एनबी इन्स्योरेन्समा नयाँ सञ्चालक समिति, अम्बिकाप्रसाद पौडेल अध्यक्ष
५ माघ । खारेजीको संघारमा पुगेको एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले पुनर्जीवन पाएको छ । कम्पनीमा नयाँ लगानी प्रवेशसंगै नयाँ सञ्चालक समिति गठन भएको छ । सोमवार गठन भएको समितिमा आइएमइ समूहबाट अम्बिका प्रसाद पौडेल र योगेश्वर ढकाल शर्मा, प्रतापजंग पाण्डे, एनबी समूहबाट एलसन श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन । कम्पनी नेतृत्व अध्यक्षको रुपमा पोडेलले गर्दैछन् । पोडेल हाथवेका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । कम्पनीमा नेपाल बंगलादेश बैंकबाट सुरेश देवकोटाले प्रतिनिधित्व गरेका छन । देवकोटा नेपाल बंगलादेश बैंकमा प्रमुख वित्त अधिकृत हुन् । कम्पनीका सञ्चालकलाई नियामक निकाय बीमा समितिले १५ दिनभित्र चुक्तापूँजी २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको छ । कम्पनीको हाल चुक्तापूँजी १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको खुद सम्पत्ती भने १९ करोड १६ लाखले ऋणात्मक रहेको छ । इन्स्योरेन्सको कुल सेयर कित्ता १४ लाख २० हजार रहेको छ । हालै आइएमइले संस्थागत रुपमा रहेको केही सेयर खरीद गरेको हो। संस्थागत सेयर मध्ये समूहले एनबी बैंकको नाममा रहेको ३५ प्रतिशत र एनसिसी बैंकको स्वामित्वमा रहेको १० प्रतिशत सेयर खरीद गरेको हो । अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ भएको यसको सेयर आइएमइ समूहले प्रति कित्ता ८१ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले किनेको हो। यस्तै हाथवेले ८६ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको हो। यो सेयर खरिद विक्रि पछि एनवी इन्स्योरेन्समा आइएमइ समूहबाहेक सर्वसाधारणको २०, एनबी बैंकको १० , हाथवेको ५ प्रतिशत र बाँकी अन्यको हुनेछ।
संस्थागत सुशासनप्रति बीमा समिति कै वेवास्ता, तीन महिनामा गर्नुपर्ने पदपूर्ति वर्षौसम्म खाली
‘बीमा समितिले अन्यथा निर्देशन दिएको अवस्थामा बाहेक सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखकोे पद रिक्त भएको अवस्थामा उक्त पद तीन महिना भित्रपूर्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।’ बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिका, २०६९ दफा ३८ को उपदफा ४ मा उक्त यो विषयले यतिबेला बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरुलाई गिज्याईरहेको छ । आफैले बनाएर जारी गरेको यो निर्देशिका कार्यन्वयन गर्न बीमा समिति असफल भएको छ । बीमा कम्पनीका सञ्चालकहरुले निर्देशिका लत्याएर अगाडि बढिरहेका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये ६ वटा कम्पनी प्रमुखविहीन छन् । कतिपय कम्पनीले पटकपटक प्रमुखको माग गर्दै सूचना जारी गरेका छन् । तर उनीहरुले योग्य व्यक्ति नपाएको भन्दै नयाँ नियुक्ती गरेका छैनन् । बीमा समतिले यही निर्देशिकामा बीमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखको योग्यता तोकेको छ । तर बजारमा योग्यता पुगेका जनशक्तिको खाँचो रहेको कारण कम्पनीहरुलले प्रमुख भेट्टाउन सकेका छैनन् । स्नातकोत्तर गरेको र कानुनी रुपमा गठन भएको संस्थाको व्यस्थापकको रुपमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति बीमा कम्पनीको प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था छ । साथै, प्रमुख हुने व्यक्तिसंग बीमा क्षेत्रमा दुई बर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल प्रमुख विहिन कम्पनीहरुमध्ये गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स सबैभन्दा लामो अवधिदेखि प्रमुख छैन । यस कम्पनीमा करिब तीन बर्षदेखि प्रमुख छैन । २०६८ मा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी सुनिल देवकोटाले छोडेपछि केही समय आशिष सिंह नायब महाप्रबन्धकको रुपमा रहेका थिए । सिंहले पनि त्यो पद त्यागेपछि नारायण कुमार भट्टराई छन् । करिब ११ महिनादेखि एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कायम मुकायम सहायक महाप्रबन्धक प्रदिप मोहन धौभडेलको नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेको छ । गत वर्षको फागुन ११ गते चुनिएको नयाँ सञ्चालक समितिले उनलाई फागुनदेखि नै त्यो पदमा रहने गरि नेतृत्वको जिम्मा दिएको थियो । यसअघि कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा केवलकृष्ण श्रेष्ठ रहेका थिए । उनलाई आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै कम्पनीले निलम्बित गरेको थियो । करिब १९ महिनादेखि नेको इन्स्योरेन्समा पनि प्रमुख पद खाली छ । गत जेठदेखि कम्पनीको कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा विश्वतिमिलाले नेतृत्व गरिरहेका छन । प्रिमियर इन्स्योरेन्ससंग मर्जर गर्ने पक्कापक्की भएपछि त्यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज शर्माको कार्यवधि नथपिएको थियो । तर पछि यो मर्जरले भने पूर्णता पाएन । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका तत्कालिन महाप्रबन्धक एस के तमोट र नेपाल इन्स्योरेन्सका तत्कालिन महाप्रबन्धक केशव दुवाडीले योग्यता नपुगेकै कारण कम्पनी छोड्नु परेको थियो । २०७० चैत १७ गतेदेखि सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको नेतृत्व बिरेन्द्र बैदवार क्षेत्रीले गरिरहेका छन । उनी कम्पनीमा कायम मुकायम महाप्रबन्धकको रुपमा कार्यरत छन । नेपाल इन्स्योरेन्सको कायम मुकायम महाप्रबन्धकको रुपमा करिब ६ महिनादेखि चन्द्रसिंह साउदले नेतृत्व लिइरहेका छन । संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा उल्लेख अन्य विषयहरु पनि कार्यन्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यन्वन गर्न कठिन भएका र अव्यवहारिक विषय संशोधन गर्न लागेको बीमा समिति बताउदै आएको छ । तर उसले लामो समयदेखि यसमा काम गर्न सकेको छैन । आफैले बनाएको नियम अव्यवहारिक भएको बीमा समितिका अधिकारीहरुले पनि स्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसैले कार्यन्वयनमा जटिलता देखिएको उनीहरु स्वीकार गर्दछन् । ‘हामीले व्यवहारिकता पनि हेर्नुपर्छ, त्यसैले कडा रुपमा लागू गराउन नसकेका हौं,’ बीमा समितिका प्रवक्ता राजकुमार अर्यालले भने ।
१७ कम्पनीलाई ७५ जिल्ला भागवण्डा
२८ पुस । बीमा समितिले बीमा कम्पनीलाई जिल्ला तोकेर कृषि बीमा गर्न निर्देशन दिने तयारी थालेको छ । कृषि बीमालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न नसकिएको र अपेक्षित मात्रामा यस्तो बीमा हुन नसकेपछि समितिले बाध्यकारी ब्यवस्था गर्न लागेको हो । समितिले सबै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमा गराउनु पर्ने जिल्ला छुट्टयाउने भएको छ । सवै कम्पनीको भागमा हिमाल, पहाड र तराईका जिल्ला पर्ने गरी कृषि बीमाको गराउन निर्देशन दिने तयारी भएको समितिमा निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । ‘सवै बीमा कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्नुपर्ने जिल्ला तोक्न लागेका छौं, हिमाल, पहाड र तराइका जिल्ला समेटिने र दुर्गम, सुगम सवैलाई पर्ने गरी जिल्ला तोकिने छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । यसरी जिल्ला तोकिएपछि जुन कम्पनीको भागमा जुन जिल्ला परेको हुन्छ, सो जिल्लाको कृषि बीमा अनिवार्य रुपमा गराउनै पर्ने सोही कम्पनीको जिम्मेवारी हुनेछ । यसरी कृषि बीमाको लागि कम्पनीलाई जिल्ला तोक्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पौडेलले जानकारी दिए । १७ ओटै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गरिरहेका कम्पनीका पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गरिएको र उनीहरुले पनि सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको समितिको भनाइ छ । कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने गरेपनि सर्वसाधारणलाई यस्तो बीमाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन । बीमा कम्पनीहरुले नै चासो नदेखाएको कारण कृषि बीमाले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर समितिले तोकेका जिल्लाको कृषि बीमा गराउन आफूहरु तयार भएको भन्ने कम्पनीहरुको भनाइ पछि कृषि बीमाले गति लिने विश्वास गरिएको छ । समितिले यसअघि नै निर्जीबन बीमा ब्यवसाय गर्ने सवै बीमा कम्पनीलाई तत्काल एउटा कृषि बीमा शाखा खोल्न निर्देशन दिइसकेको छ । कम्पनीहरुले एक महिना भित्रमै दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि बीमा शाखा खोलिसक्ने पर्ने भएको छ । त्यस्ता शाखा कार्यालयहरुमा कृषि प्राविधिक अनिवार्य रुपमा राख्नु पर्ने समितिको निर्देशन छ । कृषि बीमा शाखा स्थापना गर्दा लागेको खर्चलाई ब्यवस्थापन खर्चमा गणना नगरिने समितिको भनाइ छ । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीले बार्षिक बीमा शुल्कको १ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्यवस्थापनमा खर्च गर्न पाइदैन ।
