त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कुनै पनि कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनालले बिना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो । रासस
नेपाल-कतारबीच उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी
काठमाडौं । नेपाल र कतार राज्य सरकारबीच शिक्षा, उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा सहयोगका लागि समझदारी भएको छ । बुधबार काठमाडौंको एक होटलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कतारका राजा अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीबीच भएको भेटवार्तापछि दुई सरकारबीच सहमति भएको हो । दुई सरकारबीच नेपाल सरकार र कतार राज्य सरकारबीच युवा र खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग सम्बन्धी समझदारी भएको छ । त्यस्तै नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कतार राज्यको सार्वजनिक अभियोजन पक्षबीच सहकार्यको समझदारी भएको छ । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मामिला संस्थान र कतार राज्य सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको कुटनीतिक संस्थानबीच कुटनीतिक तालिम र शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने समझदारी पनि भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार एजेन्सी, नेपाल (रासस) र कतार समाचार एजेन्सी (क्युएनए) बीच सहयोग र समाचार आदानप्रदान सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्यस्तै नेपाल र कतारबीच कला संस्कृतिसंरक्षण एवं उन्नयनको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ । सरकारीस्तरमा भएका समझदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । निजी क्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र कतार चेम्बर अफ कमर्सका बीचमा पनि लगानी आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सो समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र कतार चेम्बरकातर्फबाट शेख खालिफ विन जसिम अल थानीले हस्ताक्षर गरे ।
काठमाडौंका २७ विद्यालयले कक्षा र विषय थप्ने, नाम परिवर्तन गरे थप ४ वटालाई अनुमति दिइने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा समितिले २७ वटा विद्यालयलाई कक्षा/विषय थप गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । गएको आइतबार प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले, सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालय निरीक्षक, स्रोत शिक्षक र महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगले गरेको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त शिफारिसका आधारमा कक्षा/विषय थप गर्न अनुमति दिएको हो । यसका लागि ४१ वटा निवेदन आएका थिए । यीमध्ये ७ वटालाई अनुमति नदिने, नाम परिवर्तनको निवेदन प्राप्त भए थप ४ वटालाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । धार्मिक विद्यालय दर्ताका सम्बन्धमा नेत्रनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । कानुन विभागको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रको विद्यालय निरीक्षकलाई समितिको सदस्य राखिएको छ । बैठकले, नामसारीका लागि आएका ४ वटा निवेदनमध्ये २ वटालाई अनुमति नदिने, २ वटाले नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिए अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । स्थान परिवर्तनका लागि आएका ७ वटा निवेदनमाथि छलफल गर्दै, नाम परिवर्तनको निवेदन दिएमा ४ वटालाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा उल्लेख भएको तर उल्लेख गरिएको ठाउँमा विद्यालय नभएकोले वडा नं. १० थापागाउँको डेनेव एकेडेमीलाई अनुमति दिइएन । यस्तै ठेगाना दिएको स्थान, महानगरपालिका वडा नं. १० वानेश्वरमा नभएकोले काठमाडौं मेरिगोल्ड स्कूलले पनि अनुमति पाएन । यस शीर्षकका निवेदकमध्ये वडा नं. ३१ भी. एस. निकेतन सेकेण्डरी स्कूलले वडा नं. ३२ को सुविधानगरमा स्थान सर्ने अनुमति पाएको छ । स्वामित्व परिवर्तनका आएका ४ वटा निवेदनमाथि बैठकले छलफल गरेको थियो । यीमध्ये वडा नं. ३ बसुन्धराको ज्येष्ठ स्कूलको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा रेकर्ड देखिएन । नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिएमा निवेदकमध्येका २ वटा विद्यालयलाई अनुमति दिने निर्णय भएको छ । स्थान परिवर्तनसँगै स्वामित्व परिवर्तनको निवेदन दिएको वडा नं. १० को काठमाडौँ मेरिगोल्ड स्कूल ठेगाना राखिएको ठाउँमा नभएकोले अनुमति प्राप्त भएन । दरबन्दी मिलान तथा प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धमा यस अघि तयार पारिएका प्रतिवेदन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शिफारिस सहित थप अध्ययन गर्न सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा सहरी योजना आयोगको सचिवालयका प्रमुख नेत्रनारायण पौडेल र शिक्षा अधिकृत रामचन्द्र खड्का सदस्य छन् । कोटेश्वर सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा यस अघि गठन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति कानुनसम्मत नदेखिएकोले पुनः गठनका लागि पत्राचार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । वडा नंं ६ को अरुणिमा एजुकेसन फाउन्डेसनले तारकेश्वर नगरपालिका वडा नं. २ मा खरिद गरेको जग्गा अपायक भएकोले उक्त जग्गा बेचेर विद्यालयको भवन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्रमुखको सचिवालय सदस्य सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा सहरी योजना आयोगका सहायक विज्ञ प्रतिक श्रेष्ठ र सदस्य सचिवमा शिक्षा विभागका इञ्जिनियर प्रभु योङ्हाङ्लाई राखिएको छ । बैठकले, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा शुल्क मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरेको छ । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा समितिका संयोजकबाट शुल्क निर्धारण मापदण्ड स्वीकृत हुनेछ । समितिको सदस्यमा सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झा, शिक्षा अधिकृत, नेत्रनारायण पौडेल, शिक्षा समितिका सदस्यहरु रुपक राजवंशी, रीता दाहाल, कपिलजंग पाण्डे छन् । यस्तै स्रोत शिक्षक दिनेश के. सी. सदस्य सचिव हुन् । सहरी योजना आयोगका सदस्य झाको संयोजकत्वमा अटिजम विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ । सामाजिक विकास विभागबाट स्थान उपलब्ध गराउन माग आएको छ । महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमध्ये कुनैमा पनि यस प्रकारको अवस्था (अटिजम) भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय नभएकोले, महानगरपालिकाले आफैँले अटिजम विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिन समितिलाई १ महिनाको समय दिइएको छ । समितिको सदस्यमा स्रोत शिक्षक योग्य प्रसाईं र सदस्य सचिवमा शिक्षा अधिकृत इन्द्रप्रसाद दाहाल छन् । वडा नं. १६ मा रहेको तरुण माध्यमिक विद्यालयमा आविष्कार क्लव सञ्चालन व्यवस्था मिलाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिएको छ । महानगरपालिकाका ४० वटा सामुदायिक विद्यालयमा आविष्कार क्लब छन् । यीमध्ये वडा नं. ३१ मा रहेको भीमसेनगोला माध्यमिक विद्यालयले गएको वर्षमा प्रगति प्रतिवेदन पेश नगरेकोले यसको सट्टा तरुण माध्यमिक विद्यालयलाई अवसर प्रदान गरिएको हो । बैठकले, विद्यालयहरुको नाम नेपालीकरण गर्ने प्रक्रियाअन्तर्गत नाम परिवर्तन गर्दा लाग्ने राजस्व छुटका लागि कार्यपालिकालाई शिफारिस गरेको छ ।
