२५ प्रतिशत रेमिट्यान्स ऋण तिर्न प्रयोग, विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसा ऋण तिर्न र घरायसी खर्चमै ठिक्क
काठमाडौं ११, असोज । रोजगारीमा गएका कामदारले पठाएको रकमको २५.३ प्रतिशत हिस्सा विदेश जाँदा लागेको ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३ सय २० घरपरिवारमा गरेको सर्वेक्षणले एक वर्षको अवधिमा विदेशबाट पठाएको रकमको २५।३ प्रतिशत रकम ऋण तिर्न लागि प्रयोग हुने गरेको देखाएको छ । “रोजगारीमा जाने सिलसिलामा वा जानु अघिदेखि नै ऋणग्रस्त हुने तथा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने अधिकांश घरपरिवारले घररजग्गा लगायतका स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न ऋण लिने कारण रेमिट्यान्स आयको सबैभन्दा ठूलो अंश ऋण तिर्न प्रयोग हुने गरेको छ,” राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले पैसा पठाएपछि पहिलो प्राथमिकता ऋण तिर्नको लागि हुने गरेको देखिएको बताउँछन् । “कतिपय कामदारले घरघडेरी जोड्न पनि ऋण लिने र त्यो रकम तिर्न प्राथमिकता दिने गरेको देखिएको छ,” थापाले भने । राष्ट्र बैंकले पहाड र तराईका ७–७ वटा तथा हिमाली क्षेत्रका २ वटा जिल्ला छानेर सर्वेक्षण गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको रकमको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्न प्रयोग हुने भएकाले सहज रूपमा विदेश जान युवाहरुलाई सम्बन्धित पक्षले रकम उपलब्ध गराउन पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०५०र०५१ मा कुल राष्ट्रिय बचत– कुल गार्हस्थ्य बचत अनुपात १४।६ प्रतिशतभन्दा अलिकति माथि १६।८ प्रतिशत रहेकोमा ०७१र०७२ मा ११।४ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य ४४।६ प्रतिशत रहनुमा विप्रेषण आप्रवाहको प्रमुख भूमिका रहेको देखिएको राष्ट्र बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट कमाएको पैसा ऋण तिर्ने तथा बचतपछि सबैभन्दा बढी खर्च उपभोगमा हुने गरेको छ ।
नगदमा डलर लिँदा ३ प्रतिशत महँगो, ट्राभल चेक लिनु सहज र फाइदाजनक
काठमाडौं ९, असोज । नगद डलर लिँदा अबदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नगद डलरको माग थेग्नै नसक्ने गरी बढेपछि राष्ट्र बैंकले अतिरिक्त शुल्क थपेर नगद डलर लिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न लागेको समाचार आइतबारको राजधानीमा छापिएको छ। नगद डलरको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न ‘क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज’ लिन लागिएको छ । यस्तो चार्ज बढीमा ३ प्रतिशतसम्मको हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यद्यपि निर्णय भइनसकेकाले त्योभन्दा केही कम पनि हुन उनको भनाइ छ । ‘विदेशबाट कार्गो गरेर ल्याउँदै डलर बाँड्न सकिन्नँ, जसले पनि नगर्दै लिने र खर्च नभएको डलर पनि सम्बन्धित बैंकमा फिर्ता नगरेर आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले करिब ७ वर्ष अगाडिसम्म सर्वसाधारणसँग २ प्रतिशत यस्तो चार्ज लिने गरेको थियो । पछि खुला बजार नीतिमा यस्तो चार्ज लिन नहुने भन्ने तर्क बलियो भएपछि राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था खारेज गरेको थियो । नगद डलरको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट १ करोड अमेरिकी डलर ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि नगद डलर ल्याउन दिने नीतिगत निर्णय गरिसकिएको छ । नगद डलरको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न कार्डको प्रयोग बढाउन गर्नुपर्ने उपायबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न विदेशी विनिमय विभागको नेतृत्वमा एक समिति पनि गठन गरिएको छ । सोही समितिले प्रारम्भिक अध्ययनको क्रममा क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । नगदको कारोबार गर्दा आइपर्ने जोखिम र व्यवस्थापन गर्न खर्च लाग्ने भएकाले क्यास ह्यान्डलिङ चार्ज लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक अधिकारीको तर्क छ । ‘नगदको कारोबार गर्दा नक्कली नोटको जोखिम र त्यसको व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च नगद कारोबार गर्नेले नै तिर्नुपर्छ, अन्य देशहरूमा पनि यस्तो शुल्क लाग्छ, हामीले पनि (त्यस्तो शुल्क) लिनुपर्ने देखियो,’ ती अधिकारीको भनाइ छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गरी कार्ड प्रयोग बढाउन पनि यस्तो शुल्क आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । विदेशी विनियम विभागको नेतृत्वमा गठन गरिएको सो अध्ययन समितिमा अनुसन्धान विभाग र बैंकिङ कार्यालयका प्रतिनिधि रहने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । सो समितिलाई नगद डलरको प्रयोग कम गर्ने उपाय सुझाउन र विकल्पको रूपमा कार्ड प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढाउन केकस्ता नीतिगत र व्यावहारिक उपाय अपनाउनु पर्ने हो सो पनि सुझाउने जिम्मेवारी दिइएको उनको भनाइ छ । ‘यो समितिले नगद डलरको प्रयोग कम गर्ने उपायहरू प्रस्ताव गर्नेछ, कार्डको प्रयोग बढाउन त्यसमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइ कम गर्ने र कार्डलाई विश्वस्तरीय बनाउनको लागि केकस्ता विशेषता भएका कार्ड जारी गर्ने भन्नेसम्मको सुझाव समितिले दिनेछ,’ गभर्नर कार्यालयका निर्देशकसमेत रहेका पण्डितले भने । निश्चित रकम मात्रै नगद डलर दिने र बाँकी रकमका लागि कार्ड लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सो समितिका एक अधिकारीले बताए । ‘सामान्य र अपर्झट खर्चको लागि केही रकम नगद पनि चाहिन्छ, बाँकी रकमका लागि भने कार्ड लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ, ५ सय डलर नगद र बाँकी कार्ड लिने व्यवस्था गर्ने कि भन्ने आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ,’ समितिका ती अधिकारीले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश जाने नेपालीलाई पासपोर्टमा भिसा लागेपछि प्रतिभिसा २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर विदेशमा खर्च गर्ने गरी दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नेपाल आउने विदेशीले कार्डको प्रयोग गर्ने तर विदेश जाने नेपालीले नगदै बाहिर लाने गर्दा नेपालमा नगद डलरको अभाव भएको छ ।
आइसिएफसि फाइनान्सको सिइओ रामबाबु पन्तको कार्यकाल थपियो
काठमाडौं, ७ असोज । आइसिएफसि फाइनान्सका सिइओ रामबाबु पन्तको २ बर्ष कार्यकाल थपिएको छ । कम्पनीको १९३औँ सञ्चालक समितिको बैठकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पन्तको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको हो । पन्तले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर यो बैंकका एक कार्यकाल पुरा गरिसकेका छन् । आइतबार नेप्सेमा प्रकाशित सूचना अनुसार उनले २०७५ -६-१० गतेसम्म सो फाइनान्समा सिइओ भएर काम गर्ने छन् ।
