सेवा : शिक्षा

चितवन, २६ वैशाख । पाठ्यपुस्तक अनुगमन केन्द्रीय समितिको टोली जब चितवनको केन्द्रविन्दु भरतपुरमा रहेको चितवन उच्चमाविमा अनुगमनका लागि पुग्यो तब उसलाई थाहा भयो कि पुस्तकको पर्याप्तताको अवस्था निकै दयनीय रहेछ । केन्द्रीय अनुगमन समितिका सदस्यसमेत रहेका पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेलको संयोजकत्वमा आएको टोलीले आज चितवनबाट पूर्वतर्फका जिल्लामा पाठ्यपुस्तक अनुगमन गर्दैछ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको क्षेत्रीय कार्यालयबाट दुई किलोमिटरको दूरीमा चितवन उच्च मावि रहेको छ । प्राचार्य मुक्तिनाथ लामिछानेले प्राविबाहेक माथिल्ला कक्षामा ४० प्रतिशत पुस्तक अपुग रहेको बताए । उनले उदाहारण दिए – “कक्षा ८ मा ७३ जना विद्यार्थी छन् । उनीहरुमध्ये विज्ञान, नेपाली र अङ्ग्रेजी विषयको पुस्तक नहुने ४० जना छन् ।” त्यस्तै, अन्य कक्षामा पनि पुस्तकको अवस्था दयनीय रहेको र पुस्तक अभावमा पढाइ प्रभावित भएको प्राचार्य लामिछानेले बताए । चित्र नबुझिने समस्या पुस्तकमा रहेको पनि उनले बताए। कक्षा ५ सम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि निजी मुद्रकलाई दिइएको हुँदा फाटफुटबाहेक अधिकांशले पुस्तक सेट नै पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रबाट सूचीकृत भएका १७ वटा मुद्रकलाई पुस्तक छाप्ने जिम्मा दिइएको थियो । चितवन माविमा मात्रै होइन जिल्लाका अधिकांश विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको समस्या रहेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्दप्रसाद अर्यालले केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई जानकारी गराएका थिए । देशभर शैक्षिकसत्र २०७३ मा कक्षा १ देखि ५ सम्म ३६ लाख ६५ हजार ६५९ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको अनुमान छ । यसका लागि एक करोड ८३ लाख २८ हजार २९५ थान पुस्तक आवश्यक पर्छ । कक्षा ६ देखि ८ सम्मका १५ लाख ४४ हजार २२९ जना विद्यार्थीलाई एक करोड ३८ लाख ९८ हजार १५१ थान पुस्तक आवश्यक पर्छ भने कक्षा ९ र १० का सात लाख २८ हजार २५६ विद्यार्थीलाई ५८ लाख २७ हजार ६४८ थान पुस्तक आवश्यक पर्छ । अनुगमनमा सँगै रहनुभएका निजी क्षेत्रको पाठ्यपुस्तक छपाइको संयोजन गर्नुभएका दीपक भण्डारीले कक्षा ५ सम्मका लागि आवश्यक पर्ने एक करोड ८३ लाख २८ हजार २९५ मात्रै भएकामा निजी मुद्रकले दुई करोड पुस्तकको छपाइ सकेको जानकारी दिए। उनले देशका कुनै पनि क्षेत्रमा पुस्तक आवश्यक परेमा तीन देखि सात दिनमा पुस्तक पु¥याउन सक्ने पनि बताए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले कक्षा ६ देखि माथि एक करोड ९७ लाख थान पुस्तक आवश्यक पर्ने भए पनि १० लाख पुस्तक अझै छाप्न बाँकी रहेको जनक शिक्षाले जानकारी दिएको बताए । उनले एक साता भित्रमा दैनिक एक लाख ३५ हजारका दरले पुस्तक छापेर वितरण गरिने आश्वासन दिएको पनि बताए । यद्यपि छपाइ मात्र नभएर वितरण प्रक्रियाका कारण पनि विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुग्न नसकेको पाइएको उनले बताए। सेट पुस्तक नहुँदा ढुवानी महँगो हुने भन्दै बिक्रेताले नलगेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । यस वर्ष नाकाबन्दीका कारण कागजको अभावमा छपाइमा ढिलाइ भएको पनि उनले बताए । गत वर्ष भूकम्पका कारण सबै विद्यार्थीले पुस्तक पाउँदा असार मसान्त पुगेको बताउँदै उनले यस वर्ष त्यसअघि नै विद्यार्थीले पुस्तक पाउने दाबी गरे । जनक शिक्षाका क्षेत्रीय गोदाममा पुस्तक थुप्रिएको भए पनि सेटको अभाव र समयमा भुक्तानी नपाएका कारण पनि पुस्तक उठाउन बिक्रेताले ढिलाइ गरेको पाइएको छ । जनक शिक्षाको क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुरका लेखा प्रमुख केदारराज विष्टले अझै १० लाख थान पुस्तक गोदाममा रहेको बताए। यो क्षेत्रीय कार्यालयले चितवनसहित ११ जिल्लामा पुस्तक वितरण गर्ने गर्दछ । पुस्तक बिक्रेताले नौदेखि ८९ प्रतिशतसम्म ढुवानी र बिक्री कमिसन पाउने गर्दछन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सबै विद्यालयमा ८० प्रतिशत पुस्तकका लागि भुक्तानी पठाइसकेको जनाएको छ । बिक्रेतासँग कमिसनको लोभ गरेर कतिपय प्राचार्यले समयमा भुक्तानी नदिने गरेको समेत गुनासो गर्ने गरेको पाइएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा ६ महिनाअघि नै जनक शिक्षामा पुस्तक छाप्न पठाउने गर्दछ । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले यस वर्ष पनि ६ महिनाअघि नै पठाएको बताए । यस वर्ष सरकारले पुस्तक छपाइका लागि मात्र एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । सामुदायिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीले निःशुल्क पुस्तक पाउने गर्दछन् । वैशाखको पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको हो । रासस

काठमाडौं, २४ वैशाख । शिक्षा मन्त्रालय, अभिभावक र १३ विद्यार्थी सङ्गठनले निजी विद्यालयले लिने शुल्कको अनुगमन गर्ने भएका छन् । मन्त्रालय र विद्यार्थी सङ्गठनबीच शुक्रबार बिहान भएको वार्तामा तीनबुँदे सहमति भएको र यसअन्तर्गत सोमबारदेखि संयुक्त रुपमा निजी विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा अनुगमन गरिने भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरिप्रसाद लम्सालले विद्यार्थी सङ्गठनलाई पनि अनुगमन समितिमा राखेर शुल्कबारे अनुगमन गर्ने सहमति भएको बताए । उनले केन्द्रीय अनुगमन समितिले सोमबारदेखि निजी विद्यालयहरुले लिएको शुल्कबारे अनुगमन गर्ने जानकारी गराए। केन्द्रीय अनुगमन समिति शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रवक्ता युपि लामिछानेले मन्त्रालयसँगै मिलेर अभिभावकसहित आफूहरुले पनि अनुगमन गर्ने सहमति भएको बताए । यसअघि मन्त्रालयले निजी विद्यालयको अनुगमन नगरेको भन्दै दुई दिन विद्यार्थी सङ्गठनहरुले आफैँअनुगमन गरेका थिए । लामिछानेका अनुसार केन्द्रीय तहमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव लम्सालको संयोजनमा केन्द्रीय अनुगमन समिति बनाउने सहमति भएको छ । जिल्ला तहमा उपसचिवको संयोजनमा जिल्लामा अनुगमनमा समिति बनाइने भएको छ । अनुगमन विशिष्ट श्रेणी भनिएका विद्यालयबाट थालिने भएको छ । लामिछानेका अनुसार अनुगमनका क्रममा बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट रकम फिर्ता गराउने पनि सहमति भएको छ । आजको वार्तामा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालसहित शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बराल र उपत्यकाका तीनै जिल्लाका जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहितको सहभागिता रहेको थियो । रासस

दिनेश श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र नै फस्टाएको छ । तुलनात्मक लाभ सेवा क्षेत्रमा बढी छ । पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्प्रर्धा पनि सेवा क्षेत्रमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ, प्रतिस्प्रर्धा पनि बढेको छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेड डेभलपमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेन डेभलपमेन्टमा नेपालका निजी क्षेत्रका कलेजहरुको योगदान उच्च छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार बाधक होइन, साधक बनिदिनु पर्छ । तर माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेमा त्यसले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ठूला बाधा सिर्जना गर्नेछ । माथेमा आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयमा मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति छ । पहिलो, एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाईरहेका कलेजहरुको सिट संख्या एक सयमा झार्न माथेमा आयोगको सुझाव छ । एक सय ५० बाट घटाएर सय जनालाई मात्रै पढाईयो भने मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भनिएको रहेछ । यो नै सबैभन्दा गलन कुतर्क हो । पहाडका स्कुलमा एउटा कक्षामा जम्मा २० देखि २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन तर अक्सर सबै फेल नै भैरहेका छन् । सहरका राम्रा स्कूलमा एउटै कक्षमा डेढ÷दुई सय विद्यार्थी हुन्छन् । सत प्रतिशत पास हुन्छन् । यो तथ्य हामी सबैले देखेको÷भोगेको छौं । विद्यार्थीको संख्या बढेर वा घटेर पढाइको स्तर निर्धारण हुँदैन । शिक्षण विधिले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल कलेजले एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेपनि १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर पढाउने गरेका छन् । कलेजहरुको पूर्वाधार, स्तर, सुबिधालाई मेडिकल काउन्सिलले कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । पूर्वाधार नभएका कलेजको कोटा घटाएको उदाहरण पनि छन् । पहिले एक जना विद्यार्थी बराबर सात वटा बेड चाहिन्थ्यो । एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन एक हजार ५० वटा वेड आवश्यक थियो । अहिले बेड संख्यालाई सातबाट घटाएर पाँच बेडमा झारिएको छ । बेड घटाएर उपकरण र प्रबिधि थपिएको छ । प्रतिविद्यार्थी पाँच बेड र ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी शर्त पूरा गरेका कलेजहरुको कोटा घटाउने प्रस्ताव माथेमा आयोगको छ, जुन न्यायसंगत छैन । गुणस्तर कम भएको तर्क अघि सारिएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भारत र अमेरिकका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याईरहेका छन । अनि गुणस्तर भएन भनेर निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी गुणस्तरहीन भए भनेर आलोचना गर्ने आधार के के हुन् ? हामी वहस गर्न तयार छौं । पपुलिष्ट नारा अघि सारेर गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । मेडिकल साईन्स सबैले पढ्ने बिषय होइन । पढ्न सक्ने मान्छेहरुले मात्रै पढ्ने बिषय हो । अध्ययन शुल्क तिर्न सक्ने र अध्ययनको क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने हो मेडिकल साईन्स । अध्ययन गर्ने सामथ्र्य भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई प्रत्येक मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिदिएका छन् । प्रत्येक वर्ष तीन सय जति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा निजी क्षेत्रले नै पढाईरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । राज्यले नै मूल्य तोक्ने हो भने त सरकार आफैंले उद्योग धन्दा र मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चलाएको कलेजहरुको पूर्वाधार सरकारले किनेर चलाउँदा हुन्छ । जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्ने हो । मेडिकल एजुकेशनका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएपछि खुला अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा चल्ने सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि धान्नै नसक्ने मूल्य तोकेर हुँदैन । नीजि क्षेत्रको लगानीमा १६ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालमा छन् । उनीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको छ । एउटा कलेजले ५० लाख शुल्क तोके भने अर्कोले ४० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेर विद्यार्थी आकर्षित गरेको हुन्छ । त्यसकारण शुल्क भनेको बजारले निर्धारण गर्छ र त्यसमा गुणस्तर पनि जोडिन्छ । सरकारले सिट संख्या पनि घटाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । सिट संख्या निर्धारण गर्ने कुरा पुर्वाधार हेरेर मात्रै गर्नु पर्छ र शुल्क निर्धारण पनि मुद्रा स्फितिलाई ख्याल गरिनुपर्छ । साढे चार बर्षको शुल्क एक बर्षमै तोकेर पढाउने गरेका छौं । आज भन्दा १५ बर्ष पहिले १२ लाखमा पनि पढाएकै हो । अहिले त्यही विषय ३५ लाखमा पढाउन पनि सकिदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै लगानी हुन्छ । करोडौं मुल्यका उपकरण किन्नु पर्छ । बैंकको व्याज जोडिन जान्छ । पढाउने, प्रशासन चलाउने जनशक्ति चाहियो । शिक्षकलाई पनि मोटो रकम खर्च गर्नु पर्छ । मेडिकल साईन्समा अनलिमिटेड खर्च हुन्छ । साढे चार बर्षको शुल्क भने पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजका सामान खरिदमा संसारभर कहि भ्याटको प्रावधान छैन । हामीलाई भ्याटको बोझ बोकाईएको छ । सरकारले उपकरण ल्यायो भने भन्सार लाग्दैन । हामीलाई भन्सार पनि लगाईन्छ । त्यसमाथि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईएको छ । आइओएममा एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन सरकारले कति रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ? हेरौं अनि हामीले कतिमा पढाईरहेका छौं त्यो पनि हेरौं । सरकारले एक सय ५० सिटका कलेज चलाउन करोडौं खर्च गरिरहेको छ । हामीले कर तिरेर, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीले बिना प्रवेश परीक्षा मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अब विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल साईन्स पढ्न आउँदा प्रवेश परिक्षा लिने रे । हामीले के अन्याय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चेपुवामा पारेको ? नेपालका मेडिकल कजेलहरु बन्द गराएर नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने एजेन्टहरु, माफियाहरुको समूह सक्रिय भएको छ । उनीहरुकै योजनामा नेपालका मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने खेल चलिरहेको छ । एउटा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा उनीहरुले प्रति विद्यार्थी चार÷पाँच लाख कमिसन पाउने गरेका छन् । जति धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन सकियो, त्यति उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई तहस नहस बनाउन चाहान्छन् । यो यथार्थलाई सरकारले, सञ्चार जगतले, बौद्धिक वर्गले बुझ्न जरुरी छ । (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)