नेपाल इन्स्योरेन्सले पुँजी वृद्धि योजना बुझायो, मर्जर वा एक्विजिशनबाट ३७ करोड पुँजी जुटाउने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमा समितिमा पुँजी वृद्धि योजना पेश गरेको छ । कम्पनीले दुई पटक गरी १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने, एक पटक १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने र करिव ३७ करोड रुपैयाँ पुँजी मर्जर तथा एक्विजिशनबाट जुटाएर १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने योजना पेश गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २८ करोड रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरी पुँजी करिब ३० करोड १९ लाख रुपैयाँ पुर्याउने छ । त्यसपछि कम्पनीले १०० प्रतिशत (१ बराबर १ अनुपातमा) हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन पनि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६० करोड ३९ लाख रुपैयाँ हुने छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नाफाबाट कम्पनीले फेरी ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने योजना पेश गरेको छ । उक्त बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ हुनेछ । बाँकी करिब ३७ करोड रपैयाँ पुँजी जुटाउने विषयमा भने भेगपूर्ण प्रस्ताव गरिएको छ । स्रोतका अनुसार कम्पनीले मर्जर तथा एक्विशिजन वा बोनर तथा हकप्रद सेयरबाट ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ । उक्त पुँजी वृद्धि योजना कम्पनीको तर्फबाट सार्वजनिक गरिएको छैन ।
समस्याग्रस्त ९ वित्तीय संस्था ब्युँतिँदै, ३ वटा संचालनमा आए ६ वटा प्रक्रियामा
काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकबाट हालसम्म समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ संस्थामध्ये ९ वटा ब्युँतिने भएका छन् । समस्याग्रस्त फुकुवा भई सञ्चालनमा आएका र फुकुवाको प्रक्रियामा रहेकासहित कम्तीमा नौवटा ब्युँतिने भएका हुन् । हालसम्म ३ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने ६ वटा सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएकामध्ये नेपाल विकास बैंक, सम्झना फाइनान्स, युनाइटेड विकास बैंक र हिमालयन फाइनान्स खारेजीमा गइसकेका छन् । तीमध्ये हिमालयन फाइनान्सको खारेजी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । यसअघि समस्याग्रस्त घोषणा भएका गोर्खाज फाइनान्स (तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक मर्ज भएर बनेको), जनरल फाइनान्स र अरुण फाइनान्स सञ्चालनमा आइसकेका छन् । समस्याग्रस्त रूपमा रहेको तत्कालीन गोर्खा विकास बैंक सामान्य अवस्थामा आएपछि काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्जर भएर एक तह घटुवा भई गोर्खाज फाइनान्सको नामबाट सञ्चालनमा आएको हो । तीमध्ये पनि ६ वटा संस्थाको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ती संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा आएपछि बिग्रेका मध्येबाटै ९ वटा संस्था पुनस् सञ्चालनमा आउने भएका हुन् । बाँकी तीनवटा संस्थामध्ये सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्स र क्रिस्टल फाइनान्सको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । यसकारण अदालतको निर्णय आइनसक्दै ती संस्थालाई यथास्थितिमा राख्ने राष्ट्र बैंकको मनसाय देखिन्छ । अर्को संस्था नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकबारे भने केही प्रगति भएको देखिँदैन । यसकारण उक्त संस्थालाई खारेजीमा लाने वा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा राष्ट्र बैंकले निर्णय गरिसकेको छैन । ‘नयाँ लगानीकर्ता खोजेर वा कुनै संस्थासँग मर्ज गरेर भए पनि नारायणी विकास बैंकलाई जोगाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । समस्याग्रस्त संस्थामध्ये कुवेर मर्चेन्ट फाइनान्स सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । यसका लागि यो कम्पनीको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘आउँदो भदौ ४ गते संस्थाको साधारणसभा हुँदै छ, सम्भवत त्यसपछि यो संस्था सञ्चालनमा आउनेछ,’ स्रोतले भन्यो यो कम्पनीको अधिकांश सेयर सिटी एक्सप्रेसलगायत समूहले खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स कतार र जापानमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको एक समूहले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको छ । यसका लागि सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । यसैगरी वल्र्ड मर्चेन्ट बंैकिङ एन्ड फाइनान्सको सेयर हस्तान्तरण प्रक्रिया पनि पूरा भइसकेको छ । तर, संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुगि नसकेकाले राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त फुकुवा गर्न मानेको छैन । सञ्चालकबाट उक्त प्रतिबद्धता आएलगत्तै समस्याग्रस्त फुकुवा गर्ने मनसायमा राष्ट्र बैंक छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४ संसदमा , स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी एवम् सहज बनाउनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । आजैको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयक शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्वीकृत हुन सकेको थिएन । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । त्यसैगरी, बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । त्यसअघि, मन्त्री महराले उक्त सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन २५ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस
