एक महिनामै उप्कियो रंगशालाको ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’
बाँके । नेपालगञ्ज रंगशालामा निर्माण गरिएको ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ एक महिनामै उप्किएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपालगञ्ज रंगशालामा उक्त ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ लगाएको थियो । राखेपले ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी ‘पञ्चकन्या साइनकोट्स जेभी’ ललितपुरलाई ठेक्का दिएको थियो । निरन्तरको वर्षासँगै ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ उप्किएपछि स्थानीयवासीले उक्त ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’को गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवं नागरिक अगुवा कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले उप्किएको ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’को गुणस्तरबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘निर्माण सम्पन्न भएको एक महिनामै ट्रयाक उप्किनु भनेको एकदमै कम गुणस्तरको सामान प्रयोग भएको भन्ने बुझ्नुपर्दछ,’ उनले भने । ठेकेदार कम्पनीले उक्त ट्रयाक राखेपलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ निर्माणका क्रममा राखेपले केन्द्रबाटै इञ्जिनियर तथा कर्मचारी टोली खटाएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश र जिल्लास्थित खेलकुदका पदाधिकारीका अनुसार निर्माण गर्ने छुट्टै अनुगमन समिति नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले मनपरी काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख महेश चन्दले सेन्थेटिक ट्रयाक निर्माणका क्रममा खटिएका प्राविधिक टोली काठमाडौंमा रहेको र आफू यस विषयमा अनविज्ञ रहेको बताए । ‘कामको प्राविधिक भाग हेर्ने निकाय काठमाडौंमा हुनुहुन्छ । हामीले यहाँ हेर्दा ठेकेदारले काम गरेकै देखिन्थ्यो । कहाँनेर के कुरा नमिलेर ट्रयाक उप्कियो, हामी पनि अनविज्ञ छौँ,’ उनले भने, ‘यो खेलप्रेमीका लागि मात्र नभई राखेप लजिज्त हुनुपर्ने विषय बन्न पुग्यो ।’ ट्रयाक उप्किएको विषयमा राखेप केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको चन्दले बताए । उनले भने, ‘मैले यो विषयमा राखेपलाई जानकारी गराई सकेको छु । माथिबाट विज्ञ टोली आएर छानबिन गरेपछि वास्तविक पत्ता लाग्ला ।’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष चेतकान्त भट्टराईले खेल क्षेत्रको विकासका लागि राखेप जिम्मेवार नभएकै कारण संरचना नबन्दै भत्कने गरेको बताए । ‘एक महिनामै ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ उप्कनुले राखेपको गैरजिम्मेवारीपन प्रष्ट दखिएको छ,’ उनले भने, ‘करोडौँको ठेक्कामा गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्न आवश्यक थियो । गुणस्तरमा ध्यान नदिएकै कारण आज नेपालगञ्ज रंगशालाको यो दुर्दशा हुन पुगेको हो ।’ राखेपले सन् २०२३ मार्च २३ मा उक्त ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ निर्माण गर्न ९ करोड ८६ लाख ४० हजार ८ सय ३२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीले सन् २०२४ जनवरी ५ मा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले गत असार मसान्तमा मात्र काम सम्पन्न गरेको हो । रासस
भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्ने
फाइल फोटो काठमाडौं । भारतले नेपालका एक दर्जज जलविद्युत परियोजनाहरूबाट थप २५१ मेगावाट विद्युत लैजाने भएको छ । भारतले बिहार राज्यमा प्रयोग हुने गरी थप विद्युत लैजान स्वीकृत गरेको काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ । नेपालले पहिलो पटक बिहारमा मध्यकालीन विद्युत बिक्री सम्झौतामार्फत विद्युत निर्यात गर्ने भएको हो । यो स्वीकृतिसँगै कुल २८ योजनाबाट ९४१ मेगावाट कुल निर्यात हुने भएको छ । २५१ मेगावाट स्वीकृत हुनु अगावै नै गत आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा १६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् बिक्री गरी नेपाल दक्षिण एसियामै धेरै विद्युत् निर्यात गर्ने देश बनिसकेको छ । सन् २०२१ अक्टोबरमा भारतले पहिलो पटक नेपालबाट भारततर्फ ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो । तीन वर्षभन्दा कम अवधिमा यो आँकडा २४ गुणा बढीले बढेको छ । नेपाल र भारतबीचको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट भारतलाई १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो सम्झौताको पहिलो वर्ष हो र झन्डै एक हजार मेगावाट निर्यात भइसकेको छ । नेपाल दक्षिण एसिया क्षेत्रकै प्रमुख जलविद्युत निर्यातकर्ता बन्ने बाटोमा छ । बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्ने सम्झौता टुंगो लागेर २०८१ साउन १३ गते हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो । तर, बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण उक्त योजना स्थगित भयो ।
कोशी प्रदेशस्तरीय सडक गुरुयोजना बनाइने
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने तयारी थालेको छ । सडकको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्ने र त्यसका आधारमा प्राथमिकीकरण गरेर सडक सञ्जाल बनाउने तयारी सुरु गरिएको हो । कोशी प्रदेशमा प्रादेशिक लोकमार्ग, सहायक लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक र अन्य सडक गरेर करिब छ हजार किलोमिटरको सडक सञ्जालको गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रमका साथ प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संघ र प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदै गएको अवस्थामा स्रोतलाई समेत मध्यनजर गरेर सडक सञ्जालको गुरुयोजना बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै योजनालाई प्राथमिकतामा निर्धारण गरेर मात्र सडक बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यसो गर्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र सडक बनाउन प्राथमिकता दिने परिपाटीको गुरुयोजनाले अन्त्य गर्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साहले अहिले करिब १० हजार किलोमिटर सडक पहिचान गरिएको भए पनि ६ हजार किलोमिटर सडकको मात्र प्राथमिकीकरणका आधारमा गुरुयोजना बनाउने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।
