नेपाल बीमक संघ फुट्यो, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गरे नयाँ कार्यसमिति गठन

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको साझा संगठन नेपाल बीमक संघ फुटेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु एकातिर संगठित भएका छन् भने जीवन बीमा कम्पनीहरु अर्कोतिर संगठित हुन छलफलमा जुटेका छन् । बिहीबार सम्पन्न संघको विशेष साधारणसभाले दीप प्रकाश पाण्डेको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । नयाँ कार्यसमितिमा निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरु मात्र चुनिएका छन् । संघको उपाध्यक्षमा नुरप्रताप प्रधान चयन भएका छन् । उनी लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी कुँवर क्षेत्री संघको महासचिवमा चुनिएका छन् । कोषाध्यक्षमा युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ चयन भएका छन् । श्रेष्ठ आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । संघको कार्यसमिति सदस्यमा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिलबल्लव पन्त, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल गौतम, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संचित बर्जाचार्य, अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी कुमार बहादुर खत्री र सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवोधलाल श्रेष्ठ चयन भएकाे काेषाध्यक्ष यूगेश भक्त बादे श्रेष्ठले बताए । हाल ४० वटा बीमा कम्पनी रहेकोमा निर्जीवन बीमा कम्पनी २० वटा छन् । जीवन बीमा कम्पनी १९ वटा र एउटी पुर्नबीमा कम्पनी छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीको सीईओहरुले एकातिर संगठित भएपछि जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि नयाँ संगठन गर्ने तयारीमा छ । ‘२/३ चरणमा छलफल भएको छ । अब छिट्टै नयाँ संस्था दर्ता हुन्छ’ एक जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । बीमक संघले जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई स्थान नदिएको आरोप पहिले देखि नै थियो । पहिला १७ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा जहिले पनि जीवन बीमा कम्पनीको प्रतिनिधिले निर्वाचन हार्दै आएका थिए । पछिल्लो समय भने जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १९ वटा भएको छ । बीमक संघलाई नेपाल बैंकर्स संघ जस्तै प्रभावकारी संस्था बनाउनु पर्ने माग बीमा क्षेत्रमा भए पनि बीमकहरू छिन्नभिन्न भएका छन् । कम्पनीका सीईओहरू दुई संस्थामा विभाजित भएको छन् भने बीमा कम्पनीको प्रर्वद्धकहरुको अलग्गै संस्था सक्रिय छ ।

५ वटा अतिरिक्त भन्सार कार्यालयमा प्रभु बैंकले काउण्टर सञ्चालन गर्ने

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले केही समय अघि स्तरोन्नती गरेको नेपाल भारत सीमामा रहेका कार्यालयहरुमा प्रभु बैंकले काउण्टर खोली बैंकिड. कारोवार शुरु गर्ने भएको छ । ५ वटा अतिरिक्तभन्सार कार्यालयहरुमा बैंकले काउण्टर खोली बैंकिड. सेवाहरु गर्ने सम्बन्धी बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच सम्झौतामा भएको छ । संझौतामा भन्सार विभागका महानिर्देशक रामेश्वर दंगाल र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले हस्ताक्षर गरेका छन् । रौतहटको गौर, सप्तरीको राजविराज, सिरहाको माडर, सर्लाहीको मलंगवा र धनुषाको जनकपुर÷जटही भन्सार कार्यालयहरुमा बैंकले २०७६ बैशाखदेखि बैंकको काउण्टरहरु संचालनमा ल्याउने छ । नेपालको सवैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदारको रुपमा रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतसंगको सिमानामा संचालनमा आएका उक्त भन्सार कार्यालयहरुको स्तरोन्नतीसंगै उक्त क्षेत्रमा आयात निर्यातको क्रियाकलापहरुमा बढोत्तरी हुन गई राजस्व संकलनको आँकडामा बृद्धि हुन जाने बिश्वास लिईएको छ । बैंकको सेवाप्रारम्भ भएसंगै उक्त क्षेत्रकाउद्योगी, व्यापारी एवं आयात निर्यातकर्ताहरुले सरलरुपमा बैकिड. सेवाहरु प्राप्तगर्नेछन । साथै नेपाल सरकारको राजस्व संकलनप्रक्रियामापनि यसबाट टेवापुग्ने बिश्वास बैंकले लिएको छ ।

पूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न बीमा समितिको निर्देशन

काठमाडौ । बीमा समितिले सहुलियत पूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई सो विषयमा कार्य गर्न/गराउन निर्देशन दिएको हो । समितिको परिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार कार्यविधिको परिच्छेद-३, दफा–८(व्यवसाहको बीमा सम्बन्धी व्यवस्था) मा उल्लेख भए बमोजिम बीमा गराउनु पर्नेछ । यसरी नै सहुलियत पूर्ण कर्जा अन्र्तगत बीमालेख जारी गर्दा समितिबाट स्वीकृत लघु बीमा लेख, बाली तथा पशुपन्छि बीमा लेख, अन्तर्गतका बीमा लेखहरु मात्र जारी गर्नु पर्छ । अन्य व्यवसायको हकमा भने समितिबाट जारी गरिएको एकिकृत सम्पत्ती बीमालेख अन्र्तगत रही बीमा लेख जारी गर्नु पर्छ । यसै अन्र्तगत जारी हुने बीमा लेखमा सहुलियत पूर्ण कर्जाकालागि ब्याज अनुदान लेखिएको नामको छाप लगाउनु पर्छ । आगामी दिनमा बीमा लेख सम्बन्धी बील तथा अन्य विवरणको प्रमाणीत छायाँप्रति बीमा समितिमा पेश बुझाउनु पर्छ । संलग्न बमोजिमको ढाँचामा बीमाको सम्पूर्ण विवरण जिल्लागत रुपमा समितिमा पेश गर्नुपर्छ । यसमा (हार्ड कपी र सफ्ट कपी दुवै) पर्छ । बीमा कम्पनीहरुबाट कुनै महिनामा कुनै पनि प्रकारको बीमा लेख जारी नभएको अवस्थामा पनि सोको लिखित जानकारी समितिमा पेश गर्नु अनिवार्य मानिएको छ ।  साथै, यस्ता विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले १० दिनभित्र बीमा समितिमा पेश गर्नु पर्ने पाईन्छ । उक्त निर्णयहरु बीमा समितिले चैत्र १७ गते गरेको समितिको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, मंसिर १० गते पत्र जारी गरेर सहुलियत पूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकिकृत कार्यविधि, २०७५ उल्लेख गरिएको बीमा समितिले जनाएको छ ।