एभरेष्ट बैंक र सगरमाथा इन्स्योरेन्सबीच बैंकासुरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना निक्षेपकर्ता तथा कर्जा लिने ग्राहकहरुलाई एकद्वार सेवा प्रणालीमार्फत निर्जिवन बीमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकासुरेन्स सम्झौता गरेको छ । मंगलबार बैंक र उक्त इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोमेश्वर सेठ र सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले बैंकासुरेन्स सेवा सम्बन्धि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापश्चात सगरमाथ इन्स्योरेन्सका मुलुकभरका ५७ शाखामार्फत एभरेष्ट बैंकका ग्राहकहरुले बैंकका ८० शाखाहरुबाट छिटो, छरितो तथा सहज रुपमा बीमालेख प्राप्त गर्ने जानकारी दिइएको छ । त्यस्तै बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न र दावी भुक्तानी प्राप्त गर्न समेत सरल हुनका साथै सम्पूर्ण प्रकारको निर्जिवन बीमा सेवा प्राप्त गर्न गर्न सकिने बताइएको छ । कम्पनीले चालू आवको दोस्रो चौमासिकसम्मका ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बरावर दावी भूक्तानी विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत गरिसकेको जनाएको छ ।
गुराँश लाइफले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न पायो अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले गुराँश लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले कम्पनीलाई २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको २९ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । चुक्तापुँजी बढाउन कम्पनीले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ । आउदो असारसम्म जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्याउन बीमा समितिले निर्देशन दिएको छ ।
चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड नलिने भन्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्चमा, दोहोरो तलबमा इमान्दार बने शेखर बराल
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनको फैसला र बीमा समितिको निर्णय तथा निर्देशन गलत भएको दाबी गर्दै यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेड सर्वोच्च अदालत गएको छ । कम्पनीको आफ्नै हितविपरित आफै अदालत गएर यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले ‘कर्पोरेट वल्ड’मा नयाँ रेकर्ड पनि कायम गरेको छ । बीमा समितिको शुरु निर्णय र उच्च अदालत पाटनका फैसालले कम्पनीलाई हानी नोक्सानी हुने भएकोले सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको कम्पनीको अध्यक्ष उदयकृष्ण उपाध्यायले बताए । ‘उच्च अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे अपिल गर्ने अधिकार सबैलाई छ, हामी पनि त्यो अधिकार प्रयोग गरेका छौं’ कम्पनीका अध्यक्ष उपाध्ययले भने । कम्पनीले चैत्र १७ गते सर्वोच्च अदालतमा अपिल दर्ता गरेको छ । अदालतले बीमा समितिकै शुरु निर्णयलाई सदर गर्दै ३४ करोड मात्रै भुक्तानी दिन भनेको छ । यस आधारमा सीजीसँग युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्छ । अदालत र बीमा समितिको निर्णय बीमा कम्पनीको पक्षमा भएपनि यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी २४ करोड रुपैयाँ सीजीसँग लिनुको सट्टा उच्च अदालत फैसला र बीमा समितिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएर सबैलाई छक्क पारेको छ । दोहोरो तलबमा इमान्दार चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैतिरबाट तलब सुविधा लिएर कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएको शेखर बराल यतिबेला खाईपाई आएको दोहोरो तलव सुविधा माथि न्याय गर्दै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिकाले तलब सीमा तोकेको अवस्थामा यूनाईटेड इन्स्योरेन्सबाट मासिक १ लाख ५० हजार र चौधरी ग्रुपबाट मासिक १ लाख ५० हजार तलब खाने गरी शेखर बराल यूनाईटेड इन्स्योरेन्स छिरेका थिए । निर्देशिका संशोधन पछि भने बरालले युनाईटेडबाट मात्र मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् । चौधरी ग्रुपबाट खाएको पैसामाथि न्याय गर्दै बराल यतिबेला कम्पनीको विपक्षमा र सीजी इलेक्ट्रोनिक्सको पक्षमा निर्णय गर्दै कम्पनीलाई अदालतमा उभ्याएका छन् । जसको कम्पनीको लाखौ सेयरधनीलाई ठूलो नोक्सान पुगेको पूर्व सञ्चालक तथा एक जना लगानीकर्ता बताए । ‘अदालतको फैसला कम्पनीको विपक्षमा छ, देशको विपक्षमा छ, बीमाको सिद्धान्त र अभ्यासको विपक्षमा छ । त्यसैले यसको विपक्षमा अदालतमा अपिल गर्नुपर्छ’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बरालले सञ्चालक समितिको बैठकमा बोलेको भनाई उदृत गर्दै एक सञ्चालकले विकासन्युजसँग भने । ‘चौधरी ग्रुपसँग २४ करोड फिर्ता लिँदा त्यो कम्पनीले पाउने होइन, पुर्नबीमा कम्पनीलाई फिर्ता दिनुपर्छ, त्यसको कम्पनीलाई कुनै फाइदा गर्दैन, देशमा भित्रिएको पैसा विदेशमा जाने गरी अदालतले गरेको फैसला कम्पनीको अहितमा छ, देशको अहितमा छ’ बरालले सञ्चालक समिति व्रिफिङ गर्दै भनेका छन् । ती सञ्चालकमा अनुसार सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग २४ करोड फिर्ता लिँदा कम्पनीलाई करिव २ करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । चौधरी ग्रुप र युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी दुबैबाट तलब खाँदै आएका बरालले चौधरी ग्रुपलाई २४ करोड घाटा गराउनु भन्दा युनाईटेड इन्स्योरेन्सलाई २ करोड घाटा गराउँदा उपयुक्त हुने विश्लेषण गरेर अदालत जाने वातावरण बनाउँदै आएका थिए । पाटन अदालतको निर्णयको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाँदा कम्पनीलाई शुरुमा करिब २ करोड रुपैयाँ नोक्सान हुनेछ भने मुद्दा मामिला झेल्दा कम्पनीले थप १० औं लाख रुपैयाँ क्षति बेहोर्नु पर्नेछ । शुरु मुद्दा २०६९ असोज २९ गते राजधानीको सतुंगलस्थित सिजी इलोक्ट्रोनिक्समा आगलागी हुँदा त्यसबाट ८४ करोडको क्षति भएको सीजीको दाबी थियो । युनाइेटडका सर्भेयरले भने ५८ करोड मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । तर ५८ करोड क्षति पनि नभएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले समितिलाई छानविन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले आफ्ना सर्भेयर खटाएको थियो । समितिको सर्भेयरले ३४ करोड मात्रै क्षति दिन भनेको थियो । समितिको निर्णय विरुद्ध सीजी उच्च अदालत पाटनमा पुगेको थियो ।
