पर्वतमा १२२ पूर्वाधार योजना पूरा
पर्वत । जिल्लाका विभिन्न भागमा ग्रामीण सडक कालोपत्र, मोटर चल्ने पुल, सडक, ढल निकासलगायत १२२ वटा योजना सम्पन भएका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ती योजना सम्पन्न भएका हुन् । गण्डकी प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट १५२ योजना कार्यान्वयनका निम्ति स्वीकृत भएकामा १२२ वटा योजना सम्पन्न भएका र बाँकी निर्माणाधीन रहेका जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका १३३ योजना र संघीय सरकारअन्तर्गतका १९ वटा योजनामध्ये सडकतर्फ ६ वटा ठूला आयोजना सम्पन्न भएका तथा ७ वटा मर्मत गरिएका हुन् । उक्त कार्यालयका प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीका अनुसार २० वटा योजना बहुवर्षे ठेक्कामा गएका छन् भने वन क्षेत्रलगायत विवाद कारण १० वटा योजना कार्यान्वयन भएका छैनन् । ती योजनाको रकम पनि फ्रिज भएको छ । गत आवमा डिमुवा–राम्जा–चित्रे साढे पाँच किलोमिटर र चिसापानी–हातेमालो चोक–त्रिवेणी–वहाकीभञ्याङ–पोखराचौर सडक ८ किलोमिटर कालोपत्र गरिएको छ । यसैगरी सेराबेँसी–मोहरिया–भुकताङ्, फलेवास नगरपालिका–३ स्थित नुवार–सहिदचोक–चुुचुनदेउराली सडक पाँच सय ६० मिटर र वाँझावारी–राम्चे–चौतारा– शंकरपोखरी सडक ५ सय ६० मिटर, मख–ठूलीपोखरी–देउपुर–देउराली–जोगीथुम दुई किलोमिटर, मिलनचोक–धाइरिङ–घाखेत चार किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा लिदीखोलामा पुल निर्माणाधीन छ । पैंयुँ गाउँपालिकाको सरौखोलामा निर्माणाधीन छत्तिसेघाट पुलको एक साइड क्याप लेभलसम्मको काम पूरा भएको छ ।
१० करोड लागतमा जाजरकोटको चौखामा बन्यो सबस्टेशन
काँक्रेविहार । नेपाल विद्युत् प्राद्यिकरणको १० करोड लागतमा जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–१२ चौखामा ३३र११ केभी विद्युत प्रसारण लाइन सबस्टेशन निर्माण भएको छ । प्राधिकरणसँग वाइबा इन्फ्राटेक प्रालिले उक्त सबस्टेशन निर्माण गर्न सम्झौता गरेको थियो । एक महिनाभित्र सबस्टेशन चार्जिङ गर्ने लक्ष्य रहेको वाइबा इन्फ्राटेकका वरिष्ठ सर्वेक्षक करुण शाहीले जानकारी दिए । जाजरकोटको कुदुबाट आएको प्रसारण लाइन चौखासम्म निर्माण नभएका कारण रुकुमपश्चिमको बाफिकोट सबस्टेशनबाट आएको विद्युतबाट चार्जिङ गर्ने लक्ष्य छ । जाजरकोट खण्डमा प्रसारण लाइनको काम लामो समयदेखि हुन नसक्दा सबस्टेशनसम्म विद्युत् ल्याउन रुकुमपश्चिमको बाफिकोटस्थित सबस्टेशनको विद्युत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सबस्टेशन निर्माणसँगै जाजरकोट खण्डमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दबाब बढेको छ । ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादनगृहको छेउमा यो सबस्टेशन निर्माण भएको हो । यही सबस्टेशनबाट जगदुल्ला जलविद्युत १०६ मेगावाट आयोजना निर्माणस्थल र डोल्पाको त्रिपुराकोटमा निर्माण हुन लागेको सबस्टेशनमा विद्युत जडान गरिनेछ । तल्लो डोल्पाका साथै पूर्वी जाजरकोटको अधिकांश स्थानमा विद्युतीकरण गर्न यो सबस्टेशनले काम गर्ने प्राधिकरणको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ । भेरी करिडोरको जाजरकोट–डोल्पा सडकखण्डमा पुल निर्माण नहुँदा विद्युत्का ठूला आयोजना निर्माणमा समस्या भएको छ । नलगाड नगरपालिकामा मात्र पाँचवटा ठूला पुल निर्माण गर्न बाँकी छ । सडक निर्माणको काम चलिरहेको भए पनि पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको हो । विद्युतीकरण गर्न सामान ल्याउनुपर्ने भए पनि खोला तथा नदीमा पुल नहुँदा काममा बाधा पुगेको हो । वर्षायाममा स्थानीयवासीले समस्या भोग्नुपरेको छ । यती विल्डर्स प्रालिले गरिरहेको सडकको कामले गति लिए पनि अन्य कम्पनीले लिएको पुलको काम अलपत्र परेको छ । कर्णाली प्रदेश कार्यालयबाट भएको ठेक्काको काम पूरा भए पनि संघीय कार्यालयबाट ठेक्का लागेका कामले गति लिन सकेको छैन । चौखाको सबस्टेशन प्रदेशबाट ठेक्का गरिएको थियो । समाइला र वडावनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट गरिएको ठेक्काको भौतिक प्रगति पाँच प्रतिशत पनि भएको छैन । उक्त ठेक्काको काम २४ महिनाभित्र निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा एक वर्ष बित्दा पनि प्रगति निराशाजनक छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म सबस्टेशन निर्माणस्थलमा ढुङ्गा, माटो हटाउनेबाहेक काम नगरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । कुदुबाट चौखासम्म प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको ला निर्माण सेवाले काम नगर्दा चौखा सबस्टेशनमा विद्युत जडानको काम हुन सकेको छैन । ६ वर्षभन्दा बढी समय बित्दा पनि काम नगर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको हो ।
साढे ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुग्यो विद्युत प्रसारण लाइन, ग्रिड सबस्टेसन क्षमता १३ हजार एमभिए
काठमाडौं । विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान निर्माण गरिएका प्रसारण लाइन सञ्जाल ६ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । जलविद्युत, सौर्यलगायतका ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरुबाट उत्पादित विद्युत्लाई निश्चित स्थानसम्म पुर्याएर उपभोक्तालाई आपूर्ति गर्न विभिन्न भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन आवश्यक पर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार, गत आर्थिक वर्ष (आव) २०८०÷८१ सम्ममा ४००, २२०, १३२ र ६६ केभी प्रसारण लाइनको लम्बाइ ६ हजार पाँच सय ७ सर्किट किलोमिटर पुगेको हो । कुल प्रसारण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी १३२ केभी ४ हजार १ सय ३६ सर्किट किलोमिटर र सबैभन्दा कम ६६ केभी ५ सय १४ सर्किट किलोमिटर छ । ४०० केभी प्रसारण लाइन ६ सय ४४ सर्किट किलोमिटर छ । आव २०७२÷७३सम्ममा २ हजार ९ सय ११ सर्किट किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन थियो । आव २०७३÷७४मा ३ हजार ३ सय ६४,आव २०७४÷७५मा ३ हजार ५ सय ३८, २०७५÷७६मा ३ हजार ९ सय ९० र आव २०७६÷७७मा ४ हजार २ सय ६९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो । त्यस्तै, २०७७÷७८मा ४ हजार ८ सय ७४, २०७८÷७९मा ५ हजार ३ सय २९ र २०७९÷८०मा ५ हजार ७ सय ४२ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थियो । ग्रिड सबस्टेसनको क्षमता १३ हजार ५० एमभिए पुगेको छ । आव २०७२÷७३मा २ हजार २ सय २३ एमभिए मात्र रहेको ग्रिड सबस्टेसन क्षमता गत आवसम्ममा १३ हजार ५० पुगेको हो । यसमा ४००, २२०, १३२, ६६ र ३३ केभी क्षमताका सबस्टेसनहरु रहेका छन् । प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमा सरकार र प्राधिकरणले ठूलो लगानी गरेका छन् । प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट र विकास साझेदार निकायहरुबाट सहुलितपूर्ण ऋण लिएर प्रसारण लाइनमा लगानी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आठ वर्षको अवधिमा प्रसारण लाइन निर्माणमा गुणात्मक फड्को मारिएको बताए । ‘स्थानीयको अवरोध, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिको प्रक्रियागत झण्झट, सडक पनि नभएका भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन क्षेत्रमा काम गर्न निर्माण सामग्री मान्छे, खच्चड र हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने जस्ता चुनौतीपूर्ण अवस्थालाई पार लगाउँदै प्रसारण लाइन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको छ’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । ‘यो अवधिमा ४००, २२० र १३२ केभीका धेरै प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ, १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट चलिरहेको नेपालको राष्ट्रिय प्रणाली हाल ४०० केभी र २२० केभीबाट चल्न थालेको छ ।’ घिसिङले बुटवलबाट पश्चिम अत्तरियासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन र देशका प्रमुख लोड सेन्टरहरु भएर जाने दक्षिण करिडोर प्रसारण लाइनका लागि विभिन्न दातृ निकायहरुबाट लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । देशका प्रमुख शहरहरुलाई ११ वटा क्लस्टरमा विभाजन गरी सन् २०५० सम्मको मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने प्रसारण र वितरण संरचनाको गुरु योजना तयार गरी क्रमिकरुपमा कार्यान्वयनमा लगिएकाो उहाँले उल्लेख गरे । भारतसँगको विद्युत व्यापारका लागि करिब २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ । यता नेपाल–भारतबीचको विद्युत आयात निर्यातका लागि आठ वर्ष अघि करिब ३५० मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने प्रसारण लाइन क्षमता रहेकोमा हाल करिब २ हजार मेगावाट पुगेको छ । इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका चरणमा छन् । साथै, नेपाल र भारतबीच थप प्रसारण लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । नेपाल, भारत र बंगलादेशबीचको विद्युत्व्यापारलाई थप सहज बनाउन इनरुवाबाट अनारमणीसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसरी, सन् २०३५ सम्ममा २० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने प्रसारण लाइन सञ्जाल विस्तार हुने सुनिश्चित गरिएको छ । छिमेकी देश चीनसँगको विद्युत व्यापारका लागि पनि चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन अगाडि बढाइएको छ । विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउन वितरणतर्फपनि ठूलो लगानी परिचालन गरिएको छ । ग्रिड सबस्टेसनबाट उपभोक्ताकोसम्म विद्युत पुर्याउन ३३ तथा ११ केभी र ४०० भोल्टका वितरण लाइन सञ्जाल २ लाख ९ हजार सर्किट किलोमिटर पुगेको छ । आव २०७२÷७३सम्ममा वितरण लाइन १ लाख २१ हजार सर्किट किलोमिटर मात्र थियो । त्यतिवेला ५८ प्रतिशत विद्युतीकरण थियो भने हाल ९९ प्रतिशत पुगेको छ । कुल वितरण लाइनमध्ये सबैभन्दा बढी ४०० भोल्टको वितरण लाइन १ लाख ५० हजार सर्किट किलोमिटर रहेको छ । वितरणतर्फको सबस्टेसनको क्षमता २ हजार ५ सय एमभिए पुगेको छ । वितरण सबस्टेसनको सङ्ख्या १ सय ९६ वटा छ । आठ वर्षअघि सबस्टेसनको सङ्ख्या ८० वटा मात्र थियो । क्षमता ६ सय ४० एमभिए मात्र थियो ।
