बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । तराई मधेसमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ शुरु गरिएको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नियमितरुपमा चासो दिएपछि  आयोजनामा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छ । कुनै भौगोलिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने सम्वद्ध आयोजनाले जनाएको छ । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १२ किलोमिटर ७९ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । यो विवरण बिहीबार रातिसम्मको हो । ‘सुरुङ निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । कुनै भौर्गभिक जटिलता उत्पन्न नभएको खण्डमा आगामी डेढ महिनाभित्र ब्रेक थ्रु गर्ने तयारीमा छौ’, आयोजना प्रमुख बरालले भने । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुख लगायतका अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीय स्तरमा नै समस्या समाधान गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजिकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । यस्तै, हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले दिनुभएको निर्देशनअनुसार आयोजनाको प्रगति प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नियमित रुपमा आयोजनाका सन्दर्भमा चासो राख्दै आएकाले पनि आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रविधिले साथ दियो र काम गराउने मानिस राज्यप्रति इमान्दार भयो भने जुनसुकै आयोजनाले पनि अपेक्षित सफलता पाउन सक्छ । आयोजनाले मुलुकका अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा समय र लागत दुवै बढिरहेका बेला एउटा आयोजनाले भने यतिबेला धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको छ । नेपालमा पनि यो गतिमा यसरी काम हुन सक्छ र भन्दै अधिकांशले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । आयोजनाको निर्माणमा देखिएको सकारात्मक प्रभाव अन्यमा समेत पर्ने भन्दै खुसी व्यक्त गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । सुरुङ खन्दै जाँदा चुरे र महाभारत पर्वत शृङ्खलाका बीचमा समस्या देखिँदा केही दिन प्रभावित भएको थियो । त्यसलाई समाधान गरेर हाल नियमित रुपमा सुरुङ खन्ने काम भइरहेको आयोजना प्रमुख बरालको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख मित्र बरालका अनुसार २०७९ साल असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कुल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ । नेपालका विद्युत तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको छ । यसअघि भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । यसबाट अन्य आयोजनामा समेत अब सोही प्रकृतिको मेसिन प्रयोग गर्न सकिने वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन ।  सो आयोजनाको ‘कफर ड्याम’ निर्माण भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेको भएपनि बाँध निर्माणमा अपेक्षित प्रगत भएको छैन । विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सकिएको छ । त्यो स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको काम पनि अगाडि बढाउन लागिएको आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिए । सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने अरु काम भने अगाडि नबढ्ने  प्रवृत्ति देखिएको छ । भेरी–बबई आयोजनामा पनि दुई वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भए पनि बाँधस्थल र विद्युत् गृह निर्माण सकिएको छैन । ती काम कहिले सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी छैनन । यद्यपि आयोजनाको अन्य कामलाई गति दिन मन्त्रालयले आयोजनाका सम्बद्ध अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको मन्त्री बस्नेतले बताए । सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर डाइभर्सन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इजिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । आगामी वैशाखसम्म बाँध निर्माणलाई एउटा स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । वैशाखपछि नदीमा जलसतह बढ्ने भएकाले काम गर्न समस्या हुनेछ । यस्तै, विद्युत् गृह निर्माण हुने स्थानमा मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । सो आयोजनाबाट तराई-मधेसका कूल एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको टिप्पणी छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण तीन पटक समस्या देखिएको थियो । सुनकोशी गाउँपालिका–७ कानढुङ्ग्रीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीमा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोशीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरूङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बागमती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनियरिङले गरिरहेको छ । बाँध निर्माणका लागि नेपालको रमण समूहसँग भारतीय कम्पनी पटेल इञ्जिनियरिङको संयुक्त उपक्रमले जिम्मा पाएको छ । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ को असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भएपनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोशी मरिणमा आउन नदिन सरकार उत्तिकै चनाखो देखिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारका रुपमा रहेको मध्य तराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्य उपज उत्पादनमा गुणात्मक बदलाव आउने सरकारको विश्वास छ । आर्थिक वर्ष २०६८-६९ मा भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको संज्ञा दिएका थिए । नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन । लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शङ्का गर्ने पनि उत्तिकै थिए । संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै मेहेनत गर्नुपरेको सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ । असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखिएपछि सुनकोशी मरिणमा पनि टिबीएमको प्रयोग गरिएको हो । ‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो । भेरी बबईमा डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । दुधकोशी अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको सुरुङमा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र विश्व बैंकका तीन जना उपाध्यक्षबीच नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनाबारे छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री पुन र विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रय मार्टिन रेजर, आकिहिको निसिओ र ग्वान्झे चेनबीच भर्चुअलमाध्यमबाट बैठक भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का नेपाल निर्देशक आर्नो कोस्वा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए । त्यसैगरी अर्थसविच कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, सहसचिवहरु उत्तरकुमार खत्री, रितेशकुमार शाक्य, श्रीकृष्ण नेपाल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागी थिए । शुक्रबारको बैठकमा नेपाल र विश्व बैंकबीचको आगामी पाँच वर्षका लागि साझेदारी खाका निर्माण तथा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । रुपान्तरणकारी परियोजनाका रुपमा सङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबारे छलफल भएको जनाइएको छ । सो आयोजनामा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नागरिक लगानी कोष, विभिन्न स्वदेशी बैंक र सर्वसाधारणसमेतको मिश्रित लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण कार्य अघि बढ्ने जनाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरणले अपर अरुण जलविद्युत् लिमिटेड स्थापना गरेको छ । आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण भई परामर्शदातासमेत छनौट भइसकेको छ । उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो आगामी असारभित्रै लगाउने तयारी छ । हिउँदमा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेगरी सो आयोजनाको डिजाइन तयार भएको छ । आयोजनाको अनुमानित लागत एक अर्ब ३८ करोड अमेरिकी डलर (हालको सटही दरअनुसार करिब एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ बराबर) छ । सोमध्ये ७० प्रतिशत विदेशी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने ढाँचा तयार गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी दूधकोशी नदीमा जलाशय निर्माण गरी खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रँबुवाघाटमा छ सय ३५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ । भर्चुअल बैठकमा अर्थमन्त्री पुनले ठूलोमध्येको एक अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका रुपमा नेपालको आर्थिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदानका लागि विश्व बैंकलाई धन्यवाद दिएका थिए । नेपालमा यातायात, सहरी विकास, कृषि, वन, वातावरण, रोजगारीलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा विश्व बैंकको लगानीमा विकास आयोजना अघि बढेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न कारणले ती आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरे । यद्यपी, ती आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । नेपालले हरित उत्थानशील समावेशी विकासको मान्यता आत्मसात् गरेको पनि अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनले पूर्वाधारका आयोजनामा हरित वित्तको अभिवृद्धिका लागि विश्व बैंकसँग आग्रह गरे । विश्व बैंकका उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले नेपालसँगको सहकार्य उत्साहजनक रहेको बताउँदै माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनासहित पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाबारे धारणा राखेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सङ्घ (आइडिए) ले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको ऋण जोखिम कम रहेको भन्दै उनीहरुले सहुलियतपूर्णबाहेकका ऋणसमेत उपभोग गर्न नेपाललाई आग्रह गरे । मन्त्री पुनले राजस्व परिचालनमा आएको शिथिलतालगायतका कारण वित्तीय सीमितता रहन गई दिगो विकास लक्ष्य, पूर्वाधार, जलवायु अनुकूलन कार्यान्वयनमा स्रोतको ठूलो खाडल सिर्जना हुन गएको बताए । उनले विकास साझेदारले नेपालसँगको सहकार्य र सहयोग बढाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रयासमा सघाउनुपर्ने धारणा राखे । छलफलमा सहभागी विश्व बैंकका उपाध्यक्षत्रयमध्ये रेजर दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष, निसिओ विकास वित्त उपाध्यक्ष र ग्वान्झे चेन पूर्वाधारतर्फका उपाध्यक्ष हुन् । रासस

बाँके । निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मुआब्जाका निम्ति पर्याप्त रकम नहुँदा शाखा नहर निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । बजेट अभावले किसानलाई मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको तथा आयोजनाको कामलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका निर्देशक देवराज निरौलाले बताए । ‘शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानलाई दिनुपर्ने मुआब्जावापतको रकम ५८ करोड ८९ लाख आवश्यक छ, तर चालु वर्षमा १३ करोड ४० लाख मात्रै बजेट प्राप्त भएको छ’, निर्देशक निरौलाले भने । अहिले आयोजनाको पश्चिम मूल नहरअन्तर्गत पर्ने गुरुवा गाउँ, पर्सेनीपुर, अकलघरुवा, गोहवालगायत स्थानमा धमाधम शाखा नहर निर्माण भइरहेको छ । शाखा नहर निर्माण क्षेत्रका किसानलाई करिब ५८ करोड ८९ लाख मुआब्जा रकम बाँड्नुपर्ने भएको छ । ‘सबै कागजी प्रक्रिया पूरा भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा किसानलाई मुआब्जा रकम वितरण गर्न सकिएको छैन’, निर्देशक निरौलाले भने । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ का लागि सरकारले आयोजनालाई ७५ करोड ४८ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये मुआब्जाका लागि १३ करोड ४० लाख मात्र छुट्याइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सन्देश पौडेलले बताए । ‘आयोजनाको निर्माणाधिन पश्चिमी मूल नहरले बाँके जिल्लाको राप्ती नदी पश्चिम भेगको तेत्तीस हजार सात सय ६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरले राप्ती नदी पूर्वी भेगको करिव नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ’,सूचना अधिकारी पौडेलले भने,’आयोजनाको सुरु अवधिदेखि हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति ४० दशमलव २२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ३९ दशमलव ३८ प्रतिशत भएको छ ।’ बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका –२ अगैयास्थित राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आयोजना निर्माण गरिएको हो । २०६२/०६३ मा सुरु भएको आयोजना पछिल्लो संशोधित गुरुयोजना अनुसार आर्थिक वर्ष २०८९/९० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । संशोधित गुरुयोजना अनुसार आयोजनाको लागत ५२ अर्ब ८९ करोड हो । रासस