अन्ततः बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई
काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ । यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजना अन्ततः घुम्दैफिर्दै फेरि प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । शेयर संरचनालगायतका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा शेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको स्वागतार्थ प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहनेगरी कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्न लागिएको बताएका थिए । यस्तो छ इतिहास सन् १९८३÷८४ मा कूल छ सय मेगावाट क्षमता रहनेगरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनलाई अध्यावधिक गर्दै प्राधिकरणले सन् २०१० मा थप अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनःसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको थियो । सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरियो । सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो । तर सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनालाई अब प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग यही चैत १९ मा प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै आगामी बजेटमा आयोजनाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर नै अगाडि बढाइने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि हामी खुसी भएका छौँ, स्थानीयवासीको आशङ्कासमेत दूर भएको छ’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका थिए, ‘आयोजनाको बजेट रकमान्तर भएका विषयमा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका थिए ।’ आयोजना बन्दैन कि भनेर स्थानीयवासीले गरेको आशङ्का दूर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन आयोजना अगाडि बढाउन स्थापना गरिएको कम्पनीलाई समेत अब गति दिन र त्यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कम्पनीलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने ऊर्जा सचिवको घोषणापछि अब आयोजनाले गति लिने भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म रु ४५ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा रु ६० अर्ब बराबर खर्च हुने देखिएको छ । पुनःस्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कूल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ । यस्तो छ विद्यमान संरचना विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब बराबर छ । जारी पुँजी २० अर्ब बराबर छ । सो पुँजीलाई प्रतिशेयर एक सयका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभक्त गरिएको छ । कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको (५० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालय (३० प्रतिशत) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (२० प्रतिशत) बराबरको सेयर छ । यसअघि प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य बनाउन सरकारले भायाविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरु आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण शेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका कूल लागत रु तीन खर्ब ३१ अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
इमाडोल–लामाटार सडक विस्तार अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । इमाडोल–लामाटार सडक विस्तार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गोदावरी पुल नजिकै झन्डै ५० मिटरमा निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै ठेक्का सकिने छन् । तीन ठेक्कामा निर्माण भएकामा सबैतिर सकिए पनि गत वर्षबाट सो खण्डमात्रै बाँकी रहेको थियो । पहिले सो पुलको नजिकै रहेको एउटा घर भत्काउन समय लागेकाले यो खण्ड बाँकी रहेको काठमार्डौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । सरकारी पर्ति जग्गामा रहेको घर क्षतिपूर्ति दिइए पनि हट्न सकेको थिएन । डिभिजन सडक कार्यालयल ललितपुरले गोदावरी खोलामा पुल निर्माण गर्दा सो खण्ड पनि सँगै गर्न खोजे पनि निर्माणस्थल नहुँदा गर्न सकेको थिएन । उनले भने, ‘घर हटाउँदासम्म पुलको ठेक्का सम्पन्न भइसकेको थियो ।’ ठेक्कामा पहिले सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न भिवो भेरियसन अर्डर आवश्यक पर्छ । आयोजनाले विभागमा भिवो पठाए पनि कहिले के नमिलेर त कहिले के नमिलेर फर्किरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो स्वीकृत भएर आएपछि नै बाँकी काम हुन्छ र ठेक्का सम्पन्न हुनेछ ।’ त्यो एउटा खण्डमा सडक निर्माण बाँकी भए पनि लामाटारसम्म नै सडक कालोपत्र भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । पहिले सो सडकमा बिजुलीको पोल लामो समयसम्म हटाउन सकिएको थिएन । अहिले प्रयास गरेपछि अहिले सरेको उनले बताए । मुख्य सडक कालोपत्र भइसके पनि विभिन्न स्थानमा दायाँबायाँका संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । सो सडक २० मिटर चौडाइमा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा पैदलयात्रुमार्ग र ढलसमेत निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तोकिएको मापदण्डअनुसार चौडाइमा सडक विस्तार गर्ने निर्माणस्थल खाली गर्न नसकिएकाले लामो समयसम्म पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । पछि आयोजनाले सरकारको निर्णयानुसार उपलब्ध चौडाइमा नै निर्माण अघि बढाएको थियो । सडकको लम्बाइ झन्डै सात किमी छ । तीन खण्डमा विभाजित सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी डाँफे समानान्तर जेभी, आशिष सिएम ड्रागन जेभी, लामा समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । रासस
अघि बढ्यो दरौदी कोरिडोर प्रसारण लाइन
काठमाडौं । दरौँदी तथा चेपे खोलामा निर्माण हुन लागेको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि केराबारी–मस्याङ्दी दरौँदी कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । आइतबार एक समारोहबीच प्रसारण लाइनको शिलान्याश गरिएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले जानकारी दिए । कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको यो पहिलो आयोजना हो । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार घिमिरेले प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर निर्माणको शिलान्यास गरे । आयोजना अन्तर्गत गोरखा जिल्लाको सिरानचोक गाउँपालिका –१ मा एक सय ३२ केभी क्षमताको केराबारी सवस्टेशन निर्माण हुनेछ । यस्तै सो सव–स्टेशन देखि तनहुँ जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपलिका–२ स्थित न्यु – मस्याङ्दी मार्किचोक सव–स्टेशनसम्म करिब ३२ किमी लामो एक सय ३२ केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । कूल एक सय सात वटा टावर रहने यस प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर नम्बर १९ बाट निर्माण सुरु गर्न लागिएको हो । आयोजनाका प्रबन्धक देवेश सैंजुले आयोजनाको निर्माणपछि चेपे तथा दरौंदी खोलामा निर्माण गरिने विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित करिब एक सय २० मेगावाट विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने जानकारी गराए । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार छुट्टा छुट्टै प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुभन्दा एउटा साझा प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत प्रवाह गर्न प्राविधिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट उपयुक्त देखिएको बताए । उनले सो आयोजनाबाट दरौंदी तथा चेपे खोलामा निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाहरु लाभान्वित हुने र अन्य आयोजनाका लागि समेत मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास दिलाए । प्रसारण लाइन नदि कोरिडोरका धेरै आयोजनालाई समेट्ने गरी बनाइएको साझा प्रसारण लाइन बिकासको एक मोडेलको रुपमा स्थापित हुने बताए । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले प्रसारण लाइन आयोजनाबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न एकीकृत प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आयोजना निर्माणमा आवश्यक सहयोगरसहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले आयोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न शुभकामना व्यक्त गरेका थिए । उर्जा सचिव घिमिरेले आयोजना प्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी निकायले आयोजनाप्रतिको अपनत्वको सराहना गरे । देशमा तीव्र गतिमा उत्पादन भइरहेको बिजुलीलाई लोड केन्द्रमा पुर्याउनका लागि प्रसारण गुरु योजना तयार पारिएको र सोहि बमोजिम राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले प्रथामिकीकरण गरी आयोजनाको निर्माण द्रुत गतिमा बढाइएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेड तथा निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको छ । गोरखा नगरपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण राना मगर र सिरानचोक गाउँपालिकाका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र गुरुङले आयोजनालाई स्थानीय तहबाट आवश्यक साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता व्यक्त गरे । रासस
