नेशनल लाईफको साधारण सभा सम्पन्न, बीमाशुल्क १०.२६ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ३८ औं वार्षिक साधारण सभा बुधबार अध्यक्ष प्रेमा सिंहको अध्यक्षतामा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । सभामा अध्यक्ष प्रेमा सिंहले समिक्षा वर्ष २०८१/८२ मा विश्व अर्थतन्त्र लचिलो रहेको बताइन् । उनले कोभिड महामारी र भुराजनैतिक कारणले बढेको विश्व मुद्रास्फीति अहिले घट्ने क्रममा रहेको र यसले अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरूले लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको बताइन् । नेपालको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अनुमान अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ४.६१ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि, आ.व. २०८२/८३ मा बढ्दो राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरताका कारण वृद्धिदरमा संकुचन आउन सक्ने सम्भावना छ। कम्पनीको व्यवसाय समिक्षा वर्षमा सन्तोषजनक रहेको छ । कूल बीमाशुल्क १०.२६ प्रतिशतले वृद्धि भई  २,२५९.३७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । समिक्षा वर्षको संचालनबाट १,४९८.५९ करोड रूपैयाँ थप रकम कूल बीमा करार दायित्वमा सारिएको छ भने कूल बीमा करार दायित्व गत वर्षको तुलनामा १८.८३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९,४५८.७७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले मृत्यु दावी, अवधि समाप्ती, आंशिक अवधि समाप्ती, सर्मपण मूल्य र अन्य दावी भुक्तानीमा ९४८.६५ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । अध्यक्ष सिंहले सबै लगानी योग्य रकमहरू नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशित क्षेत्र भित्र पारदर्शी तथा दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने औजारहरूमा लगानी भइरहेको जानकारी दिइन् । यसले बीमितहरूको अधिकतम हित संरक्षण गर्नेमा कम्पनी विश्वस्त रहेको बताइएको छ । समिक्षा वर्षमा कम्पनीको कूल लगानी ११.०४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७,७९०.२० करोड रूपैयाँ पुगेको छ । लगानी प्रतिफलमा स्थायित्व ल्याउन कम्पनी दीर्घकालीन निक्षेपमा अधिकतम लगानी गर्न प्रयासरत छ । यसैगरी वार्षिक औसत प्रतिफल दर ८.७६ प्रतिशत कायम रहेको छ ।

वित्तीय प्रणालीमा ४२ अर्बभन्दा बढी रकम शंकास्पद कारोबारमा

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारको दर बढेको छ । केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार शंकास्पद दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा बढेको हो  । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सम्पति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा रहेकाले शंकास्पद वित्तीय कारोबार बढ्नु सकारात्मक नरहेको जनाएको छ । यो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारको दर बढ्नु थप चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबार र गतिविधि रिपोर्ट ३०.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यसको संख्या ७ हजार ३ सय ३८ रहेकोमा हाल ९ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ । वित्तीय जानकारी इकाइको ‘गो एएमएल’ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका रिपोर्टहरूमध्ये ९ सय ४५ वटा वित्तीय सूचना प्रतिवेदनहरू अनुसन्धान र अभियोजनका लागि नेपाल प्रहरी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइएको छ । रकमका आधारमा शंकास्पद कारोबारको सूचना ८२.७५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आव ०८०/८१ मा २३ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको सात हजार तीन सय ३८ वटा उजुरी परेका छन् । गत आवमा भने ४२ अर्ब ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको नौ हजार पाँच सय ६५ वटा उजुरी परेका छन् । वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नीतिगत र सञ्चालनगत प्रगतिलाई समेटेको छ ।  वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का दौरान इकाईले सम्पन्न गरेका नीतिगत तथा प्राविधिक कार्यहरूको विवरण पनि समेटिएको छ । यस अवधिमा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार,  शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गरिएको छ । त्यस्तै, वर्षभर नै सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि लक्षित क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै सूचना वाणिज्य बैंकहरूबाट ३८ अर्ब ८८ करोडबराबरका सात हजार तीन सय तीनवटा प्राप्त भएका छन् । यसैगरी, विकास बैंकबाट सात सय ८० वटा सूचनामार्फत ७५ करोड ९६ लाख, सेयर ब्रोकर कम्पनीबाट चार सय ९१ वटा सूचनामार्फत एक अर्ब ९१ लाख रुपैयाँबराबरको सूचना प्राप्त भएको छ ।  यस्तै, वित्त कम्पनीबाट ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँबराबरको ३५५, भुक्तानी सेवाप्रदायकबाट १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँबराबरको दुई सय ५२, बिमा कम्पनीबाट ४९ करोड ८८ लाख रुपैयाँबराबरको २४४, रेमिट्यान्स कम्पनीबाट २८ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरको १०० वटा सूचना प्राप्त भएका छन् । यस्तै सहकारीबाट ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँबराबरका ३६, क्यासिनोबाट ६१ लाख रुपैयाँबराबरका दुई, हायर पर्चेचबाट तीन लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको एक र लुघवित्तबाट ११ लाख रुपैयाँबराबरको एउटा कारोबार शंकास्पद भएको भन्दै इकाइमा रिपोर्टिङ भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यतर्फ पनि इकाईले प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इकाईले विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गर्दै सीमापार वित्तीय कारोबारबाट हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्धको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाएको छ । प्रतिवेदनले आगामी दिनमा जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमा आधारित विश्लेषण, अन्तरनिकाय समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुधारका प्रयासलाई इकाईको प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । वित्तीय जानकारी विश्लेषणको गुणस्तर सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने इकाईको आगामी कार्यदिशा रहने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।   

नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तका सीईओलाई कर्मचारीले कार्यालयमै थुने (भिडियोसहित)

काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवबहादुर पौडेललाई कर्मचारीहरूले कार्यालयमै थुनेका छन् । संस्थाभित्रका कर्मचारी संगठनहरूले विभिन्न माग राख्दै धर्ना कार्यक्रमसहित चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेपछि सीईओ पौडेललाई कार्यालयमा थुनेका हुन् ।  नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कटकबहादुर शाहका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी)लाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको, सेवा-सुविधा कटौती गरिएको तथा कर्मचारीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अव्यवहारिक कार्यविधि लागू गरिएकाले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हुन् । शाहले न्यून लागतमा सञ्चालन भइरहेको सफ्टवेयर विस्थापन गरी संस्थालाई आर्थिक भार पर्ने गरी अपारदर्शी ढंगले नयाँ सफ्टवेयर सम्झौता गरिएको आरोप पनि लगाए । उनका अनुसार कर्मचारी प्रशासनमा वरिष्ठता र कार्यक्षमताको बेवास्ता गर्दै पक्षपातपूर्ण ढंगले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिएको  छ।  त्यस्तै, प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा आलटाल गरिएको, जनशक्ति विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सहमति अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको तथा विभिन्न समयमा बुझाइएका मागपत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको कारण कर्मचारीहरू आन्दोलित भएको अध्यक्ष शाहले बताए । सीईओ तथा उच्च तहका व्यवस्थापकहरूको व्यवहारबाट कर्मचारीहरू त्रसित र अपमानित महसुस भएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । कर्मचारी संगठनले संस्थाभित्रको भेदभाव तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने माग गर्दै विवादित सीईओ र मानव संसाधन (एचआर) प्रमुखको राजीनामासमेत माग गरेका छन् ।