स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले देखाएका विकल्प
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट अपुग भएका कारण बक्यौता तिर्दै थप सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिरहेको बताएका छन् । व्यवस्थापिका संसदमा सांसद डा. सुनिल शर्माले दर्ता गराएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मन्त्री पौडेलले विगतको बक्यौता राज्यले पुरा चुक्ता गरेर नियमित आम्दानी हुने बाटो बनाए मात्र कार्यक्रम दिगो हुने भएकाले बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कार्ययोजना बनाएर अघि बढिएको बताए । राज्यबाट बक्यौता भुक्तानी वा थप स्रोतको खोजी ‘अघिल्लो बक्यौतासहित स्वास्थ्य बीमा सुधारका लागि ४० अर्ब लाग्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘कि बीमा व्यवस्थित गर्न ४० अर्ब विनियोजन गरौं कि अरू ढंगबाट श्रोत सुनिश्चित गरेर नियमित आम्दानी हुने गरी अघि बढाऔं ।’ आफूले कही पनि स्वास्थ्य बीमाको विकल्प खोज्नुपर्छ नभनेको भन्दै मन्त्री पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित एकद्वार प्रणाली लागु गरेर स्रोत व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउन सकिने बताए । ‘स्वास्थ्य बीमाबाहेकको विकल्प हामीसँग छैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा संसारमा यसै गरी (श्रोत सुनिश्चित गरेर) कार्यक्रम प्रचलित र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसमा प्रस्ताव गरिएको श्रोतमा आधारित भएर जाने हो भने ५ लाख पुर्याउन सकिन्छ ।’ मन्त्री भएर आएपछि भुक्तानी प्रणाली छिटो अघि बढेको भन्दै उनलले कसरी स्राेत व्यवस्थित र सुनिश्चित गरेर मात्र आगामी वर्षसम्म पुग्ने २५ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्ने गरी कार्यक्रम अघि बढ्ने बताए । तीनवटै तहले दिने नागरिकको उपचारको खर्च स्वास्थ्य बीमाबाटै गरे ५ लाख दिन सकिन्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सवालमा अहिले राज्यका तीन वटै सरकारबाट फरक फरक रुपमा नागरिकको उपचारका लागि खर्च भएको रकम तथा संघीय सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि खर्च गरेके १७ अर्ब पनि एकीकृत गरेर स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै ती रकम खर्च हुने व्यवस्था मिलाउन सकिए बीमा कोष बलियो बन्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘तीनवटै तहका सरकारले जटिल उपचारमा नागरिकलाई दिने खर्च कोषमा जाने हो भने ५ लाख आवश्यकता पर्नेलाई कोषबाट दिन सकिन्छ,’ उनले भने । ‘छरिएका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा लगेर एकीकृत गर्ने प्रतिवेदनको प्रस्ताव छ,’ उनले भने, प्रगतिशिल प्रिमियमका आधारमा नागरिकको योगदान बढाएर सुविधा थप गरेर पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । छरिएको स्रोत एकद्वारबाट खर्च हुँदा स्रोत बढाउन सकिन्छ उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने राज्यको सामाजिक सुरक्षा कोषजस्तै अन्य निकायको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषबाटै सञ्चालन गर्न सकिए स्रोत पनि थपिने र थप व्यवस्थित पनि हुने बताए । मन्त्री पौडेलले राज्यबाट तलब खानेले आफ्नो र राज्यको गरी २ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्नेबाट समेत सोही आधारमा योगदान गर्ने अवस्थामा समेत कोष बलियो बनाउन सकिने बताए । ‘नसक्ने गरिबीको रेखामुनि भएका १८ प्रतिशतको प्रिमियम राज्यले तिरिदिएर सेवा उपलब्ध गराउन सक्छ,’ उनले भने । ‘स्वास्थ्य कर कोषमा हाल ६ अर्ब मात्र प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई १८ अर्ब बनाऔं ।’ सामाजिक उत्तरदायित्वदेखि पेट्रोलियम करको रकम बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मन्त्री पौडेलले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमको ५० प्रतिशत बीमा कोषमा लैजाने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताए । ‘बुढीगण्डकीमा लिएजस्तै पेट्रोल, डिजेल, ग्यास तथा रिचार्ज कार्डमा लाग्ने करबाट थोरै लिएर बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गरौं, उनले भने,’मालपोतदेखि अन्य लगाइएका करबाट थोरै प्रतिशत कोषमा जाने व्यवस्था गरौं ।’ उनले नागरिकलाई यही नाममा थप भार पर्न दिनु हुँदैन भन्नेमा भने सचेत रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले हाल १ लाख जसरी पनि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकको समेत योगदान रहेमा दुरुपयोग रोक्न सकिने विश्वासका साथ कोपेमेन्ट लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको भन्दै त्यो १० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने र दुरुपयोग रोकिएको अवस्थामा त्यो नलिन पनि सकिने बताए । ‘यो दुरुपयोग हुँदैन भन्ने भयो भने १० प्रतिशत पनि नलिन सकिन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । मन्त्री पौडेलले फेक क्लेम रोक्न कानुनी व्यवस्था कडा गरेर अनावश्यक उपचार गर्नेको सम्बन्धन खारेज जस्ता प्रावधान ल्याएर दुरुपयोग रोक्न सकिएमा कार्यक्रम व्यवस्थित हुने बताए । मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका लागि धन्यवाद दिंदै स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित बनाउन सबैबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई समेत सकारात्मक भएको उल्लेख गरे।
बैतडीका गाउँगाउँमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढे
बैतडी । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै बैतडीका गाउँगाउँमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । यहाँका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थामा आउने बिरामीमध्ये अधिकांश भाइरल ज्वरोका रहेका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । सदरमुकामस्थित जिल्ला अस्पतालमा मात्रै दैनिक ५० जनाभन्दा बढी भाइरल ज्वरोका बिरामी आउने गरेका अस्पातालका सूचना अधिकारी हरिश पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक एक सय ५० जनाभन्दा बढी बिरामी आउने गरेकामा ५०–८० जनासम्म भाइरल ज्वरोका रहेका छन् । सूचना अधिकारी पन्तले भने, ‘अस्पतालमा दैनिक आउने बिरामीमध्ये अधिकांशमा भाइरल ज्वरो देखिन थालेको छ । मौसम परिवर्तनका कारण भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका हुनसक्छ । यो मौसममा हावाहुरी, धुलोधुवाले गर्दा पनि सङ्क्रमण बढ्छ ।’ उनका अनुसार जिल्लाको तल्लोसोराड क्षेत्रस्थित केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । जिल्लाका अन्य स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आउने भाइरल ज्वरोका बिरामीको चाप बढ्न थालेको बताउँदै श्रीकोट स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज वीरसिंह भाटले मौसम परिवर्तनले गर्दा गाउँघरमा भाइरल सङ्क्रमणका बिरामी बढेका उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अन्य बेलाको तुलनामा आजभोलि भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेका छन् । स्वास्थ्यचौकीमा दैनिक २० जनाभन्दा बढी बिरामी ज्वरोका हुने गर्दछन् ।’ मौसम परिवर्तनका साथसाथै अस्वस्थकर खान र प्रदूषित पानीले भाइरल ज्वरोको सङ्क्रमण बढेको जिल्ला अस्पताल बैतडीका प्रमुख डा सुशील विकले बताए । ज्वरो आएमा अन्य सङ्क्रमण पनि हुनसक्ने भएकाले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन उनले सबैलाई आग्रह गरे । ज्वरो आएमा आफूखुसी मेडिकलबाट औषधि किनेर नखान स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुझाव दिएका छन् । ज्वरो आउने वित्तिकै मेडिकलबाट औषधि किनेर खाने प्रवृति रहेकाले त्यसो नगरी स्थ्यकर्मीसँग जाँच गराएर मात्रै औषधि प्रयोग गर्न डा विकले आग्रह गरे । जथाभावी औषधिको प्रयोग गर्दा स्वास्थ्यमा अन्य समस्या पनि निम्तिन सक्ने भएकाले स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराएर मात्रै सेवन गर्नुपर्ने, भाइरल ज्वरोसहित रुघा, खोकीलगायत सङ्क्रमणबाट बच्न शुद्धीकरण गरिएको पानी प्रयोग गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीले जोड दिएका छन् । रासस
बागमती प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति ‘अनलाइन’बाटै
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि ‘अनलाइन’ बाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ । हिजो सोमबार बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता, नवीरकण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरेको बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले जानकारी दिए । निजीस्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नति हुनुअगाडि सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमनमा आर्थिक चलखेलको आरोप लागेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै आवेदन दिने गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, ‘बाग्मती प्रदेशभित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता तथा नवीकरण सुरु गरेका छौं, यसका लागि अब कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।’ उनले अनलाइनबाट आवदेन दिएपछि मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेर दर्ता नवीकरण र स्तरोन्नति गरिने बताए । मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको हकमा मन्त्रालयले ६ महिनाको समय थप दिने, ६ महिनाभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूको दर्ता, नवीकरण नगरिने र सेवा बन्द गर्ने/गराउने प्रक्रियामा जाने बताए । मन्त्री थापाले स्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गरेसँगै बाग्मती प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालहरुले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न खुल्ला भएको बताए । मन्त्री थापाले अस्पतालको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने ई-हाजिरी सेवा सुरु गरेर बाग्मती प्रदेश मन्त्रालयबाटै दैनिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मन्त्रालयको सचिव डा सुमित्रा गौतमले निजी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहजीकरणसँगै नियमनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको बताए । मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई पनि चुस्त–दुरुस्त बनाउन सेवाहरुको मूल्य निर्धारण गर्ने, १० प्रतिशत शय्या गरिबहरूका लागि दिए/नदिएको हेर्ने र अनिवार्य गर्न कडाइ गर्ने, सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुको मन्त्रालयबाटै निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेको बताए ।
