एनआईएमबि र एनभीएबीच ७ बुँदे सहमति, बैंकर्स संघसँगको सर्भिस ड्राफ्ट लागू
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस फिर्ता लिन सहमत भएपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । एनआईएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योती प्रकाश पाण्डे र नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन (एनभीए)का अध्यक्ष ई.सञ्जय कुमार महतोले ७ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै बैंकविरुद्धको आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् । कर्जा प्रवाहमा धितो मूल्याङ्कन गर्दा कैफियत भेट्दा मूल्याङ्कनकर्तालाई कारबाही गरेपछि गत साउनदेखि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले बैंक विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए । तर, बैंकले अब उपारान्त कुनै पनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूची लगायतका कारवाही गर्नु अघि एनभीएसँग प्रयाप्त रुपमा छलफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने सहमति गरेपछि मूल्याङ्कनकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएको एनभीएका सचिव ईं रबिन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस अघिका विभिन्न कारबाहीका सिफारिस आजैबाट खारेज गर्ने सहमति भएको छ । तर, यस सहमतिले कानुनी प्रक्रियाद्वारा निचोडमा पुगिसकेका कारबाहीलाई भने असर नगर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ । एनआईएमबि र एनभीएले नेपाल बैंकर्स संघसँग गरेको सर्भिस ड्राफ्ट आजकै मितिदेखि लागू गर्ने सहमति भएको छ । मूल्याङ्कनकर्ताको काम र अधिकार एनआईएमबिको सर्भिस ड्राफ्टको एनेक्समा उल्लेख अनुसार हुने एनभीएका सचिव अधिकारीले जानकारी दिए । एनआइएमबिले कात्तिक मसान्तभित्र नयाँ मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ । नियुक्तिको लागि योग्यता र अनुभव तोक्न बैंक स्वतन्त्र छ भने एनभीएएले त्यसमा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भएको सचिव अधिकारीले बताए । 'अहिले मूल्याङ्कनकर्ताको रुपमा रहेका र भविष्यमा नरहन सक्ने मूल्याङ्कनकर्ताले सूचीकृत हुँदा राखेको रकम मुद्दती अवधि सकिनासाथ फिर्ता लिन सक्नेछन् । भविष्यमा मूल्याङ्कनकर्ता नरहेपनि बैंकले ती मूल्याङ्कनकर्तालाई गर्ने व्यवहार सहमतिको २ नम्बर बुँदा बमोजिम हुनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार एनभीए र एनआइएमबि बैंकबिच सहमति भए बमोजिमको मूल्याङ्कन, परामर्श शुल्क तत्काल लागू हुनेछ भने ठूला परियोजनाहरुको शुल्क मूल्याङ्कनकर्ता र ऋणीको आपसी सहमतिमा तय हुनेछ । त्यसमा बैंकले समन्वय पूर्ण भूमिका खेल्नेछ । तर, समय सापेक्ष दुवै पक्षको सहमतिमा भविष्यमा मूल्याङ्कन शुल्क परिवर्तन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन् । मूल्याङ्कनकर्ताको काम कर्तव्य र अधिकार बैंकर्स संघसँगको सम्झौता अनुसार हुनेछ भने बैंक को हित चिताइ काम गर्नु मूल्याङ्कनकर्ताको उत्तरदाहित्व रहनेछ । एनभीएले विभिन्न माग राखी एनआइएमबिविरुद्ध यसअघि घोषणा गरेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजकै मितिबाट फिर्ता लिनेछ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको ८ प्रतिशत लाभांश पारित, दसैँ अगाडि नै सेयरधनीको खातामा जम्मा गर्ने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक दसैँ अगाडि नै सेयरधनीहरूलाई लाभांश खुवाउन सफल भएको छ । शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न २७औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश पारित गरेसँगै सेयरधनीहरुलाई दसैँ अगाडि नै प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको हो । साथै, यस वर्ष सबैभन्दा पहिले वार्षिक साधारण सभा आयोजना गर्ने बैंक समेत बनेको छ । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ६२ करोड १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ४ प्रतिशतका दरले ४६ करोड ४८ लाख ५४ हजार २९० रुपैयाँ नगद गरी कुल ८ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैंकले नगद लाभांश दसैँ अगाडि नै सम्बन्धित सेयरधनीहरूको खातामा जम्मा गर्ने जनाएको छ । साथै बैंकको बोनस सेयर वितरण पश्चात् चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियममा ऋण
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले अब आधारदरमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियमा ऋण पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि परिपत्र जारी गर्दै व्यवसाय पुनस्र्थापना गरी सञ्चालन गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसाय सञ्चालनमा आउन लाग्ने समयसम्मका लागि आधार दरमा बढीमा ०.५ (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत विन्दु प्रिमियममात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसरी प्रवाह भएको कर्जाको स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भएमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १ वर्ष छुट दिइएको छ । यस्तै, आन्दोलनबाट प्रभावित रोजगारदाता संस्था/प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा ०.५० (शून्य दशमलब पाँच) प्रतिशत बिन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नु पर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यस्तै, कम्तिमा १०० जना महिलालाईरोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तिमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा पाउनका लागि अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
