बजार : बजार

खस्यौली । बुटवलको लुम्बिनी बसपार्कमा अत्याधुनिक ‘सपिङ कम्प्लेक्स’ बहुद्देश्यीय भवनं निर्माण थालिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले निर्माण गर्न लागेको पार्किङसहितको तीन तलाको भवन उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले आज शिलान्यास गरेका हुन् । उनले व्यावसायिक भवन र आवास निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेकाले गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरी निर्धारित समयमा नै भवन निर्माणको काम सक्न आग्रह गरेका छन् । बुटवललाई आर्थिक कारोवारको केन्द्र बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र दिगो आयस्रोतको आधार बनाउने गरी उक्त भवन नगर विकास कोषसँगको सहकार्यमा निर्माण गर्न लागिएको हो । सो कार्यका उपमहानगरपालिका र कोष बीच गत फागुनमा सम्झौता भएको थियो । भवनका लागि रु १० करोड ८४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । विसं २०७७ साउनमा निर्माण सक्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा प्रमुख सुमन श्रेष्ठले जानकारी दिए । तीन तलाको भवनमा पार्किङबाहेक विभिन्न साइजका ६८ अत्याधुनिक मापदण्डबमोजिमका व्यावसायिक सटर निर्माण गरिने भएकामा भुइँतलामै १४ सटर तथा पहिलो र दोस्रो तलामा २७÷२७ सटर निर्माण गरिने बताइएको छ । रासस

भद्रपुर । व्यापारिक नाकाको रूपमा परिचित झापाको मेचीनगर केही वर्षयता औद्योगिक नगरको रूपमा विकसित हुन थालेको छ । यातायात र बैंकिङ सुविधा, कच्चा पदार्थको आयातको सहजता र सुरक्षित लगानीको वातावरणले मेचीनगरको ज्यामिरगढी र दुहागढी क्षेत्रमा करोडौं लगानीका नयाँ उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । उद्योगहरू स्थापना भएसँगै स्थानीयले रोजगारी पाउने क्रम र व्यापारिक चहलपहल बढेको छ । मेचीनगर वडा नं. १३ दुहागढीमा मनषा थाईफुड्स प्रालिले तयारी चाउचाउको उत्पादन शुरु गरेको छ । रु दुई सय करोड लगानीमा खुलेको यो उद्योगमा ५० जनाभन्दा बढी स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएको सञ्चालक बुद्धि घिमिरे बताउँछन् । नगरमा दर्जनभन्दा बढी प्लाईउडका कारखाना सञ्चालनमा छन् । कर्मचारी र कामदार गरी हरेक प्लाइउड कारखानामा सयौँले रोजगारी पाएका छन् । सञ्जीवनी, सिद्धार्थ लगायतका प्लाइउड कारखाना ठूलो लगानीमा खुलेका हुन् । पूर्वमै सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग मेचीनगरमै सञ्चालनमा रहेका छन् । हिमालयाज, सनराइज, मेगा र गोरखकाली उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तरीय सिमेन्टले प्रदेश नं. १ को ठूलो माग धान्दै आएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूमा करिब पाँच सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कतिपय प्राविधिक कामदार भारतबाट आउने गरे तापनि पछिल्लो समयमा उद्योगहरूले स्वदेशी कामदारलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । सनराइज र हिमालयाज सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक अमित पोद्दारका अनुसार सनराइजले वार्षिक डेढ लाख र हिमालयाजले ७५ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । ती दुबै उद्योगमा १६० स्वदेशी कामदारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसैगरी, पशु र पक्षीको आहाराको रूपमा दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि मेचीनगरमा खुल्ने क्रम बढेको छ । भ्याली एग्रो फिड्स प्रालि नामक दाना उद्योग मेचीनगर–१३ मा रु. ४५ करोडको लगानीमा तीन महिना अघि स्थापना भएर आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन थालिसकेको छ । उक्त उद्योगले कुखुरापालन गर्नुका साथै अण्डा र चल्ला उत्पादन समेत गर्दै आएको छ । उद्योगका सञ्चालक सुबोध निरौलाले गाईभैँसी, सुँगुरबङ्गुर र कुखुराका लागि आवश्यक पर्ने दाना प्रति घण्टा १० मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । कुखुराको अण्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा भारतबाट कुखुरा र अण्डाको अवैध आयात रोक्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मेचीनगर–१० मा दैनिक पाँच हजार जोडा जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमता भएको एसियन फुटवेयर प्रालि नामक कारखाना भर्खरै खुलेको छ । प्रालिका अध्यक्ष छवि पौडेलले रु. १० करोड लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको र ७५ जना स्थानीय कामदारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको जानकारी दिएका छन् । सुरक्षित लगानीको वातावरण बनेपछि मेचीनगरमा उद्योगी व्यवसायीहरू आकर्षित भइरहेको मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ऋषि तिम्सिना बताउँछन् । उनका अनुसार भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न भन्सार विन्दु नजिक हुनु र मुलुकभित्र लगानी सुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुनुले मेचीनगर औद्योगिक ‘हब’को रूपमा विकसित भइरहेको छ । मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३८४ वटा व्यावसायिक फर्म थपिएको तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनले नगरमा चाउचाउ, जुस, पानी, दाना, जुत्ता चप्पल, लुब्रिकेन्ट्स उद्योगहरू धमाधम खुल्ने क्रममा रहेको बताएका हुन् । त्यस्तैगरी, मेचीनगर भारत, भूटान र बङ्गलादेशसँग प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध भएको व्यापारिक नाका भएकोले यहाँ पाँचतारे होटल र क्यासिनो खुल्ने क्रम चलिरहेको छ । मेचीनगर–७ मा मेची क्राउन नामक पाँचतारे होटलको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । काँकरभिट्टा, धुलाबारी, चारआली लगायतका बजारमा सनराइज, कन्काई, एक्सेल, प्रभु, एनआइसी एसिया, माछापुच्छे सिद्घाथर्, ग्लोबल आइएमई लगायतका बैङ्कका शाखा छन् । बैंकहरूले उद्योगमा लगानी प्रवर्धन गरिरहेका छन् । रासस

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा कर्मचारी करार कार्यसम्पादनलाई ध्यानमा राखि मन्त्रालयका तीन जना सचिव, सहसचिव बीच सम्झौता भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा पशुपन्छी तर्फबाट सचिव प्रकाश माथेमा, कृषि तर्फबाट डा. युवकध्वज जी.सी. र प्रशासन महाशाखा प्रमुख सह सचिव रघुराम विष्टसँग कृषि क्षेत्रको उन्नतीका लागि आर्थिक वर्षसम्मलाई सम्झौता भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, प्रशासन महाशाखाको कार्यविवरण बमोजिम कार्यक्रमहरु व्यवस्थित कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालयका सचिवहरु र प्रशासन महाशाखा प्रमुखबीच देहायको कार्यशर्त र सूचकहरु राखी निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १५(२) एवं नियमावली, २०५० को नियम ३४(ख) तथा सुशासन ऐन, २०६४ को दफा १९ बमोजिम यो कार्य हुनेछ । २०७६ साउनदेखि २०७७ असार मसान्तसम्म हुने उक्त सम्झौता सम्बन्धि कार्यक्रमको समापन गर्दै कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले भने ‘यो सम्झौता देखाउन र प्रचार गर्न होइन, गतवर्षका केहि कार्ययोजनाहरु लागु नभएका काम सम्पन्न नभएको हुँदा आगामी दिनमा काम सुधार्ने छौं, मन्त्रालयका काम, कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भन्दा नि त्यसले आम मानिसमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ ।’ कृषि मन्त्रालय चालु आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा ‘कृषिमा युवा’ कार्यक्रमका लागि ५० करोड विनियोजन गरेको छ, भने गतवर्ष लागु भएको उक्त कार्यक्रममा १० करोड छुट्टाएको थियो । मन्त्री खनालले नेपाल पछिल्लो समयसम्म विषादी अनिवार्य रुपमा चेकजाँचलाई निरन्तर रुपमा अगाडी बढाउने र अघिल्लो वर्षमा भएका कार्य सम्पादन ढिलाईलाई ध्यानमा राखि आगामी दिनमा हरेक काम कार्यन्वयन तथा सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा राज्यमन्त्री रामकुमारी चाैधरी कृषि क्षेत्रका विभिन्न विभागका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूकाे बाक्लाे उपस्थिति रहेको थियो । यस्तो छ सम्झौतामा : यस सम्झौता एक आर्थिक वर्षको रहेको छ , सम्झौता अनुसार कार्य सम्पादन सूचकहरुको आधारमा कार्य सम्पादनको अवस्था पहिचान हुनेछ । सो सम्झौतामा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । कार्य सम्पादन प्रगति विवरणको मूल्याङ्नसँग आवद्ध छ । उल्लेख भएका बाहेक सिर्जनात्मक तथा नव प्रवर्तनात्मक कार्यहरु समेत सम्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । मन्त्रालयको नीति निर्देशनलाई बमोजिम सम्झौतापत्रमा छुटेका विषयलाई पनि मध्यनजर गर्ने पर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।