एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएल खेलका चौकाबापत २ हजारबढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने
काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले बिहीबारसम्म खेलिएका नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ का खेलहरुमा हानिएका चौकाहरुबापत २ हजारभन्दा बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने पक्का भएको छ । क्रिकेटलाई कक्षाकोठासँग र हरेक चौकालाई उज्ज्वल भविष्यसँग जोड्ने सामाजिक पहलअनुसार, यी सामग्रीहरु सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले गत वर्ष एनपीएलसँगको सहकार्यमा सुरू गरिएको यो प्रभावकारी पहलले नेपालभरका सरकारी र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । एनपीएल सिजन २ का हरेक चौकामा ४ वटा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने प्रतिवद्धता फाउन्डेसनले जनाएको छ । हिजोसम्म खेलिएका एनपीएल सिजन २ का खेलहरुमा ९० खेलाडीहरूले कुल ५१० चौका प्रहार गरेका छन् । जसले २ हजार ४४० शैक्षिक सामग्रीहरुको वितरण सुनिश्चित गरेका छ । चौका प्रहार गर्ने शीर्ष तीन खेलाडीहरूको सूचीमा पोखरा अवेन्जर्सका एडम रोसिङटन २७ चौकासहित अगाडि छन् जसले १०८ शैक्षिक सामग्री वितरण सुनिश्चित गरेका छन् । लुम्बिनी लायन्सका डार्सी सर्ट १९ चौकासहित दोस्रो स्थानमा रहेर ७६ शैक्षिक सामग्री योगदान गरेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौँ गोर्खाजका बेन चाल्र्सवर्थ र सुदूरपश्चिम रोयल्सका बिनोद भण्डारी तेस्रो स्थानमा छन् । उनीहरुले १७–१७ चौका प्रहार गर्दै प्रत्येकले ६८ शैक्षिक सामग्री वितरण सुनिश्चित गरेका छन् । विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गरिने प्रत्येक किटमा झोलासहित कपी, पेन्सिल, शार्पनर, इरेजरलगायतका आवश्यक सामग्रीहरू समावेश हुनेछन् । यी सामग्रीहरूले विद्यार्थीहरूलाई पठन–पाठनका लागि आवश्यक स्रोतहरूको कमी घटाउन मद्दत गर्ने र उनीहरूको सिकाइमा योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । गत वर्ष, एनपीएलको पहिलो सिजनमा प्रहार भएका ६५३ चौकाबाट फाउन्डेसनले २,६१२ भन्दा बढी शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । प्रतिवद्धता बमोजिम २ हजार ६१२ सामग्रीसहित, फाउन्डेसनले देशभर ९हजार भन्दा बढी शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको थियो, जसले हजारौ विद्यार्थीलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्रीमार्फत सशक्त बनाएको छ । यो वर्ष पनि शैक्षिक सामग्रीहरूको वितरण नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), स्थानीय निकायहरू र साझेदार संस्था कर्मयोग फाउन्डेसनसँगको समन्वयमा गरिनेछ जनाएको छ ।
झन्-झन् बढ्दै सरकारको दायित्व, १५९ संस्थानमा ९ खर्ब ३० अर्ब लगानी
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा नेपाल सरकारले विभिन्न १५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा सेयर तथा ऋणमार्फत कूल ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड चार लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको सेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार ११६ संस्थानमा मात्र सरकारको सेयर लगानी ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यीमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमा सबैभन्दा बढी सरकारी सेयर रहेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दिएको कूल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख १० हजार पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख ८४ हजार र वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख २६ हजार ऋण लगानी गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान र विद्युत् प्राधिकरण बढी ऋण लिने संस्थानको सूचीमा परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ दुई अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार ६९५ र ब्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड चार लाख ३० हजार ३५६ आम्दानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही वर्षमा मात्र सेयरतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख ३४ हजार ५४९ र ऋणतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख ८७ हजार ६९८ गरी कूल ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख २२ हजार २४७ बराबर थप लगानी गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ठुलो मात्रामा लगानी भए पनि सार्वजनिक संस्थानहरूले समयमै साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेकाले सरकारको दायित्व झन् बढ्दै गएको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा मात्र २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख तीन हजार १२६ पुगेको छ भने भाका नाघेको ब्याज एक खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख ९६ हजार १६९ पुगेको छ। यसरी कूल ४ खर्ब आठ करोड २० लाख ९९ हजार २९५ बराबरको भाका नाघेको रकम सरकारको नाममा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । भाका नाघेका रकममध्ये सबैभन्दा बढी भार विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परेको देखिन्छ।
पशु बीमामा नामसारी अनिवार्य
चितवन । पशु बिक्री गर्दा बीमा नामसारी अनिवार्य गर्न आग्रह गरिएको छ । पशु खरिद गरेपछि पुनः बीमा गर्दा सरकारले दिने अनुदान र खरिदकर्ताको रकम खर्च हुने भएकाले एउटै पशुको दोहोरो बिमा नगर्न आग्रह गरिएको हो । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घले आयोजना गरेको पशु बिमासम्बन्धी त्रिपक्षीय अन्तरक्रियामा सहभागीले पशुको नामसारी नहुँदा बिमामा दोहोरो पर्ने गरेको बताएका हुन् । अन्नपूर्ण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका अध्यक्ष प्रदीप तिमिल्सिनाले पशुको बिमामा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरोकारवालाले ध्यान नदिएको बताए । उनले भने, ‘बिमामा देखिएको समस्या बिमा कम्पनीले समाधान गर्न आवश्यक छ, बिमा गरिएका पशुमा लगाइएको बिमाको ट्याग बिग्रने, फुत्कनेदेखि धेरै समस्या भएकाले यसलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक छ ।’ पशु बिमा गरेपछि समय नसकिँदै गरेका पशुबिक्री गर्दा किसान ठगिने गरेको उनको गुनासो थियो । उनले भने, ‘पशु नामसारीका लागि बिमा कम्पनीले के सोचेको छ ?’ सोही अवसरमा सङ्घका सचिव कल्याण अधिकारीले दुग्ध उत्पादक किसानले पशुको नामसारीमा बिमा कम्पनीले ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सहकारीले एउटा पोलेसीबाट गर्दा सम्भव नहुने र किसनले बिमा गर्दा एकपटक बिमा अभिकर्ता गएपछि दोहो¥याएर नजाने गर्दा समस्या बढेको हो ।’ बिमा अभिकर्ताले बिमा कम्पनीलाई पैसा नदिई बिमा गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो । सोझा साझा जनताले बिमा बापतको रकमसमेत पाउन कठिन हुने गरेको उनले बताए । वन्यजन्तुको आक्रमणका कारण हुने क्षतिपूर्तिको समेत बिमामा समावेश गर्न उनले आग्रह गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उपसचिव पुरुषोत्तम शर्माले वन्यजन्तुका कारण भएको क्षतिमा सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने गरेको बताए । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको समस्या सामुदायिक वनको सिफारिस र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा राहतको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले पशु बिक्री वितरण गरेको तीन महिनासम्म बिमामार्फत नामसारी गर्नका लागि निःशुल्क हुने भन्दै दोहोरिने गरी बिमा नगर्न बिमा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिए । उनले भने, “राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको अभियोग लाग्न सक्छ, बुझेर काम गर्नुस् ।” पशु बिमा गर्दा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको बताउँदै उनले समस्या समाधानका लागि बिमा अभिकर्ता चनाखो हुन आग्रहसमेत गरे । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले पशुपालन गर्ने किसानले बिमा कम्पनीबाट पाएको दुःखका बारेमा जानकारी दिए । अहिले जिल्लामा एक लाख गाई र ७० हजार भैँसी पालिएको जानकारी दिँदै उनले बिमा कम्पनीलाई छिटोछरितो सेवा दिनका लागि आग्रहसमेत गरे । उनले भने, ‘बिमाको दाबी भुक्तानीमा बिमा कम्पनीले दिएको समस्या समाधान नभए किसानलाई कठिन हुने र बिमा गर्नसमेत किसान आउन छाड्ने अवस्था आउने छ ।’
