गौतमश्री सहकारीका सञ्चालक गौतमलाई २ वर्ष कैद राख्ने अदालतको चेतावनी
काठमाडौं । चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक रामबहादुर गौतमको नाममा ७ दिने सार्वजनिक सूचना म्याद जारी गरेको छ । अदालतले तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभए निवेदकको मागबमोजिम रकम भुक्तानी नभए गौतमलाई २ वर्ष कैदमा राखी फैसला कार्यान्वयन गरिने चेतावनी समेत दिएको छ । निवेदक वादी राजिव श्रेष्ठ र प्रतिवादी रामबहादुर गौतम भएको चेक अनादरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८० साल फागुन २९ गते नै फैसला भइसकेको थियो । उक्त फैसला बमोजिम गौतमले तिर्नुपर्ने बिगो रकम ९९ लाख रुपैयाँ र सोको ब्याज समेत भराई पाऊँ भनी वादीले निवेदन दिएका थिए । अदालतको फैसला अनुसारको बिगो बुझाउन नआएपछि वादी राजिव श्रेष्ठले प्रतिवादी गौतमलाई २ वर्ष कैदमा राखी पाऊँ भनी पुनः निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा अदालतको आदेशानुसार गौतमको नाममा जारी गरिएको पहिलो ७ दिने सूचना म्याद बेपत्ते तामेल (फेला नपरी) भई आएको थियो । पहिलो म्याद तामेल हुन नसकेपछि अदालतले पुनः मिति २०८२ साल चैत २ गते गरेको आदेशानुसार आज (२०८३ साल जेठ ११ गते) सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘यो म्याद प्रकाशित भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र यस अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आउनु वा आफ्नो कानून व्यवसायी वा आफ्नो वारेश मुकरर गरी पठाउनुहोला । अन्यथा निवेदन माग बमोजिम तपाईँलाई कैदमा राखी फैसला कार्यान्वयन हुनेछ ।’ अदालतले तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नभएमा कानून बमोजिम हुने र पछि कुनै पनि उजुरबाजुर नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।
जुम्लामा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या घट्यो
जुम्ला । स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा घट्दै क्रममा रहेको छ । जिल्लास्थित स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी तीर्थराज जोशीका अनुसार यहाँका करिब एक लाख तीन हजार जना नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । सक्रिय बीमा सङ्ख्या ४४ हजार ४७९ जना रहेका छन् । करिब ५६ हजारले बीमाको नवीकरण नगरेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीले बताए । जिल्लाका १४ हजार ८८५ घरपरिवार बीमामा आबद्ध भएका छन् । ज्येष्ठ नागरिक तीन हजार ९२३, अति अशक्त अपाङ्गगता ९८ र महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविका ३०६ जनाको परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएको स्वास्थ्य बीमा सम्पर्क कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीको भनाइ छ । अति गरिब घरपरिवारका करिब १७ हजार ३१२ जनाले नवीकरण नगर्दा सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क देखाउन छ । अति गरिब घरपरिवारको निःशुल्क बीमा नवीकरण गर्ने व्यवस्था सरकारले बन्द गरेपछि जिल्लामा नवीकरण नगर्नेको सङ्ख्या बढेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयका दर्ता अधिकारी जोशीले जानकारी दिए । सरकारले अपाङ्गता भएका, अशक्त, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्यको हकमा शुल्क लिएर रु एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा गर्ने गरिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । बीमाको जथाभावी प्रयोगले अहिले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको केन्द्रीय कार्यालयले सहभुक्तानीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक वडामा रहेका दर्ता सहयोगीलाई घरदैलोमा नै पठाएर नागरिकलाई बीमामा सहभागी गराउने अभियानमा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालयले जनाएको छ । नवीकरण घट्नुको मुख्य कारण सेवाको गुणस्तर तोकिएका अस्पतालमा औषधि सहज नपाइने र लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता, ढिलाइ र अस्पतालहरूले बीमित बिरामीको रकम भुक्तानी नपाएको गुनासो जस्ता कार्यले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाप्रति जनविश्वास घटेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् । जिल्लामा विसं २०७४ सालदेखि स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार भएको हो । रासस
लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषाद्को आजको बैठकले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । सरकारले यही जेठ ११ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । बैठकले नीता पोखरेल अर्याललाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा इञ्जिनियर छविराज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार (आज) बसेको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र उद्यम विकासलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारले प्रस्तुत गरेका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएका विषयहरू सकारात्मक भए पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका हुन् । बजेट कार्यान्वयन प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, योजनामा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, भगवती अधिकारी, भुवनेश्वर चौधरी, तारा थापा, डिल्लिराज भुसाल, मीनाकुमारी श्रेष्ठ, वसन्ती न्यौपाने, यमबहादुर नेपाली सार्की, धनलक्ष्मी श्रेष्ठ, विष्णुप्रसाद पन्थीसहित १० जना प्रदेशसभा सदस्यले छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले बजेट प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन सुझाव दिएका थिए । प्रदेशसभाको बैठकमा शून्य समयमा दीलकुमारी बुढा, माया पुन, कृष्णाकुश्मा थारु र यमूना रोक्का तामाङले समसामयिक विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
