बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी सम्झौता भएकाले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर विद्युत् उत्पादनमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २२ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्था समृद्धिको यात्राका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि दीर्घकालीन सम्झौता गरेका छौँ । त्यसैगरी भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गरिनेछ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मेरो कार्यकालमा यति महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने अवसर मिलेको छ । यो नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको इतिहासमा मात्र नभएर समृद्धितर्फको यात्रा, सङ्कल्प र अभियानका दृष्टिले समेत ऐतिहासिक सफलता हो ।’ बिजुली निर्यातको दीर्घकालीन सम्झौता ऊर्जा विकासका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी मुलुक भारत मात्र होइन, अर्को छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले समेत नेपालको बिजुली लैजाने गरी शीघ्र सम्झौता हुने विश्वास व्यक्त गरेकाे प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । विद्युत् निर्यात मात्र होइन स्वदेशभित्रै विद्युत् खपतका लागि समेत धेरै योजना र कार्यक्रम अघि बढाइरहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँने तथा विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी विद्युत्को खपत बढाउँदै जाने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले भने, ‘देशको विकास र समृद्धिका निम्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सम्भावनायुक्त क्षेत्र विद्युत् नै हो भन्ने वैचारिक स्पष्टताका साथ सरकारले काम गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै बेला दैनिक १६ घण्टाको चरम विद्युत् भार कटौतीको अवस्थामा रहेको मुलुक वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको स्मरण गर्दै यो अवस्था सिर्जना गर्नमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । ‘अहिले निजी क्षेत्रले तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण गरिरहेको र करिब २० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसले निजी क्षेत्रको ऊर्जा विकासको भूमिका र महत्वलाई दर्शाएको छ ।’ आन्तरिक खपत तथा निर्यातका लागि ऊर्जा उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा उत्पादनमा इप्पानको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । उनले विद्युत् उत्पादनका लागि लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र यसले लगानी भित्र्याउन स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक देखिएका ऐनहरू अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कारण पनि अब लगानीका लागि दुविधा राख्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भएको स्पष्ट पारे । उनले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका कतिपय मागहरू सम्बोधन भएको र बाँकी मागलाई समेत क्रमशः सम्बोधन गरिने बताए । नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत निजी क्षेत्रका चासोलाई सम्बोधन गरेको स्पष्ट पारे । उनले ने, ‘अब हाम्रो ध्यान नीति तथा कार्यक्रमअनुरूपको बजेट निर्माणमा छ ।’

तनहुँ। पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत तनहुँको दमौली-जामुनेको वैकल्पिक मार्ग घुम्ती-रानीटारी खण्डमा स्तरोन्नति कार्य धमाधम भइरहेको छ । व्यास नगरपालिका-५ रानीटारीबाट म्याग्दे गाउँपालिका हुँदै राजमार्गको घुम्ती जोड्ने नौ दशमलव चार सय ५२ किलोमिटर मार्गमा पक्की नालासहित विस्तार कार्य भइरहेको हो । उनका अनुसार उक्त मार्गमा निर्माण गरिने साढे नौ किलोमिटर नालामध्ये अब आठ सय मिटरमात्रै बाँकी छ । ‘करिब आठ किलोमिटर मार्गमा आस्फल्ट प्रविधिको कालोपत्र गरिनेछ’, उनले भने, ‘उक्त मार्गको हालसम्म ६२ प्रतिशत कार्यप्रगति हासिल भइसकेको छ ।’ उक्त मार्गमा दैनिक ६५ जना जनशक्ति परिचालन गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको इन्जिनियर जिसीले बताए । भ्याटसहित रु ३४ करोड ५८ लाख ५० हजार दुई सय ८५ मा ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको हो । विसं २०८० जेठ ९ मा सम्झौता गरी उक्त निर्माण कम्पनीले विसं २०८२ फागुन ९ गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्माणले गति लिएको हेर्दा सम्झौताअगावै सम्पन्न हुने सम्भवना देखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका सबइन्जिनियर मुकेशकुमार यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुल सडकमार्गमध्ये सवग्रेड र सवबेसको सात सय मिटर काम बाँकी रहेको छ भने नाला र स्टक्चरको काम सम्पन्न गरिसकिएको छ । उक्त मार्गमा गरिएको ढलानको चौडाइ २० सेन्टिमिटर र कालोपत्र चार सेन्टिमिटरको हुनेछ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेटमा निर्माणकार्य थालिएको र हालसम्म कार्यप्रगति सन्तोषजनक रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँका प्रमुख कृष्ण आचार्यले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत व्यवसायीहरुका माग प्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रका जस्तै समस्या प्राधिकरणले समेत भोगि रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पनि सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताए । घिसिङले प्राधिकरण पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरु निर्माण समयमा सम्पन्न सहजिकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । प्राधिकरणले अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरेर ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको प्रमोसनले अन्त कतै जाने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण विद्युत खपतमा राम्रो पिकअप लिएको बताए । सवारी साधनको प्रमोसनले नेपालमा ग्रीन इनर्जीको खपतलाई थप सपोर्ट गरेको पनि जानकारी दिए । ‘राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा जुन हिसावले प्रमोसन भइरहेको छ,त्यसले हामी अन्त्यै कतै जाने होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण राम्रो पिकअप लिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएको छ । प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न संधै तयार छौं । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि समस्याहरु छन् । प्राधिकरण राम्रो भएन भने व्यवसायीहरु पनि समस्यामा पर्छन्’, उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए । दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको जनकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने दाबी गरे । उनले विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यो वर्ष अझ भयावह हुने देखिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर दिने बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाइड्रोलोजीको कारणले गर्दा भने जति विद्युत उत्पादन नभएको भन्दै १० मेगावट मात्रै नभएर सबै उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी छुट बजेटमार्फत दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले आरसी ओडीको समय दुई वर्ष थप गर्न आग्रह गरे । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताए । अटो क्षेत्र धराशायी बन्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायमा सुधार आउनु पर्नेमा राज्यले वेवास्था गर्दा थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । समग्र अटो व्यापार खस्किँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारलाई समेत घाटा भएको बताए । सवारीसाधन बिक्री ईभीको मात्रै भएको भन्दै अन्य सवारी बिक्री हुन छोडिसकेको बताए । अटो व्यवसायी भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको भन्दै बजेटमार्फत सरकाले बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताए । सवारी पार्टपूर्जाको अवैध चोरी पैठारी रोक्न सरकारले कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने जानकारी दिए । काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० वर्षमा २ हजार ८ सय मेगावट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य निजी क्षेत्रले मात्रै पूरा गर्नसक्ने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको प्रि–बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै प्रवन्ध निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको भन्दै १० वर्षमा २ हजार ८ सय विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जलविद्युत व्यवसायीहरुका माग प्रति प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए । निजी क्षेत्रका जस्तै समस्या प्राधिकरणले समेत भोगि रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई पनि सुधार गर्दै लैजान आवश्यक रहेको बताए । घिसिङले प्राधिकरण पीपीए खोल्नेदेखि लिएर पीपीए भएका आयोजनाहरु निर्माण समयमा सम्पन्न सहजिकरण गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । प्राधिकरणले अहिलेसम्म १० हजारसम्मको पीपीए गरेर ३ हजार ५ सयको प्रोजेक्ट आइसकेको र सो प्रोजेक्ट निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा भएको प्रमोसनले अन्त कतै जाने खतरा देखिएको भन्दै सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण विद्युत खपतमा राम्रो पिकअप लिएको बताए । सवारी साधनको प्रमोसनले नेपालमा ग्रीन इनर्जीको खपतलाई थप सपोर्ट गरेको पनि जानकारी दिए । ‘राजस्वको विषयले गर्दा विद्युतीय सवारीसाधनमा जुन हिसावले प्रमोसन भइरहेको छ,त्यसले हामी अन्त्यै कतै जाने होइन भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रमोसनका कारण राम्रो पिकअप लिएको छ । केही प्रोजेक्टहरुमा फाइनान्स क्लोजिङको समस्याहरु देखिन्छ । प्राधिकरण निजी क्षेत्रलाई सहजिकरण गर्न संधै तयार छौं । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि समस्याहरु छन् । प्राधिकरण राम्रो भएन भने व्यवसायीहरु पनि समस्यामा पर्छन्’, उनले भने । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ऊर्जा दशक घोषणा गरेर ऊर्जा क्षेत्रको विशेष सुरक्षा नीति लिनुपर्ने बताए । उनले बजेट बनाउँदा अबको दश वर्षमा देशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने हिसाबले नीति लिनुपर्ने बताए । दश वर्षलाई ऊर्जा दशक र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने खाँचो रहेको जनकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उत्पादनमा मात्र नभएर प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रले प्रवेश पाउनुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रले प्रशारण लाइन निर्माणमा पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने भन्दै निजी क्षेत्रले आन्तरिक र अन्तरदेशिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर पाए विद्युतको विश्वसनीयता बढाउँदै चुहावट घटाउन पनि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नसक्ने दाबी गरे । उनले विगतका वर्षमा वर्षाको समयमा विद्युत खेर गइरहेको भन्दै यो वर्ष अझ भयावह हुने देखिएको बताए । निजी क्षेत्रलाई प्रशारण लाइन निर्माण र व्यापारको अवसर दिने बजेटमा आएपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाइड्रोलोजीको कारणले गर्दा भने जति विद्युत उत्पादन नभएको भन्दै १० मेगावट मात्रै नभएर सबै उत्पादकहरुलाई पेनाल्टी छुट बजेटमार्फत दिन आवश्यक रहेको बताए । प्राधिकरणले आरसी ओडीको समय दुई वर्ष थप गर्न आग्रह गरे । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले अटो व्यवसायी पेशाबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताए । अटो क्षेत्र धराशायी बन्दै जाँदा व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । अध्यक्ष चौधरीले अटो व्यवसायमा सुधार आउनु पर्नेमा राज्यले वेवास्था गर्दा थप समस्या सिर्जना भइरहेको बताए । समग्र अटो व्यापार खस्किँदा व्यवसायीलाई मात्र नभई सरकारलाई समेत घाटा भएको बताए । सवारीसाधन बिक्री ईभीको मात्रै भएको भन्दै अन्य सवारी बिक्री हुन छोडिसकेको बताए । अटो व्यवसायी भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको भन्दै बजेटमार्फत सरकाले बाहिर ल्याउन जरुरी रहेको बताए । सवारी पार्टपूर्जाको अवैध चोरी पैठारी रोक्न सरकारले कडाइका साथ काम गर्नुपर्ने जानकारी दिए ।