भूकम्पपछिको भौतिक संरचनाको बीमा दावी भुक्तानी ७५ प्रतिशत, सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी दिनेमा नेपाल इन्सुरेन्स
काठमाडौं, ९ मंसिर । भूकम्प पश्चात् क्षती भएका भौतिक संरचनाहरुको बीमा दावी गरिए अनुसार १२ अर्व ३७ करोड दावी भुक्तानी भएको छ । भौतिक संरचना क्षतिको बीमादावी १६ अर्व ११ करोड रुपैयाँ थियो । बीमा समितिका अनुसार १६ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुले हालसम्म दावी रकमको ७४.८२ प्रतिशत रकम दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले नेपालका बिमा कम्पनीहरुले विश्वमा नै सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी दिएको बताए । उनले भने—“विश्वमा सवैभन्दा बढी जापानमा विमाको दावी हुने भएपनि ७५ प्रतिशतसम्म दावी भुक्तानी दिएको तथ्यांक छैन । ” कतिपय मुद्धा मामिलाका कारण पनि बिमाको दावी भुक्तानी हुन ढिलाई भइरहेको उनले बताए । समितिका अनुसार भूकम्पपछि भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको भन्दै नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीमा ७७ करोड २० लाख बराबरको दावी परेको थियो सो कम्पनीले ७० करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । यो कम्पनीको कुल विमा दावीको ९१.३१ प्रतिशत हो । सवैभन्दा बढी दावी भुक्तानी गर्ने कम्पनीहरुमा नेपाल इन्स्योरेन्स रहेको छ । त्यस्तै दि ओरियन्टल इन्सुरेन्स कम्पनीमा विमाकर्ताहरुको ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँको दावी परेकोमा ४२ करोड २५ लाख मात्र दावी भुक्तानी गरेको छ । यो ६९.९६ प्रतिशत हो । सरकारी संस्थानको रुपमा रहेको राष्ट्रिय विमा कम्पनीमा बिमाकर्ताहरुको जम्मा ११ करोड ६० लाख मात्र दावी परेको थियो कम्पनीले अहिलेसम्म ७ करोड २२ लाख बराबरको मात्र दावी भुक्तानी दिएको छ । नेशनल इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि ९१ करोड २० लाखको दावी परेकोमा ४७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको ४ अर्व ९९ करोड ११ लाख रुपैयाँको दावी परेकोमा ३ अर्व ७७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । समितिका अनुसार सवैभन्दा बढी दावी भने हिमालयन जनरल इन्सुरेन्सको नै परेको छ । युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि ६६ करोड ४७ लाखरुपैयाँ दावी परेकोमा ५० करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स नेपालमा पनि एक अर्व ५८ करोड रुपैयाँ दावी परेकोमा ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ दावी भुक्तानी भइसकेको छ । एभरेष्ट इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि १५ करोड १३ लाख रुपैयाँ बिमा दावी परेकोमा १२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । नेको इन्सुरेन्सले पनि ६४ करोड २९ लाख दावी मध्ये ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । सगरमाथा इन्सुरेन्सको पनि १ अर्व ५२ करोड ९१ लाख दावी परेकोमा एक अर्व ३२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रभू इन्सुरेन्सको पनि ६६ करोड ५० लाखको दावी परेको थियो ४६ करोड ६० लाख रुपेयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सको पनि ४७ करोड १८ लाख बरबरको दावी परेकोमा ४० करोड ९९ लाख रुपेयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । शिखर इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि एक अर्व ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ दावी परेको छ । एक अर्व २३ करोड ५४ लाख रुरुपैयाँ दावी भुक्तानी भएको छ । त्यस्तैगरी लुम्विनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि २६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ दावी परेकोमा २३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनीको ६५ करोड २५ लाख रुपेयाँ दावी परेकोमा ३५ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै सिदार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीको पनि ८९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दावी परेकोमा ६७ करोड २८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
करोडौको सम्पत्ति गुमाउँदै बीमा समिति, आयव्यय सबै गोप्य, ठूला करदाता कार्यालयले भाडा दिएन
काठमाडौं, ८ मंसिर । बीमा समितिले करोडौ मूल्य पर्ने सम्पत्ति गुमाएको छ । समितिको नाममा रहेको चावहिलस्थित दूई रोपनी जग्गामा बनेको घर अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले हडपेको छ । तर समिति भने त्यसबारे केही बोलेको छैन । बीमा समितिले गुमाएकाे चावहिल कार्यालय काठमाडौंको रिङरोडमा जोडिएको चावहिलको कार्यालय अपाएक भएको भन्दै समितिले ललितपुर जिल्लाको कुमण्डोलमा कार्यालय सारेपछि पुरानो कार्यालय भवन वेवारिसे अवस्थामा थियो । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि उक्त वेवारिसे भवनमा ठूला करदाता बसेको छ । ‘भूकम्पले ठूला करदाता कार्यालयमा क्षति पुग्यो, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्द प्रसाद पौडेलको आग्रहमा समितिले ठूला करदाता कार्यालयलाई भाडामा बस्ने गरी भवन उपलब्ध गराएको हो । “हामीलाई अहिलेसम्म कर कार्यालयले बहाल बुझाएको छैन”, समितिका एक कर्मचारीले भने ‘‘एक वर्ष भन्दा बढी भइसक्यो तर सो कार्यालयले अहिलेसम्म भाडा बुझाएको छैन ।’’ कति रुपैयाँमा सो भवन भाडामा लगाएको हो भन्ने जानकारी बीमा समितिले दिएन । बीमा समितिले भाडामा दिएको भने पनि उक्त भवन भाडामा लिने दिनेसम्बन्धी कुनै करार सम्झौता नै नभएको ठूला करदाता कार्यालयकाे भनार्इ छ । कार्यालय प्रमुख युवराज श्रेष्ठका अनुसार बीमा समितिले नक्सा पास नगरी भवन बनाएकाे रहेछ । नक्सा पास नभएकाे कारणा प्रक्रिया पूरा गरी भवनकाे भाडा दर निर्धारणा हुन सकेन । भाडा दर निर्धारणा नभर्इ वहाल सम्झौता हुन सक्दैन । सरकारी निकायले प्रक्रिया नै नपुर्याइ भाडा दिन पनि सक्दैन । नक्सा पास गराउने विषयमा दुर्इ पटक पत्रचार पनि गरेकाे, समितिका अध्यक्षा डा फत्तबहादुर केसीलार्इ अाफैले भेटेर कुरा पनि गरेकाे तर समितिले ठाेस पहल नगरेकाे उनले बताए । ‘बीमा समितिले नक्सा पास गरेर ल्याअाेस्, हामी पुरै भाडा दिन तयार छाैं’ ठूला करदाता कार्यालय चावहिल शाखा प्रमुख श्रेष्ठले भने । तर बीमा समितिकाे दावी अर्कै छ । ‘अन्य कार्यालयलाई भाडामा दिएको भएपनि रकम उठ्थ्यो र समितिलाई केही फाइदा पुग्थ्यो तर कर कार्यालयले हामीलार्इ टेरेन’ समितिका एक कर्मचारीले भने । भाडाका लागि पटक पटक ताकेता गरेपनि करदाता कार्यालयले वास्ता नगरेको ती कर्मचारीले दुखेको पोखे । सो घरमा पहिले पुनर्विमा कम्पनीले पनि भाडामा बस्न खोजेको थियो तर समितिले दिएको थिएन । मन्त्रालयले नै निर्णय गरेपछि आफूहरुले केही बोल्ने बाटो नभएको ती कर्मचारीले भने । समितिले सो भवनलाई बीमा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनाउने सोचेको थियो । ‘सो भवनमा बीमा अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र बनाउने भनेर अध्यक्षज्यूले धेरै पटक भन्नु भयो, सार्वजनिक रुपमा पनि बोल्नु भयो । तर कुरा मात्र भयो, काम केही पनि भएको छैन’ समितिको उच्च अधिकारीले भने । समितिको अध्यक्ष डा फत्तबहादुर केसीको असक्षमताको कारणले चवहिलस्थित पुरानो कार्यालय समितिका कर्मचारीहरु बताउँछन् । बीमा समितिको हालको कार्यालय रहेको कुपण्डोलको समितिको कार्यालय भने नेपाल बैंकसँग अध्यक्ष केसीको विशेष पहलमा किनिएको हो । कुपण्डोलको पुरानो भवन प्रयोग बनाउन बीमा समितिले झण्डै एक करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्रोतले बतायो । हालकाे कार्यालय ‘यही नयाँ भवन बनाउने भनिएको छ । तर ठोस काम भएको छैन, पुरानो भवन मर्मत र सजावटमा मात्र झण्डै करोड रुपैयाँ खर्च भईसक्यो’ स्रोतले भन्यो । ‘हामी त अध्यक्षले अराएको काम गर्ने हो, उहाँले भनेको काम गरेन वा फरक विचार राख्यो भने त्यो कर्मचारीको विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियारमा बेनामी उजुरी परिहाल्छ, यहाँ त कोही बोल्नै सक्दैन’ उनले गुनासो सुनाउन थाले । समितिले बीमा कम्पनीहरु मार्फत बीमा ग्राहकसँग लिएको बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम अनिवार्य असुल्दै आएको छ । ‘बीमितसँग उठाएको अबौं रुपैयाँ बीमा समितिसँग छ । मनलाग्दी खर्च भएको छ’ एक बीमकले भने–बीमा कम्पनीको पारदर्शिता खोज्ने नियामक निकाय आफू पारदर्शी हुनुपर्दैन ? बीमा समितिको वार्षिक आयव्यय पनि सार्वजनिक नभएको, समितिको आर्थिक पारदर्शीताको विषयमा कसैले प्रश्न पनि नगरेको, पत्रकारले समाचार पनि नलेखेको टिप्पणी उनले गरे ।
एक हजार ४७२ जना पत्रकारकाे दुर्घटना बीमा, उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुट लागू भएन
काठमाडौँ, ५ मंसिर । ‘पत्रकार दुर्घटना बीमा’ कार्यक्रममा अहिलेसम्म एक हजार चार सय ७२ जना सहभागी भएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग र नेपाल पत्रकार महासङ्घले संयुक्त रुपमा श्रमजीवी तथा स्वतन्त्र पत्रकारका लागि गत वर्षदेखि बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । सो कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदाका बखत कुनै दुर्घटनामा परी चोटपटक लागेको वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा औषधोपचारको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो दुर्घटनाका कारणबाट उनको मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी पत्रकारको आर्थिक सुरक्षा तथा पेसागत व्यावसायिकता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउन यो कार्यक्रम सुरु गरिएको पत्रकार महासङ्घले जनाएको छ । बीमा कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले महासङ्घका जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान शाखा र एसोसिएट संस्थामा कार्यरत पत्रकारले आ–आफ्नाे शाखा तथा संस्थामार्फत प्रक्रिया पुर्याई २०७३ साल मङ्सिर १५ गतेभित्र महासङ्घमा पठाउन सूचना जारी गरेको महासङ्घका कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतमले जानकारी दिए। यस वर्षको बीमाका लागि एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता भइसकेको छ । गत वर्ष पनि सोही कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो । क्यामेरा वा रेकर्डर जस्ता साम्रगी नष्ट भएको भन्दा पनि पत्रकार (व्यक्ति)को मात्र बीमा गरिँदै आएको सूचना विभागले जनाएको छ । एनएलजीका बजार परामर्शदाता विक्रान्त पाण्डेले पत्रकार दुर्घटना बीमा उपलब्धिमूलक र उत्साहजनक रहेको बताए । “यो पत्रकार दुर्घटना बीमालाई सहरमा मात्रै हैन मोफसलमा पुर्याउनुपर्छ” – उनले भने । विसं २०७२ मङ्सिरदेखि सुरु गरिएको बीमा कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म रूपन्देहीका पत्रकार भरत केसीले मात्र लाभ लिएका देखिएकाे छ । उनलाई मोटरसाइकल दुर्घटना पर्दा दुई लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो । गत वर्ष बीमाका लागि भने दुईजनाको दाबी परेको परामर्शदाता पाण्डेले जानकारी दिए । बीमित पक्षको दुर्घटनाको कारण मृत्यु भएमा पाँचलाख रूपैयाँ र दुर्घटनापछि उपचार सुविधा रू दुई लाखसम्मको रहेको यो बीमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाउने महासङ्घको योजना रहेको छ । बीमामा सहभागी हुन सूचना विभागबाट जारी गरिने प्रेस परिचयपत्र र नेपाल पत्रकार महासङ्घको सदस्य हुनुपर्नेछ । “निर्देशिकामा बीमाका लागि सूचना विभागको प्रेस परिचयपत्र र महासङ्घको सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ, यसले सबैलाई समेट्न नसक्दा अलि समस्या भएको देखिएको छ, निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी बीमा कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी र व्यापक बनाउने दिशामा महासङ्घ लागिरहेको छ”–कोषाध्यक्ष गौतमले भने । “जुन उत्साहले बीमा कार्यक्रम ल्याइएको थियो, अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा आशा गरेअनुसार बीमा भएको पाइँदैन, तर अब व्यापकता र निरन्तरता दिन आवश्यक छ” – सूचना विभागका महानिर्देशक रघुराम विष्टले बताए । त्यसैगरी, श्रमजीवी पत्रकारलाई स्वास्थ्य उपचारमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । कार्यान्वयनका बारे सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र पठाएपछि पत्रका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन एक हप्ताभित्रमा कार्यदल बनाउने तयारी गरिरहेको स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व, सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, पत्रकार महासङ्घ र सम्बन्धित सङ्घसंस्थाको सहभागितामा कार्यदल बनाउने बारे छलफल भइरहेको सल्लाहकार पौडेलको भनाइ छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा पत्रकारलाई ५० प्रतिशत छुट दिइने घोषणा तत्कालीन सरकारले गरेको थियो । पत्रकारको उपचार खर्चमा ५० प्रतिशत छुटलाई जतिसक्दो चाँडो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका लागि पत्रकार महासङ्घले पहल गर्दै आएको छ । रासस
