अझै सम्पन्न भएन लमजुङ दरबारको पुनर्निर्माण
लमजुङ । लमजुङ दरबार बजेट अभावले पुन निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । समुद्री सतहबाट एक हजार चार सय ४५ मिटर उचाइमा रहेको सो दरबार १६औँ शताब्दीमा बनेको बताइएको छ । पुरातत्त्व विभागले शाहवंशीय राजाको उद्गमस्थल मानिएको लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका-३ गाउँसहर स्थित सो दरबार तीन वर्षदेखि पुनर्निर्माण थालनी गरेको थियो । विभागका इञ्जिनियर गोविन्द अधिकारीका अनुसार निर्माण थालनी गरेको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध नगराउँदा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । दरबारको केही पर्खाल लगाउने, कालिका मन्दिरको पर्खाल लगाउने, छाना हाल्ने काम, छानामा हाल्ने काठ राख्न, गजुर राख्न, दरबारभित्र प्लाष्टर, झ्याल ढोकाका खापा, रङरोगन, भुईँमा गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. एक करोड ३३ लाख बजेटबाट पुनर्निर्माण सुरु गरिएकामा गत आवमा सरकारले जम्मा रु. ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो । पुरानै शैली र स्वरूपमा दरबारको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । दरबार बुइँगलसहित तीनतले र कालिका मन्दिर प्यागोडा (छाने शैली)को बन्नेछ । दरबार बनाउन चाहिने इँटा, काठ, सुर्कीलगायत निर्माण सामग्री भक्तपुरबाट ल्याएर प्रयोग गरिएको छ । गाउँसहर कालिका मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहराले भने, ‘दुई वर्षभित्र सक्ने गरी पुरातत्त्व विभागका कर्मचारीसँग मौखिक रूपमा सम्झौता भए पनि तेस्रो वर्षमा पनि काम सम्पन्न भएन । अझै काम अधुरै रहँदा स्थानीय चिन्तित छन्, यहाँ विभिन्न चाडपर्वमा आउने दर्शनार्थी तथा पर्यटकलाई अलपत्र रहेका ढुंगा काठले असहज बनाउने गरेको छ ।’ साथै स्थानीयले पित्तल वा तामाको छाना राख्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । वडा नं ३ का अध्यक्ष चित्रबहादुर दनाइले भने, ‘यतिका वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न भएन, यस वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर भएन । हामीले सम्बन्धित निकायसमक्ष चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गर्दै आएका छौँ तर सुनुवाइ नहुँदा यस वर्ष पनि कम बजेटले गर्दा निर्माण पूरा भएन ।’ स्थानीय सुरेश श्रेष्ठले सरकारले यस्ता ऐतिहासिक दरबारको निर्माणका लागि एकै पटक आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर निर्माण गर्नुपर्ने थियो, पटक पटक थोरै बजेट आएकाले निर्माण बर्सेनि निर्माण अधुरै रहँदै आएको बताए । व्यवस्थापन समितिका अनुसार दरबार १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । शाहवंशीय राज्यकालको उद्गमथलो लमजुङ हो भने त्यसैको विरासत हो लमजुङ दरबार । कास्कीकोटका राजा कुलमण्डलका माइला छोरा कालु शाहलाई विसं १५४० मा लमजुङका खजेदुरा, सुकराम क्याउसा, माघे दुरा, कुश्माखर घिमिरे र लक्ष्मण दुराले लमजुङको पहिलो चौबिसे राज्यका राजा बनाएका थिए । त्यसको केही समयमै लमजुङमा शासनको बागडोर सम्हालेका तत्कालीन घले राजाका सेनाले कालु शाहको हत्या गरिदिएको इतिहासमा उल्लेख छ । सो घटनापछि उनीहरूले नै कुलमण्डलका कान्छा छोरा यशोबह्म शाहलाई पुनः कास्कीकोबाट ल्याएर राजकाज अघि बढाएका थिए । यशोबह्मलाई १५ असार रविबारका दिन १५ घडीको सिंह लग्नमा बि.स. १५५० मा राजगद्दीमा बसाइएको शिलालेखमा उल्लेख छ । रासस
२ हजार मेगावाट विद्युतको ‘आईरिक्स’ सम्झौता, १ अर्बको कार्बन ट्रेड गर्ने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ हजार मेगावाट विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आईरिक्स) लिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कविन कुमार कंडासामीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान गरे । इप्पानले प्रोक्लाइमसँग गरेको सम्झौताले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत मध्ये पहिलो चरणमा २ हजार मेगावाट विद्युत कार्बन ट्रेडका लागि योग्य हुनेछ । यस सम्झौतासँगै नेपालको निजी क्षेत्रले वर्षेनी करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । प्रोक्लाइमका सीइओ कंडासामीले भारत, भुटान र श्रीलंकाले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिइरहेकोले नेपालले पनि अव यो अवसर सदुपयोग गर्न गइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एसोसिएसन (आईएचए) का उपाध्यक्ष सुशिल पोखरेलले नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका मापदण्ड पूरा गरेर बनिरहेको भन्दै नेपाली आयोजनाले पनि अव छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पैसा पाउने बताए । नेपालका लागि आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालका लागि डिजाइन गरिएको आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ गरे । यो क्याल्कुलेटरले कति मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा त्यसले वार्षिक कति रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापारका लागि योग्य छ भन्ने कुरा देखाउँछ । जस्तो नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २ हजार ६०० मेगावाट विद्युतलाई कार्बन ट्रेडसँग जोड्दा यसले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभ पाउनुपर्छ । विश्व बजारमा कार्बन ट्रेड भइरहे पनि नेपालले लाभ लिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष डा। धितालले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको र ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत मात्रै उत्पादन भइरहेको नेपालले अव कार्बन ट्रेडबाट पनि लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह(सचिव डा। महेश्वर ढकालले नेपालले वनजंगलबाट सानो स्केलमा कार्बन बिसर्जन वापतको रकम लिएपनि जलविद्युत आयोजनाले त्यो अहिलेसम्म लाभ लिन नसकेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले क्षत्रिय बजारमा विद्युत निर्यात गरिरहेको नेपालले अब छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ग्लोबल कार्बन काउन्सिलका प्रबन्धक अशोक के चन्देल र ग्लोबल रिन्वेल अलाइन्सका इरिक सोल्हिमले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चीन र भारत जस्ता शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले कार्बन ट्रेडबाट लाभ लिनुपर्ने बताएका थिए ।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । यही माघ ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकारवाला र सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी-दिदिङ) सडक खण्डको जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस १७ गते अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको मुआब्जा एक महिनाभित्र वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार सरोकारवाला र सर्वदलीय बैठकबाट कार्यविधि मापदण्ड निर्माण गरेर छुट मुआब्जा वितरणका लागि निवेदन सङ्कलन भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले बताए । सहायक प्रजिअ घिमिरेका अनुसार छुट मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । छुट मुआब्जाका लागि हालसम्म ५० वटा निवेदन प्राप्त भइसकेका छन् । उक्त निवेदन रूजु गरेर लाभ कर लाग्ने वा नलाग्ने छुट्याएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा केही दिनभित्र मुआब्जा रकम जम्मा गरिने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । अदालतले छयाङकुटी-दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग सङ्घर्ष समितिले मुआब्जा दिन छुट बाँकी ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । विसं २०८० वैशाख २६ गते छयाङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । छुट मुआब्जावापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसि) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।
