तनहुँ जलविद्युतको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’, १४० मेगावाटको आयोजना कहिले सकिन्छ ?
तनहुँ । ऋषिङ गाउँपालिका–१ र व्यास नगरपालिका–५को सीमाना भएर बग्ने सेती नदीको पानीलाई प्रयोग गरी निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको जलाशययुक्त तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ (छिचोलिएको) भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवम् तनहुँ हाइड्रोपावर लि. सञ्चालक समितिका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आइतबार संयुक्त रुपमा स्वीच दबाएर बिस्फोट गराएपछि मुख्य सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो । आयोजनाको प्याकेज–२ अन्तर्गत जलाशयको मुहान (इनटेक)बाट सुरु भई पेनस्टक पाइप रहने स्थानसम्मको १४९३ मि. लामो सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ छ । मुख्य सुरुङको ब्यास ७.४ मि. रहने छ । अब मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङ गरिने छ । मुख्य सुरुङबाट गएको पानीलाई २१३ मि. लामो पेनस्टक पाइपमार्फत भूमिगत विद्युतगृहमा खसाली विद्युत् उत्पादन गरिने छ । सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न आयोजित समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सिग्देलले धेरै समयको अन्तरालपछि बन्न लागिरहेको जलाशययुक्त आयोजनाको हालको प्रगति आफूले सोचेभन्दा राम्रो रहेको र मुख्य बाँध निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरे । ‘कुलेखानीपछि बन्न लागेको जलाशययुक्त आयोजनाको अनुभवले दूधकोशी, नलगाढ, बूढीगण्डकीजस्ता जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्न निर्देशित र थप विश्वास दिलाउँछ, आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनुपर्छ,’ उनले भने । सुख्खायामको विद्युत् माग र आपूर्तिको असन्तुल हटाउन जलाशययुक्त प्रकृतिको तनहुँ आयोजनाको ठूलो योगदान र सहयोग रहने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न सबै पक्ष जिम्मेबार भएर लाग्नु पर्ने बताए। ‘मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने र मुख्य सुरुङ ब्रेक थु्र गरी आयोजनाका मूख्य माइलस्टोनहरु पूरा भएकाछन्, निर्माणाधीन ठूलो जलाशययुक्त आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न बाँध निर्माणको कामलाई तिब्रता दिन आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता निर्माण व्यवसायी सबै जिम्मेबार भएर लाग्नु पर्छ’, उनले भने। उनले आयोजननाबाट विद्युत् उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाव र मादी नदीको पानीलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा विकास गर्न लागिको १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण छिट्टै अगाडि बढाइने बताए। अयोजनाको प्रवद्र्धक तनहुँ हाइड्रोपावर लि.का प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठ र आयोजनाका निमित्त प्रमुख श्यामजी भण्डारीले निर्माण प्रगति, बेहोरिरहेका समस्यालगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए । मुख्य संरचनाहरुलाई तीन प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माणाधीन आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत रहेको छ । समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र (सन् २०२६ मे)सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्याकेज–१ अन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि जग खन्ने र बाँध निर्माण अवधिसम्मका लागि नदी फर्काउनका लागि करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कंक्रिट बाँध निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ । आगामी असार दोस्रो साताभित्र जग खन्ने कार्य सम्पन्न गरी त्यसपछि मुख्य बाँधको जग निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । प्याकेज–१को समग्र भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत रहेको छ । प्याकेज–१अन्तर्गत १४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्र. लि. नेपाल जे. भी.)ले गरिरहेको छ । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायतका प्याकेज–२को निर्माण कार्य सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनले गरिरहेको छ । भूमिगत विद्युतगृह खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कंक्रिटिङ स्वीजयार्ड निर्माण, पेनस्टक तथा विद्युतगृहमा रहने उपकरणहरु जडानलगायतका कार्यहरु भइरहेका छन् । टेलरेस निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस प्याकेजको समग्र भौतिक प्रगति करिब ५५ प्रतिशत छ । प्याकेज–३अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका के.इ.सी. इन्टरनेशनल लिमिटेड, भारतले गरिरहेको छ । ३४.७ कि.मि. प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये ७६ वटा टावरहरुको जग हालिएको छ भने ६२ वटा टावर खडा गरिएको छ । यस प्याकेजको समग्र निर्माण प्रगति ७२ प्रतिशत रहेको छ । आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालय मार्फत तनहुँ ग्रामिण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका–४ र बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा ३३/११ केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त सबस्टेसनहरुसम्म विद्युत् पुर्याउनका लागि ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँ जिल्लाको विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । सामुदायिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना प्रभावित क्षेत्रहरुमा हालसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, नदी तटबन्द निर्माणलगायतका गरी ५६ वटा परियोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । सात वटा परियोजना निर्माणाधीन छन् । आयोजना प्रभावितहरुको जीविकोपार्जन तथा आयाआर्जन बृद्धिका लागि विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु सञ्चालन गरिएको छ । कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडिबिले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोरको तिप्ल्याङ-पोखरेबगर खण्ड कालोपत्र
म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको तिप्ल्याङ–पोखरेबगर खण्डमा कालोपत्र गरिएको छ । तिप्ल्याङ–महभिर–भिरकाटे–बैसरी–रातोपानी–पोखरेबगर– भुरुङ तातोपानी खण्डमा थप छ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको हो । विसं २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभीले म्याग्दीको रघुगगंगा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ तातोपानीको नागढुंगासम्मको १९ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र गर्न बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनासँग रु ६६ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनी शर्मा–युनाइटेडका ‘साइट इञ्चार्ज’ रमेश सुवेदीले बेगखोला, महभिर, बैसरी, रातोपानी, पोखरेबगर र तातोपानी बजार क्षेत्रमा दोस्रो चरणको कालोपत्रको काम सकिएको बताए । ‘तिप्ल्याङ–बेगखोला खण्डमा थप दुई किलोमिटर सडक पनि यही चैतभित्रमा कालोपत्र गर्न तयारी गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘बेगखोलाबाट तलको खण्डमा पहिरो खसेका बाहेकका ठाउँमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै कालोपत्र गरिसक्ने लक्ष्य छ ।’ पहिलो चरणको चिप्स र बिटुमिन बिछ्याइएको तिप्ल्याङबाट कालीओडारसम्म दोस्रो चरणमा बिछ्याउने र कालीओडार–बेगखोलातर्फ पहिलो चरणमा बिटुमीन बिछ्याउने तयारी गरिएको साइट इञ्चार्ज सुवेदीले बताए । बेगखोलाबाट राहुघाट गलेश्वरतर्फको खण्डको आठ किलोमिटरमध्ये कुनौटो–बैसरी खण्डमा दुई वर्षअघि तीन किलोमिटर कालोपत्र भएको थियो । सडकलाई ११ मिटर फराकिलो बनाएर पानीको निकासका निम्ति नाली, पर्खाललगायत संरचना तयार भएपछि कालोपत्र गरिएको हो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तका अनुसार राहुघाट–तातोपानी खण्डमा ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । मुख्य ठेकेदारले काम नगरेर सहायकलाई ठेक्का दिएको, प्रतिकूल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो खण्डमा सडक निर्माणले २०७७ हिउँददेखि गति लिएको थिएन । धरौटी जफत, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि ठेकेदार काममा फर्किएर कालोपत्र गर्ने कामलाई गति दिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताए । यो खण्डमा विभिन्न स्थानमा करिब चार किलोमिटर पहिरोस्थल भएकाले ग्राभेल गर्ने, महभिरमा कडा पहाड भएकाले सुरुङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको र तातोपानी कुण्डको केही भागमा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्काबाट हटाइको छ । कालोपत्र भइसकेको बैसरी र सिरुवारी क्षेत्रमा ठूलो पहिरो खसेकाले जोखिम बढाएको छ । भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन (भाग्यरेखा) मानिएको छ । पर्वतको मालढुंगाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३÷७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । करिडोरअन्तर्गत छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र ४८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । यस सडकमा १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण भएका छनभने छ स्थानमा मोटर सञ्चालन गर्न मिल्ने पुल निर्माणाधीन छन् ।
सुस्तामा ५ करोडको शीतभण्डार उपयोगविहीन
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) । पश्चिम नवलपरासीको सुस्तामा पाँच करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार (चिस्यान केन्द्र) उपयोगविहीन भएको छ । जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सहिमा निर्माण गरिएको शीतभण्डार प्राविधिक समस्याले प्रयोगविहीन भएको हो । सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष टेकनरायण उपाध्ययले उक्त शीतभण्डारमा केही प्राविधिकतर्फको काम बाँकी रहेकाले प्रयोगमा नआएको बताए । ‘शीतभण्डारलाई ठेकेदारले निर्माण सम्पन्न गरेर गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरे पनि भित्र तथा बाहिरका केही प्रविधिक काम अधुरा छन्’, उनले भने । शीतभण्डार भित्र राखिने काठ (भुइँमा काठ बिछ्याइएको) नभएकाले प्रयोगमा ल्याउन तत्काल नसकिएको उनको भनाइ छ । उक्त काठ नराखेमा भण्डारण गरिएका आलु, प्याज तथा फलफूलहरू कुहिने भएकाले अहिलेसम्म सञ्चालनमा नआएको अध्यक्ष उपाध्ययले बताए । विद्युत नभएको, सुरक्षाको दृष्टिकोणले गार्ड बस्ने कोठा, तारबार तथा पर्खाल कम्पाउण्डलगायतका काम बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष उपाध्ययका अनुसार उक्त शीतभण्डारमा एक हजार मेट्रिकटनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । अहिले पाँच सय मेट्रिकटनबाट सञ्चालनको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘शीतभण्डारलाई यही चैत मसान्तभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ । सके किसानलाई सञ्चालन गर्न भन्ने हो, सकेनन् भने सहकारीमार्फत वा सूचना निकालेर कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिनेछौँ’, उनले भने । लुम्बिनी प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त शीतभण्डारमा अहिले पनि ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुमलाल भुसालले जानकारी दिए । सञ्चालनका लागि बाँकी प्राविधिक तथा केही पूर्वाधार निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ । भुसालका अनुसार निर्माण कम्पनीले शीतभण्डार सम्पन्न गरेर करिब तीन वर्षअघि नै गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तीन वर्षअघि सम्पन्न भएको उक्त शीतभण्डार सञ्चालनमा आउन नसकेपछि स्थानीय किसानलाई समस्या हुँदै गएको बताउँछन् । यहाँका केरा उत्पादक र अन्य किसानलाई कृषिजन्य उत्पादन भण्डारणमा चुनौती थपिएको केरा उत्पादक सङ्घ नवलपरासीका अध्यक्ष लख्खु यादवले बताए । किसानका लागि निर्माण गरिएको शीतभण्डार तत्काल सञ्चालनमा आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
