१७ कम्पनीलाई ७५ जिल्ला भागवण्डा

२८ पुस । बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिने तयारी थालेको छ । कृषि बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न नसकिएको र अपेक्षित मात्रामा यस्तो बीमा हुन नसकेपछि समितिले बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिले सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमा गराउनु पर्ने जिल्ला छुट्टयाउने भएको छ । सवै कम्पनीको भागमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला पर्ने गरी कृषि बीमाको गराउन निर्देशन दिने तयारी भएको समितिमा निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सवै बीमा कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्नुपर्ने जिल्ला तोक्न लागेका छौं, हिमाल, पहाड र तराइका जिल्ला समेटिने र दुर्गम, सुगम सवैलाई पर्ने गरी जिल्ला तोकिने छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । यसरी जिल्ला तोकिएपछि जुन कम्पनीको भागमा जुन जिल्ला परेको हुन्छ, सो जिल्लाको कृषि बीमा अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्ने सोही कम्पनीको जिम्मेवारी हुनेछ । यसरी कृषि बीमाको लागि कम्पनीलाई जिल्ला तोक्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले जानकारी दिए । १७ ओटै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गरिरहेका कम्पनीका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएको र उनीहरुले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने गरेपनि सर्वसाधारणलाई यस्तो बीमाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुले नै चासो नदेखाएको कारण कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर समितिले तोकेका जिल्लाको कृषि बीमा गराउन आफूहरु तयार भएको भन्ने कम्पनीहरुको भनाइ पछि कृषि बीमाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । समितिले यसअघि नै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने सवै बीमा कम्पनीलाई तत्काल एउटा कृषि बीमा शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कम्पनीहरुले एक महिना भित्रमै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि बीमा शाखा खोलिसक्ने पर्ने भएको छ । त्यस्ता शाखा कार्यालयहरुमा कृषि प्राविधिक अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । कृषि बीमा शाखा स्थापना गर्दा लागेको खर्चलाई ब्यवस्थापन खर्चमा गणना नगरिने समितिको भनाइ छ । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीले बार्षिक बीमा शुल्कको १ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाइदैन ।

सुर्यालाइफ इन्स्योरेन्समा चरम अस्थिरता, सात वर्षमा पाँच कार्यकारी प्रमुख फेरिए

सूर्यालाइफ इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा आएको करिब सात वर्ष मात्र भएको छ । २०६४ चैतबाट सञ्चालनमा आएको यस कम्पनीमा हालसम्म पाँच जना कार्यकारी प्रमुख आए र गए । छैटौ कार्यकारी प्रमुखको लागि कम्पनीले ‘वान्टेड नोटिसी’ जारी गरेको छ । कम्पनीको यो पदमा आवेदन दिन ४ दिन बाँकी रहेको छ । कम्पनीको प्रमुख पदमा रहेका कतिपयको योग्यता नियामक निकाय बीमा समितिले तोके अनुरुप नपुगेपछि छोड्नु परेको जानकारहरु बताउँछन । कोही आन्तरिक विवादले त कोही सञ्चालक समितिबाट बढि किचलो भयो भन्दै निस्किएका देखिन्छन । अग्रवाल समूहको पकडमा रहेको यस कम्पनीको पहिलो प्रमुखको रुपमा भारतीय नागरिक बी.सी. शर्मा थिए । संस्थापक प्रमखको रुपमा रहेका शर्माले करिब ७ महिनामात्र यो जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा शेखर बराल, नन्द किशोर शर्मा, गोपाल धिमिरे र मनोज लाल कर्णले जिम्मेवारी सम्हाले । शर्मालगतै महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका शेखर बराल नै कम्पनीमा लामो समय रहेका प्रमूख हुन् । उनले करिब डेढ बर्ष कम्पनीमा व्यतित गरे । राम्रो अवसर पाएपछि बरालले सूर्यालाइफ छोडेका हुन । बरालले छोडेपछि केही समय रिक्त रहेको पदमा सञ्चालक मध्येकै एक नन्दकिशोर शर्माले प्रमूखको जिम्मेवारी सम्हाले । तर त्यसैबीच बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको योग्यता तोक्यो । बीमा कम्पनीमा प्रमूख हुन कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेको हुनु पर्ने लगायतका प्रावधान रहेपछि नन्द किशोर शर्माले पनि पद छोड्नु परेको हो । नन्दकिशोर शर्मापछि कार्यकारी प्रमूखको जिम्मेवारी सम्हालेका गोपाल घिमिरेले पनि केही महिनामा कम्पनी छाडे । सञ्चालक समितिबाट किचलो भइरहने, साना साना बिषयमा पनि निर्देशन आइरहने लगायतको कारणले घिमिरेले कम्पनी छाडेको बुझिएको छ । घिमिरे लगत्तै प्रमूखको रुपमा कार्यवहाक महाप्रबन्धक भएर काम गरेका मनोज लाल कर्णले सबैभन्दा छोटो समय जिम्मेवारी सम्हाले । गत भदौं २६ गते यो जिम्मेवारी सम्हालेका कर्णले गत पुस ४ गते नै कम्पनी छाडे । उनले जिम्मेवारी छाड्नुमा आन्तरिक विवाद रहेको बुझिएको छ । उनको कार्यकालमा भएको कामकारवाहीको कम्पनीले छानबिन गरिरहेको स्रोत बताउँछ । कम्पनीको व्यवस्थापन तहमा नै अस्थिरता देखिदै आएको छ । महाप्रबन्धकमात्र होइन कम्पनीको सहायक महाप्रबन्धकमा पनि तारम्तार फेरबदल भइरहने गरेको छ । दुई बर्षको अन्तरालमा सहायक महाप्रबन्धकमा 2 जना फेरिइसकेको छ ।

पुनर्बीमा प्रिमियम वार्षिक २ अर्ब ७७ करोड

१४ पुस । नेपालबाट वार्षिक पुनर्बीमाबापत २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विदेशिएको हो । आव ०६९/७० मा २ अर्ब १० करोड ४६ लाख ८३ हजार ४ सय ७ र आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा नेपालबाट १ अर्ब ८२ करोड ३७ लाख ८२ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ विदेशिएको थियो । हरेक वर्ष पुनर्बीमाबापत विदेशिने प्रिमियमको रकम उच्च दरले बढ्दै गएको छ । आव ०६९/७० भन्दा आव २०७०/७१ मा ३२ प्रतिशतले बढी पुनर्बीमाबापतको प्रिमियम रकम विदेशिएको छ । यस्तै, आव ०६८/६९ को तुलनामा आव ०६९/७० मा १५ प्रतिशतले बढी पुनर्बीमाबापत रकम बाहिरिएको छ । नेपालमा जीवन र निर्जीवन बीमा गर्दै आएका आकस्मिक बीमा कोषसहित २७ कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान (ननलाइफ) को आव २०७०/७१ मा २२ करोड ५६ लाख ३३ हजार पुनर्बीमाबापत रकम विदेशिएको छ । जुन ०६९/७० को भन्दा ३३ प्रतिशतले बढी हो । आव ०६९/७० मा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १६ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यस्तै, आव ०६८/६९ मा संस्थानको पुनर्बीमाबापत १५ करोड १९ लाख २३ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यसैगरी, हिमालयन जनरल लाइफ इन्स्योरेन्सको आव २०७०/७१ मा ५८ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुनर्बीमाबापत विदेशी कम्पनीमा गएको थियो । सो कम्पनीले आव ०६९/७० मा ५० करोड ३८ लाख ५ हजार र आव ०६८/६९ मा १९ करोड ७० लाख ६७ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । हिमालयनको आव ०६९/७० भन्दा २०७०/७१ मा १५ प्रतिशतले बढी रकम बाहिरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । पुनर्बीमाबापतको प्रिमियम रकम सबैभन्दा बढी बाहिरिने कम्पनीमा हिमालयन जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनी रहेको छ । नेसनल इन्स्योरेन्स र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यस्तो रकम खुलाएका छैनन् ।