लागि मेट्रो सिटी निर्माण गर्नुपर्ने तर्क उनले गरे। गाेरखापत्र दैनिकबाट ।
उपत्यकामा बन्दैछन १ लाख ३० हजार रोपनीमा चार वटा नयाँ शहर, आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने संकल्प
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्र एक लाख ३० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चार वटा नयाँ शहर निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले उपत्यकाको काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर क्षेत्रलाई समेटेर चार वटा नयाँ शहर निर्माणको योजना अघि सारेको हो । प्राधिकरणले नयाँ निर्माण गरिने चार वटै शहरको क्षेत्र एकिन गरेर जग्गा कित्ताकाट तथा नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाईसकेको छ । पहिलो नयाँ शहर: काठमाडौं ईशान प्राधिकरले उपत्यकामा निर्माण हुने पहिलो नयाँ शहरको नाम ईशान काठमाडौं राखेको छ । शहर काठमाडौंको पुर्व उत्तर क्षेत्रमा पर्छ । यो शहर पुर्वमा भक्तपुरको नगरकोट जाने बाटो, तेलकोट सडक, पश्चिममा जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मुलपानी गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ । त्यस्तै, उत्तर तर्फ साँखु बजार र साँखु जाने मुल सडकसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा भने भक्तपुर पुरानो बाटो सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकिकरण आयोजना लगायतको क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । यो नयाँ शहर एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुनेछ । दोश्रो नयाँ शहर: काठमाडौं आग्नेय उपत्यमा निर्माण हुने दोश्रो शहर १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको हुनेछ । यसको नाम काठमाडौं आग्नेय अर्थात पुर्व दक्षिण राखिएको छ । यो शहर भक्तपुर क्षेत्रमा मात्रै पर्छ । पुर्वमा अरनिको राजमार्गको सुर्य विनायक चोकबाट सुर्य विनायक मन्दिर अगाडीको वनलाई बाहिर पार्दै अघि बढ्नेछ । पश्चिम तर्फ खहरे खोला, बालकोट विरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट अमरनगर थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म आइपुग्नेछ । उत्तरमा भने अरनिको राजमार्गलाई छुनेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले सिलामखाल, रानीकोट जंगल छेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार विरुवा हुँदै खहरेसम्म पुग्नेछ । तेश्रो शहर: काठमाडौं नैऋत्य काठमाडौं उपत्यकाको दक्षिण पश्चि क्षेत्रमा फैलिने यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रफलको हुनेछ । यसले ललितपुरको बिभिन्न भुभागलाई समेट्नेछ । नैऋत्य काठमाडौंको पुर्वी भाग साबिकको खोकना १ देखि ८ नम्बर वडासम्म पुगेर बुङमति वडा नम्बर १ भएर छम्पी जाने बाटो बाटोबाट वडा नम्बर २ देखि ६ नम्बरसम्म पुग्नेछ । पश्चिममा बागमति नदि छेउम्म यो शहर निर्माण हुनेछ । उत्तरमा भने साविकको सैँबु गाबिसको सिमानासम्म शहरले छुनेछ । दक्षिणमा भने काठमाडौं नैऋत्यले बागमति नदि किनारनै छुनेछ । यो शहर पनि १० हजार रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको हुनेछ । चौथो शहर: काठमाडौं उत्तर यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसमा पुर्वतिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीका अनुसार यी चार वटै प्रस्तावित नयाँ शहरको भौतिक विकास योजना तथा डिपिआर निर्माणका लागि कित्ता काट र नयाँ भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाइएको हो । यी नयाँ शहरमा भवन निर्माण आचार संहिता अनुसारका भूकम्प प्रतिरोधी भवन, सडक, ढल निकास, खुल्ला मैदान, मनोरञ्जन पार्क, स्वास्थ्य केन्द्र, खेल मैदान, एकिकृत सरकारी सेवा केन्द्र, शिक्षाको उपयुक्त प्रबन्ध लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ । यी शहरहरुलाई आइटीसँग जोडेर स्मार्ट सिटी बनाउन पनि सकिने विकास आयुक्त तिवारीले जानकारी दिए । उनले यी चार वटा नयाँ शहरले आधुनिक नेपालको जग बसाल्ने दावी पनि गरेका छन् ।
