बैंकको व्यवसाय बदल्न अब कार्बन व्यापार
पछिल्लो समय विश्व जलवायु परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । हिमाल पग्लिएका छन्, हिमताल फुट्न थालेका छन् । चिस्यानको मात्रा घट्दैछ । तापक्रम बढ्दो छ । त्यसैले जलवायुको मुद्दा विश्वव्यापी बनेको छ । यसबाट जोगिन विश्वभरि विभिन्न कामहरू भइरहेका छन् । ग्लोबल वार्मिङको जोखिम कसरी कम गर्ने र कार्बन उत्सर्जन शून्य गरी पृथ्वीलाई जोगाउने भन्ने दिशामा विश्व अग्रसर भएको छ । विश्व जलवायूसम्बन्धि सम्मेलन (कोप) मा विश्वका धेरै देशले कार्बन शून्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपालले सन् २०४५ सम्म कार्बन शून्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भारतले सन् २०७०, चीनले सन् २०६०, अमेरिका र यूरोपले सन् २०५० सम्म कार्बन शून्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विशेषगरी औद्योगीकरणमा धेरै काम गरेका देशलाई एकैपटक कार्बन शून्य गर्न सम्भव छैन । एकैपटक कार्बन शून्य गर्न नसकिने भएपछि कार्बन ट्रेडिङ (व्यापार) को अवधारणा अघि सारिएको छ । जोसँग कार्बन छैन, उसले अर्को बजार (देश) बाट खरिद गरेर कार्बन शून्यमा योगदान पुर्याउन सक्ने भएको छ । विश्व बैंकसँगको सहकार्यमा नेपाल सरकारले सरकारी तहबाट कार्बन शून्यका लागि विभिन्न काम गरिरहेको छ । कार्बन शून्य गर्न भोलेन्टरी (स्वेच्छिक) र म्याण्डेटरी ( अनिवार्य) गरी दुई विधिबाट काम हुन्छ । सरकारले आफूले गरेको प्रतिवद्धतालाई समयसीमा भित्र पुर्याउन गरिरहेको कामलाई म्यान्डेटरी मानिन्छ । कार्बन शून्य गर्न निजी कम्पनी पनि संलग्न हुन सक्छन् । त्यसलाई स्वेच्छिक रूपमा राखिएको छ । जलविद्युतसहित नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनबाट नेपालले सबैभन्दा धेरै फाइदा लिनसक्छ । जहाँ निजी क्षेत्र संलग्न रहेको छ । पछिल्लो समय कार्बन शून्य पार्न देशहरूबीच पनि प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पश्चिमा देशहरूले चीनलाई गाली गरिरहेका छन् । तर, जति गाली गरेपनि विगत १० वर्षमा नवीकरणीय ऊर्जामा सबैभन्दा अगाडि चीन छ । विद्युतीय सवारीसाधन सबैभन्दा बढी चाइनामा छन् । त्यस्तै, सोलार इनर्जी उत्पादनमा पनि चीन धेरै अगाडि छ । कार्बन व्यापार विधि कुनै कम्पनीले जलविद्युत वा सोलार परियोजनाबाट १ सय मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्छ भने त्यो १ सय मेगावाट सोलार ऊर्जाबाट कति ‘फसेल फ्यूल’ कम गरेको छ भनेर गणना गरिन्छ । र सोहीअनुसार त्यो सोलार ऊर्जाले कार्बन घटाउन मद्दत पुर्याएको हुन्छ । कार्बन न्यूनीकरणमा गरेको त्यो नवीकरणीय ऊर्जाको योगदानलाई कम्पनीले प्रोजेक्ट विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्छ । यसलाई सेयर कारोबारजस्तै खरिदबिक्री गर्न मिल्छ । यस्ता प्रोजेक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको पनि विभिन्न विधि छन् । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि कारोबार गर्न मिल्छ । अहिले सबैभन्दा धेरै रकम प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापन (प्लास्टिक क्रेडिट) मा छ । यस्तै, वाटर क्रेडिट पनि छ । कार्बन व्यापारका लागि नेपालको जंगल सबैभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । जस्तो कुनै एउटा नाङ्गो डाँडामा बाँसघारी लगाउने योजना बनाइयाे । बाँस सबैभन्दा छिटो वृद्धि हुने बिरुवा हो । आफूसँग जग्गाजमीन छैन भने समुदायसँग सहकार्य गरेर बाँसघारी लगाउन सकिन्छ । बाँसघारीले कति क्षेत्रफल जमीन ओगटेको छ । त्यो बाँसघारीले कति कार्बन सोसेको छ, गणना गर्नुपर्छ । त्यसलाई एउटा प्रोजेक्ट बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न मिल्छ । कार्बनको खरिदबिक्री अन्तर्राष्ट्रिय ठूला कम्पनी संलग्न रहेका छन् । पेट्रोलिप पदार्थ, कोइलाजस्ता प्रत्यक्ष कार्बन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले मात्र होइन, फेसबुक, गुगलजस्ता कम्पनीहरूले पनि कार्बन खरिद गर्छन् । किनभने यी कम्पनीहरूका ठूलठूला डाटा सेन्टर हुन्छन् । र, ती डाटा सेन्टरले धेरै इनर्जी खपत गरिरहेको हुन्छ । उनीहरूले प्रत्यक्ष खरिद गर्न पनि सक्छन् वा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सचेञ्जमा आएर खरिद गर्न सक्छन् । नेपालका लागि यो बजार धेरै राम्रो छ । किनभने नेपालले सन् २०४५ आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गरेपछि बाँकी रहेको पुरा नगर्ने देशलाई बिक्री गर्न सकिन्छ । आफैले कार्बन शून्य गर्न नसकेपनि त्यो देशले कुनै प्रोजेक्ट खरिद गरेर आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न सक्छ । यतिबेला भूटानमा कार्बन शून्य मात्रै नभई नेगेटिभ भइसकेको छ । तर, भारतलाई आफ्नो प्रतिवद्धता पुरा गर्न धेरै समय लाग्छ । तत्काल भारतले कुनैपनि हालतमा कार्बन शून्य गर्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने भारतमा जनसंख्या बढ्दोक्रममा छ । चीनमा भन्दा भारतमा बढी जनसंख्या भइसकेको छ । त्यसमा पनि भारतको औद्योगिकीकरण र विकासका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् । त्यसका लागि फसेल फ्यूलको निर्भरता भारतले कम गर्नै सक्दैन । भारतले नवीकरणीय ऊर्जामा ठूला-ठूला सोलार प्रोजेक्ट र जलविद्युत आयोजना बनाइरहेको छ । यद्यपि फसेल फ्यूल र कोइलामा निर्भर हुनु नै पर्ने भारतको बाध्यता रहेको छ । भारतले अहिले पनि कोइलाका नयाँ स्रोत पनि खोजिरहेको छ । भारतजस्तो बजारमा बिजुली निर्यात गरिरहँदा नेपालले त्यसलाई प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दर्ता गरेर त्यसबाट पैसा कमाउन सक्छौं । त्यसमा डेभलपर कम्पनी र सरकार दुवैले कमाउन सक्छ । सरकारी स्वामित्वका कम्पनीबाट सरकार र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका कम्पनीबाट निजी कम्पनीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छन् । कार्बन व्यापारमा बैंकको संलग्नता कार्बन व्यापारमा बैंकको संलग्नता विभिन्न तरिकाबाट हुन सक्छ । एउटा ऋणीहरूसँगको सम्बन्धलाई जोड्न सकिन्छ । जस्तो, जुन जलविद्युत कम्पनीमा बैंकले नेतृत्व गरेको वा सहभागिता जनाएको छ, त्यस आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्ने काम बैंकले गर्न सक्छ । बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको हुन्छ । सम्झौता भएको कम्पनीले प्रोजेक्ट बनाउन सहयोग गर्छ । प्रोजेक्ट बनाउन धेरै डकुमेन्ट आवश्यक पर्छ । उनीहरूले सबै डकुमेन्ट अध्ययन गर्छ । अडिट गर्न र भौतिक रूपमा अवलोकन गर्न आफै आउँछन् । प्रोजेक्ट पनि अध्ययन गरिसकेपछि कारोबार प्रक्रियामा अघि बढ्छ । यो प्रक्रिया लामो र जटिल हुने भएकोले यस्तो कार्य कम्पनीहरूले एकल रूपमा गर्न कठिन हुन्छ, फलदायी नहुनसक्छ । तर यस्तो कार्य बैंकले गर्दा त्यसबाट तुलनात्मक रूपमा बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना भएकोले नबिल बैंकले यसतर्फ काम अगाडि बढाएको छ । जलविद्युतमा झैं प्लास्टिक फोहोर व्यवस्थापनको काममा पनि नबिल बैंकले काम अगाडि बढाएको छ । त्यसको पनि लामो प्रक्रिया छ । पहिलो फोहोर प्लास्टिक संकलन गरेर त्यसलाई सेग्रिगेट गर्नुपर्छ । त्यसलाई फेरि ग्रेडिङ गर्नुपर्छ । ग्रेडिङ गरेपछि क्लिनिङ गरेर बेलिङ गर्नुपर्छ । त्यो बेलिङ गरेर एक ठाउँमा जिम्मा लगायौं भने त्यसबाट पैसा पाउँछ । अनि त्यो बेलिङ गरेर किन्ने फ्याक्ट्रीले रिसाइकल गरेर नयाँ सामान बनाउँछ । त्यसबाट पनि अर्को पैसा पाउन सकिन्छ । कार्बन व्यापारका यस्ता प्रोजेक्ट बनाउन धेरै डकुमेन्ट चाहिन्छ । यसको प्रक्रिया लामो हुन्छ । कहिलेकाहीं डेभलपरसँग डकुमेन्ट नहुन सक्छ । नेपालमा पहिलादेखिका डकुमेन्टको रेकर्ड व्यवस्थित छैन । स्मार्ट पानीले विभिन्न ठाउँमा रेन वाटर हार्भिस्टिङ सिस्टम राखेको छ । त्यसलाई पनि वाटर क्रेडिटमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ । यदि पहिला नै थाहा पाएको भए रकेर्ड राखिन्थ्यो । अब फेरि यसमा रेकर्ड राख्न डाटा खोजिरहेका छौं । त्यो डाटा उपलब्ध गराउन पनि समय लाग्छ । अब बैंक परम्परागत रूपमा निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने विधिबाट माथि उक्लिनुपर्छ । स्प्रेड भनेको नियामकले जहिले पनि घटाउँदै जान सक्नेहुन्छ । हाम्रोमा ४ प्रतिशत अनुमति दिएको छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २/२.५ प्रतिशतभन्दा कम छन् । त्यसैले नबिल बैंकले नयाँ रणनीति बनाउँदा शुल्कका आधारमा आम्दानी हुने तर कर्जामा निर्भर नुहनेगरी बनाइरहेको छ । बैंकको संलग्नता कहाँ छ ? कार्बन व्यापारमा बैंकले दुई किसिमबाट काम गर्न सक्छ । एउटा भनेको ग्राहकसँगको सम्बन्धलाई जोडिन्छ भने अर्को बैंक आफैले पनि प्रोजेक्ट बनाउन सक्छ । वैकल्पिक योजनाका रूपमा कुनै प्रोजेक्ट विकास गर्न सकिन्छ । जस्तो, यो वर्ष नबिल बैंकले विद्युतीय सवारी खरिदमा जोड दिएको छ । करिब ५० वटा इभी किनिसकेको छ । पुराना इन्धन गाडीहरू विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जोड दिएको छ । पहिला इन्धन सवारी चढिन्थ्यो । एक लिटरमा १२ किलोमिटर मात्रै माइलेज दिन्थ्यो । अब त्यसको सट्टा विद्युतीय सवारी चल्छ । यसरी फसेल फ्यूलका गाडीलाई इभीले विस्तापित गराउँदा हुने लाभमा आधारित भएर बैंकले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछ । त्यस्तै, इलेक्ट्रिकल भेइकल फाइनान्सिङमा नबिल बैंक नम्बर वान हो । व्यावसायिक विद्युतीय सवारीको फाइनान्सिङमा पनि बैंक नम्बर वान छ । व्यावसायिक ईभी फाइनान्सिङमा काठमाडौं उपत्यकामा जीआईजेठले नेतृत्व गरेको एउटा प्रोजेक्ट छ । त्यसमा नबिल बैंक पनि संलग्न छ । यसको उद्देश्य उपत्यकामा रहेका फसेल फ्यूलको गाडीलाई ईभीले विस्तापित गर्दै लैजानु हो । त्यसमा फाइनान्सिङ अनुदान दिन्छ । त्यो प्रोजेक्ट ३ हजार गाडीको लागि बनेको हो । तीन हजार वटा गाडीमध्ये अहिलेसम्म ६/७ सय जति रिप्लेस भइसकेका छन् । अझै २२/२४ सम्म रिप्लेस गर्न बाँकी छ । सार्वजनिक यातायातमा तीन हजार गाडी ईभीमा रूपान्तरण भयो भने त्यसपछि वास्तविक परिवर्तन आउँछ । त्यसबाट पनि ठूलो योगदान पुर्याउन मद्दत पुग्छ । नबिल बैंक ती गाडीको फाइनान्सिङ गर्न अगाडि छ । त्यही नै बैंकको योगदान हो । बैंकको आम्दानी बैंकले सञ्चालन गर्ने यस्ता परियोजनाबाट बैंकले कति आम्दानी गर्न सक्छ भनेर अहिले नै यकिन भएको छैन । यो भनेको अन्तर्राष्ट्रिय माग र आपूर्तिको बजार हो । माग र आपूर्तिको बजारमा कुन बजारमा छिर्ने वा नछिर्ने, कुन रजिष्ट्रीमा दर्ता हुने भन्ने विषयहरू जोडिन्छन् । रजिष्ट्रीको पनि स्ट्याण्डर्ड हुन्छ । त्यसमा पनि रेञ्ज हुन्छ । जस्तो जलविद्युतमा १ डलरदेखि ७/८ डलरसम्म पनि हुनसक्छ । प्लास्टिक केडिटमा २० देखि ४० डलरसम्म पनि हुन सक्छ । यो भनेको पर टनअफ कार्बन अक्सड यूनिट हो । अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । यसलाई एक्सप्लोर गर्न अझै बाँकी छ । चुनौतिहरू नेपालको लागि यो बिल्कुलै नयाँ विषय हो । अहिले हामीले प्रारम्भिक चरणमा काम गरिरहेका छौं । प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि के हुन्छ हेनुपर्छ । अहिले हामी प्रोजेक्ट रजिष्ट्रर गर्ने चरणमा मात्रै छौं । प्रोजेक्ट दर्ता भइसकेपछि आन्तरिक स्वीकृतिको र नियमनको प्रक्रियामा कस्तो किसिमको बुझाइ हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । यो भनेको एक प्रकारले फिनटेकजस्तै हो । भारतमा फिनटेकलाई त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले सबै अनुमति दियो । तर, उसँग नियमन थिएन । जब फिनटेकले एउटा मार्केट लिने देख्यो त्यसपछि नियमहरू ल्याएको हो । नियमनहरू अभ्यासपछि आउन सक्छन् । कानुनहरू धेरै कडा छन् भने त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । किनभने अन्ततः फाइदा हुने भनेको देशका लागि हो । चाहे त्यो पैसा प्रोजेक्टको लगानीकर्ताको होस् वा सरकारको आजको दिनसम्म यो फोकटिया थियो । अब यसलाई हावाको व्यापार भन्ने गरिएको छ । कार्बन व्यापारको लागत महँगो छ । प्रोजेक्ट विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रजिष्ट्रीमा दर्ता गर्दा २०/२५ लाखको लागत आउँछ । त्यसैले सानो प्रोजेक्ट त्यति फिजिबल नहुन पनि सक्छ । हामीले दर्ता नै गरिनसकेको हुँदा कति लागत आउँछ यकिन छैन । त्यसैले हामीले डेभलपरसँग वा विदेशी साझेदारसँग लागतको जोखिम नलिने भनेका छौं । लागतको जोखिम प्रोजेक्टको लगानीकर्ताले पनि लिँदैन । किनभने प्रोजेक्ट दर्ता हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । दर्ता भएपछि के रेट पाउँछ भन्ने पनि थाहा छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्ने हो भने यसको मूल्य सेयर बजार जस्तै घटबढ भइरहन्छ । आज २ डलर छ भने भोलि ८० पैसामा पनि भर्न सक्छ । त्यो जोखिम बैंक लिन सक्दैन । त्यसैले यो बजारमा विश्वास छ भने प्रोजेक्ट डेभलप गर्ने खर्च, प्रोजेक्ट दर्ता खर्च, अडिट खर्च लिन भनेका छौं । भोलिका दिनमा अनुभव भयो र आफैमा कन्फिडेन्स आयो भने अर्को प्राेजेक्ट तयार पार्नेछौं । तर अहिले जोखिम नलिने भनेका छौं । यस्ता प्रोजेक्ट विकास गर्न विश्व बैंक, आईएमएफ, एशियाली विकास बैंकजस्ता संस्थाले सहयोग गर्छन् । यस क्षेत्रका बारेमा हामीसँग ज्ञानको अभाव छ । तालिमको आवश्यकताका लागि उनीहरूसँग माग गर्न सक्छौं । साथै उनीहरूको सम्बन्ध, नेटवर्किङ हामीसँग जोड्न सकिन्छ । ठूलो फण्ड नदिएपनि प्रोजेक्ट बनिसकेपछि सफ्ट लोन दिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ । जस्तो नेपालबाट भारतमा प्लाइवुड राम्रो निर्यात भइरहेको छ । प्लाइवुडका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यक कच्चा पदार्थ भनेको काठ हो । भारतमा जंगलको कच्चा पदार्थ दिन कानुन कडा छ । नेपालमा सामुदायिक र सरकारी वनबाट अक्सन गरेर कच्चा पदार्थ लिन पाउँछ । नेपालमा काठ लिन सजिलो भएकाले प्लाइ उद्योग फस्टाइरहेको छ । किनभने प्लाइ निर्यात भारतमा हुन्छ । अबको ५/१० वर्षपछि नेपालमा कच्चा पदार्थ हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने चुनौती छ । अब नेपालले कार्बन शून्य हुन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि सामुदायिक वनबाट पनि रुख काट्न दिएन भने समस्या आउँछ । वृक्षारोपण भएन र काट्ने मात्रै काम भयो भने दीर्घकालीनता हुँदैन । त्यसका लागि जति रुख काट्यो त्यति रुख रोप्दै जानुपर्ने हुन्छ । प्लाइवुड उद्योगले पनि प्लान्टेसन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो किसिमको प्रोजेक्ट बनाएर गयौं भने ती संस्थाले सफ्ट लोन दिनेलगायतको सहयोग हुन्छ । यसमा प्लाइवुड उद्योगीको व्यावसायिक योजना पनि मिट भयो । र, कार्बन शून्यको पैसा पनि थप हुने भयो । (लेखक शाक्य नबिल बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)
विश्व बजारमा तहल्का पिट्दै भारतीय गाडी, सबैभन्दा बढी निर्यात गर्ने गाडी बन्यो मारुती सुजुकी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०२४/२५ को पहिलो त्रैमासमा भारतबाट सवारीसाधन निर्यात वार्षिक आधारमा १४ प्रतिशतले बढेको छ । मुख्यतया यात्रुवाहक सवारी र दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको कन्साइमेन्ट बढेकाले कुल निर्यात बढेको सवारी उत्पादकहरूको संस्था सोसाइटी अफ इन्डियन अटोमोबाइल म्यानुफ्याक्चरर्स (सियाम) को तथ्यांकले देखाएको छ । सियामको तथ्यांकअनुसार भारतको सवारीसाधन निर्यात अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा २२ लाख ११ हजार ४ सय ५७ युनिटको तुलनामा अप्रिल–सेप्टेम्बरमा १४ प्रतिशतले बढेर २५ लाख २८ हजार २ सय ४८ इकाइ पुगेको छ । सियामका अध्यक्ष शैलेश चन्द्रले भने, ‘ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाजस्ता बजार जहाँ कुनै न कुनै कारणले सुस्तता थियो, अहिले स्थितिमा सुधार आएको छ । जसका कारण निर्यातको आँकडा बढेको छ ।’ विभिन्न अफ्रिकी देश र अन्य क्षेत्रहरूले मुद्राको अवमूल्यनका कारण चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको थियो । यी देशहरूले अत्यावश्यक वस्तु आयातमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले यसले उनीहरूको सवारी आयातलाई असर गरेको छ। विभिन्न विदेशी बजारमा मौद्रिक संकटका कारण गत आव २०२३/२४ मा सवारीसाधन निर्यात ५.५ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आव कुल निर्यात ४५ ललाख ४ सय ९२ इकाइ थियो भने २०२२/२३ मा ४७ लाख ६१ हजार २ सय ९९ इकाइ थियो । चालु आव पहिलो त्रैमासमा कुल यात्रुवाहक सवारी निर्यात वार्षिक रूपमा १२ प्रतिशतले बढेर ३ लाख ७६ हजार ६ सय ७९ इकाइ पुग्यो भने आव २०२३/२४ को सोही अवधिमा यो संख्या ३ लाख ३६ हजार ७ सय ५४ इकाइ रहेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता मारुती सुजुकी १ लाख ४७ हजार ६३ इकाइ निर्यात गरी शीर्ष स्थानमा छ । कम्पनीको निकासी १२ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा मारुतीले १ लाख ३१ हजार ५ सय ४६ सवारीसाधन निर्यात गरेको थियो । त्यसैगरी, हुन्डाई मोटर इन्डियाले चालु आव पहिलो ६ महिनामा ८४ हजार ९ सय सवारीसाधन निर्यात गरेको छ, जुन अघिल्लो २०२३/२४ को अप्रिल-सेप्टेम्बर अवधिमा ८६ हजार १ सय ५ इकाइ थियो । यो एक प्रतिशतले घटेको हो । चालु आव अप्रिल-सेप्टेम्बर अवधिमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन निकासी गत वर्षको सोही अवधिमा १६ लाख ८५ हजार ९ सय ७ इकाइको तुलनामा अघिल्लो आव सोही अवधिमा १६ प्रतिशतले बढेर १९ लाख ५९ हजार १ सय ४५ इकाइ पुगेको थियो । समीक्षा अवधिमा स्कुटर निकासी १९ प्रतिशतले बढेर ३ लाख १४ हजार ५ सय ३३ इकाइ पुगेको छ भने मोटरसाइकल निकासी १६ प्रतिशतले बढेर १६ लाख ४१ हजार ८ सय ४ इकाइ पुगेको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा व्यावसायिक सवारीसाधनको निर्यात वार्षिक १२ प्रतिशतले बढेर ३५ हजार ७ सय ३१ युनिट पुगेको छ । यद्यपि, यस अवधिमा तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको निर्यात आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को सोही अवधिमा १ लाख ५५ हजार १ सय ५४ इकाइको तुलनामा एक प्रतिशतले घटेर १ लाख ५३ हजार १ सय ९९ इकाइमा पुगेको छ । एजेन्सी
३ वर्षपछि एकल अंकमा झर्यो सेयर कर्जाको ब्याज, साढे १२% बढ्यो कर्जा
काठमाडौं । दुई महिनामा सेयर धितो कर्जा साढे १२ प्रतिशत बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर धितो कर्जामा सीमा हटाएपछि दुई महिनाको अवधिमा १२.५० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा बढेको हो । गत भदौसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ७९ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जबकि दुई महिनाअघि अर्थात असारसम्म ७० अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका थिए । दुई महिनाको अवधिमा सेयर धितो कर्जा प्रवाहमा नेपाल एसबीआई बैंक आक्रामक देखिन्छ । असारको तुलनामा भदौमा यस बैंकको सेयर कर्जा ११५.६० प्रतिशत बढेर ४३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको हो । असारसम्म बैंकको सेयर धितो कर्जा २० करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको ८१.६१ प्रतिशत बढेर ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ५७.५४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ५०.८५ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको ४९.२० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, प्राइम बैंकको ३० प्रतिशत बढेर ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको २८.६५ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २३.७७ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १७.९४ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सिटिजन्स बैंकको ९.७४ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ९.२० प्रतिशत बढेर १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ७.६४ प्रतिशत बढेर ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र एभरेष्ट बैंकको०.८३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ सेयर कारोबारका लागि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, असारदेखि भदौसम्म ६ वटा बैंकको सेयर धितो कर्जा भने घटेको देखिन्छ । यसअवधिमा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकको १८.९७ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा घटेको छ । यस्तै, हिमालयन बैंकको ८.८५ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ७.८७ प्रतिशत घटेर १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.१९ प्रतिशत घटेर ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ, प्रभु बैंकको २.८१ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ र कृषि विकास बैंकको ०.६१ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । ३ वर्षपछि एकल अंकमा ब्याजदर पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ब्याजदर निरन्तर घटाउँदै आएका छन् । तर, ३ वर्षपछि भने सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा बैंकहरूको सेयर धितो कर्जाको ब्याजदर औसत ९.९० प्रतिशत छ । यसअघि २०७८ पुसमा बैंकहरूको सेयर कर्जाको ब्याजदर ९.४१ प्रतिशत थियो । यस अवधिमा अधिकतम १४.५८ प्रतिशत पुगेको सेयर कर्जाको ब्याजदर २ वर्ष ९ महिनापछि भने पुनः एकल अंकमा झरेको हो ।
