शिक्षा नियमावली मस्यौदा संसोधन अनिवार्य, बेवास्ता गरिए आन्दोलन गर्ने
काठमाडौं, १५ मंसिर । विद्यालय शिक्षालाई नयाँ संरचनामा ढाल्ने र सोही अनुरुप कार्यान्वयनमा जाने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामा निजी क्षेत्रको असहमती र विरोध बढ्दै गएको छ । शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा उल्लेख भएअनुसार प्रारम्भिक कक्षा देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक विद्यालय संरचना बनाइनेबारे निजी संसोधनको माग गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरुको दवाव र विरोध बढ्दै गएको हो । समान शिक्षाको अवधारण लागू गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले नै दोहोरो शिक्षा निति लिएको भन्दै निजी विद्यालयका छाता संगठनहरुले आफ्ना अवधारणाअनुसारको नियमावली संसोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै राजनीतिक रुपमै दवाव सिर्जना गर्ने तयारी गरिहेका छन् । जसका कारण शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले चाहेर मात्रै पनि अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था नरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । अझ प्लस टू मात्रै संचालन गरिरहेका उच्च माध्यमिक विद्यालयका संचालकहरुले दिएको दवाव पनि कम छैन । उनिहरुले उच्च माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)मार्फत जिरो प्लस टूलाई यथास्थितिमा चल्न दिनुपर्ने माग राख्दै कक्षा ९ देखि १२ सम्मको संरचना अब्यवहारीक भएको भन्दै नियमावली संसोधनलाई अनिवार्य शर्त बनाएका छन् । मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई लागु गर्ने उदेश्यले प्रारम्भिक शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेपनि निजी क्षेत्रको चर्को दवाव र विरोधले यतिखेर कार्यान्वयनमा आइसक्नुपर्ने नियमावलीले पूर्णरुप लिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रबाट नियमावलीमा केहि संसोधनको कुरा आइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं मस्यौदा निर्माण कार्यदलका संयोजक डा. हरि लम्सालले जानकारी दिए । उनले भने– ‘निजि क्षेत्रको विद्यालय संचालकहरुले खासै विरोध जनाएका छैनन् तर प्लस टू संचालकहरुलाई कक्षा ९ सम्म आउन कठिन भएको देखियो ।’ कक्षा १२ सम्म पनि विद्यालय शिक्षा नै भएकाले यसमा ९ र १० कक्षा थपिदिंदा विद्यालय संरचना थप वलियो हुने लम्सालले बताए । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा जिरो प्लस टू विद्यालयले माध्यमिक हुन चाहने हो भने कम्तीमा ९ र १० कक्षा पनि अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई नियमावलीमार्फत सरकारले एउटै टोकरी हाल्न लागेको आरोप लगाए । उनले कक्ष ११ र १२ को शिक्षालाई उच्च शिक्षाको हैसियत कायम राख्नुपर्ने बताए । सिलवालले उच्च मावि तहको शिक्षालाई नै सिध्याउने षड्यन्त्र भइरहेको दावी गर्दै कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने– ‘हाम्रो आन्दोलन बन्द हड्ताल, टायर बाल्ने जस्तो नभई उच्च तहबाट दवावमूलक संघर्ष हुनेछ र यसबाट नियमावली संसोधन गराउन बाध्य पर्नेछौं ।’ उता प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले आफूहरु प्ररम्भिक कक्षादेखि १२ सम्मको विद्यालय तहको संरचनामा खासै विरोध गर्नुपर्ने नदेखिएपनि नियमावलीका केहि बुँदाहरुमा भने संसोधनको आवश्यकता रहेको बताए । यसैविच मन्त्रालयले भने आवश्यक तयारी पुरा गरी कानुन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा नियमावली मस्यौदा पठाउने तयारी गरिहेको छ ।
एडीवीबाट शिक्षा मन्त्रालयलाई करिव १३ अर्व ऋण सहयोग, शिक्षा क्षेत्रमा वर्षेनी ऋण माग्दै सरकार
काठमाडौं,१३ मंसिर । सरकारले हरेक बर्ष शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि अर्बौ रुपैंयाँ लगानी गर्दै आएपनि सँधै अपुग भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट ऋण सहयोग लिन छाडेको छैन । यसै अनुरुप मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) संचालन गर्न बजेट अभाव रहेको जनाउँदै कार्यान्वयनका लागि अपुग रकम मध्ये एसियाली विकास बैंक (एडीवी)बाट करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग लिने निर्णय गरेको छ । आईतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले एडीवीबाट १२ अर्व ८४ करोड ऋण सहयोग र ५ करोड ३० लाख प्राविधिक सहयोग लिने निर्णय गरेको हो । एसएसडीपी संचालनका लागि विभिन्न संस्थाहरुले पहिले नै ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको रकममध्ये सरकारले एडीवीको ऋण सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एडीवीको सहयोग मात्रै नभएर जाईका, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुबाट पनि लगानीको प्रस्ताव आएकाले त्यसको कार्यान्वयनको लागि पनि सरकारले विस्तारै निर्णय गर्दै जानेछ । मन्त्री परिषद्ले ऋण सहयोग स्विकार गर्ने निर्णय गरेसँगै एसएसडीपी संचालन गर्न सहज हुने मन्त्री पौडेलले बताए । विद्यालय शिक्षा सुधार कार्यक्रम सोचेजस्तो आजको भोलि परिवर्तन नहुने भन्दै क्रमिक रुपमा विकास गर्नको लागि सहयोग अनिवार्य भएको मन्त्री पौडेललेको भनाइ थियो । विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि पञ्च बर्षिय योजना अगाडी सारिएको भएपनि यसले छिटै उदेश्य प्राप्ति गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि संगै विद्यालय शासन प्रणालीमा समेत सुधार आउने मन्त्री पौडेलले दावी गरे । कार्यक्रम संचालन गर्न ४ सय ४३ मिलियन डलरको प्रतिवद्धता प्रस्ताव आएपनि झण्डै २ सय ७९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम अपुग हुने देखिएपछि सरकारले उक्त निर्णय गरेको जनाएको छ । कार्यक्रममार्फत शैक्षिक पद्धतीमा व्यापक पुनरावलोकन, शिक्षकको क्षमता वृद्धि, र शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिने भनिएपनि बर्षैपिच्छे सरकारले छुट्याएको अर्वौ रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनीक हुन सकिरहेको छैन ।
किङ्स कलेजले युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्र स्थापना गर्ने, युनुस सेन्टरसँग साझेदारी सम्झौता
काठमाडौं, १० मंसिर । किङ्स कलेजले बंगलादेशका ढाकास्थित युनुस सेन्टरसँगको साझेदारीमा नेपालमा पहिलो पटक युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । यस सम्बन्धमा कलेज र युनुस सेन्टरबीच मंसिर ७ एक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको किङ्स कलेजले जनाएको छ । समझदारी पत्रका किङ्सका तर्फबाट कलेजका कार्यकारी निर्देशक नरोत्तम अर्याल र युनुस सेन्टरका तर्फबाट संस्थाका अध्यक्ष तथा नोबल पुरस्कार बिजेता प्रोफेसर डाक्टर मोहमद युनुसले हस्ताक्षर गरेका छन् । किङ्सअन्तर्गत स्थापना हुने यस केन्द्रले मुख्यगरी अपसी सहमति तथा सहकार्यको आधारमा नेपालको गरिबी निवारणमा डाक्टर युनुसद्धारा प्रतिपादित सामाजिक उद्यमशिलताको अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गर्नेछ । सहमतिपत्रको कार्यान्वयनका लागि किङ्स कलेजले आपसी हितको प्रबद्र्धन गर्दै शिक्षा, अनुसन्धान, सूचनाको आदनप्रदान र कार्य योजनाको विकास लगायतको साझा विषयहरुमा काम गरी ब्यवसायिक तथा सामाजिक परिबर्तनलाई गति दिनका लागि एक अर्काका मूल्य मान्यता तथा संस्कृतीको बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, युनुस सामाजिक उद्यमशिलता केन्द्रले डाक्टर युनुसको सामाजिक उधमशिलताको अवधारणलाई नेपालमा संचारण गर्न तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि दुई देशबीच विधार्थी तथा शिक्षकहरुको आदानप्रदान एवं भ्रमण तथा शैक्षिक भ्रमणद्धारा उनीहरुलाई गरिब राष्ट्रहरुमा आर्थिक विकासका लागि अवलम्बन गरिएको प्रविधि तथा कार्यक्रमहरुबारे प्रत्यक्ष अवलोकन तथा जानकारीको हासिल गर्ने अवसर दिने लगायतका अन्य क्रियाकलापहरु संचालन गर्ने उदेश्य राखेको छ । सहमतिपत्रका अनुसार युनुस केन्द्र र किङ्ग कलेजबीचको सहकार्यमा सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने युनुस सामाजिक उधमशिलता केन्द्रले सामाजिक उधमशिलता कार्यक्रमहरु, पठनसमाग्रीहरु, अनुसन्धानहरु, प्रकाशन, सामाजक उधमशिलता निर्माण तथा मूल्यांकन प्रयोगशाला, सम्मेलन, शैक्षिक कार्यशाला, इन्टर्नशिप तथा छात्राबृत्ति कार्यक्रम लगायत पनि संचालन गर्नेछ । “आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यस कलेजले सामाजिक उधमशिलता मार्फत नेपालको रुपान्तरणमा अटल विश्वास राखेको छ,” कलेजका कार्यकारी निर्देशक अर्याल भन्छन्, “विश्वमा नै सामाजिक उद्यमशिलताको अवधारणाको विकास गरी सोको सफल परिक्षण गरिसक्नु भएका प्रोफेसर युनुसको संस्थासँग सहकार्य गर्न पाउनुलाई हामीले ठूलो उपलब्धिको रुपमा लिएका छौं र यस सहकार्यमार्फत हामीले सामाजिक उद्यमशिलतामार्फत नेपालको रुपान्तरण गर्ने सपनालाई साकार गर्न सक्दछौं भन्ने अपेक्षा लिएका छौं ।”
