कालीगण्डकी कोरिडोर : १५ महिनापछि बेनी-मालढुंगा सडक निर्माणमा प्रगति
म्याग्दी । म्याग्दी र मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–मालढुंगा सडक कालोपत्रका लागि सञ्चालित योजनाको कामले १५ महिनापछि गति लिएको छ । गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको, कालीगण्डकी कोरिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ मालढुंगाबाट जलजला गाउँपालिका–८, ७, ४ र ३ नं वडा हुँदै म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी जोड्ने सडक कालोपत्र गर्न सञ्चालित आयोजनाले गति लिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको बेनी–मालढुङ्गा खण्डका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले चालु आर्थिक वर्षभित्र नै पाँच किलोमिटरमा अक्सफाल्ट प्रविधिको कालोपत्र र थप पाँच किलोमिटरमा ग्राभेल गरी आगामी २०८१ असोजसम्म पूरै १३ किलोमिटर कालोपत्र गरिसक्ने समय तालिका बनाएर निर्माणलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिए । ‘नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभावले २०७९ कात्तिकदेखि करिब १५ महिना निर्माण सुस्ताएको थियो,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई ताकेता र वैकल्पिक स्रोतबाट नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण भएपछि निर्माणले तीव्रता पाएको छ ।’ सडक फराकिलो, पानीको निकासका लागि नाली र पर्खाल निर्माण धमाधम भइरहेको तथा मालढुंगाबाट फर्सेसम्मको पाँच किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र गर्न सबबेस बिछ्याउन थालिएको इन्जिनियर पन्तले बताए । यो खण्डमा चालु आर्थिक वर्षभित्र नै कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्य छ । विभिन्न ठाउँमा करिब एक किलोमिटर ढलान र खोल्सामा कल्भर्ट निर्माण गरिएको छ । सडक फराकिलो बनाउने, नाली र पर्खाल निर्माण भइरहेको फर्सेबाट लामाखेत खण्डमा पनि यस वर्ष ग्राभेल गर्ने तयारी भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । सडकको छेउछाउमा रहेका घरटहरा भत्काउनका लागि केही दिनमा सूचना निकालेर क्षतिपूर्ति वितरण गरिने आयोजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए । १३ किलोमिटर लामो मालढुंगा–बेनी सडक स्तरोन्नतिका लागि २०७७ चैतमा एपेक्स–खड्का–कृष्ण जेभीले ५२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । एपेक्स–खड्का–कृष्णको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्स्ट्रक्सनले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र रोडा अभाव भएको जनाउँदै २०७९ कात्तिकदेखि सुस्त गतिमा काम गरेको थियो । कालीगण्डकीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न २०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । विसं २०८० असोजमा म्याद सकिएको यस सडक योजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत रहेको बेनी-जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । आगामी २०८१ असोजसम्मका लागि ठेक्काको म्याद थपिएको छ । सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यातायातका साधन सञ्चालन र यात्रुलाई आवतजावतमा समस्या भएको छ । खाल्डाखुल्डी, धुलो, हिलोका कारण यात्रा गर्न सास्ती भएको म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुविन श्रेष्ठले बताए । ‘सामान्य अवस्थामा २० मिनेटमा बेनीबाट मालढुंगा पुगिन्थ्यो, अहिले एक घण्टा लाग्छ,’ उनले भने, ‘धुलो, हिलो र साँघुरो भएकाले बेनी–बागलुङ–मालढुंगाको वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नुपर्दा गाडी र ढुवानी भाडा बढेको छ ।’ यो सडकबाट म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतको जलजला गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाका साथै पर्यटक र तीर्थयात्री आवतजावत गर्छन् । बेनी–मालढुंगा, बेनी–जोमसोमलगायत म्याग्दीका दूरगामी महत्वका सडक र विकास आयोजना निर्माणमा देखिएको समस्याका विषयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजले सहजीकरण र माथिल्लो निकायमा समन्वय गरेका छन् । ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रमअन्तर्गत २०५२ सालमा खुलेको मालढुंगा–बेनी सडक २०६८ सालमा कालोपत्र गरिएको थियो । मुस्ताङको कोरलानाकाबाट दक्षिणको सुनौलीसम्म जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत यो सडकलाई ११ मिटर फराकिलो पारेर कालोपत्र गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको बजेट जाजरकोटका ७०० विद्यालय पुनःनिर्माणमा रकमान्तर गरिदै
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पका कारण भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेटलाई शैक्षिक संस्थाका भवन पुनःनिर्माणका लागि अर्थले रकमान्तर गर्न लागेको हो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठसहित दुवै मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वबीच सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको बजेट विद्यालय भवन निर्माणका लागि खर्चिने सहमति भएको अर्थमन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ । छलफललगत्तै अर्थमन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएर खर्च हुन बाँकी रहेको रकम विद्यालय भवन पुनःनिर्माणमा खर्च गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, दुई मन्त्रालयबीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार शीर्षकमा बजेट बिनियोजन नगर्ने सहमति भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नवप्रवर्तन शीर्षकमा भने बजेट वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । ‘परिणाम नदिने खालका कार्यक्रम हटाएर नवप्रवर्तनलगायत नयाँ कार्यक्रममा बजेट बढाउने नीति लिइनेछ’, उनले भने । जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका-१ लामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गत कात्तिक १७ गते छ दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । सो भूकम्पका कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, बझाङलगायत जिल्ला सात सयभन्दा बढी विद्यालय भवन भत्किएका थिए । रासस
कर्णालीको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता १८ हजार मेगावाट
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सिडिई) गोपाल शर्माका अनुसार प्रदेशभित्रका विभिन्न नदीमा गरिएको सर्वेक्षणबाट यो तथ्य फेला परेको हो । उत्पादन क्षमता धेरै भए पनि कर्णाली प्रदेशबाट राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिडमा ८ दशमलव २५ मेगावाट मात्र जोडिएको छ । हाल १० मेगावाट जलविद्युत् आयोजना कर्णालीमा उत्पादन भइसकेको छ । कर्णालीका १० जिल्लाका ५७ प्रतिशत स्थानीयले मात्र विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । प्रदेशका सबै घरधुरीमा र कृषि, उद्योग जस्ता सेवा क्षेत्रमा विद्युत्को माग पूर्ति गर्न प्रदेशभित्र निर्माणाधीन साना, ठूला जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिनुपर्ने मन्त्रालयका सिडिई शर्माले बताए । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स पाएका १९ जलविद्युत् आयोजना कर्णालीमा छन् । भेरी नदी जलविद्युत् आयोजना एक सय ४० मेगावाट सहरतारा डोल्पा, माथिल्लो भेरी जलविद्युत् आयोजना तीन सय १५ मेगावाट त्रिपुराकोट डोल्पा, ५७ मेगावाटको मुगु खोला जलविद्युत आयोजना मुगु, सात दशमलव १ मेगावाट ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना नलगाड जाजरकोट रहेका छन् । त्यसैगरी अपर रुरु बन्छुखोला जलविद्युत् आयोजना १९ दशमलव ६ मेगावाट चिलखाया कालीकोट, ७० मेगावाटको चुवाखोला जलविद्युत् आयोजना बरुगङ्गा हुम्ला, एक सय ३५ मेगावाटको नाम्ला खोला जलविद्युत् आयोजना मुगु, तीन सय ६ मेगावाटको अपर मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले समेत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि लाइसेन्स लिएका छन् । सम्भाव्यता अध्ययनकै लाइसेन्स प्राप्त गरेका अन्य जलविद्युत आयोजनाहरु ८२ दशमलव ३ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना–ए, चार दशमलव ७८ मेगावाटको सिस्नेखोला जलविद्युत् आयोजना रुकुम पश्चिम, ३० दशमलव २ मेगावाट रतमाखोला जलविद्युत् आयोजना रुकुम, ३० मेगावाटको सानीभेरी–३ मुसिकोट जलविद्युत् आयोजना, छ दशमलव ३ मेगावाट अपर टाक्सुजलविद्युत् आयोजना जाजरकोट, एक सय ५२ मेगावाटको मुछुलिमी हुम्ला, ४० मेगावाटको पेल्माखोला जलविद्युत् आयोजना रुकुम, ६० मेगावाटको अपरसानीभेरी जलविद्युत् आयोजना रुकुम, जिल्ली चुमाइ जलविद्युत आयोजना एक सय मेगावाट कालीकोट र तीन दशमलव ५ मेगावाटको फेदीखोला जलविद्युत् आयोजना डोल्पा छन् । हाल कर्णालीमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको सङ्ख्या २१ वटा रहेको विद्युत् विकास विभागले जनाएको छ । ती जलविद्युत् आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी साविकको कर्णालीमा छन् । सबैभन्दा कम सुर्खेतमा छ । सुर्खेतमा ३३ केभी प्रशारण लाइन विद्युत्को राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिसकेको छ भने एक सय ३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हाल सुर्खेतसम्म मात्र निर्माण हुने एक सय ३२ केभी प्रशारण लाइन अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्नुपर्ने माग छ । निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरुमा ३.७५ मेगावाटको द्वारीखोला जलविद्युत् आयोजना, ४.५ मेगावाटको पदमखोला जलविद्यत् आयोजना, ४६.८ मेगावाटको भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत् बहुउद्देश्य आयोजना, चार सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजना, एक सय ६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना र चार सय २६ मेगावाटको फुर्कोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । त्यसैगरी बेपन कर्णाली सञ्चयकत्र्ता जलविद्युत् आयोजना चार सय ३९ मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना नौ सय मेगावाट, मुुगु कर्णाली जलविद्युुत् आयोजना एक हजार नौ सय २ मेगावाट, तिला–१ जलविद्युुत् आयोजना चार सय ४० मेगावाट, तिला–२ जलविद्युत् आयोजना चार सय २० मेगावाट, भेरी–१ जलविद्युत् आयोजना दुई सय ७० मेगावाट जाजरकोट, हुम्ला कर्णाली–१ जलविद्युत् आयोजना दुई सय ३५ मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत् आयोजना तीन सय ४५ मेगावाट, मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना एक सय ५९ मेगावाट, सानीभेरी–३ जलविद्युत् आयोजना ४९ मेगावाट, रुरुबच्छुखोला–२ जलविद्युत् आयोजना १२ मेगावाट, अपर लोहरेखोला ४ मेगावाट, सानीभेरी जलविद्युत् आयोजना ४४ मेगावाट, भेरी नदी जलाशय जलविद्युत् आयोजना तीन सय मेगावाट र सुपरचुवाखोला जलविद्युत् आयोजना ९० मेगावाट आयोजना निर्माणधीण अवस्थामा छन् । ४०० केभी प्रसारण लाइन भेरी करिडोरमा जाजरकोट नलगाडको दानी पीपलदेखि सुर्खेतको मेहलकुना सम्म चार सय केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढेको छ । सव स्टेशनका लागि जग्गा खरिद भई मुआब्जासमेत वितरण भइसकेको छ । एक सय ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण हुने ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । दानीपिपलमा नलगाड, ताक्सुगाड र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् जम्मा गरेर नेशनल ग्रिडमा जडान गर्ने लक्ष्य छ । जाजरकोटका स्थानीय समेत रहेका उर्जामन्त्री बस्नेतले कर्णालीमा रहेका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लगानी जुटाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताए । कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन क्षमता धेरै भएकाले सबैको ध्यान अहिले कर्णालीमा रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । केही समययता सुर्खेतदेखि नेपालगञ्जसम्म विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ । रासस
