भूकम्पपछि बिमक र बिमा दाबी बढ्यो
२२ जेठ । भूकम्पबाट ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भएपछि नयाँ बिमक र बिमा दाबीमा वृद्धि भएको छ । विगतको तुलनामा जोखिम हस्तान्तरण गर्ने अभियानस्वरुप त्यस्तो सङ्ख्यामा वृद्धि आएको हो । सर्वसाधारणमा बिमासम्बन्धी आएको सकारात्मक परिवर्तनले बिमा गर्न अभिप्रेरित भएका हुन् । बिमा समितिका अध्यक्ष प्रा डा फत्तबहादुर केसीका अनुसार भूकम्पपछि निर्जीवन बिमामा १३ हजार २४० भन्दा बढी बिमितबाट दाबी लिने आएका छन् । यसैगरी जीवन बिमा पनि २३० दाबी परेको छ । यी दुवै प्रकृतिका बिमाको दाबी दैनिक रुपमा बढेको छ । यस अवधिमा निर्जीवनमा ४१३ दाबीमात्र फछ्र्योट भएको छ । जसमा रु १२ करोड २४ लाख ४९ हजारको मूल्य रहेको छ । यसैगरी जीवन बिमामा १२१ वटा दाबी फछ्र्योट भएको छ । यो रु तीन करोड ५२ लाख ८८ हजार रकमबराबरको हो । सञ्चालित नौ वटा जीवन बिमा कम्पनीमा दबाब कम छ भने निर्जीवनमा बढी दाबी दबाब परेको छ । १७ वटा निर्जीवन कम्पनीमध्ये १६ वटाले अग्नि तथा भूकम्पीय जोखिम लिएका छन् । ती कम्पनीमा दाबी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सङ्ख्या र दायित्व कति आउँछ भन्न्ने यकिन भइनसके पनि अध्यक्ष केसीले निर्जीवनमा रु २० अर्बसम्मको दाबी आउने अनुमान गरे । हालसम्म रु २५ करोड देखि रु ३१ करोडसम्मका चुक्तापुँजीका निर्जीवन कम्पनी छन् । यी कम्पनीमा मनग्य भार परे पनि पुर्नबिमा कम्पनीले थेग्ने उनको भनाइ छ । जीवनमा रु सात करोडसम्म दाबी आउने अनुमान समितिको छ । जीवन कम्पनी रु ५० देखि रु एक अर्ब नौ करोडसम्म चुक्तापुँजी भएका कम्पनी छन् । जीवन बिमामा भने त्यस्तो ठूलो भार पर्ने छैन । गोङ्गबुस्थित गण्डकी गलैँचा कार्पेटका प्रबन्ध निर्देशक रामबहादुर गुरुङले आफ्नो उद्योगमा भएको करिब रु सात करोडबराबरको विवरणसहित ओरियन्टर र सगरमाथा बिमा कम्पनीमा बिमा दाबीको प्रक्रियामा रहेको बताए । बिमा नगरिएको भएका आर्थिक अवस्थामा ठूलो असर पर्ने थियो तर बिमा गरेकाले केही हदसम्म जोखिम कम भएको छ । गुरुङको हिमालय डेको¥या, गण्डकी बी कन्सर्न, निजीघर र गलैँचा कार्पेट उद्योगमा भूकम्पबाट क्षति पुगेको छ । सर्भेयरको प्रतिवेदन, मूल्याङ्कन क्षमता र कामको निष्पक्षले दाबी रकम भर पर्ने भएकाले समितिले व्यावसायिक तवरले काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । अध्यक्ष केसीले सर्भेयरले यस विपद्को घडीमा विश्वसनीयता नदेखिएमा कडा कारबाही गर्ने बताए । उता नयाँ बिमकको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख वृद्धि भएको छ । जीवन तथा निर्जीवन बिमा गर्न सर्वसाधारण हतारिएका छन् । विपद्को अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता दाबी भएकाले समिति तथा कम्पनीले त्यतातर्फ बढी ध्यान दिएका छन् । जसका कारण नयाँ बिमकको यकिन तथ्याङ्क भने आएको छैन । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्समा सात वटा दाबी आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने एक जनासहित उक्त दाबी आएको त्यसलाई फछ्र्योट गरिएको बताए । अधिकृत भट्टराईले जीवन तथा निर्जीवन बिमा गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको र यो क्रम जारी रहने उल्लेख गरे । त्यसैगरी एनआइसी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पिआर मिश्रले भूकम्पपछि १२ वटा दाबी आएको र आफूले त्यसलाई फछ्र्योट गरिसकेको जानकारी दिए । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सका महाप्रबन्धक भरत बस्नेतले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार पनि विपद्पछि बिमकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अनुमान गरे । उनले भने–“विपद्ले गरेको क्षतिबाट आम मानिसले केही शिक्षा लिएकै हुन्छन् त्यसले बिमा व्यवसायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।” रासस
नेपाल पूनर्बीमा कम्पनीमा अराजकता, कार्यकारी प्रमुखले हटाएका कर्मचारीलाई अध्यक्षले हाजिर गराए
९ जेठ । नेपालको एक मात्र पुर्नबीमा कम्पनी अराजक शैलीमा चलिरहेको छ । चुक्ता पुँजीको आधारमा बीमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो यस कम्पनीमा सरकारले ४३ प्रतिशत सेयर लिने कबोल गरेको छ । तर कबोल गरेअनुसार सरकारले पैसा हालेको छैन । थोरै पुँजी लगानी गरे पनि सरकारी प्रतिनिधिले नै कम्पनीको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । अध्यक्षले नै कम्पनी निरंकुश शैलीमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । पाँच अर्ब सेयर पुँजी रहेको यस कम्पनीको न व्यापार योजना छ, न कर्मचारी नियमावली छ, न प्रशासनिक कार्यविधि बनेको छ । न कम्पनीको साधारणसभा भएको छ । नियम अनुसार सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्नु पर्नेमा लामो समयदेखि एक जनालाई मात्र सञ्चालक बनाएर छाडेको छ । अहिले कम्पनी कार्यकारी प्रमुख विहीन छ । सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएको शोभाकान्त पौडेल यस कम्पनी अध्यक्ष छन् । उनले आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा र चाहाना अनुसार कम्पनी चलाएका छन् । कम्पनी भित्रको अराजकताको एउटा उदाहरण हेरौं । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्ना प्रवद्र्धक १७ वटा कम्पनीहरुलाई जेठ २० गते एउटा परिपत्र जारी ग¥यो । त्यसमा कम्पनीका तीन जना कर्मचारीलाई हटाईएको उल्लेख छ । उत्तम पनेरु, प्रदीप अर्याल र माया चापागाईलाई हटाईएकोले उनीहरुसँग कुनै पनि काम कारोबार नगर्न अनुरोध गरिएको छ । कम्पनीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको छ । दर्ता र चलानी नम्बर राखिएको छ । कम्पनीको छाप लगाईएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश लम्सालले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस पत्रमा बीमा कम्पनीहरुले शंका गर्ने स्वीकार गर्ने ठाउँ नै छैन । तर अहिले तिनै कर्मचारीहरु पनेरु, अर्याल र चापागाई नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको कार्यलयबाट बीमा कम्पनीहरुमा फोन गर्छन् । कार्यलयको काम लिएर बीमा कम्पनीहरुमा पुग्छन् । ‘हामीले कसलाई विश्वास गर्ने ? पुनर्बीमा कम्पनीको पत्रलाई विश्वास गर्ने कि त्यही कम्पनीको कर्मचारी हुँ भनेर आउने पनेरु, अर्याल, चापागाईहरुलाई विश्वास गर्ने ?’ एक बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पुर्नबीमा कम्पनी परिपत्र देखाउँदै प्रश्न गरे । स्रोतका अनुसार कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले हटाएका तीनै जना कर्मचारीलाई अध्यक्ष शोभकान्त पौडेलले काम लगाएका छन् । उनीहरुलाई नयाँ नियुक्ती पत्र वा करार नविकरण पत्र वा कारवाहीबाट सफाई दिएको लगायत कुनै पनि आधिकारिक पत्र दिईएको छैन । तर उनीहरुले नियमित कार्यलय जान्छन् । नियमित हाजिर गर्छन, नियमित काम गर्छन् । ‘अध्यक्षले निरन्तर रुपमा काम गर्न आदेश दिनुभएको छ । उहाँहरु आएर काम गरिरहनु भएको छ’–एक कर्मचारीले परिचय नखुलाउने सर्तमा भने । कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, हटाउने, कारवाही फुकुवा गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई छैन । स्रोतका सञ्चालक समितिमा उनले प्रस्ताव लगेका छैनन् । कार्यकारी प्रमुख नियुक्त सम्वन्धि प्रस्ताव पनि सञ्चालक समितिमा लगेका छैनन् । ‘कार्यकारी अध्यक्ष झै आफैले कम्पनी चलाउन खोजेको छन् । दैनिक जसो कार्यलय जान्छन्, कर्मचारीलाई आफै अराई पराई गर्छन’–स्रोतले भन्यो । bikashnews.com यस विषयमा अध्यक्ष पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनी जंगिए । कर्मचारी नियमावली समेत नबनाई मनोमानी रुपमा कम्पनी सचिवसहित पाँच जना कर्मचारी नियुक्ती गरेको, मुख्य पदहरुमा अध्यक्षका आफन्तले नियुक्ती पाएको, स्याङ्जा स्थायी घर भएको उज्वलराज शर्मालाई कम्पनी सचिवमा नियुक्त गर्दा झुटो ठेगानामा नियुक्ती दिलाएको र कम्पनीलाई जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गरेको समाचार तीन साताअघि देशविकासमा प्रकाशित भएको थियो । सोही समाचारप्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने–‘तपाई जे मन लाग्छ, त्यही लेख्नुहोस् । कम्पनी कसरी चलाउने मलाई थाहा छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रदीप अर्याल र माया चापागाईको करार अवधि सकिएकोले कार्यकारी प्रमुख रमेश लम्सालले समय थप नगर्ने निर्णय लिएका थिए । अर्याल र चापागाई दुबैलाई अध्यक्ष पौडेलकै निर्देशनमा गत मंसिर १९ गते ६ महिनाका लागि भन्दै करारमा नियुक्त गरिएको थियो । उनीहरुको करार भ्याद २०७२ बैशाख १८ गते सकिएको थियो । करारमै काम गर्दै आएका पनेरुलाई भने अनुशासन हिन भएको, पदीय आचरण विपरित काम गरेको, अति गोप्य सूचना चुहाएको आरोपमा करार रद्द गएिको पत्रमा उल्लेख छ । तीनै जनालाई करार अवधि थप नगर्ने निर्णयको बोधार्थ बीमा समितिलाई समेत बीमा समितिका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
बीमा शुल्क नबढाउ, नयाँ शर्त नथप
विकासन्युज/काठमाडौं ६ जेठ । बीमा समितिले बीमा शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भूकम्पमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएपछि बीमा कम्पनीहरुले पुरानो बीमा नविकरण गर्न नमानेको र नयाँ बीमा पनि नगराएको भन्ने गुनासो आएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले मंगलवार सवै निर्जीबन बीमा कम्पनीहरुलाई परिपत्र गर्दै पुरानो बीमा नविकरण र नयाँ बीमा गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले विनासकारी भुकम्पको कारण ठूलो मात्रामा दाबी भुक्तानी गर्नु परेको भन्दै यस्तो अवस्थामा पुनारो बीमा नविकरण गर्न र नयाँ बीमा गर्न नभ्याइने भन्दै यस्तो कार्य रोकेका थिए । यस्तै नविकरण गर्दा र नयाँ बीमा गर्दा बीमा शुल्क नबढाउन र नयाँ शर्त पनि नथप्न निर्देशन दिइएको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले बीमा नविकरण तथा नयाँ बीमा गर्न अन्कनाइ रहेको र बीमा गर्दा तथा नविकरण गराउदा पनि नयाँ शर्तहरु तथा बीमा दर बृद्धि गरी बीमालेख जारी गर्न थालेको भन्ने मौखिक तथा लिखित गुनासो आएको छ,’ समितिले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ– तत्कालको अवस्थामा नयाँ शर्त थप्ने र बीमा शुल्क बढाउने कार्य नगरी पुरानै शर्त र दरमा बीमालेखा जारी गर्नु गराउनु पर्नेछ । समितिले अहिले बीमा शुल्क बढाउन र नयाँ शर्त थप्न नहुने भनेको छ । विगत कयौ बर्षदेखि दाबी सहित बीमा बजारले अनवरत रुपमा लिएको बीमा शुल्कको समेत हिसाव गरी बीमा दर तथा शर्तहरु पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा बिना आधार एक्कासी शुल्क बृद्धि गरी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै यसलाई रोकी पुरानै प्रक्रिया अनुसार बीमा गराउन भनिएको हो । यस्तै समितिले हालको विषम परिस्थितिमा परेका दाबीको तत्काल मूल्यांकन र भुक्तानी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । विनासकारी भुकम्पमा परी भएको क्षतिको यकिन तथ्यांक दिन पनि समितिले भनेको छ । समितिले भूकम्प पछि नै यस्तो तथ्यांक तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको भएपनि कम्पनीहरुले यस्तो विवरण अझै नदिएको समितिको भनाइ छ ।
